नि.39 मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर तक्रार क्र.5/2011 नोंदणी तारीख - 11/1/2011 निकाल तारीख - 30/3/2011 निकाल कालावधी - 79 दिवस श्री विजयसिंह दि. देशमुख, अध्यक्ष श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या श्री सुनिल कापसे, सदस्य (श्री सुनिल कापसे, सदस्य यांनी न्यायनिर्णय पारीत केला) ------------------------------------------------------------------------------------ 1. सौ धनश्री चंद्रशेखर सुतार 2. श्री चंद्रशेखर अर्जुन सुतार दोघेही सध्या रा. C/o भिमराव रावबा लोहार, खेड ता.जि.सातारा ----- अर्जदार (अभियोक्ता श्री भारत खटावकर) विरुध्द 1. श्री पाटील आर.बी., वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तारळे, ता.पाटण जि.सातारा 2. श्री व्ही.बी.साळूंखे, आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती, पाटण ता.पाटण जि.सातारा 3. श्री भगवान अंतु पवार, आरोग्य अधिकारी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद सातारा 4. श्री सुरेश जगदाळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक जिल्हा रुग्णालय सातारा 5. मा.सचिव, कुटुंब नियोजन व आरोग्य खाते, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 6. मा.सचिव, कुटुंब नियोजन व आरोग्य खाते, केंद्रीय मंत्रालय, नवी दिल्ली 7. श्री संभाजी कडू पाटील जिल्हाधिकारी, सातारा ----- जाबदार (अभियोक्ता श्री अनिरूध्द जोशी) न्यायनिर्णय अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 नुसार केलेला आहे. अर्जदार यांचे अर्जातील कथन थोडक्यात खालीलप्रमाणे - 1. अर्जदार हे तोंडोशी ता. पाटण येथील कायमचे रहिवासी आहेत. अर्जदार यांना श्रेयस व श्रावणी अशी दोन मुले आहेत. त्यानंतर त्यांना पुढील मुल नको असल्याने त्यांनी कुटुंब नियोजन करण्याचा निर्णय घेतला म्हणून त्यांनी तारळे आवर्डे येथील नर्स सौ. बारटक्के यांच्याशी संपर्क साधला. सौ. बारटक्के यांनी अर्जदार यांना तारळे येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात होणा-या कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया शिबिरामध्ये शस्त्रक्रिया करून घेण्याचा सल्ला दिला. सदरच्या शस्त्रक्रिया शंभर टक्के यशस्वी होतात, तुमची शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाली तर आम्ही तसेच महाराष्ट्र शासन व भारतसरकार नुकसान भरपाई देतो. होणा-या मुलाच्या संगोपनाची जबाबदारी घेतो असेही सौ. बारटक्के यांनी सांगितले. त्यानंतर दि. 19/1/2010 रोजी सौ धनश्री हिची शस्त्रक्रिया करून घेतली. त्यानंतर काही कालावधीनंतर धनश्री हिची पाळी चुकल्याने तिने दि. 13/10/2010 रोजी तपासणी करुन घेतली असता तिची कुंटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले. त्यानंतर त्यांनी शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी भरून दयावयाचे समंती व प्रतिज्ञापत्रक यांच्या को-या फॉर्मवर सहया मागितल्या परंतु अर्जदार यांनी त्यास नकार दिला. त्यावर डॉ. पाटील व सौ. बारटक्के यांनी गर्भपात करून घेण्याचा आग्रह धरला. परंतु धनश्री हिच्या जिवास धोका असल्याने अर्जदार यांना गर्भपात करून न घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. अशा प्रकारे अर्जदार वरील शस्त्रक्रिया ही वैद्यकिय अधिकारी, नर्स व स्टाप यांच्या निष्काळजीपणामुळे अयशस्वी झाली. त्यास जाबदार क्र. 1 ते 7 जबाबदार आहेत. शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाल्यामुळे कराव्या लागलेल्या औषधोपचार, प्रवास खर्च, मानसिक, शारिरीक त्रास, मुलाचे जन्मानंतर, त्यांचे संगोपन, आहार-विहार, कपडे–लत्ते, शिक्षण, यासाठी नुकसान भरपाई रू. 15,00,000/- मिळावेत. शारिरीक मानसिक त्रासापोटी रू. 3,00,000/- मिळावेत यासाठी अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज दाखल केला आहे. 2. