:: नि का ल प ञ:::
(आयोगाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :- 12/ 10 /2021)
1. तक्रारकर्ता हा वरील पत्त्यावरील रहिवासी असून तक्रारकर्त्याचे सदर घर जुने झाल्यामुळे त्याने विरुद्ध पक्ष यांचेशी दिनांक 22/ 6 /2018 रोजी रीतसर लेखी करार करून सदर जूने घर पाडून त्याजागी दोन रूम, किचन, संडास बाथरूम वॉल कंपाऊंड आणि लोखंडी गेट असे सिमेंट काँक्रीटचे पक्के स्लॅबचे घर रक्कम रु. 2,35,000/- मध्ये बांधून देण्याचा करार केला व त्याच दिवशी इसारा पोटी रक्कम रु. 50,000/- विरुद्ध पक्ष यांना दिले. उर्वरित रक्कम आवश्यकता पडेल त्या त्या वेळी देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने दिनांक 22/ 6/ 2018 पासून दिनांक 11/ 7 /2018 पर्यंत एकूण रुपये दोन लाख 2,40,900/- इतकी रक्कम विरुद्ध पक्ष यांना दिली. मात्र त्यानंतर नऊ महिन्याचा कालावधी उलटूनही विरुद्ध पक्ष यांनी घराचे बांधकाम पूर्ण केले नाही व अद्याप जवळ जवळ रु. 1,50 ,000/- चे बांधकाम अपूर्ण आहे. याबाबत विरुद्ध पक्ष यांना वारंवार विनंती करूनही त्यांनी बांधकाम पूर्ण करून न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याला भाड्याच्या घरात राहावे लागत असून त्यावर रु. 20,000/- खर्च करावे लागले आहेत. विरुद्ध पक्ष यांनी संपूर्ण रक्कम मिळूनही करारानुसार तक्रारकर्त्याच्या घराचे बांधकाम पूर्ण करून न देऊन सेवेत न्यूनता केलेली आहे. सबब तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल केली असून करारानुसार बांधकाम पूर्ण करून देण्याचे आदेश विरुद्ध पक्ष यांना देण्यात यावेत तसेच तक्रारकर्त्याच्या झालेल्या आर्थिक नुकसान तसेच त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रु.50,000/-नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे.
2. तक्रार दाखल करून घेऊन विरूध्द पक्ष यांना आयोगातर्फे नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारीत उपस्थित होऊन लेखी उत्तर दाखल केले आहे. त्यात तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील कथन नाकबूल करून विरूद्ध पक्ष यांनी पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याला कमी खर्चात उत्तम बांधकाम करून हवे असल्यामुळे त्याने विरुद्ध पक्ष यांना बांधकामाचा ठेका दिलेला होता. विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला बांधकाम करून दिले असून तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनुसार अतिरिक्त खोलीचे देखील बांधकाम करून दिली आहे. सदर बांधकामावर एकूण रुपये 2,63, 050/- इतका खर्च आलेला आहे. असे असले तरी तक्रारकर्त्याने केवळ रुपये 2,40,000/- इतकीच रक्कम विरुद्ध पक्ष यांना दिली असून तक्रारकर्त्याकडून विरुद्ध पक्ष यांना उर्वरित रक्कम रू.39,050/- अद्यापही घेणे आहे. सदर रकमेची जबाबदारी टाळण्यासाठी तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत खोटी तक्रार दाखल केली असून सदर तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार दस्तावेज, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद व विरूध्द पक्ष यांचे लेखी कथन, साक्षिदारांचे शपथपत्रावरील अभिकथन तसेच लेखी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व वि. प. यांचे तोंडी युक्तिवादावरून तक्रार निकाली कामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येत आहे.
मुद्दे निष्कर्ष
1. तक्रारकर्त्याला विरुद्ध पक्ष यांनी त्रुटिपूर्ण सेवा दिली आहे काय ? नाही
2. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1 बाबत
4. प्रस्तूत तक्रारीतील उभयपक्षाचे अभिकथनावरून तक्रारकर्ता हा विरुद्ध पक्ष यांचा ग्राहक असल्याबाबत कोणताही वाद उभयपक्षात नाही. विरुद्ध पक्ष यांनी बांधकाम करारानुसार बांधकाम पूर्ण करून दिले अथवा नाही या एकाच मुद्यावर दोन्ही पक्षांमध्ये प्रस्तूत वाद आहे. प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनांस येते कि विरुद्ध पक्ष यांनी श्री रवींद्र डी मेश्राम, स्थापत्य अभियंता व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नोंदणीकृत ठेकेदार यांनी बांधकाम खर्चाचा दिलेला एस्टिमेट अहवाल दिनांक 4/11/2019 ला प्रकरणात निशानी क्रमांक 26 वर दाखल केलेला आहे. सदर अहवालामध्ये सदर विशेषज्ञाने तक्रारकर्त्याच्या घराचे बांधकामाचे दर्जाबाबत तसेच बांधकामाबाबत अनुकूल अभीमत नोंदवून पुढे नमूद केले आहे की विरुद्ध पक्ष यांनी अभियांत्रिकी कौशल्य वापरून अत्यंत कमी खर्चात उत्कृष्ट दर्जाचे बांधकाम करून दिलेले आहे. दिनांक 15/10/2019 रोजी सदर विशेषज्ञाने तक्रारकर्त्याच्या घराच्या बांधकामाचे पीडब्ल्यूडी च्या बांधकाम दरानुसार काढलेले एस्टिमेट चा अहवाल दिलेला आहे. सदर घरामध्ये तक्रारकर्ता आपल्या कुटुंबासमवेत राहत असल्याचे त्यांचे निदर्शनास आले. सदर अहवालाचे पुष्ट्यर्थ विशेषज्ञ श्री मेश्राम यांनी प्रतिज्ञापत्रावर केलेले अभिकथन प्रकरणात दाखल आहे. याशिवाय मिस्ञी श्री अशोक बापुराव क्षीरसागर यांचे सुध्दा शपथपञ विरुध्द पक्ष यांनी प्रकरणात दाखल केलेले आहेत. श्री मेश्राम, स्थापत्य अभियंता यांनी दिलेल्या सदर अहवालातील अभिकथनाबाबत तक्रारकर्त्याने कोणत्याही दस्तावेजी पूरावा दाखल केला नाही. त्यामुळे सदर अहवाल ग्राह्य धरून विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याप्रति कोणतीही सेवेत न्यूनता केलेली नाही या निष्कर्षाप्रत हे आयोग आलेले आहे. सबब मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रं. 2 बाबत
5. मुद्दा क्रं. 1 च्या विवेचनावरुन आयोग खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतिम आदेश
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र.28/2019 खारीज करण्यात येते.
(2) उभय पक्षांनी आपआपला तक्रार खर्च सहन करावा.
(3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी .