(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य)

(पारीत दिनांक : 26 जुन, 2018)

1.    प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारकर्तीने तिच्‍या दोन मुलां समवेत (यापुढे संक्षिप्‍त ‘तक्रारकर्ती’ म्‍हणून संबोधण्‍यात येईल.)  ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम – 12 अन्‍वये विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द भूखंड विकासीत आणि भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन न दिल्‍या प्रकरणी असलेल्‍या सेवेतील त्रुटी विरुध्‍द तक्रार दाखल केली आहे.  तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    तक्रारकर्ती हिचे पती मृतक सिध्‍दार्थ चंपतराव जवादे यांनी वाटीका विहार बिल्‍डर्स अॅन्‍ड लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स, नागपुर यांचे मार्फत श्री दर्शन वानखेडे, प्रोप्रायटर यांचेशी मौजा – कोलार, भूखंड क्रमांक 20, अंदाजे क्षेत्रफळ 1938 चौरस फुट, गट क्रमांक 55, तह व जिल्‍हा नागपुर या भूखंडासबंधी खरेदीचा सौदा केला.  करारानुसार सदर भूखंड रुपये 95/- प्रती चौरस फटाप्रमाणे एकूण रक्‍कम रुपये 1,84,110/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा सौदा झाला.  सदर सौदा करतांना रुपये 30,000/- दिनांक 4.12.2007 रोजी विरुध्‍दपक्षास नगदी दिले व बाकी उर्वरीत रक्‍कम डिसेंबर 2007 ते नोव्‍हेंबर 2009 पर्यंत द्यावयाचे ठरले होते.  दिनांक 4.12.2007 च्‍या बयाणपत्रानंतर सौदातील बाकी रक्‍कम विरुध्‍दपक्षास दिलेली आहे. तक्रारकर्तीच्‍या पतीने डिसेंबर 2009 पर्यंत देय असलेली संपूर्ण रक्‍कम रुपये 1,84,110/- विरुध्‍दपक्षास दिलेली आहे, त्‍यासबंधी तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत सदर बयाणपत्र, ले-आऊटचा नकाशा व दिलेल्‍या रकमेच्‍या पावत्‍या दाखल केलेल्‍या आहेत.

3.    श्री दर्शन वानखेडे, प्रोप्रायटर विरुध्‍दपक्ष वाटीका विहार बिल्‍डर्स अॅन्‍ड लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स या फर्मच्‍या नावाने भूखंड विक्रीचा व्‍यवसाय आहे.

4.    तक्रारकर्तीच्‍या कथनानुसार विरुध्‍दपक्षाने जमिनीचा मालक व ताबा असल्‍याचे भासवुन तकारकर्तीच्‍या पतीशी वरील भूखंड विक्रीचे बयाणापत्र केले व नंतर एकुण रुपये 1,76,000/- स्विकारले.  पुढे असे लक्षात आले की, ले-आऊटची भूखंड खरेदीदारांना दाखविलेली जागा चुकीची होती, तरी देखील बाकीची उर्वरीत रक्‍कम स्विकारली. विरुध्‍दपक्षाने भूखंड विक्रीपत्र करुन देण्‍यात टाळाटाळ करुन तक्रारकर्तीची फसवणुक केली आहे. 

5.    तक्रारकर्तीच्‍या कथनानुसार विरुध्‍दपक्षाने भूखंडाची नोंदणी विक्रीपत्र व नियमीतीकरण करुन देणे आवश्‍यक होते, परंतु त्‍यावर विरुध्‍दपक्षाने काहीही कार्यवाही केली नाही.  त्‍यानंतर, वेळोवेळी भेटुन भूखंडाची नोंदणी व नियमीतीकरण करुन देण्‍याची विनंती केली, त्‍यानंतर दिनांक 9.12.2011 रोजीच्‍या पत्राव्‍दारे विरुध्‍दपक्षास भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यासबंधी किंवा भूखंडाची रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍या विषयी विरुध्‍दपक्षास कळविण्‍यात आले.  विरुध्‍दपक्षाने काहीही कार्यवाही न केल्‍यामुळे विक्रीपत्र करुन देण्‍यासाठी/ रक्‍कम परत करण्‍याबाबत दिनांक 21.4.2012 रोजी वकीलामार्फत कायदेशिर नोटीस बजाविली.   बयाणपत्रानुसार भूखंडाचे नियमीतीकरण करणे विरुध्‍दपक्षाची जबाबदारी असतांना देखील कुठलिही कार्यवाही न केल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने सेवेत त्रुटी केली आहे.  तक्रारकर्तीने झालेल्‍या आर्थिक नुकसानीकरीता विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द ग्राहक सरंक्षण कायद्यान्‍वये सेवेतील त्रुटीबद्दल तक्रार दाखल करुन तक्रारकर्तीने खालीलप्रमाणे प्रार्थना केली आहे.