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी प्रस्तुतचे कामी त्यांचे लेखी म्हणणे/कैफियत नि.18 ला दाखल केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी अर्जदारचे तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारलेला आहे. रूग्णाला जो प्रतिज्ञापत्राचा व संमतीचा फॉर्म भरून दयावयाचा असतो त्यात कलम 8 मध्ये क्वचित प्रसंगी कुंटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया अयशस्वी होवू शकते व तसे झाल्यास त्यांनी 15 दिवसांचे आत वैद्यकिय अधिका-यांना भेटावे व तसे झाल्यास कलम 9 प्रमाणे रू. 20,000/- ची विम्याची रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून दिली जाईल हेही त्यात नमूद आहे. परंतु अर्जदार या 15 दिवसात तर आल्याच नाहीत पण सुमारे 4 महिन्यांनी प्रकृती दाखवायला आल्या. त्यांनी क्लेम फॉर्म भरून दयावा तो सहानुभूतीने विचारत घेण्याची शिफारस करण्यात येईल असे त्यांना सुचविले परंतु त्यांनी त्यास नकार दिला. शस्त्रक्रिया करणेसाठी अर्जदार यांचेकडून कसलाही मोबदला घेतला नाही. त्यामुळे अर्जदार हे ग्राहक नाहीत. मा. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंबकल्याण, पुणे यांचेकडील परिपत्रकानुसार कुटुंबकल्याण ऑप्रेशन काही प्रमाणात असफल होवू शकते. तक्रारदार जर जून 2010 मध्ये भेटले असते तर फेर ट्रीटमेंट देवून गर्भाचे क्युरेटीन करून पुन्हा शस्त्रकिया करता आली असती पण अर्जदार सुमारे 4 महिन्यानंतर आल्याने व गर्भाची वाढ बरीच झाल्यामुळे काहीच करता आले नाही. सबब तक्रार रद्द करण्यात यावी असे जाबदार यांनी त्यांचे कैफियतीमध्ये कथन केले आहे. 3. जाबदार क्र.4 ते 7 यांना प्रस्तुतचे तक्रारअर्जाचे नोटीसची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाही तसेच त्यांची त्यांचे लेखी म्हणणे व शपथपत्र दाखल केले नाही. सबब त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला. 4. अर्जदारतर्फे दाखल लेखी युक्तिवाद नि. 32 ला पाहिला. जाबदारतर्फे वकील श्री खटावकर यांनी केलेला युक्तिवाद ऐकला. तसेच अर्जदार व जाबदारतर्फे दाखल कागदपत्रे पाहिली. 5. प्रस्तुतचे कामी प्रामुख्याने खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होत आहेत. हे मुद्दे व त्यांना दिलेली उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत. मुद्दे उत्तरे अ) अर्जदार व जाबदार यांचे दरम्यान ग्राहक व सेवा देणारे असे नाते आहे काय ? होय ब) अंतिम आदेश - खाली दिलेल्या कारणास्तव अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येत आहे. कारणे 6. जाबदार यांनी त्यांचे कैफियतीमध्ये असे कथन केले आहे की, अर्जदार यांनी कोणताही मोबदला न घेता शस्त्रक्रिया करुन घेतलेली असल्याने ते ग्राहक होत नाहीत. परंतु याकामी अर्जदार यांनी वरिष्ठ न्यायालयाचा खालील निवाडा दाखल केलेला आहे. 2010 (1) सी.पी.आर.317 हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग दीप राम विरुध्द हिमाचल प्रदेश राज्य सदरचे निवाडयामध्ये मा.राज्य आयोगाने असे स्पष्ट मत नोंदविले आहे की, जरी शासकीय रुग्णालयामार्फत मोफत वैद्यकीय सेवा दिली जात असली तरी सदरची सेवा ही ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींस अभिप्रेत असलेल्या सेवा या संज्ञेमध्ये मोडते. सबब, सदरचे निवाडयाचा विचार करता अर्जदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत असे या मंचाचे मत आहे. 7. अर्जदार यांनी त्यांचे तक्रारअर्जात अर्जदारवरील शस्त्रक्रिया ही वैद्यकिय अधिकारी, नर्स व स्टाप यांच्या निष्काळजीपणामुळे अयशस्वी झाली, त्यास जाबदार क्र. 1 ते 7 जबाबदार आहेत असे कथन केले आहे. शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाल्यामुळे कराव्या लागलेल्या औषधोपचार, प्रवास खर्च, मानसिक, शारिरीक त्रास, मुलाचे जन्मानंतर, त्यांचे संगोपन, आहार-विहार, कपडे–लत्ते, शिक्षण, यासाठी नुकसान भरपाई रू. 15,00,000/-, शारिरीक मानसिक त्रासापोटी रू.3,00,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. सदरकामी जाबदार यांनी अर्जदार यांचेवर शस्त्रक्रिया केल्याचे मान्य केले आहे. तसेच अर्जदार यांना सदरची टयुबेक्टॉमी शस्त्रक्रिया करुनही तक्रारअर्जदार ही गरोदर आहे हे जाबदार यांनी नाकारलेले नाही. Res Ispa Locutor या तत्वानुसार घटना ही स्वयंस्पष्ट असते. त्यामुळे या मे.