Complaint Case No. CC/9/2020 | ( Date of Filing : 04 Jan 2020 ) |
| | 1. SMT. MEENA VINOD NANEKAR | R/O. FLAT NO.001, GROUND FLOOR, ANNE REBACCA APARTMENT, BEHIND HOTEL DUA CONTINENTAL, KAMPTEE ROAD, SADAR, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. SHRI. NITESH VINODRAI DIVECHA | R/O. PLOT NO.3, KAPILESWAR NAGAR, OPPO. BASERA APARTMENTS, NEAR STATE BANK COLONY, BEHIND POLICE LINE TAKLI, KATOL ROAD, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. SHRI. JITESH VINDRAI DIVECHA | R/O. PLOT NO.3, KAPILESWAR NAGAR, OPPO. BASERA APARTMENTS, NEAR STATE BANK COLONY, BEHIND POLICE LINE TAKLI, KATOL ROAD, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. MISS. BHARTI VINODRAI DIVECHA | R/O. PLOT NO.3, KAPILESWAR NAGAR, OPPO. BASERA APARTMENTS, NEAR STATE BANK COLONY, BEHIND POLICE LINE TAKLI, KATOL ROAD, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 4. SHRI. HARSH VINDRAI DIVECHA | R/O. PLOT NO.3, KAPILESWAR NAGAR, OPPO. BASERA APARTMENTS, NEAR STATE BANK COLONY, BEHIND POLICE LINE TAKLI, KATOL ROAD, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 5. M/S. ASHIRWAD BUILDERS, THROUGH PARTNER, MRS. REKHA DARSHAN RANGARI | R/O. FLAT NO.T-04, KRISHNA VIHAR APARTMENT, NAVNEET SOCIETY, NARENDRA NAGAR, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 4 हे स्व. विनोदराय रनजीभाई दिवेचा यांचे वारसदार श्री. विनोदराय रनजीभाई दिवेचा यांचे पुत्र असून ते सदरच्या जागेचे एकमेव मालक आहेत. त्याचे महानगरपालिका घर क्रं. 207(जुने) 33 (नविन), क्षेत्रफळ 4916.86 चौ.फु., वार्ड क्रं. 37/65, सर्कल नं. 23/26, विभाग क्रं. VIII , सिटी सर्व्हे नं. 1896, शिट नं., 185/29, मौजा- सिताबर्डी असून सदरची जागा गड्डीगोदाम, जि.नागपूर येथे स्थित आहे. विनोदराय दिवेचा यांनी सदरच्या जागेवर इमारत बांधण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्रं. 5 यांच्याशी जागा विकसनाचा करारपत्र दि. 30.04.1987 रोजी केला. सदरच्या करारपत्रानुसार श्री. दिवेचा यांनी सदनिका विकत घेणा-या व्यक्तीं सोबत करार करण्याचा अधिकार दिला व श्री. दिवेचा यांनी विरुध्द पक्ष क्रं. 5 यांना कधीही रद्द न होणारे आममुख्यत्यारपत्र ऑक्टोंबर 1993 मध्ये करुन दिले होते. त्यानंतर दि. 20.03.1989 रोजी विरुध्द पक्ष क्रं. 5 ने शासना तर्फे बिल्डींग परमिट क्रं. TK/788/192 प्राप्त केला व “Anne-Rebacca Apartment” असे इमारतीचे नांव ठेवले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्रं. 5 ला आर्थिक अडचणी उद्भवल्यामुळे त्यांनी M/s. Shelters, प्रोप्रा. श्रीमती तारु केशवराव नायडू, राह. मोहननगर, नागपूर यांच्या सोबत दि. 09.01.1994 रोजी समझोता पत्र केले व त्यानुसार M/s. Shelters यांनी उपरोक्त बिल्डींग परमिटचे नुतनीकरण क्रं. 3/EPR/55, दि. 05.04.1994 रोजी केले. त्यानंतर दि. 10.07.1998 रोजी विरुध्द पक्ष क्रं. 5 ने दुय्यम निबंधक, नागपूर यांच्याकडे नोंदणी क्रं. 897 प्रमाणे “Deed of Declaration” नोंदविले व त्यानंतर सदर इमारतीचे नांव “Anne-Shelters” असे ठेवण्यात आले.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमूद केले की, त्याने सदरच्या इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील सदनिका क्रं. 001, एकूण क्षेत्रफळ 771 चौ.फु. ए 9.497% अविभक्त हिस्सा असे एकूण रक्कम रुपये 3,50,500/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरले व त्यानुसार अग्रिम राशी म्हणून रुपये 3,35,000/- देऊन सदरच्या सदनिकेचा दि. 