  1) विरुध्‍दपक्षाने भूखंडाची भरलेली रक्‍कम रुपये 1,84,110/- व्‍याजासह तक्रारकर्तीस परत करण्‍याचे आदेश व्‍हावे.       

  2) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस पर्यायी भूखंड उपलब्‍ध करुन द्यावा, अथवा तक्रारकर्तीने भरलेली रक्‍कम रुपये 1,84,110/- दुप्‍पट मिळण्‍याचे आदेश व्‍हावे.

  3) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस नुकसान भरपाई व प्रकरणाचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,23,220 देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.

6.    तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षास मंचा मार्फत नोटीस बजाविण्‍यात आली.  त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने तक्रारीला उत्‍तर देतांना तक्रारकर्तीने मांडलेले सर्व विधाने नाकारले आहे व परिच्‍छेद निहाय उत्‍तर दाखल केले आहे.  विरुध्‍दपक्षाने ले-आऊटचा विकास व विक्रीपत्र करुन देण्‍याबाबत, पैसे परत करण्‍याबाबत काहीही नमुद केले नाही.   तसेच, तक्रारकर्तीशी कुठलाही व्‍यवहार झाला नसल्‍यामुळे व तक्रारकर्तीने कायदेशिर वारसासबंधी काही दस्‍ताऐवज नसल्‍यामुळे सदर तक्रार मंचासमोर चालविण्‍याचा अधिकार नसल्‍याबाबत प्राथमिक‍ आक्षेप नोंदविला आहे. सबब, सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती करण्‍यात आली आहे.

7.    अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रारकर्तीची तक्रार, लेखी युक्‍तीवाद, तसेच विरुध्‍दपक्षाचे तक्रारीला दिलेले लेखीउत्‍तर सदर दस्‍ताऐवज अवलोकन केले.  तक्रारकर्तीने पुरेशी संधी मिळूनही मौखीक युक्‍तीवाद केला नाही.  विरुध्‍दपक्षा तर्फे दिनांक 6.6.2018 रोजी मौखीक युक्‍तीवाद करण्‍यात आला, पण वि.प.च्‍या वकिलांनी आजतागायत वकीलपत्र सादर केले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांचे मौखिक निवेदन विचारात घेता येत नाही. त्‍यानंतर प्रकरण निकालपत्राकरीता ठेवण्‍यात आले. यावरुन खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते. 

//  निष्‍कर्ष  //

8.    तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमुद केलेल्‍या विधानानुसार व दाखल केलेल्‍या बयाणपत्रानुसार तक्रारकर्तीच्‍या पतीने विरुध्‍दपक्षासोबत मौजा – कोलार, भूखंड क्रमांक 20, अंदाजे क्षेत्रफळ 1938 चौरस फुट, गट क्रमांक 55, तह व जिल्‍हा नागपुर या भूखंडासबंधी खरेदीचा सौदा केला.  करारानुसार सदर भूखंड रुपये 95/- प्रती चौरस फटाप्रमाणे एकूण रक्‍कम रुपये 1,84,110/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा सौदा झाला.  सदर सौदा करतांना रुपये 30,000/- दिनांक 4.12.2007 रोजी केला व उर्वरीत रक्‍कम दिनांक 4.12.2007 पासून ते 27.8.2009 पर्यंत एकुण रुपये 1,76,000/- विरुध्‍दपक्षास दिले आहे.  सदर बयाणपत्रावर विरुध्‍दपक्ष प्रोप्रायटर यांची सही व शिक्‍का आहे.  सदर रकमेच्‍या प्राप्‍तीपोटी विरुध्‍दपक्षाने पावत्‍या दिलेल्‍या आहे, त्‍यावर विरुध्‍दपक्षाची सही व शिक्‍का दिसुन येते.  सदर भूखंड नियमीतीकरण करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्षाची असतांना देखील तक्रार दाखल करेपर्यंत विरुध्‍दपक्षाने कुठलिही कार्यवाही केल्‍याचे दिसून येत नाही,  तसेच तक्रारकर्तीकडून घेतलेली रक्‍कम परत सुध्‍दा केलेली नाही.  त्‍यामुळे, सदर प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाची सेवेतील त्रुटी सिध्‍द होते व तक्रारकर्तीची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र ठरते. 

