आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या कु. सरिता बी. रायपुरे

1.    तक्रारदाराने  ग्राहक  संरक्षण  अधिनियम,  1986  च्या  कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारदार हा आमगांव, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारदाराला कर्जाची आवश्यकता असल्याने तक्रारदाराने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 “Mass Financial Services Ltd.” यांचा अभिकर्ता मेसर्स निंबार्ते मोटर्स (Sales & Service), स्टेशन रोड, आमगांव, बॅंक ऑफ इंडियाच्या समोर, रिसामा,  तालुका आमगांव यांच्याकडे कर्ज मिळण्याकरिता संपर्क केला.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 मेसर्स निंबार्ते मोटर्स हा विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 “Mass Financial Services Ltd.”  चा कमिशन एजंट असून तो लोकांनी मागणी केल्याप्रमाणे कर्ज वाटप करतो.  तक्रारदाराने कर्जासाठी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे संपर्क केल्यानंतर तक्रारदार व विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 (“Mass Financial Services Ltd.)  यांच्यामध्ये दिनांक 08/04/2016 रोजी कर्ज करारनामा क्रमांक 1626944 तयार करण्यांत आला.  तक्रारदाराला या कराराच्या अटी व शर्तीनुसार 24 महिन्याच्या किस्तप्रमाणे (EMI) प्रत्येक महिन्याला रू.2,104/- विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे जमा करावयाचे होते.  तक्रारदाराने रू. 2,104/- किस्त ऐवजी रू. 2,221/- एवढी किस्तची रक्कम प्रत्येक महिन्यात विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे जमा केली.  म्हणजेच तक्रारदाराने प्रत्येक महिन्याला रू.114/- एवढी जास्तीची रक्कम विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे जमा केली.  तक्रारदाराने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे जमा केलेल्या किस्तीचे सविस्तर विवरण तक्रारीमध्ये खालीलप्रमाणे दिलेले आहे. 

            वरील तक्त्यात दिल्याप्रमाणे तक्रारदाराने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे रू. 44,420/- एवढी रक्कम जमा केली.  त्यानंतर जुलै, 2017 मध्ये विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चे ऑफीस बंद असल्यामुळे तक्रारदाराने दिनांक 02/09/2017 रोजी कर्जाचे दोन हप्ते आणि त्यानंतर पुन्हा ऑफीस बंद असल्यामुळे दिनांक 08/01/2018 रोजी चार हप्ते जमा केले.  अशा रितीने तक्रारदाराने रू. 2,221/- मासिक हप्त्याप्रमाणे एकूण रक्कम रू.44,420/- विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे नियमितपणे जमा केली होती.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने मात्र विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 “Mass Financial Services Ltd.”  च्या खात्यामध्ये रक्कम जमा केली नाही व तक्रारदाराने भरलेल्या संपूर्ण रकमेची अफरातफर (Misappropriate) केली.  अशाप्रकारे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने तक्रारदाराला सेवा देण्यांत कसूर केला असून तक्रारदाराने अजून मासिक हप्त्याची किती रक्कम भरावयाची आहे याबाबत विचारणा केली असता विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने योग्य उत्तर तक्रारदाला दिले नाही.  त्यामुळे तक्रारदाराने दिनांक 09/08/2018 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 “Mass Financial Services Ltd., Ahmadabad” येथे संपर्क साधून कर्जाच्या रकमेविषयी विचारणा केली आणि विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे भरलेल्या किस्तीची कागदपत्रे पाठविली.  परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने तक्रारदाराला उत्तर तर दिले नाहीच उलटपक्षी दिनांक 15/09/2018 रोजी Arbitrator Court, Ahmadabad यांच्यापुढे हजर राहून कर्जाची रक्कम रू.50,568/- भरण्यासंबंधी तक्रारदाराला नोटीस पाठविली.  त्यामुळे  अधिवक्ता श्री. बी. आर. मेंढे यांना घेऊन तक्रारदार दिनांक 20/10/2018 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 “Mass Financial Services Ltd., Ahmadabad” येथे गेला.  तेव्हा तक्रारदाराला कळले की, तक्रारदाराने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे कर्ज परतफेडीच्या कोणत्याही हप्त्याची रक्कम भरलेली नसल्यामुळे विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने तक्रारदाराकडे हप्त्याची पूर्ण रक्कम रू.50,568/- ची मागणी केली.  त्यावेळी तक्रारदाराने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे विनंती केली की,  तक्रारदाराने रू.44,410/- एवढी रक्कम विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे जमा केली असल्यामुळे उर्वरित कर्जाची रक्कम रू.6,148/- जमा करण्यास तक्रारदार तयार आहे. परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 मात्र तक्रारदाराची बाजू ऐकून घेण्यास तयार नव्हते आणि संपूर्ण कर्ज रकमेची मागणी तक्रारदाराकडे करीत होते तसेच तक्रारदाराने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे जर संपूर्ण रक्कम दिली असेल तर तक्रारदाराने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 च्या विरूध्द दिवाणी न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करून सदर रक्कम विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून वसूल करावी.  त्याचप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने तक्रारदाराने सादर केलेला जबाब सुध्दा घेण्यास नकार दिला.  अशाप्रकारे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ने तक्रारदाराला सेवा देण्यांत कसूर केल्यामुळे तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार विद्यमान मंचात दाखल करून खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

