| Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्‍यक्ष, श्री. अतुल डी. अळशी यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष हा पुजा हाऊसिंग एजन्‍सी या नावाने व्‍यवसाय करीत असून तो जमीन खरेदी करुन विकसन करुन भूखंड विक्रीचा व्‍यवसाय करतो. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- चिंचभुवन, प.ह.नं. 43, खसरा नं. 38, 41 व 43, ता.जि.नागपूर येथे पाडण्‍यात आलेल्‍या ले-आऊट मधील गृप ई मधील प्‍लॉट क्रं. 103, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु. हा एकूण रक्‍कम रुपये 52,500/- एवढया किंमतीत विकत घेण्‍याकरिता दि. 22.07.2000 रोजी अग्रिम राशी म्‍हणून रुपये 5000/- देऊन आरक्षित केला होता व त्‍यानंतर दि. 26.07.2000 पासून दि. 12.06.2003 पर्यंत रुपये 38500/- अदा केले आहे. तसेच दि. 15.03.2001 रोजी बयाणापत्र करण्‍यात आला असून त्‍याप्रमाणे उर्वरित रक्‍कम रुपये 47,500/-, ही जुलै-2000 पासून 40 महिन्‍यापर्यंत रुपये 500/- प्रमाणे रुपये 20,000/- व माहे एप्रिल 2001 ते ऑक्‍टोंबर 2003 पर्यंत रुपये 5,000/- प्रमाणे रुपये 20,000/- आणि उर्वरित रक्‍कम रुपये 7,500/- डिसेंबर 2003 पर्यंत अदा करावयाची होती. तसेच करारानुसार विक्रीपत्राची मुदत जुलै 2000 पासून 42 महिने देण्‍यात आली होती. करारानुसार तक्रारकर्त्‍याने प्‍लॉट खरेदीपोटी दि. 16.12.2002 पर्यंत एकूण रक्‍कम रुपये 33,500/- विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केली होती. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यालयात जाऊन अनेक वेळा प्‍लॉटच्‍या विक्रीपत्र करुन देण्‍याबाबत व प्रत्‍यक्ष ताबा देण्‍याबाबत विनंती केली असता दि. 29 ऑगस्‍ट 2015 पर्यंत करुन देण्‍याचे आश्‍वासन दिले व ऑक्‍टोंबर 2015 पर्यंत विक्रीपत्र करुन न दिल्‍यास स्‍वीकारलेली रक्‍कम परत करण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा स्‍वीकारलेली रक्‍कम ही परत केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून प्‍लॉट पोटी स्‍वीकारलेली एकूण रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्‍याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारीस प्राथमिक आक्षेपासह लेखी उत्‍तर दाखल केले असून त्‍यात नमूद केले की, सदरच्‍या प्‍लॉट विक्रीचा व्‍यवहार हा सन 2001 मध्‍ये झालेला आहे आणि तक्रारकर्त्‍याने सन 2017 मध्‍ये तक्रार दाखल केल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार मुदतबाह्य आहे तसेच तक्रारकर्त्‍याने विलंब माफीचा अर्ज केलेला नाही. त्‍याचप्रमाणे तक्रारीतील सर्व मजकूर अमान्‍य केले असून पुढे नमूद केले की, वि.प.ने पुढे असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे प्‍लॉट आरक्षित केला होता व त्‍याकरिता रक्‍कम रुपये 33,500/- जमा केले असल्‍याचे कथन मान्‍य केले आहे. तसेच सदर लेआऊटमधील प्‍लॉट नियमितीकरण व मंजूरी मिळालेला आहे असे वि.प.ने कधीही तक्रारकर्त्‍याला सांगितले नव्‍हते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी किंवा विक्रीपत्र करुन मिळण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यालयात प्रत्‍यक्षपणे आलेला नाही. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याकडून प्‍लॉट विक्रीपोटी स्‍वीकारलेली रक्‍कम परत करण्‍यास तयार आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तऐवजाचे अवलोकन केले व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
- प्रस्‍तुत तक्रार मुदतीत असून तक्रारकर्ता
विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय 2 विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय 3 काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार कारणमीमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- चिंचभुवन, प.ह.नं. 43, खसरा नं. 38, 41 व 43, ता.जि.नागपूर येथे पाडण्‍यात आलेल्‍या ले-आऊट मधील गृप ई मधील प्‍लॉट क्रं. 103, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु. हा एकूण रक्‍कम रुपये 52,500/- एवढया किंमतीत विकत घेण्‍याकरिता दि. 22.07.2000 रोजी अग्रिम राशी रुपये 5000/- देऊन आरक्षित केला होता हे नि.क्रं. 2(2) वर दाखल पावतीवरुन दिसून येते. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी रक्‍कम अदा केली असून दि. 12.06.2003 पर्यंत एकूण रक्‍कम रुपये 33,500/- अदा केली असल्‍याचे दाखल पावत्‍यावरुन व नि.क्रं. 2(1) वर दाखल बयाणापत्रावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. करारानुसार तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाकडे उर्वरित रक्‍कम भरण्‍यास तयार होता. तसेच विरुध्‍द पक्षाने करारात नमूद केल्‍याप्रमाणे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा तक्रारकर्त्‍याकडून प्‍लॉट पोटी स्‍वीकारलेली रक्‍कम परत न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीस सतत कारण घडत असल्‍याचे दिसून येते. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम परत करण्‍याबाबत कुठलेही कार्यवाही केली असल्‍याचे दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याकडून स्‍वीकारलेली रक्‍कम परत करण्‍यास तयार असल्‍याचे आपल्‍या लेखी उत्‍तरात व युक्तिवादात नमूद केले आहे. यावरुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती केली आहे असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून मौजा- चिंचभुवन, प.ह.नं. 43, खसरा नं. 38, 41 व 43, ता.जि.नागपूर येथे पाडण्‍यात आलेल्‍या ले-आऊट मधील गृप ई मधील प्‍लॉट क्रं. 103, पोटी स्‍वीकारलेली रक्‍कम रुपये 33,500/- व त्‍यावर दि. 12.06.2003 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई करिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- द्यावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
| |
