ठाणे जिल्हा अतिरिक्त ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोंकण भवन, नवी मुंबई. ग्राहक तक्रार क्रमांक : - 111/2008 तक्रार दाखल दिनांक:- 03/07/2008. निकालपत्र दिनांक : - 08/10/2008. 1) श्री.दिपक महादेव मोरे 2) श्री.देवांग महेंद्र वेद 3) तानाजी श्रीपत गोले, 4) अतुल नरेंद्र जावले, 5) सुशील भगवान भांडे 6) बाळासाहेब सदाशिव निंबाळकर 7) मजीद युसुफ मुजावर 8) विभास हरिदास सिंहा 9) गंगाराम रंगराव जाधव 10) विश्वास अनंत मसुरकर 11) संभाजी आनंदा जाधव सर्व रा.विरेश्वर दर्शन, प्लॉट नं.7अ, सेक्टर 6, कोपरखैरणे, नवी मुंबई - 400 709. ... तक्रारदार क्र.1 ते 11 विरुध्द श्री.कुवरजी मनजी पटेल रा.प्रोप.मेसर्स विरेश्वर बिल्डर्स व डेव्हलपर्स 103, श्रीजी कृपा, 4 रोड, राजावाडी, घाटकोपर (पू.), मुंबई 400 077. ... सामनेवाले. समक्ष :- मा.अध्यक्ष, श्री.महेंन्द्र ग.रहाटगांवकर मा.सदस्य, श्री.महादेव दळवी मा.सदस्या, श्रीमती ज्योती मांधळे उपस्थिती :- तक्रारदार स्वतः हजर. विरुध्दपक्षातर्फे †ò›ü.श्री.प्रकाश डी.पटेल हüजर. -: नि का ल प त्र :- द्वारा : मा.अध्यक्ष, श्री.महेंन्द्र ग.रहाटगांवकर 1) तक्रारदाराचे म्हणणे थोडक्यात खालीलप्रमाणे - विरुध्दपक्षाने बांधकाम केलेल्या विरेश्वर दर्शन, प्लॉट नं.7A, सेक्टर 6, कोपरखैरणे, नवी मुंबई या इमारतीत तक्रारदारांनी निवासी सदनिका विकत घेतल्या व त्या त्यांच्या ताब्यात .. 2 .. आहेत. या सदनिका जुन, 2006 चे दरम्यान विरुध्दपक्षाने त्यांच्या ताब्यात दिल्या, मात्र ताबा देतांना विरुध्दपक्षाने विज, पाणी, वॉचनम यांचा देयकाचा भरणा केलेला नव्हता, गच्चीवर व भिंतीत पाण्याचे लिकेज् होते, चोवीस तास पाणी उपलब्ध राहील असे सांगितले होते परंतु केवळ दोन वेळाच पाणी येते, दोन वॉटरपंप ऐवजी एकच वॉटरपंप बसविलेला आहे, ½ इंच पाईपचे कनेक्शन दिले, मात्र ते अपूरे असल्यामुळे स्वखर्चाने तक्रारदारांनी पावइंच वाढवून घेतले, हलक्या प्रतीचे विद्युत तार वापरल्याने दोनदा शॉर्ट सर्किट झाले व नवीन खर्च तक्रारदारांना करावा लागला, या विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील त्रुटी आहेत असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. या व्यतिरिक्त सदनिकाधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था विरुध्दपक्षाने नोंदवून दिलेली नाही व इमारत मालकी संदर्भात आवश्यक फेरफार दस्त नोंदवून दिलेला नाही. त्यामुळे प्रार्थनेत नमूद केल्यानुसार रु.2,75,000/-(रु.दोन लाख पंच्याहत्तर हजार मात्र) नुकसानभरपाई, रु.5,000/-(रु.पाच हजार मात्र) न्यायिक खर्च मंजूर करण्यात यावा, तसेच संस्था नोंदणीसंदर्भात व इतर संदर्भात मंचाने निर्देश जारी करावेत असे त्याचे म्हणणे आहे. तक्रारीसोबत तक्रारदारांनी सदनिका खरेदी संदर्भात करारनामे, पावत्या, ताबा घेतल्याबाबतचा तपशिल, प्रतिज्ञापत्र इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. 