      अ)    तक्रारदाराने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे जमा केलेली कर्जाची रक्कम रू.44,420/- विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे जमा करण्याबाबत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ला आदेश देण्यांत यावा.  तसेच करारानुसार तक्रारदाराकडे शिल्लक असलेली रक्कम रू.6,148/- स्विकारण्याबाबत विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ला आदेश देण्यांत यावा.

     ब)    तक्रारदाराला Arbitrary Court समोर स्वखर्चाने हजर रहावे लागले त्यामुळे त्याची नुकसानभरपाई म्हणून रू.25,000/- 18% व्याजासह तक्रारदाराला मिळावे.  

     क)    तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू.1,00,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च मिळावा.   

3.    तक्रारदाराची तक्रार दिनांक 20/01/2019 रोजी विद्यमान मंचात दाखल करून घेण्यांत आल्यानंतर विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यांत आल्या.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ला दिनांक 01/07/2019 रोजी आणि विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ला दिनांक 04/07/2019 रोजी मंचामार्फत बजावण्यांत आलेल्या नोटीस मिळूनही विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब मंचापुढे दाखल केला नाही.  त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचेविरूध्द प्रस्तुत प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दिनांक 23/01/2020 रोजी पारित करण्यांत आला.    

4.    तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ तक्रारदाराने पृष्ठ क्रमांक 10 वरील कागदपत्राच्या यादीनुसार एकूण 24 दस्त दाखल केले आहेत.  त्यांत तक्रारदाराने वकिलामार्फत पाठविलेली रजिस्टर्ड नोटीस, पोष्टाच्या पावत्या व पोचपावत्या, विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 मेसर्स निंबार्ते मोटर्स यांच्या बिलाच्या पावत्या, आर्बिट्रेटर यांनी पाठविलेली नोटीस, सदर नोटीसला तक्रारदाराने दिलेले उत्तर इत्यादींचा समावेश आहे. 

5.    तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, पुराव्याचे शपथपत्र व तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तावेज तसेच तक्रारदाराचे अधिवक्ता श्री. जी. सी. साखरे यांनी केलेला मौखिक युक्तिवाद यावरून मंच आपला निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदवित आहे.