10.07.1996 रोजी विक्रीचा करारनामा केला व उर्वरित रक्कम रुपये 15,000/- नोंदणीकृत विक्रीपत्राच्या वेळी देण्याचे ठरले होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास पुन्हा रुपये 45,000/- दिले असे एकूण रुपये 3,80,250/- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास अदा केले होते व अपूर्ण स्थितीत असलेल्या सदनिकेचा प्रत्यक्ष ताबा दि. 25.05.2003 रोजी विरुध्द पक्षाने दिला. परंतु सदनिकेचे पूर्ण बांधकाम करुन घेण्याकरिता तक्रारकर्त्यास आणखी जास्तीचे रुपये 3,00,000/- खर्च करावे लागले व त्यानंतर स्वतःचे नांव महानगरपालिका यांच्या रेकॉर्डवर नोंदवून घेतले व सदरच्या सदनिकेचा टॅक्स भरीत असल्याचे नमूद केले आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास प्रत्यक्ष ताबा दिल्यापासून सदरच्या सदनिकेत वास्तव्य करीत आहे. परंतु तक्रारकर्ता हा मुळ सुविधा जसे - पाणी, पार्किंग, रस्त्यावरील लाईट इत्यादी पासून वंचित आहे.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, काही दिवसांनी विनोदराय दिवेचा यांचा मृत्यु झाला, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 4 यांचे नांव तक्रारीच्या नि.क्रं. 1 वरील अभिलेखावर आणले व थोडया दिवसातच M/s. Shelters, प्रोप्रा. श्रीमती तारु केशवराव नायडू हया अविवाहित असून त्यांचा देखील मृत्यु झाला, त्यामुळे आता विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 5 यांनीच तक्रारकर्त्याच्या नांवे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देणे आवश्यक आहे. विरुध्द पक्ष यांना अनेक वेळा सदरच्या सदनिकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याकरिता विनंती करुन ही त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 5 यांनी नमूद केलेल्या पत्त्यावर दि. 28.10.2019 रोजी अॅड. हरिश कोठारी यांच्या मार्फत रजिस्टर्ड पोस्टाने नोटीस पाठविली. विरुध्द पक्ष क्रं. 5 यांना पाठविलेली नोटीस नॉट क्लेम या शे-यासह परत आली. तसेच विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांना पाठविलेली नोटीस लेफ्ट या पोस्टाच्या शे-यासह परत आल्या. तक्रारकर्त्याने चौकशी केल्यावर आढळून आले की, विरुध्द पक्ष 1 ते 4 नमूद केलेल्या पत्त्यावर राहत आहेत व त्यांनी जाणूनबुजून नोटीस स्वीकारलेल्या नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 4 विरुध्द दिवाणी न्यायालय, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी यांच्याकडे कायम मनाई आदेश मिळण्याकरिता Regular civil suit No. 590/2013 दाखल केला. त्यावर ही विरुध्द पक्षाने त्याची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुतची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन अशी मागणी केली की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 5 यांनी दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे घोषित करावे. तसेच विरुध्द पक्ष 1 ते 5 यांनी उपरोक्त सदनिका क्रं. 001 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याचा आदेश द्यावा. त्याचप्रमाणे महानगरपालिका यांच्याकडून occupancy certificate प्राप्त करुन द्यावे. हे कायदेशीररित्या शक्य नसल्यास उपरोक्त सदनिकेची आजच्या बाजारभावाप्रमाणे रक्कम तक्रारकर्त्यास मिळावी. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास रक्कम रुपये 3,80,250/- व सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करण्याकरिता केलेला खर्च रुपये 3,00,000/- यावर 18 टक्के दराने व्याज द्यावे. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश व्हावा अशी मागणी केलेली आहे.