2) विरुध्दपक्षाने नि.18 अन्वये आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्याचे म्हणणे थोडक्यात खालीलप्रमाणे - भूखंड क्र.7A, सेक्टर 6, कोपरखैरणे, नवी मुंबई संदर्भात नारायण राघो म्हात्रे, सिडको व विरुध्दपक्ष यांचा दि.04/04/05 रोजी त्रिपक्षीय करार झाला त्याआधारे विरुध्दपक्ष यांना भूखंडाचे नवीन पत्ता धारक बनवले व त्यांनी विरेश्वर दर्शन नावाची इमारत बांधली. नोंदणीकृत करारानुसार तक्रारदारांना सदनिका विकण्यात आल्या. तक्रारदार व विरुध्दपक्ष यांच्यात झालेल्या कराराचे परिच्छेद क्र.16 मध्ये असा स्पष्ट उल्लेख आहे की, प्रत्येक सदनिकाधारकाला रु.5/- प्रती चौरस फूटप्रमाणे इमारतीचा विमा, महानगरपालिका कर, इमारतीचा देखरेख खर्च (वॉचमन व स्वीपरचा पगार), सामाईक उपयोगाचा विजेचे व पाण्याचे शुल्क एवढी रक्कम यासाठी द्यावयाची होती. तक्रारदारांनी स्वतंत्रपणे आपल्या हिश्याचा कर देखील देणे अपेक्षित होते. प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेच्या आत देखभाल शुल्काची रक्कम सदनिका धारकांनी विरुध्दपक्षाकडे जमा करणे आवश्यक होते. संस्था नोंदणीचा संपूर्ण खर्च विरुध्दपक्षाने करण्याचे ठरले नव्हते, तक्रारदारांनी करारातील परिच्छेद क्र.15 व 16 नुसार रक्कम विरुध्दपक्षाला अद्यापही दिलेली नाही. दुकान क्र. 1 ते 4 हे अद्यापही विकले गेले नाही. विरुध्दपक्ष सदनिकाधारकांची सहकारी संस्था नोंदवून देण्यास तयार आहे, मात्र या करीता संदनिका धारकांना आपापल्या हिश्याची रक्कम विरुध्दपक्षाला देवून सहकार्य करणे आवश्यक आहे. गच्चीवर, भिंतीवरील लिकेज संदर्भात तक्रारदारांनी त्यांना कधीही कळविले नाही. चोवीस तास पाणी पुरवठा करण्यात येईल असे आश्वासन विरुध्दपक्षाने कधीही दिले नव्हते, महानगरपालिकेच्या वेळापत्रकानुसार पाणी पुरवठा इमारतीला होतो, मेन रोडवरील खोदकामामुळे विद्युत वाहीनीची नुकसानभरपाई व त्याची दुरुस्ती विरुध्दपक्षाने स्वखर्चाने केली. याबाबतीतील तक्रादारांची म्हणणे चूक आहे. सोसायटी नोंदणी व सिडको ट्रान्सफर यांचा खर्च कराराचे कलम 39 व 45 नुसार सदनिकाधारकांनी स्वतः करावयाचा आहे. त्यामुळे या संपूर्ण तक्रारीत विरुध्दपक्षाची कोणतीही चूक नसल्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी असे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे आहे. नि.20 अन्वये आपल्या जबाबासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले तसेच प्रतिज्ञापत्रासोबत दाखल केलेल्या कराराच्या प्रती दाखल केल्या. .. 3 .. 3) अंतिम सुनावणीच्या वेळेस मंचाने तक्रारदारांचे प्रतिनिधी तसेच विरुध्दपक्षाचे वकील यांचा युक्तीवाद ऐकून घेतला त्याचप्रमाणे त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले. त्याधारे सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ खालील प्रमुख मुदयांचा विचार करण्यात आला. मुद्दे उत्तरे मुद्दा क्र.1 :विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याला पुरविलेल्या सेवेतील त्रुटीसाठी जबाबदार होय. आहे काय ? मुद्दा क्र.2 :तक्रारदार विरुध्दपक्षाकडून नुकसानभरपाई व न्यायिक खर्च मिळण्यास होय. पात्र आहे काय ? स्पष्टीकरण मुद्दा क्र.1 :- मुद्दा क्र.1 चे संदर्भात विचार केला असता असे निदर्शनास येते की, विरुध्दपक्षाने बांधकाम केलेल्या इमारतीतील वादग्रस्त सदनिकांचे ताबे 2006 साली तक्रारदारांना मिळाले. तक्रारीतील खालील नमूद बाबींसंदर्भात कोणताही समाधानकारक पुरावा तक्रारदारांना समोर आणता आलेला नाही. उदा.