- निष्कर्ष व कारणमिमांसा -

6.    तक्रारदाराने सदरच्या तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तावेज/पुरावा यांचे अवलोकन केले असता मंचाच्या असे निदर्शनास येते की,  तक्रारदाराला कर्जाची आवश्यकता असल्यामुळे तक्रारदाराने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 - Mass Financial Services Ltd., Ahmedabad चे एजंट  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 - मेसर्स निंबार्ते मोटर्स, आमगांव यांचेशी संपर्क साधला.  त्यानुसार विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 या एजंटमार्फत तक्रारदार व विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 यांचेमध्ये कराराच्या अटी व शर्तीनुसार करारनामा क्रमांक 1626944 तयार करण्यांत आला.  या करारनाम्यानुसार तक्रारदाराला रू.41,000/- कर्ज वाटप करण्यांत आले होते व त्याची परतफेड रू.2,104/- प्रमाणे  24 समान मासिक हप्‍त्यानुसार (EMI) करावयाची होती.   सदर मासिक हप्त्याची रक्कम दरमहा विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे जमा करायची होती.  परंतु तक्रारदाराने रू.2,104/- ऐवजी रू.2,221/- प्रमाणे मासिक हप्त्याची रक्कम विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे जमा केल्याचे तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या पावती/दस्तावेजांवरून निदर्शनास येते.  याचाच अर्थ तक्रारदाराने प्रत्येक मासिक हप्त्यामध्ये रू.114/- अधिकचे भरले होते.  तक्रारदाराने दिनांक 02/05/2016 ते 08/01/2018 पर्यंत रू.44,420/- एवढी रक्कम विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे भरली होती आणि यानंतरही तक्रारदार शिल्लक असलेली हप्‍त्याची रक्कम रू.6,148/- भरण्यास तयार होता.  परंत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने आपले ऑफीस बंद ठेवले आणि विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 सोबत तक्रारदाराने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 तक्रारदाराला समर्थनीय उत्तर देत नव्हता.  त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने तक्रारदाराला सेवा देण्यांत त्रुटी केल्याचे दिसून येते. 

7.    त्यानंतर तक्रारदाराने दिनांक 09/08/2018 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 - Mass Financial Services Ltd., Ahmadabad यांचेशी संपर्क साधून कर्जाच्या रकमेसंबंधी विचारणा केली व किस्त संबंधी आवश्यक कागदपत्रे पाठविली.  परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने सुध्दा तक्रारदाराला समर्पक व समर्थनीय उत्तर दिले नाही.  उलटपक्षी दिनांक 15/09/2018 रोजी तक्रारदाराला नोटीस पाठवून Arbitrator Court समोर हजर राहण्यास सांगितले.  त्यानुसार तक्रारदार स्वतः व अधिवक्ता यांचा प्रवास खर्च सहन करून अहमदाबाद येथे झाला.  त्यावेळेस तक्रारदाराला माहीत झाले की,  तक्रारदाराने आतापर्यंत भरलेली कर्जाच्या किस्तीची रक्कम रू.44,420/- पैकी कुठलीही रक्कम विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे जमा केली नसून त्या रकमेची अफरातफर केली व यामध्ये विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 हे पूर्णतः जबाबदार आहेत.  कारण जेव्हा एखादी कंपनी लोकांना कर्जवाटप करण्यासाठी आपल्या एजंटची नेमणूक करीत असते तेव्हा त्या एजंटने समजा कर्जापोटी वसूल करावयाच्या रकमेची अफरातफर केली तर त्यासाठी फायनान्स कंपनी जबाबदार असते.  कारण तो कंपनीचा एजंट असतो आणि कंपनीच्या फायद्यासाठी काम करीत असतो.  परंतु सदरच्या तक्रारीमध्ये विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने मात्र तक्रारदाराच्या तक्रारीचे योग्य ते समाधान न करता उलट तक्रारदाराला दिवाणी न्यायालयात विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विरूध्द दिवाणी दावा दाखल करून रकमेची वसुली करण्याची सूचना केली हे पूर्णतः चुकीचे आहे.  तसेच तक्रारदार स्वखर्चाने अहमदाबादला Arbitrary Court पुढे उभे राहून उरलेली किस्तीची रक्कम रू.6,148/- भरण्यास तयार होता.  तरी देखील विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही.  तक्रारकर्ता हा अहमदाबाद येथे गेला त्यासाठी त्याला प्रवासाचा खर्च आला.  त्यामुळे साहजिकच तक्रारदाराला शारिरिक व मानसिक त्रास देखील सहन करावा लागला.  तक्रारदाराने प्रामाणिकपणे किस्तीच्या रकमेपोटी रू.2,221/- प्रमाणे एकूण रक्कम रू.44,420/- भरली व त्याचा पुरावा मंचात सादर केला आणि त्याबाबतचा दस्तावेज विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ला देखील दिला.  तरी देखील किस्तीची संपूर्ण रक्कम रू.50,568/- भरण्याकरिता विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने तक्रारदारावर दबाव टाकणे हे माणुसकीच्या दृष्टीने व व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य व न्यायोचित नाही.   

8.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 हा विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 चा कमिशन एजंट असून तो कंपनीच्या फायद्याकरिता काम करतो.  त्यामुळे तक्रारदाराने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे जमा केलेली कर्जाच्या किस्तीची रक्कम विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 हा जर विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कंपनीकडे जमा करीत नसेल आणि त्या रकमेचा अपहार करीत असेल तर त्यासाठी विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 मेसर्स निंबार्ते मोटर्स या एजंटविरूध्द रकमेचा अपहार केल्याबद्दल योग्य ती कार्यवाही करावी.  तसेच जर तक्रारदाराने सन 2016 ते 2019 पर्यंत एकाही हप्त्याची रक्कम भरली नसेल तर विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने हप्ता वसूल करण्याकरिता नोटीस दिला होता कां?  जर नोटीस दिला नसेल तर हे स्पष्ट दिसून येते की, तक्रारदाराने भरलेली रक्कम विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने स्विकारली आहे.  या सर्व कारणामुळे तक्रारदाराला कर्जाच्या किस्तसाठी विनाकारण त्रास देऊन वेठीस धरू नये असे मंचाचे मत आहे.

09.   सदरहू प्रकरण दिनांक 20/03/2020 रोजी अंतिम आदेशाकरिता ठेवण्यांत आले होते.  परंतु मंच इतर प्रकरणांतील अंतिम आदेश तयार करण्यामध्ये व्यस्त असल्याने आणि त्यानंतर कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देशात टाळेबंदी घोषित करण्यात आल्याने प्रस्‍तुत तक्रारीचा निकाल विहित मुदतीत पारित करणे मंचाला शक्य झाले नाही.

 10.  वरील निष्कर्षावरून तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केलेली तक्रार विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचेविरूध्द खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येत असून त्याप्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येतो.

-// अंतिम आदेश //-

1)    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ला आदेश देण्यांत येतो की, तक्रारदाराने  त्यांच्याकडे जमा केलेली कर्जाच्या परतफेडीची रक्कम   रू.44,420/- त्यांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे त्वरित जमा करावी आणि करारानुसार तक्रारदाराकडे थकित असलेली उर्वरित रक्कम रू.6,148/- तक्रारदाराने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ला द्यावी व ती भरल्यानंतर विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने तक्रारदाराला “No Due Certificate” द्यावे.    तसेच जर विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने विरूध्द    पक्ष क्रमांक 2 कडे कोणतीही रक्कम जमा केली नसेल तर विरूध्द     पक्ष क्रमांक 2 यांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विरूध्द दिवाणी दावा दाखल करून रक्कम वसूल करावी आणि तसे करण्याचा अधिकार विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 यांना आहे.

2)    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ला आदेश देण्यांत येतो की, तक्रारदाराला स्वतः व अधिवक्ता यांचा खर्च करून अहमदाबाद येथे Arbitrary Court पुढे हजर रा‍हण्यास आलेला खर्च म्हणून   रू.15,000/- दिनांक 15/09/2018 पासून द. सा. द. शे. 6%   व्याजासह द्यावे.

3)    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की,  त्यांनी वरील रकमेशिवाय तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत रु.10,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.5,000/- तक्रारदाराला द्यावे.

4)     उपरोक्त आदेश क्रमांक 2 व 3 चे पालन विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या करावे.

5)    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी सदर आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत करावी.   अन्यथा तक्रारदार वरील रकमेवर द. सा. द. शे. 12% व्याज मिळण्यास पात्र राहील.

6)    आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरवावी.

7)    तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारदारास परत करावी.