9.    विरुध्‍दपक्षाने दिलेल्‍या लेखीउत्‍तरानुसार दोन आक्षेप नोंदविले आहे.  पहिला आक्षेप असा की, विरुध्‍दपक्षाचा तक्रारकर्तीसोबत कुठलिही कायदेशिर व्‍यवहार झालेले नाही व तक्रारकर्ती कुणाचे कायदेशिर वारस आहे, यांची माहिती तक्रारकर्तीने तक्रारीमध्‍ये दिलेली नसल्‍याने सदरहू तक्रार चालविण्‍याचा कायदेशिर अधिकार नाही.  सदर आक्षेपासबंधी मंचाचे असे निदर्शनास येते की, प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्ती क्रमांक 1 तिचे पती मृतक श्री सिध्‍दार्थ चंपतराव जवादे यांनी विरुध्‍दपक्षासोबत वरील सौदा केलेला होता.  तक्रारकर्तीचे पती याचा दिनांक 16.11.2014 रोजी निधन झाले व त्‍याबाबतचे मृत्‍यु प्रमाणपत्र अभिलेखावर दाखल आहे.  तक्रारकर्ती व तिचे मुले हे मय्यत सिध्‍दार्थ जवादे याचे कायदेशिर वारस असल्‍याने व तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु झाल्‍याने तक्रारकर्ती व तिचे मुले हे ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे 2(1)(b)(V)  नुसार तक्रारकर्ता या व्‍याख्‍येत मोडतात.  तसेच, तक्रारकर्तीच्‍या पतीकडून भूखंड विक्रीसाठी विरुध्‍दपक्षाने पैसे स्विकारले आहे व बयाणापत्र करुन दिले आहे, त्‍यामुळे त्‍यांच्‍यामध्‍ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ सबंध आहेत.  अशापरिस्थितीत, पतीच्‍या मृत्‍युनंतर तक्रारकर्ती व तिचे मुले हे ग्राहक संरक्षण कायदाद्याच्‍या कलम - 2(1)(d) नुसार ग्राहक म्‍हणून तक्रार दाखल करण्‍यास पात्र ठरतात, त्‍यामुळे सदर तक्रार चालविण्‍याचा त्‍यांना अधिकार असल्‍याचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  ग्राहक सरंक्षण कायद्याच्‍या तरतुदी ह्या ग्राहक संरक्षणासाठी असून त्‍यासबंधी न्‍यायनिवाडा करतांना कायदेशिर तांत्रिक बाबी पेक्षा नैसर्गिक न्‍यायाचे तत्‍वानुसार विचार करणे आवश्‍यक आहे. सबब, विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो. 

10.   विरुध्‍दपक्षाचा दुसरा आक्षेप असा की, तक्रार दाखल करण्‍याच्‍या विलंबासबंधी आहे.  प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारकर्तीच्‍या विलंबमाफीचा अर्ज क्रमांक MA/16/3 मध्‍ये दिनांक 7.9.2016 रोजी विलंब माफीचा अर्ज मंजुर करण्‍यात आला आहे.  प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीची सदर रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाकडे जमा असल्‍यामुळे सदर रकमेचा वापर विरुध्‍दपक्ष आजतागायत करीत आहे, तसेच भूखंडाचे विक्रीपत्र व नियमीतीकरण आजपर्यंत करुन दिलेले नाही.  त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण सतत घडत असल्‍याने तक्रार मुदतबाह्य नाही, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. सबब, विरुध्‍दपक्षाचा यासबंधी घेतलेला आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो. या संदर्भात मंच पुढील मा.‍वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या खालील निवाड्यावर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे.

“Juliet V. Quadros –Versus – Mrs. Malti Kumar & Ors., 2005(2) CPR-1 (NC).”  

