(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री विजय चं. प्रेमचंदानी, अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 27 मे 2014)
अर्जदाराने प्रस्तुत अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 25 प्रमाणे वसुली दाखल मिळण्यासाठी दाखल केलेला आहे.
1. अर्जदाराचे थोडक्यात म्हणणे असे की, अर्जदाराने मा.मंचासमक्ष गैरअर्जदार क्र.1 व 2 चे विरुध्द ग्राहक क्र.25/2001 दाखल केलेली होती. सदर ग्राहक तक्रार क्र.25/2001 मध्ये सुनावणी होऊन मंचानी दि.6.12.2001 रोजी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत केलेला होता.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मान्य करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदार क्र.1 आणि 2 यांनी तक्रारदार यांची फिक्स डिपॉझीट रक्कम रुपये 20,050/- वसुल होईपर्यंत दि.11.4.2001 पासून 9 टक्के व्याजासह रक्कम या मंचाचे आदेश मिळाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसात परत करावे. तसेच, प्रवासखर्चापोटी, प्रत्यक्ष खर्चापोटी आणि शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रुपये 5000/- सुध्दा वरील कालावधीत परत द्यावेत.
- खर्चाचे आदेश पक्षकारांना मंजूर नाहीत.
(4) इतर कुठलेच आदेश मंजूर नाहीत.
गडचिरोली.
दिनांक 6.12.2001 (जी.एन.चौधरी)
अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,
गडचिरोली.
2. अर्जदाराने पुढे असे कथन केले आहे की, गैरअर्जदार क्र.2 नी वरील आदेशाविरुध्द मा.राज्य आयोगाकडे प्रथम अपील नं.ए-02/634 नागपूर येथे दाखल केलेले होते. दि.5.9.2013 रोजी कोणतेही पक्ष हजर नसल्यामुळे सदर अपील रद्द करण्यात आली. अर्जदाराने पुढे असे कथन केले आहे की, गैरअर्जदार क्र.2 श्री दिनकर काशीनाथ फुलझले यांचा दिनांक 10.10.2009 रोजी मृत्यु झाला म्हणून त्यांचे तीन मुले वारसदार म्हणून सदर आदेशाचे पालन करण्याकरीता पाञ आहे. म्हणून अर्जदाराने गैरअर्जदाराला दिनांक 12 डिसेंबर 2013 रोजी वरील आदेशाचे पालनाकरीता नोटीस पाठविले असता, फुलझेले यांनी अधिवक्ता मार्फत दि.11.1.2014 रोजी खोटे व चुकीचे उत्तर पाठविले. म्हणून अर्जदाराने सदर चौकशी अर्ज कलम 25 व 27 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 प्रमाणे मंचासमक्ष दाखल केले. अर्जदाराने नि.क्र.4 वर अशी पुरसीस दाखल केली की, सदर चौकशी अर्ज फक्त कलम 25 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 प्रमाणे चालविण्यात यावे.
3. अर्जदाराचे चौकशी अर्ज स्विकृत करुन गैरअर्जदार क्र.1 व 2-अ ते 2-क यांना नोटीस काढण्यात आली. गैरअर्जदार क्र.1 ला नोटीस मिळूनसुध्दा मंचा समक्ष हजर झाले नाही म्हणून नि.क्र.15 वर अर्जदाराचे अर्जाप्रमाणे गैरअर्जदार क्र.1 चे विरुध्द एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यांत आला. गैरअर्जदार क्र.2-अ ते 2-क यांनी नि.क्र.14 वर त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.2-अ ते 2-क यांनी त्यांच्या उत्तरात असे नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार क्र.2 नी रुपये 10,000/- दि.11.4.1997 ला गैरअर्जदार क्र.1 कडे फिक्स डिपॉझीट म्हणून जमा केलेले आहे व त्याची मुदत दि.11.4.2001 ला संपली आहे. म्हणून अर्जदार हे गैरअर्जदार क्र.1 ला संपर्क साधावे व गैरअर्जदार क्र.2-अ ते 2-क ची कोणतीही जबाबदारी आदेशाप्रमाणे राहिलेली ना़ही, म्हणून सदर चौकशी अर्ज रद्द करावे.
4. अर्जदाराचे व गैरअर्जदार क्र.2-अ ते 2-क अधिवक्ता यांचे तोंडी युक्तीवाद ऐकल्यानंतर एकूण मंचासमक्ष खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) अर्जदार हे सिध्द करतात काय की गैरअर्जदारांनी मंचाने : होय
दिलेल्या आदेशाचे पालन केले नाही ?
2) अर्जदार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 25(3) : होय
प्रमाणे वसुली दाखल मिळण्यास पाञ आहे काय ?
3) आदेशाबाबत काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :-
5. या मंचाने ग्राहक क्र.25/2001 व अर्जदाराच्या तक्रारीनुसार गैरअर्जदाराविरुध्द दि.6.12.2001 रोजी आदेश पारीत केले होते, ही बाब नि.क्र.3 वर दाखल दस्त क्र.1 च्या निकालप्रतच्या सत्यप्रतीलिपीवरुन सिध्द होत आहे. सदर आदेशाबाबत गैरअर्जदार क्र. 2-अ ते 2-क चा कोणताही वाद नाही. तसेच, गैरअर्जदार क्र.1 नोटीस मिळूनसुध्दा मंचासमक्ष हजर राहिलेले नाहीत व गैरअर्जदार क्र. 2-अ ते 2-क यांनी आदेशाची पुर्ती केल्याबद्दल कोणताही पुरावा मंचासमक्ष दाखल केला नाही, म्हणून गैरअर्जदारांनी मंचानी दिलेल्या आदेशाचे पालन केले नाही ही बाब सिध्द होत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 बाबत :-
6. मंचानी दि.6.12.2001 ला गैरअर्जदारांविरुध्द आदेश पारीत केलेला होता व गैरअर्जदार क्र.2 नी दाखल केलेली प्रथम अपील क्र.ए/02/634 दि.5.9.2013 रोजी निरस्त झाल्यामुळे मंचाचा आदेश हा अंतिम झालेला आहे व गैरअर्जदारांनी आदेशाची पुर्तता आजपर्यंत केलेली नाही म्हणून कलम 25(3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 प्रमाणे अर्जदार हा गैरअर्जदाराचे विरुध्द वसुली दाखला मिळण्यास पाञ आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
7. मा.राज्य आयोग, मुंबई यांनी प्रथम अपील क्र.ए/09/1190 अमीर अली थराणी -विरुध्द – राजेश सुखठणकर या न्यानिर्णयात अहवाल देऊन व अर्जदाराने दाखल अर्ज, दस्ताऐवजाचे, गैरअर्जदार क्र. 2-अ ते 2-क चे लेखीउत्तर, दोन्ही पक्षाचे लेखी व तोंडी युक्तीवादाचे अवलोकन करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- आ दे श -
(1) प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, गडचिरोली यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी ग्राहक तक्रार क्र.25/2001 यातील दिनांक 6.12.2001 मधील या मंचाच्या आदेशान्वये आज रोजी देय असलेल्या व थकीत झालेल्या रकमेचा हिशोब करावा व तेवढी रक्कम थकीत झाली म्हणून त्या रकमेचा वसुली दाखल जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांचेकडे पाठविण्यात यावा.
(2) जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांना तसा दाखला प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदारांची स्थावर तसेच जंगम मालमत्तेचा शोध घेवून वसुली दाखल्यातील थकीत रक्कम वसुलीसाठी त्वरेने कार्यवाही करावी.
(3) जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांना आदेशीत करण्यात येते की, जाहीर लिलावाची फी तसेच इतर प्रशासनिक खर्च व प्रस्तुत अर्जाचा खर्च रुपये 5000/- गैरअर्जदारांकडून वसूल करावा.
(4) वसुली दाखल्याबरोबर प्रस्तुत न्यायनिर्णयाची प्रत देखील जिल्हाधिकरी गडचिरोली यांना पाठविण्यात यावी.
(5) न्यायनिर्णयाच्या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्य देण्यात याव्यात.
गडचिरोली.
दिनांक :-27/5/2014