मंचाचे असे स्पष्ट मत झाले आहे की, जाबदार यांनी शस्त्रक्रिया केलेली आहे. परंतु सदरची शस्त्रकिेया ही अयशस्वी झालेली आहे. त्यामुळे तक्रारअर्जदार यांना मानसिक त्रास झाला आहे, व त्या नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे. तथापि ती नेमकी रक्कम किती हे पाहणे जरुर आहे. 8. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी त्यांचे कैफियतीत असे कथन केले आहे की, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणेपूर्वी रुग्णाकडून जो प्रतिज्ञापत्राचा व संमतीचा फॉर्म भरुन घेतला जातो त्यातील क्र.9 प्रमाणे कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाली तर रु.20,000/- ची विम्याची रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून दिली जाते. सदरचे कथन पाहता जाबदार हे अर्जदार यांना नियमाप्रमाणे विमारक्कम देण्यास तयार आहेत ही बाब स्पष्ट होते. सबब, तक्रारअर्जदार यांनी जाबदार यांना क्लेमफॉर्म भरुन द्यावा व जाबदार यांनी अर्जदार यांना विम्याची रक्कम रु.20,000/- अदा करावी असा आदेश याकामी करणे योग्य, संयुक्तिक व कायदेशीर होणार आहे. 9. अर्जदार यांचे तक्रारअर्जातील कथन पाहता असे दिसून येते की, अर्जदार यांनी कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केलेली असतानाही त्या गरोदर राहिल्या व त्यामुळे त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला. 10. अर्जदार यांनी याकामी खालील निवाडा दाखल केला आहे. AIR 2000 Supreme Court 1988 State of Haryana & Ors. Vs. Smt. Santra State sponsored family planning programme – unsuccessful sterilization operation – birth of ‘unwanted child’ – attributable to negligence of doctor – Woman, sterilized, a poor lady already having 7 children – Held. Entitled to claim full damages from State Government as well as doctor for bringing up child upto age of puberty – statutory liability of parents to maintain child under Hindu Adoption and Maintenance Act and Mohammeddan Law is no bar in claiming damages on account of tort. सदरच्या न्यायनिवाडयानुसार सदर घटनेतील महिलेस 7 मुले होती. परंतु प्रस्तुत प्रकरणातील अर्जदार यांना दोन मुले आहेत. म्हणून संतती होऊ नये म्हणून त्यांनी शस्त्रक्रिया करुन घेतलेली आहे. महत्वाची बाब अशी आहे की, वरील न्यायनिवाडयातील घटनेमध्ये राज्यशासनाची कोणतीही विमा योजना लागू नव्हती. परंतु प्रस्तुतकामी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाल्यास त्यासाठी राज्य शासनाची विमा योजना लागू आहे. त्यानुसार अर्जदार हे विमा योजनेची रक्कम मिळणेस पात्र आहे प्रस्तुत अर्जदार यांची रक्कम रु.18 लाख ची मागणी अवास्तव, अतिशयोक्तीपूर्ण आहेत. थोडक्यात वर नमूद सर्वोच्च न्यायनिवाडयातील घटनाक्रम भिन्न हा पूर्णपणे भिन्न असल्याने तो या प्रकरणास लागू होत नाही असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. 11. या सर्व कारणास्तव व वर नमूद मुद्दयांच्या दिलेल्या उत्तरास अनुसरुन अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येत आहे. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येत आहे. 2. आजपासून 30 दिवसांचे आत जाबदार क्र.1 ते 7 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या अर्जदार यांना खालीलप्रमाणे रकमा द्याव्यात. अ. रक्कम रु.20,000/- द्यावी. ब. मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,,000/- द्यावेत. क. अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 2,000/- द्यावेत. 3. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या न्यायमंचात जाहीर करणेत आला. सातारा दि. 30/3/2011 (सुनिल कापसे) (सुचेता मलवाडे) (विजयसिंह दि. देशमुख) सदस्य सदस्या अध्यक्ष
| Smt. S. A. Malwade, MEMBER | HONABLE MR. Vijaysinh D. Deshmukh, PRESIDENT | Mr. Sunil K Kapse, MEMBER | |