(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्‍यक्ष)

                  (पारीत दिनांक :06.07.2011)

            अर्जदार/फिर्यादीने सदर चौकशी अर्ज ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या 1986 चे कलम 27 अन्‍वये कारवाई करुन, 3 वर्षाची जबर कैद व जबर दंड रक्‍कम रुपये 10,000/- गै.अ.क्र.1 व 2 विरुध्‍द बसविण्‍यात यावा, अशी प्रार्थना केली आहे.  

            सदर चौकशी अर्ज नोंदणी करुन फिर्याद पडताळणी जबाब दि.20.4.11 ला नि.1 वर घेण्‍यात आला. सदर दरखास्‍त न्‍यायप्रविष्‍ठ असतांना,  अर्जदार व त्‍याचे वकील हजर होऊन गै.अ.क्र.1 व 2 ने मंचाचे आदेशाची पुर्तता केलेली असल्‍यामुळे केस चालवायची नाही, या आशयाची पुरसीस नि.27 नुसार दाखल केली. अर्जदारास दरखास्‍त, गै.अ.चे विरुध्‍द चालवायची नसल्‍यामुळे परत घेण्‍याची मागणी केली. अर्जदारास पुरसीस मधील मजकुराबाबत विचारणा केली असता, दरखास्‍त काढून टाकण्‍यास सांगीतले.

            सबब, अर्जदार यांनी, फौजदारी न्‍यायदंडसंहितेच्‍या कलम 257 नुसार दरखास्‍त परत घेतल्‍यामुळे अंतीमतः निकाली काढून खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यांत येत आहे.

                         // अंतिम आदेश //

(1)  अर्जदाराने, दरखास्‍त परत घेतल्‍यामुळे आरोपी/गैरअर्जदारांना ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 27 च्‍या आरोपातून दोषमुक्‍त करण्‍यांत येत आहे.

      (2)  आरोपी/गैरअर्जदार यांनी दिलेले बेल बॉंन्‍ड रद्द करण्‍यात येत आहे.

           (Their Bail Bond Stand Cancelled)