- आ दे श -
(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री सादीक मो. झवेरी, सदस्य)
(पारीत दिनांक : 27 ऑगष्ट 2015)
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये गैरअर्जदाराविरुध्द दाखल केली. तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
1. गैरअर्जदार क्र.1 हे वैष्णवी मोटर्स, आरमोरी चे मालक व विक्रेता आहे आणि गैरअर्जदार क्र.2 हे तेथील व्यवस्थापक आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र.1 चे शोरुममधून दि.24.1.2015 ला गैरअर्जदार क्र.2 ला पावती क्र.315 अन्वये रुपये 20,000/- अॅडव्हान्स देऊन होंडा शाईन गाडी बुक केली. गैरअर्जदाराने दि.28.1.2015 ला होंडा शाईन गाडीची उरलेली रक्कम अदा करावयास सांगितली, त्यानुसार अर्जदाराने गैरअर्जदारांवर विश्वास ठेवून दि.28.1.2015 ला रुपये 30,000/- गैरअर्जदार क्र.1 व 2 कडे सोपवीले व गाडी दि.29.1.2015 मिळेल असे सांगितले. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे एकूण रुपये 50,000/- दिले होते. अर्जदाराने दि.29.1.2015 ला गैरअर्जदाराकडे भेट दिली असता तेथे गाडी उपलब्ध नव्हती. गैरअर्जदारांनी 2 महिन्यापर्यंत वेगवेगळी कारणे सांगून गाडी देण्यास टाळाटाळ केली. अर्जदाराने या सर्व प्रकारामुळे कंटाळून गैरअर्जदारांस पैसे परत करण्याची मागणी केली. परंतु, आजपावेतो त्यांनी रक्कम परत केलेली नाही. त्यामुळे, अर्जदारास नाईलाजास्तव प्रस्तुत दावा दाखल करावा लागला. त्यामुळे गैरअर्जदाराने रुपये 50,000/- दि.24.1.2015 पासून 22 टक्के द.सा.द.शे. याप्रमाणे अर्जदारास देण्याचा आदेश पारीत करण्याची कृपा करावी. अर्जदारास झालेल्या शारिरीक, मानसिक ञासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रार खर्च रुपये 3000/- गैरअर्जदार क्र.1 व 2 कडून मिळण्याचा आदेश व्हावा, अशी प्रार्थना केली.
2. अर्जदाराने नि.क्र.2 नुसार 3 दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारांविरुध्द नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना नि.क्र.3(अ) व 4(अ) नुसार नोटीस तामील होऊन सुध्दा हजर झाले नाही व लेखी उत्तर दाखल केले नाही, त्यामुळे नि.क्र.1 वर गैरअर्जदार क्र.1 व 2 विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दि.23.7.2015 ला पारीत करण्यात आला. अर्जदार यांनी नि.क्र.5 व 6 नुसार पुरसीस दाखल केली. अर्जदार यांनी दाखल केलेली तक्रार व दस्ताऐवज व युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे काय ? : होय.
2) गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण : होय.
व्यवहार केला आहे काय ?
3) गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रती अनुचित व्यापार पध्दतीची : होय.
अवलंबना केली आहे काय ?
3) अर्जदाराचा तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
- कारण मिमांसा –
मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :-
3. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र.1 चे शोरुममधून दि.24.1.2015 ला गैरअर्जदार क्र.2 ला पावती क्र.315 अन्वये रुपये 20,000/- अॅडव्हान्स देऊन होंडा शाईन गाडी बुक केली. गैरअर्जदाराने दि.28.1.2015 ला होंडा शाईन गाडीची उरलेली रक्कम अदा करावयास सांगितली, त्यानुसार अर्जदाराने गैरअर्जदारांवर विश्वास ठेवून दि.28.1.2015 ला रुपये 30,000/- गैरअर्जदार क्र.1 व 2 कडे सोपवीले व गाडी दि.29.1.2015 मिळेल असे सांगितले. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे एकूण रुपये 50,000/- दिले होते, ही बाब अर्जदाराने दाखल तक्रार, शपथपञ व दसतऐवजावरुन सिध्द झालेले आहे. सबब, अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे हे सिध्द झाले आहे म्हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबत :-
4. अर्जदाराने नि.क्र.2 वर दस्त क्र.अ-1 ची पडताळणी करतांना असे दिसून आले की, गैरअर्जदाराने अर्जदारापासून गाडी देण्याकरीता रुपये 50,000/- रक्कम घेतली होती. गैरअर्जदाराने सदरहू गाडी अर्जदाराला दिली नाही, ही बाब अर्जदाराने दाखल तक्रार, त्यासोबत दाखल दस्ताऐवज व शपथपञावरुन सिध्द झाले आहे. गैरअर्जदाराने सदर प्रकरणात कधीही हजर राहीले नाही, यात अर्जदाराने तक्रारीत केलेले कथन सिध्द झाले आहे. अर्जदाराला गैरअर्जदाराने पैसे घेऊन सुध्दा गाडी दिली नाही व देण्यास टाळाटाळ केली व तसेही घेतलेले पैसे परत करण्याची मागणी केलेली असतानाही सुध्दा टाळाटाळ केली व रक्कम परत केली नाही, म्हणून गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रती अनुचित व्यापार पध्दतीची अवलंबना केली आहे व अर्जदाराला न्युनतम् सेवा दिलेली आहे असे सिध्द होते. सबब, मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक 4 बाबत :-
5. मुद्दा क्र.1 ते 3 चे विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
- अंतिम आदेश -
(1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) गैरअर्जदाराने अर्जदाराकडून घेतलेली रक्कम रुपये 50,000/-, 9 टक्के द.शा.द.शे. याप्रमाणे दि.29.5.2015 पासून आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आंत द्यावे.
(3) गैरअर्जदाराने अर्जदाराला झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 3000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1500/- आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आंत द्यावे.
(4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 27/8/2015