उपरोक्‍त मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाड्यामध्‍ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबंधीत ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous Cause of action) घडत असते.

11.   तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीत नमुद केल्‍याप्रमाणे व विरुध्‍दपक्षाने दिलेलया उत्‍तरामध्‍ये सदर भूखंडाची जागा सरकारी राखीव असल्‍याचे दिसून येते, त्‍यामुळे तक्ररकर्तीची पर्यायी भूखंड देण्‍याची मागणी तांत्रिक दृष्‍ट्या व कायदेशिर दृष्‍ट्या मान्‍य करता येत नाही, सबब तक्रारकर्तीची मागणी फेटाळण्‍यात येते.

12.   तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारीत रुपये 1,84,110/- विरुध्‍दपक्षास दिले असल्‍याचे नमुद केले आहे.  परंतु, अभिलेखावर दाखल पावत्‍याचे अवलोकन केले असता, रुपये 1,76,000/- विरुध्‍दपक्षास भूखंडापोटी रक्‍कम दिल्‍याचे दिसून येते.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षास रुपये 1,76,000/- दिले असल्‍याचे मंच ग्राह्य धरते.  यावरुन, तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षास एकुण सौद्याच्‍या रकमेपैकी अंदाजे 96 % रक्‍कम दिल्‍याचे दिसून येते.

13.   मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्‍या निवाड्यानुसार ज्‍या प्रकरणात भूखंडाचा ताबा न देता तक्रारकर्त्‍याला जमा केलेली रक्‍कम परतीचे आदेश दिले जातात अशा प्रकरणात तक्रारकर्त्‍यांचे झालेले नुकसान भरुन निघण्‍यासाठी जास्‍त व्‍याजदर मंजुर करण्‍याचे आदेश दिलेले आहे. तसेच, नुकत्‍याच मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य मुंबई यांनी दिलेला निवाड्यामधील, (“Smt. Mugdha M. Dhongade and others –Versus- Money Magnum Construction, Mumbai, Complaint No. CC/13/484, Order Dated 4.5.2018.”)   नोंदविलेल्‍या तत्‍वावर भिस्‍त ठेवून  प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीची विरुध्‍दपक्षाकडे जमा असलेली रक्‍कम रुपये 1,76,000/- द.सा.द.शे. 15 % व्‍याजासह परत मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. 

14.   प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीने झालेले आर्थिक, शारिरीक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,23,220/- नुकसान भरपाई मागितली आहे.  त्‍याच्‍या समर्थनार्थ कुठलाही दस्‍ताऐवज सादर केला नाही, त्‍यामुळे तक्रारबकर्तीची मागणी तर्कसंगत नसुन व अवाजवी वाटते.  तसेच, विरुध्‍दपक्षाकडे जमा असलेल्‍या रकमेवर जास्‍त 15 % टक्‍के व्‍याजदर मंजुर केले असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची आर्थिक नुकसान भरपाईची मागणी तिने मागितल्‍याप्रमाणे मान्‍य करता येत नाही.  

15.   सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल माफक नुकसान भरपाई मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारिरीक आणि मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 15,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे.  

      सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती आणि पुराव्‍याचा विचार करता खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येते.  

//  अंतिम आदेश  //

                        (1)   तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते. 

(2)   विरुध्‍दपक्ष वाटीका विहार बिल्‍डर्स अॅन्‍ड लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स तर्फे प्रोप्रायटर दर्शन वानखेडे यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍याने दिनांक 4.12.2007 रोजी झालेल्‍या बयाणापत्रानुसार मौजा – कोलार, गट क्रमांक 55, तह. व जिल्‍हा नागपुर मधील भूखंड क्रमांक 20 चे सौदा प्रकरणी स्विकारलेली एकुण रक्‍कम रुपये 1,76,000/- शेवटचा भुगतान केल्‍याचा दिनांक 27.8.2009 पासून ते रकमेचे प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.15 % व्‍याजदराने मिळून येणारी रक्‍कम तक्रारकर्तीला परत करावी.  

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 15,000/- द्यावे व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- तक्रारकर्तीस द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी. अन्‍यथा, त्‍यानंतर वरील देय रकमे व्‍यतिरिक्‍त पुढील कालावधीसाठी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस रुपये 25/- प्रती दिवस प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द्यावेत.  

                        (5)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.