तक्रारदारांतर्फे - अॅड. श्री. घोणे
जाबदेणारांविरुद्ध एकतर्फा आदेश पारीत
निकाल
पारीत दिनांकः- 11/09/2012
(द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे.
1] तक्रारदारांनी जाबदारांनी विकसित केलेल्या स्कीममधील सदनिका घेण्याचे ठरविले. त्यानुसार तक्रारदारांनी सर्व जागेची पाहणी करुन सदनिका रक्कम रु.8,50,000/- किंमतीस घेण्याचे ठरविले. नोंदणीची रक्कम म्हणून तक्रारदारांनी दि.16/9/2008 रोजी रु.25,000/- रोखीने व रु.1,50,000/- चेकने जाबदारांना दिले. जाबदार यांनी सदनिकेचा करारनामा करुन देतो असे सांगितल्यामुळे तक्रारदारांनी जाबदारांना पुन्हा मागितल्यावरुन दि.3/10/2008 रोजी रक्कम रु.50,000/- आणि दि.8/10/2008 रोजी रक्कम रु.25,000/- असे एकूण रु.75,000/- दिले. त्यानंतर तक्रारदारांनी जाबदारांकडे अनेकवेळा लेखी आणि तोंडी स्वरुपात करारनामा करुन देण्यासाठी आणि बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी मागणी केली होती तथापि त्यांनी टाळाटाळ केली. जाबदारांनी बांधकाम पूर्ण केले नाही आणि नोंदणीकृत करारनामाही करुन दिला नाही, शेवटी जाबदारांनी तक्रारदारास सदनिका देण्यास नकार दिला आणि घेतलेली रक्कम परत देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार दि.15/10/2011 रोजी रक्कम रु.2,50,000/- रकमेचा चेक जाबदारांनी तक्रारदारास दिला. तक्रारदारांनी हा चेक बँकेत भरल्यानंतर तो अनादरित झाला. तक्रारदारांनी याबद्दलची माहिती जाबदारांना सांगितल्यानंतर जाबदारांनी दि.10/11/2011 रोजी रक्कम रु.2,50,000/- चा पुन्हा एक चेक दिला, तो सुध्दा अनादरित झाला. जाबदारांनी तक्रारदारांची रक्कमही परत केली नाही आणि फलॅटचे बांधकामही करुन दिले नाही. शेवटी तक्रारदारांनी दि.29/2/2012 रोजी कायदेशीर नोटीस जाबदारांना पाठविली त्याची दखल जाबदारांनी घेतली नाही म्हणून सदरील तक्रार तक्रारदार जाबदारांकडून सदनिकेचा नोंदणीकृत करारनामा करुन देण्यात यावा तसेच सदनिकेचे बांधकाम तातडीने पूर्ण करुन सदनिकेचा ताबा तक्रारदारास दयावा अशी मागणी करतात. ही मागणी पूर्ण करता येणे शक्य नसेल तर जाबदारांनी त्यांना सदनिकेपोटी घेतलेली रक्कम रु.2,50,000/- दि.8/10/2008 पासून पैसे हातात पडेपर्यंत 18 टक्के व्याजाने परत करावी. नुकसानभरपाई म्हणून रु.25,000/-, रक्कम रु.15,000/- तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा तक्रारदार मागतात.
2] तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पृष्ठयर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3] जाबदारांना नोटीस पाठविली असता त्यांची नोटीस पोस्टाच्या “ID, Unclaimed” या पोस्टाच्या शेर्यासह परत आली, म्हणून मंचाने जाबदेणारांना योग्य सर्व्हिस झाली असे गृहीत धरुन त्यांच्याविरुद्ध ‘एकतर्फा आदेश’ पारीत केला.
4] तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. जाबदार श्री. कन्स्ट्रक्शन यांनी तक्रारदारांकडून रक्कम रु.2,50,000/- घेतल्याच्या पावत्या मंचात दाखल केलेल्या आहेत. या पावत्या त्यांनी Booking of 1BHK सदनिका 2nd site on Second Floor नोंदणीसाठी घेतल्याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारदारांनी जाबदारास ही रक्कम दिल्याचे स्पष्ट होते. करारनामा करुन देणे शक्य नसल्यामुळे जाबदारांनी तक्रारदारास दि. 15/10/2011 व दि. 10/11/2011 रोजी दिलेल्या दोन्ही चेक्सच्या झेरॉक्स प्रती व “Funds insufficient” अशाप्रकारचा शेरा असलेले बॅंकेचे सर्टीफिकेटही तक्रारदारांनी दाखल केलेले आहे, यावरुन सदनिका पूर्ण करुन देऊ, त्याचा करारानामा करुन देऊ यासाठी जाबदारांनी तक्रारदारांकडून रक्कम रु.2,50,000/- घेऊनही बांधकाम पूर्ण केले नाही किंवा करारनामा करुन दिला नाही ही जाबदारांच्या सेवेतील त्रुटी दिसून येते. तसेच रक्कम रु.2,50,000/- परत करणेसाठी स्वत:च्या बँकेत रक्कम नसतानाही जे चेक दिले त्यामुळे चेक अनादरित झाले, यावरुन जाबदारांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते. या सर्वांमुळे तक्रारदारांना निश्चितच मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला असेल असे मंचाचे मत आहे म्हणून मंच जाबदारांना असे आदेश देत आहे की, त्यांनी तक्रारदारांची घेतलेली रक्कम रु.2,50,000/- 9 टक्के व्याज दराने दि.8/10/2008 पासून परत करावेत. तक्रारदारांनी जरी पर्यायी विनंती केली असली तरीही जाबदारांनी दोन वेळा चेक देऊन रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली यावरुन त्यांचेकडून ते बांधकाम पूर्ण होणार नाही असे दिसते म्हणून मंच जाबदारांना घेतलेली रक्कम परत करण्याचा आदेश देत आहे.
सन 2008 पासून रक्कम घेऊन ना सदनिका दिली ना रक्कम परत केली यावरुन तक्रारदारांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला यासाठी नुकसानभरपाई म्हणून मंच रु.10,000/- दयावेत असे जाबदारांना निर्देश देत आहे. तसेच तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी जाबदारांनी तक्रारदारांना रक्कम रु.1,000/- दयावेत असे आदेश करत आहे.
5] वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.
** आदेश **
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदारांनी तक्रारदारास रक्कम रु.2,50,000/- 9 टक्के
व्याज दराने दि. 8/10/2008 पासून तक्रारदारांस
रक्कम मिळेपर्यंत आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून
सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावेत.
3. जाबदारांनी तक्रारदारास रक्कम रु. 10,000/- (रु. दहा
हजार फक्त) नुकसानभरपाई म्हणून व रक्कम
रु. 1,000/-(रु. एक हजार फक्त) तक्रारीच्या खर्चापोटी
या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या
आंत द्यावेत.
4. निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क पाठविण्यात
याव्यात.