- अ) गच्चीवरील गळती, भिंतीवरील गळती. ब) चोवीस तास पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचे आश्वासन. क) कमी क्षमतेची पाणी जोडणी. ड) पूर्वीची विज, पाणी, वॉचमन यांची बिले न भरणे. इ) हलक्या प्रतीचे विद्युत वायर वापरल्याने शॉर्ट सर्किट होणे. उपरोक्त विषयाबाबत तक्रारदारांना पुराव्यासह आपले म्हणणे सिध्द न करता आल्याने याबाबतीतील त्यांचे आरोप अमान्य करण्यात येतात. मंचाच्या मते तक्रारीतील सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदवून देणे, गृहनिर्माण संस्थेच्या नांवाने इमारतीच्या मालकीची नोंद करुन देणे ही विरुध्दपक्षाची बिल्डर या नात्याने कायदेशीर जबाबदारी आहे. तक्रारदारांना ताबा दिल्याप्रमाणे जवळपास दोन वर्षाचा कालावधी लोटलेला आहे, मात्र अद्यापपावेतो सदनिकाधारकांची सहकारी संस्था नोंदवून देण्यात आलेली नाही. इमारत बांधकाम व्यवसायिक या नात्याने वादग्रस्त सदनिकाधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदविण्यासाठी विरुध्दपक्षाने आवश्यक पावले उचलने आवश्यक होते. याकामी पुढाकार घेण्याची पाळी विरुध्दपक्ष याने बिल्डर म्हणून करण्याची आहे. लेखी जबाबासोबत विरुध्दपक्षाने व या संदर्भात त्याने पुढाकार घेतला ही बाब त्याने स्पष्ट केलेली नाही. मंचाच्या मते या संदर्भात विरुध्दपक्ष निश्चितपणे ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 2(1)(ग) अन्वये दोषपूर्ण सेवेसाठी जबाबदार आहे. या इमारतीत चार दुकाने अद्यापही विकल्या गेली नाहीत व ती विरुध्दपक्षाच्या ताब्यात आहेत ही बाब लेखी जबाबात नोंदविण्यात आलेली आहे. या चार दुकानाच्या देखभाल शुल्काचा भरणा करणे ही विरुध्दपक्षाची जबाबदारी आहे, मात्र इतर सदनिकाधारक त्यांच्या सदनिकांच्या प्रमाणात देखभाल शुल्क जमा करतात, मात्र या चार दुकानांचा देखभाल केला जात नाही ही बाब देखील अयोग्य आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब, विरुध्दपक्ष ग्राहक कायदयाच्या कलम 2(1)(ग) अन्वये तक्रारदारांना पुरविलेल्या सेवेतील त्रुटींसाठी जबाबदार आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांच्या सहकारी संस्था नोंदणीसंदर्भात अंतिम आदेशात नमूद केल्यानुसार तत्परतेने कार्यवाही सुरु करावी. उभयपक्षात सदनिका खरंदीसंदर्भात .. 4 .. झालेल्या करारात नमूद केल्यानुसार संस्था नोंदणी शुल्क तसेच सिडको कार्यालयातील फेरफार व इतर तदनुषंगिक खर्चाचे वहन सदनिका धारकांना करावयाचे आहे ही बाब करारातील परिच्छद क्र.39 व 45 च्या आधारे स्पष्ट होते. मंचाच्या मते या संदर्भातील आवश्यक खर्चाची माहिती विरुध्दपक्षाने एकत्रित करावी व तशी स्पष्ट लेखी सूचना संपूर्ण तपशिलासह प्रत्येक तक्रारकर्त्यास देण्यात यावी. या वैध खर्चाचा भरणा मोठया प्रमाणात सदनिकाधारकांनी करावा. जबाबात विरुध्दपक्षाने असेही नमूद केले आहे की, कराराचे परिच्छेद क्र.16 यात रु.5/- प्रती चौरस फुट याप्रमाणे संस्था नोंदणी होईपावेतो देखभाल खर्च, विमा हप्ता, महानगरपालिका कर, सामाईक वापराच्या विजेचे/पाण्याचे देयक या कामाचे रकमा वेळेस विरुध्दपक्षाकडे देणे आवश्यक आहे. परंतु, या रकमांच्या मागणीसंदर्भात कोणतेही मागणीपत्र तक्रारदारांना पाठविल्याचा पुरावा सादर केलेला नाही त्यामुळे या संदर्भातील विरुध्दपक्षाचे म्हणणे निराधार आहे ही बाब स्पष्ट करण्यात येते. तक्रारदारांनी प्रतिउत्तरासोबत दि.02/08/06 पासून सामाईक वापरासाठी येणा-या देयकाचा भरणा करण्याकरता तसेच देखभालीसाठी सदनिकाधारकांकडून जमा केलेल्या रकमांचा व खर्च केलेल्या रकमांचा संपूर्ण हिशोब सादर केलेला आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, ऑगस्ट,2006 पासून तक्रारदार हे सहकारी संस्था नोंदणी न केल्यामुळे हंगामी स्वरुपात एकत्रित येऊन देखभालीचे काम करतात व त्यासाठी दरमहिन्याला देखभाल शुल्क जमा करतात व त्याचा खर्च करतात एवढेच नव्हे तर त्यांनी त्याचा हिशोब देखील ठेवलेला आहे. या हिशोबात वॉचमन, झाडूवाला, लाईट बिल, बल्ब, स्टेशनरी, मजूरी व पंपहाऊस बिल, झाडू, इ. तपशिल नियमितपणे नोंदविल्याचे आढळते त्यामुळे ही बाब स्पष्ट होते की, विरुध्दपक्ष हा इमारतीच्या देखभालीचे काम करत नाही त्यामुळे त्याला देखभाल शुल्क वसुल करण्याचा कोणताही हक्क नाही. स्पष्टीकरण मुद्दा क्र.2 :- मुद्दा क्र.1 चे संदर्भात मंचाचे मत असे की, विरुध्दपक्षाने 2006 साली सदनिकांचे ताबे तक्रारकर्त्यांना दिले असले तरी अद्यापही सहकारी संस्था नोंदविलेली नाही. संस्थेच्या नांवाने इमारतीच्या मालकी हस्तांतरणाचा लेखी दस्त नोंदवून दिलेली नाही, तसेच तो इमारतीची देखभाल देखील करीत नाही. विरुध्दपक्षाच्या या दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारदारांना गैरसोय व मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. न्यायाच्या दृष्टीने विरुध्दपक्षाने प्रत्येक तक्रारकर्त्यास रु.3,000/-(रु.तीन हजार मात्र) नुकसानभरपाई व रु.400/-(रु.चारशे मात्र) न्यायिक खर्च स्वतंत्रपणे देणे आवश्यक आहे. सबब अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो – - अंतिम आदेश - 1) आदेश पारीत तारखेच्या 45 दिवसांच्या आत विरुध्दपक्षाने खालील आदेशाचे पालन करावे - अ) तक्रारदार सदनिकाधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदवून द्यावी व नोंदणीकृत संस्थेच्या नांवाने इमारत मालकी हस्तांतरण लेखा करुन द्यावा. या कामी येणा-या खर्चाचे वहन उभयपक्षातील करारानुसार सदनिकाधारकांनी करावे. .. 5 .. ब) प्रत्येक तक्रारकर्त्यास रु.3,000/-(रु.तीन हजार मात्र) नुकसानभरपाई व रु.400/- (रु.चारशे मात्र) न्यायिक खर्च याप्रमाणे 11 तक्रारदारांना नुकसानभरपाई रक्कम रु.33,000/-(रु.तेहत्तीस हजार मात्र) व न्यायिक खर्च रु.4,400/-(रु.चार हजार चारशे मात्र) असे एकूण रु.37,400/-(रु.सदोतीस हजार चारशे मात्र) द्यावे. 2) विहित मुदतीत उपरोक्त आदेशाचे पालन विरुध्दपक्षाने न केल्यास तक्रारदार उपरोक्त संपूर्ण रक्कम आदेश पारीत तारखेपासून ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 12 % दराने व्याजासह विरुध्दपक्षाकडून वसुल करण्यास पात्र राहतील. दिनांक : 08/10/2008. ठिकाण : कोंकण भवन, नवी मुंबई. सही/- सही/- सही/- (महादेव दळवी) (महेंन्द्र ग.रहाटगांवकर) (सौ.ज्योती मांधळे) सदस्य अध्यक्ष सदस्या ठाणे अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोंकण भवन
......................Mr.M.G.Rahatgaonkar ......................Mr.Mahadev G.Dalvi ......................Mrs.Jyoti A.Mandhle | |