- विरुध्द पक्ष 5 ने दि. 27.02.2020 रोजी आपला लेखी जबाब दाखल केला असून त्यात असे नमूद केले की, विक्री करारपत्र हा दस्तावेजाचा भाग आहे. परंतु जिल्हा ग्राहक मंचा तर्फे दि. 21.04.2003 रोजी पारित केलेला आदेश विरुध्द पक्ष क्रं. 5 यांना मान्य नाही. तसेच तक्रारीतील परिच्छेद क्रं. 7 मध्ये M/s. Shelters, प्रोप्रा. श्रीमती तारु केशवराव नायडू यांचा ऑक्टोंबर 2003 मध्ये मृत्यु झालेला असल्यामुळे ते कथन अमान्य असल्याचे नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे श्री. विनोदराय दिवेचा यांच्या मृत्युनंतर विरुध्द पक्ष क्रं. 5 यांच्या नांवे दिलेले आममुख्यत्यारपत्र रद्द होऊन सदरची मालमत्ता कायद्याप्रमाणे त्यांच्या वारसदारांना प्राप्त झालेली असल्यामुळे विरुध्द पक्ष 5 यांना तक्रारकर्त्याच्या नांवाने नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे विरुध्द पक्ष 5 यांच्या विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- मंचामार्फत विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांना नोटीस पाठविण्यात आली होती, परंतु सदरची नोटीस परत आल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 4 यांच्या विरुध्द दैनिक भास्कर या वृत्तपत्रातून दि. 13.03.2020 रोजी जाहीर नोटीस प्रसिध्द करण्यात आली. त्यानंतर सुध्दा विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 4 मंचासमक्ष हजर झाले नाही अथवा त्यांनी लेखी उत्तर ही दाखल न केल्यामुळे विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 05.11.2020 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले. तसेच त्यांच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले असता मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्तर 1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? होय - विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला काय? होय 3. काय आदेश अंतिम आदेशानुसार निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 4 हे स्व. विनोदराय रनजीभाई दिवेचा यांचे वारसदार आहेत. विरुध्द पक्ष 5 आर्शिवाद बिल्डर्सचे पार्टनर श्रीमती रेखा दर्शन रंगारी, यांनी स्व. विनोदराय दिवेचा यांच्या सोबत महानगरपालिका घर क्रं. 207(जुने) 33 (नविन), क्षेत्रफळ 4916.86 चौ.फु., वार्ड क्रं. 37/65, सर्कल नं. 23/26, विभाग क्रं. VIII , सिटी सर्व्हे नं. 1896, शिट नं., 185/29, मौजा- सिताबर्डी असून सदरची जागा गड्डीगोदाम, जि.नागपूर येथील जमीन विकसन करण्याचा व त्यावर इमारत बांधकाम करण्याचा करार केला होता. तसेच विरुध्द पक्ष 5 यांना कधीही रद्द न होणारे आममुख्यत्यारपत्र ऑक्टोंबर 1993 मध्ये करुन दिले होते व सदर इमारती मधील सदनिका विकण्याचा सुध्दा संपूर्ण अधिकार दिला असून त्याबाबतचा लेखी करार सुध्दा केला होता. विरुध्द पक्ष क्रं. 5 ने सदर इमारतीचे नांव “Anne-Rebacca Apartment” असे ठेवले होते. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्रं. 5 ला आर्थिक अडचणी उद्भवल्यामुळे त्यांनी M/s. Shelters,च्या प्रोप्रा. श्रीमती तारु केशवराव नायडू, यांच्या सोबत दि. 09.01.1994 रोजी समझोता पत्र केले व दि. 10.07.1998 रोजी विरुध्द पक्ष क्रं. 5 ने दुय्यम निबंधक, नागपूर यांच्याकडे नोंदणी क्रं. 897 प्रमाणे “Deed of Declaration” नोंदविले व त्यानंतर सदर इमारतीचे नांव “Anne-Shelters” असे ठेवण्यात आले.
