::: नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक : 8.12.2011) अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे. 1. अर्जदार हा मोबाईल्सचा व्यवसाय आपल्या कुंटूंबाच्या पालनपोषणाकरीता करीत आहे. अर्जदाराने, दि.17.2.11 ला मोबाईल्स ईझी व डी.टी.एच रिचार्ज करीता रुपये 900/- व रेल्वे रिझर्वेशन वितरणाकरीता रुपये 2000/- गैरअर्जदाराने सांगितल्या व मागीतल्याप्रमाणे दिले व ते गैरअर्जदाराने स्विकारले. अर्जदारास 5-6 दिवसात वरील सर्व सेवा सुरु होतील असे सांगितले. गैरअर्जदाराने सांगितल्याप्रमाणे 5-6 दिवसांत पूर्ण सेवा सुरु झाली. परंतु, अर्जदाराचे रुपये 2000/- ऐवजी रुपये 2500/- अर्जदाराच्या ‘‘ओम मोबाईल्स’’ च्या अकाऊंट मधून कपात झाले. अर्जदाराने, गैरअर्जदारास विचारणा केली असता, गैरअर्जदाराने सांगितले की, रिझर्वेशनचे आता रुपये 2500/- झाले आहे. तुंम्ही सेवा बुकींग करतेवेळी फक्त रुपये 2000/- दिले होते. अर्जदाराला जास्तीचे रुपये 500/- घेणार असल्याबाबत रक्कम घेण्याआधी कल्पना गैरअर्जदाराने दिली नाही. अर्जदाराने रुपये 500/- जास्तीचे घेण्याबाबत हरकत घेतली, त्यामुळे गैरअर्जदाराने अर्जदाराची इझी, डी.टी.एच. रिचार्ज, रेल्वे रिझर्वेशनची सेवा पूर्णतः बंद केली, सेवा पूर्णतः बंद झाल्यामुळे अर्जदाराला आर्थिक, मानसिक व शारीरीक ञास सहन करावा लागला. अर्जदाराने उपरोक्त सर्व सेवा त्वरीत सुरु करण्याकरीता दि.21.4.11 ला गैरअर्जदाराला रजिस्टर्ड पोष्टाने तक्रार अर्ज पाठविला. परंतू, गैरअर्जदाराने सेवा सुरु केली नाही, त्यामुळे रुपये 2500/- प्रती महिना प्रमाणे आर्थिक नुकसान होत होते. त्यामुळे, अर्जदाराला मोबाईल इझी, डी.टी.एच. रिचार्ज व रेल्वे रिझर्वेशन वितरण सेवा विनाविलंब सर्व गैरअर्जदाराकडून देण्याचे निर्देश व्हावे. अर्जदाराकडून रुपये 500/- जास्तीची रक्कम रेल्वे रिझर्वेशन वितरण सेवेसाठी कपात केले, ते शुल्क परत देण्याचे सर्व गैरअर्जदाराला निर्देश द्यावे. अर्जदाराला झालेले आर्थिक नुकसान रुपये 2500/- प्रतिमाह, शारीरीक व मानिकस नुकसान रुपये 20,000/-, तक्रार खर्च व किरकोळ खर्च रुपये 5000/- देण्याचे करावे, अशी प्रार्थना केली आहे. 2. अर्जदाराने नि.क्र.4 नुसार 5 दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार स्विकृत करुन, गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार क्र.1 ने हजर होऊन नि.क्र.9 नुसार आक्षेपासह लेखी उत्तर व नि.क्र.10 नुसार 2 दस्ताऐवज दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.2 ने पॉवर ऑफ अटर्नी विवेक पांडूरंग वामने मार्फत हजर होऊन नि.क्र.17 नुसार लेखी उत्तर दाखल केला. 3. गैरअर्जदार क्र.1 ने लेखी उत्तरात नमूद केले की, अर्जदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1) ड नुसार ‘‘ग्राहक’’ म्हणून मोडत नाही. कारण, अर्जदार हा उपभोक्ता नसून अर्जदार ज्या स्थितीत ही सेवा घेतो ती सेवा तो व्यापार म्हणून लगेच जशीच्या तशी विक्री करतो. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार अर्जदार हा मोबाईलचा व्यवसाय तसेच कुरीयर सेवेचा व्यवसाय करतो. त्यामुळे, अर्जदार हा आपल्या कुंटुंबाचे पालनपोषण सदर सेवेच्या उत्पन्नातून करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. करीता, अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. गैरअर्जदार हा ऑक्सीजन सर्वीसेस (इंडिया) प्रायवेट लिमिटेड नामक कंपनीचा केवळ वितरक असून कंपनी आणि किरकोळ विक्रेत्या मधील दुवा आहे. त्यामुळे, सेवेबाबत सर्व अधिकार, अटी व शर्ती, तसेच त्यात बदल करण्याचे अधिकार केवळ कंपनीकडे आरक्षित आहेत. अशा परिस्थितीत, अर्जदाराने केवळ प्रस्तुत मामल्यात कंपनीला आवश्यक पार्टी न बनविल्याने प्रस्तूत मामला खारीज होण्यास पाञ आहे. 4. गैरअर्जदार क्र.1 ने लेखी उत्तरातील विशेष कथनात नमूद केले की, वास्तविक, गैरअर्जदार हा ऑक्सीजन सर्विसेस (इंडिया) प्रा.लि. या कंपनीमार्फत विविध सेवा म्हणजेच रिचार्ज, डी.टी.एच. रिचार्ज, रेल्वे रिझर्वेशन सारख्या अनेक सेवांचा वितरक म्हणून व्यवसाय “Wave Interprises” या नांवाखाली करतो. त्याकरीता, गैरअर्जदाराला या सुविधा ग्राहकापर्यंत पुरविण्याकरीता अर्जदारासारखे इच्छुक किरकोळ विक्रेत्यांची नेमणूक करावी लागते. अर्जदाराने दि.17.2.11 ला 15 दिवसांनी कंपनीमार्फत रेल्वे रिझर्वेशन सुरु झाल्याचे कळले असता, त्यांनी गैरअर्जदाराशी संपर्क केला व रेल्वे रिझर्वेशन सुविधा सुरु करण्याविषयी बोलले असता, गैरअर्जदाराने सरक्युलर नं.ऑक्सीजन/पी.ओ.एल.05/2010-11 प्रमाणे संपूर्ण माहिती अर्जदारास दिली. गैरअर्जदाराने सांगितल्याप्रमाणे अर्जदाराचे ऑक्सीजन अकाऊंटला दि.26.2.11, रुपये 3500/- जमा केले व दि.28.2.11 ला कंपनीने ऑक्सीरेल सुविधा पुरविण्याकरीता अर्जदाराचे खात्यातून रुपये 2500/- कपात केले व पुढील रिचार्जसाठी रुपये 1000/- अर्जदाराच्या खात्यात जमा केले. त्यानुसार अर्जदाराचे नांवे रेल्वे रिझर्वेशन सेवा सुरु झाली, माञ वरील उल्लेखीत सेवेचा त्यांना व्यवसाय न करता आल्याने, त्यांनी गैरअर्जदाराला रुपये 500/- मागण्याचा तगादा लावला. दि.21.4.12. रोजी तक्रार अर्ज, दि.10.5.2011 रोजी अधि.नंदकिशोर नौकरकर यांचे मार्फत गैरअर्जदाराला उपरोक्त सर्व सेवा त्वरीत सुरु करण्याकरीता खोट्या आशयाचा नोटीस पाठविला. माञ, उपरोक्त सेवा बंद झाल्या नाही, त्यामुळे सुरु करण्याचा प्रश्नच येत नाही. प्रस्तुत दाव्याला कोणतेच कारण नसल्याने अर्ज खारीज होण्यास पाञ आहे. अर्जदाराचे कोणत्याही प्रकारे आर्थिक, शारीरीक व मानसिक ञास न झाल्याने प्रस्तूत अर्ज खारीज होण्यास पाञ आहे. गैरअर्जदाराने सेवा पुरविण्यास कुठल्याही प्रकरणी ञुटी केलेली नाही. उलट, खोटी अफवा पसरविल्याने अनेक विक्रेत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याने गैरअर्जदाराची बदनामी केली. करीता, अर्जदारावर रुपये 20,000/- दंड बसविण्यात यावा व अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती केली. 5. गै.अ.क्र.2 ने पॉवर ऑफ अटरनी होल्डर विवेक पांडूरंग वामने यांचे मार्फत नि.17 नुसार लेखी उत्तर दाखल करुन हे मान्य केले आहे की, गै.अ.क्र.2 ही कंपनी कायदा अंतर्गत नोंदणीकृत असून, हेड ऑफीस नवी दिल्ली येथे आहे. गै.अ.कंपनी रिचार्ज, सबस्क्रिप्शन बिलींग, पेमेन्ट, ईलेक्ट्रॉनीक पेमेंटचा व्यवसाय करतो. तसेच, मोबाईल फोन, रेल्वे टिकीट, एअर टिकीट बुकींग, विडीओ, वॉल पेपर, रिंग टोन इत्यादीची सेवा पुरवितो. डी.टी.एच. सर्वीस, रेल्वे, एअर लाईन, बसच्या टिकीटा एकाच ठिकानाहून देण्याची सर्वीस देतो. 6. अर्जदाराने ऑक्सी रेल आय.डी. मिळण्याकरीता फेब्रूवारी 2011 मध्ये आवेदन केले होते. अर्जदाराची सेवा सुरु करण्यात आली. अर्जदाराकडून रुपये 2500/- कपात करण्यात आले. अर्जदार रेल्वे सेवेचे रुपये 2000/- परत करावयाचे आहे. अर्जदारास रुपये 500/- रेल्वे सेवेकरीता घेतले ते परत करण्यास तयार आहे. अर्जदाराने गै.अ. कंपनीच्या कमर्शियल डिपार्टमेंट कडे संपर्क केला नाही. हे म्हणणे खोटे आहे की, अर्जदाराची ऑक्सी रेल आय.डी. बंद करण्यात आली. अर्जदाराची ऑक्सी रेल सर्वीस सुरु असून, अर्जदाराने 28 फेब्रूवारी ते 1 एप्रिल च्या कालावधीत रुपये 126.91 चा व्यवसाय केला आणि रुपये 873.10 त्याचे खात्यात शिल्लक राहीले. अर्जदार आमचे सेवेपासून समाधानी नसल्यास ऑक्सी रेल सर्वीसकरीता जमा असलेले रुपये 2000/- परत करण्यास तयार आहे. अर्जदाराचा कोणताही व्यवसायीक नुकसान झालेले नाही. अर्जदाराचा वाईट हेतु असून बदनाम करण्याकरीता गै.अ.चे विरुध्द तक्रार दाखल केली आहे. 7. अर्जदाराने तक्रारीच्या कथना पृष्ठयर्थ नि.19 नुसार पुरावा शपथपञ दाखल केला आहे. गै.अ.क्र.1 व 2 ला पुरेपूर संधी देवूनही पुरावा शपथपञ दाखल केला नाही. अर्जदाराने दाखल केलेले दस्ताऐवज, तसेच गै.अ.क्र.2 ने लेखी बयानासोबत दाखल केलेले दस्ताऐवज आणि अर्जदार आणि गै.अ.क्र.1 च्या वकीलांनी केलेला युक्तीवाद, तसेच गै.अ.क्र.2 चे पॉवर ऑफ अटरनी यांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे : उत्तर 1) अर्जदार ग्राहक या संज्ञेत मोडतो काय ? : नाही. 2) गै.अ.क्र.1 व 2 नी सेवा देण्यात न्युनता केली : नाही. आहे काय ? 3) तक्रार मंजूर करण्यास पाञ आहे काय ? : नाही. 4) या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ? : अंतिम आदेशा प्रमाणे // कारण मिमांसा // मुद्दा क्र. 1 : 8. अर्जदाराने, गै.अ.क्र.1 वेव इंटरप्राईजेस कडून मोबाईल रिचार्ज सर्वीस घेतले. गै.अ.क्र.1 हा गै.अ.क्र.2 चा वितरक म्हणून व्यवसाय वेव इंटरप्राईजच्या नावाने करतो. तसेच, किरकोळ विक्रेत्याची नेमणूक करतो. त्याप्रमाणे, अर्जदाराने किरकोळ विक्रेता म्हणून सेवा घेतली आहे. अर्जदाराने जी सेवा घेतली आहे, त्याचा तो उपभोक्ता नसून ज्या स्थितीत ही सेवा घेतो त्याच स्थितीत ती सेवा तो व्यापार म्हणून लगेच जशीच्या तशी विक्री करतो. त्यामुळे, अर्जदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत कलम 2(1)(डी) नुसार ग्राहक म्हणून मोडत नाही. गै.अ.क्र.1 यांनी अर्जदार हा ग्राहक होत नाही असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तर, गै.अ.क्र.2 यांनी अर्जदार ग्राहक होतो किंवा नाही याबद्दल कुठलाही आक्षेप घेतलेला नाही. तरी, गै.अ.क्र.1 यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा कायदेशिर असून संयुक्तीक आहे. 9. गै.अ.क्र.1 यांनी लेखी बयानात असा मुद्दा घेतला आहे की, अर्जदाराने दि.2.2.2010 रोजी सेवे बद्दल माहिती घेतली व किरकोळ विक्रेता होण्याची ईच्छ दर्शविली. त्याप्रमाणे मोबाईल रिचार्ज व डि.टी.एच. सेवेकरीता ऑक्सी मेल वेब करीता रुपये 900/- दिले, आणि रिटेल आऊट लेट इंन्रॉल्टमेंट फॉर्मवर स्वाक्षरी केली, त्या दिवसापासून कंपनीचा किरकोळ विक्रेता झाला व सेवा सुरु झाली. गै.अ.क्र.1 नी लेखी उत्तरात कंपनीला पार्टी न केल्यामुळे खारीज होण्यास पाञ आहे, असा आक्षेप घेतल्यानंतर अर्जदाराने गै.अ.क्र.2 म्हणून तक्रारीत दुरुस्ती करण्याचा अर्ज नि.15 दाखल केला. त्याप्रमाणे, दि.8.9.2011 ला गै.अ.क्र.2 म्हणून पक्ष करण्याची परवानगी अर्जदारास देण्यात आली. गै.अ.क्र.2 यांनी दि.30.9.11 ला हजर होऊन लेखी उत्तर सादर केले. 10. गै.अ.क्र.1 यांनी अर्जदार हा ग्राहक होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर अर्जदाराचे वकीलांनी असे सांगितले की, स्वयंरोजगाराकरीता व कुंटूंबाचे उदरनिर्वाहाकरीता मोबाईल रिचार्जचा व्यवसाय करीत असल्यामुळे ग्राहक होतो. परंतु, अर्जदाराचे हे म्हणणे संयुक्तीक नाही. अर्जदार किरकोळ विक्रेता असून इझी मोबाईल रिचार्ज सर्वीस, रेल्वे रिझर्वेशन सर्वीस घेवून ती सेवा जशीच्या तशी दूस-या ग्राहकांना विक्री करतो. त्यामुळे, अर्जदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(डी) नुसार गैरअर्जदार क्र.1 व 2 कडून घेतलेली सेवा ही व्यवसायाकरीता (Commercial purpose) घेतली असल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. अर्जदार हा गै.अ.क्र.2 ची सेवा घेऊन ती दुस-याला विक्री करतो त्याकरीता त्याला कमिशन मिळतो. त्यामुळे, अर्जदाराला ‘ग्राहक’ म्हणता येणार नाही, गै.अ.क्र.1 नी उपस्थित केलेला मुद्दा संयुक्तीक आहे. मा.राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी महानगर टेलीफोन निगम लि.-वि.-गिरवर लाल, 2011 (1) Current Consumer Cases (CCC) 420 (N.S.) या प्रकरणात मत दिले, ते मत या प्रकरणाला लागू पडतो. प्रस्तूत प्रकरणातही अर्जदार, गै.अ.क्र.2 चा किरकोळ विक्रेता असून गै.अ.क्र.1 हा गै.अ.क्र.2 चा मुख्य वितरक आहे. वरील प्रकरणात मा.राष्ट्रीय आयोगाने दिलेला रेशो या प्रकरणालाही लागू पडतो, त्यातील महत्वाचा भाग खालील प्रमाणे.
Telecom dispute – Consumer Protection Act, 1986 – section 2(1)(d) -- ‘consumer’ – Whether complaint maintainable – to consider – petitioner gave a franchisee to the respondent to run a PCO. Inspite of the fact that the CCB remained defective for two months, petitioner sent a bill of Rs. 5,950/- which the respondent did not deposit -- the petitioner disconnected the CCB without any justification – complaint filed – District Forum dismissed the complaint as not maintainable however, the State Commission reversed the order and held the respondent to be a ‘Consumer’ within the meaning of Section 2(1)(d) of the Act and remanded the case for a fresh decision – hence, the petition – the mere fact that the franchise holder has been described as the hirer of the PCO does not make him a person who renders service to the Revision petitioner, telecom department, thus, cannot be held that the franchise holder, who is maintaining and running a STD/PCO office, is a Consumer viz-a-viz the Revision petitioner –impugned order of the State Commission set aside and of the District Forum restored – complaint dismissed. Mahanagar Telephone Nigam Ltd.-Vs.- Girvar Lal 2011 (1) CCC 420 (NS) 11. गै.अ.क्र.1 यांनी असा मुद्दा घेतला की, अर्जदाराचा कुंटूंब हा गै.अ.क्र.2 च्या सेवेवर अवलंबून नाही, तर मोबाईलचा व्यवसाय आणि कुरीअरचा व्यवसाय अर्जदार करतो. अर्जदारांनी आपले शपथपञात मान्य केले आहे की, मोबाईल दुरुस्ती व मोबाईलचे सुटे भाग संबंधीत कामे करतो. यावरुन, अर्जदाराचा स्वयंरोजगारचा व्यवसाय हा मोबाईल रिपेरींगचा आहे, परंतु इझी मोबाईल रिचार्ज, डि टि.एच. रिचार्ज सर्वीस व रेल्वे रिझर्वेशन सर्वीस, या सेवा अर्जदार स्वयंरोजगार म्हणून करतो व त्यावर कुंटूंब अवलंबून आहे, हे ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. अर्जदार सदर सेवा व्यापारीक कारणाकरीता (Commercial Purpose) घेत असल्याने ग्राहक संज्ञेत मोडत नाही, असे या न्यायमंचाचे ठाम मत असल्यामुळे, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे. मुद्दा क्र.2 व 3 : 12. अर्जदार यांनी रेल्वे रिझर्वेशन सर्वीस घेण्याकरीता गै.अ.कडे रुपये 2500/- भरणा केला. वास्तविक, सदर सेवा घेण्याकरीता रुपये 2000/- असल्याचे गै.अ.क्र.1 ने सांगितले तरी अर्जदाराकडून रुपये 2000/- ऐवजी रुपये 2500/- घेण्यात आले. या सगळ्या बाबी निर्विवाद असल्या तरी अर्जदाराची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत बसत नसल्यामुळे गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी सेवा देण्यात न्युनता केली, असे मान्य करता येणार नाही. अर्जदार यांनी गै.अ.ची सेवा ही व्यवसायाकरीता घेतल्याचे वरील मुद्दा क्र.1 च्या विवेचनावरुन सेवेत न्युनता केली नाही, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने तक्रार मंजूर करण्यास पाञ नाही. त्यामुळे, मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे. मुद्दा क्र.4 : 13. वरील मुद्दा क्र. 1 ते 3 च्या विवेचने वरुन, तक्रार नामंजूर करुन, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार खारीज. (2) अर्जदार व गैरअर्जदारांनी आपआपला खर्च सहन करावा. (3) अर्जदार व गैरअर्जदारांना विनाशुल्क आदेशाची प्रत देण्यात यावी. चंद्रपूर, दिनांक :8/12/2011. |