Maharashtra

Nagpur

EA/159/2017

Rashpalkrishan Wadhawamal Chopra - Complainant(s)

Versus

Shri. Ashwin Lohiya, The Chairman Railway Board Of India - Opp.Party(s)

ADV. K. J. KHANORKAR

15 Jan 2019

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, NAGPUR
New Administrative Building
5th Floor, Civil Lines,
Nagpur-440 001
0712-2548522
 
Execution Application No. EA/159/2017
( Date of Filing : 29 Nov 2017 )
In
Complaint Case No. CC/14/503
 
1. Rashpalkrishan Wadhawamal Chopra
13 Vijay Nagar, CHAONI, Nagpur
NAGPUR
MAHARASHTRA
...........Appellant(s)
Versus
1. Shri. Ashwin Lohiya, The Chairman Railway Board Of India
256/A, RAILWAY BHAVAN, RAYSINA ROAD, NEW DEHLI-110001
DELHI
UTTAR PRADESH
2. SHRI. GIRISH PILLAI, THE GENERAL MANAGER, WEST
WEST CENTRAL RAILWAY, GM OFFICE, IN FRONT INDIRA MARKET, JABALPUR-482068
JABALPUR
MADHYA PRADESH
3. SHRI. BRIJESHKUMAR GUPTA, THE DIVISIONAL MANAGER
CENTRAL RAILWAY,IN FRONT STATE BANK MAIN BRANCH, KINGSWAY, MOHAN NAGAR, NAGPUR-440001
NAGPUR
MAHARASHTRA
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL PRESIDENT
 HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER
 
For the Appellant:
For the Respondent: ADV. NITIN LAMBAT, Advocate
Dated : 15 Jan 2019
Final Order / Judgement

. (मा. अध्‍यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्‍या आदेशान्‍वये)

निशाणी क्रं. 1 वर आदेश पारित

          सदर प्रकरणात अर्जदार व त्‍यांचे वकील दिनांक 19.07.2018, 12.10.2018 व आज ही गैरहजर.  या उलट गैरअर्जदाराच्‍या वकिलांनी नि.क्रं. 11  प्रमाणे अर्ज दाखल करुन दरखास्‍त प्रकरण खारीज करण्‍याची विनंती केलेली आहे. F.A.No.  A/17/357  या मधील दिनांक 06.09.2018 च्‍या मा. राज्‍य आयोगाच्‍या आदेशाप्रमाणे अपिल ही मंजूर झालेली आहे. आणि CC/14/503 या मधील दिनांक 29.03.2017 रोजीचा आदेश हा रद्दबातल ठरविण्‍यात आला. त्‍यामुळे सदर दरखास्‍त अर्ज हा चालू शकत नाही, त्‍यामुळे अर्जदाराचा दरखास्‍त अर्ज खारीज करण्‍यात येते.

                  सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित .

अंतिम आदेश

  1. गैरअर्जदाराने मा. राज्‍य आयोगात दाखल केलेली अपिल मंजूर झाल्‍यामुळे अर्जदाराचा दरखास्‍त अर्ज खारीज करण्‍यात येते.
  2. आरोपीला ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे  कलम 27 च्‍या गुन्‍हयातून दोषमुक्‍त करण्‍यात येते.
  3. जर आरोपीने रोख जामीन जमा केलेला असल्‍यास त्‍यांना परत करण्‍याचा आदेश पारित.
  4. उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सोसावे.
  5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क देण्‍यात  यावी.
  6. अर्जदाराला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
 
 
[HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.