- तक्रारकर्त्याने सदरच्या इमारती मधील पहिल्या मजल्यावरी सदनिका क्रं. 001, एकूण क्षेत्रफळ 771 चौ.फु.,अविभक्त हिस्सा 91.497%, एकूण रक्कम रुपये 3,50,500/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरले व त्यानुसार अग्रिम राशी म्हणून रुपये 3,35,000/- देऊन सदरच्या सदनिकेचा दि. 10.07.1996 रोजी विक्रीचा करार करण्यात आला व उर्वरित रक्कम रुपये 15,000/- नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याच्या वेळी देण्याचे ठरले होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास पुन्हा रुपये 45,000/- दिले असे एकूण रुपये 3,80,250/- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास अदा केले होते. तरी सुध्दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास अपूर्ण स्थितीत असलेल्या सदनिकेचा प्रत्यक्ष ताबा दि. 25.05.2003 रोजी दिले. तसेच सदनिकेचे पूर्ण बांधकाम करुन घेण्याकरिता तक्रारकर्त्यास आणखी जास्तीचे रुपये 3,00,000/- खर्च करावे लागले व त्यानंतर स्वतःचे नांव महानगरपालिका यांच्या रेकॉर्डवर नोंदविले व तो सदनिकेचा टॅक्स भरीत असल्याचे व दि. 10.07.1998 रोजी Deed of Declaration सुध्दा नोंदणीकृत केल्याचे दाखल दस्तऐवजावरुन दिसून येते. श्रीमती तारु नायडू हया अविवाहित असल्यामुळे त्यानंतर त्यांचे कोणतेही कायदेशीर वारस समोर आले नाही. विनोदराय दिवेचा यांचा मृत्यु सन 2012 मध्ये झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्यांचे वारसदार या नात्याने नितेश, जितेश, हर्ष व भारती यांना तसेच विरुध्द पक्ष क्रं. 5 यांना सदरच्या सदनिकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याकरिता अनेक वेळा विनंती केली परंतु त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 4 हे स्व. विनोदराय दिवेचा यांचे वारसदार या नात्याने त्यांना मंचामार्फत दैनिक भास्कर या वृत्तपत्रातून जाहीर नोटीस प्रसिध्द केली असतांना देखील त्यांनी सदरच्या नोटीसची दखल घेतली नाही व मंचासमक्ष हजर झाले नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नांवे सदरच्या सदनिकेचे दि.10.07.1996 ला विक्रीचे करारपत्र करुन दिलेले आहे. त्याचप्रमाणे दि. 25.05.2003 रोजी ताबा सुध्दा दिलेले आहे. तेव्हा पासून तक्रारकर्ता उपरोक्त सदनिकेत वास्तव्य करीत आहे व त्याने स्वतः चे नांव महानगरपालिकेच्या रेकॉर्डवर नोंदवून घेतले व सदरच्या सदनिकेचा टॅक्स भरीत आहे. विनोदराय दिवेचा यांचा मृत्यु झाल्यामुळे तक्रारकर्त्यास त्यांचे वारसदार विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 4 यांचे नांव अभिलेखावर आणावे लागले. तसेच आर्शिवाद बिल्डर्सचे पार्टनर श्रीमती रेखा दर्शन रंगारी यांच्या नांवे स्व. विनोदराय दिवेचा यांनी कधीही रद्द न होणारे आम मुख्यत्यारपत्र करुन दिले होते. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 5 यांनी तक्रारकर्त्याच्या नांवे उपरोक्त सदनिकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देणे आवश्यक आहे असे मंचाचे मत आहे. हयावरुन विरुध्द पक्ष 1 ते 5 यांचा निष्काळजीपणा व सेवेतील त्रुटी दिसून येते. तसेच त्यांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केले असल्याचे सुध्दा स्पष्ट होते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 5 यांनी तक्रारकर्त्याच्या नांवे उपरोक्त पहिल्या मजल्यावरील सदनिका क्रं. 001, एकूण क्षेत्रफळ 771 चौ.फु. व जागेचा अविभक्त हिस्सा 9.497% सहीत मुळ सुखसोयीसह कायदेशीर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे.
- विक्रीपत्र नोंदणी करते वेळी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 4 यांनी सहमतीदार म्हणून त्यावर स्वाक्षरी करावी.
- सदनिकेचे विक्रीपत्र नोंदणीकरिता लागणारा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.
अथवा उपरोक्त अंतिम आदेशातील अ.क्रं. 2 ते 4 चे पालन करणे तांत्रिक दृष्टया अथवा कायदेशीररित्या अमंलबजावणी करणे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्ष क्रं. 5 यांनी उपरोक्त सदनिका क्रं. 001 ची शासकीय दराने आदेशाच्या दिनांकाच्या दिवशी असणारी किंमत तक्रारकर्त्यास परत करावी व सदरच्या रक्कमेवर आदेशाच्या दिनांकापासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व्याजसह रक्कम तक्रारकर्त्याला द्यावी आणि सदरहू रक्कम मिळाल्यानंतर तक्रारकर्तीने सदनिकेचा ताबा त्वरित परत द्यावा. - विरुध्द पक्ष क्रं. 5 यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/-द्यावे.
- वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 5 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या करावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |