(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक : 12 जानेवारी, 2018)

1.    तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.

2.    तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाच्‍या अष्‍टविनायक (जामठा) स्थित ‘गजानन अपार्टमेंट’, जे खसरा नंबर 217/1 येथील चवथ्‍या माळ्यावरील सदनिका क्रमांक 407 ज्‍याचे क्षेत्रफळ 425 चौरस फुट, एकूण रक्‍कम रुपये 10,94,063/- मध्‍ये विकत घेण्‍याकरीता विरुध्‍दपक्षांसोबत दिनांक 30/9/2011 ला आरक्षित केले, त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे एकूण रक्‍कम रुपये 2,18,812/- खालील ‘परिशिष्‍ठ –अ’ प्रमाणे वेळोवेळी जमा केलेले आहे.

‘परिशिष्‍ट – अ’

3.    विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास वर्ष 2015 पर्यंत सदर सदनिका तयार होऊन खरेदीखता व्‍दारे व्‍यक्‍तीगत ताबा देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते.  सदर ईमारतीचा तिसरा माळ्याचा परवाना असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास तिस-या माळ्यावरील सदनिका देण्‍यासाठी विनंती केली होती, कारण तक्रारकर्त्‍यास राष्‍ट्रीयकृत बँके मार्फत गृहकर्ज घ्‍यावयाचे होते.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांना चवथ्‍या माळ्यावरील अनाधिकृत फ्लॅट दिला.  तकारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे दिनांक 7.5.2011 रोजी पर्यंत एकूण रुपये 2,18,812/- विरुध्‍दपक्षाकडे भरणा केले होते.  विरुध्‍दपक्ष यांनी सदर सदनिका चवथा माळा करीता एन.आय.टी. ची मान्‍यता प्राप्‍त नसतांना देखील तक्रारकर्त्‍यासोबत बेकायदेशिर करार करुन अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे.  पर्यायी प्रकरण पुढे चालु न शकल्‍याने विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सदर करार रद्द करण्‍याचा लेख तयार करुन आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी एकूण रुपये 3,11,962/- चा धनादेशाव्‍दारे तक्रारकर्त्‍यास वापस केले, परंतु सदर धनादेश बँकेत वटविता आला नाही व तो अनादरीत झाला.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास दिनांक 19.7.2016 रोजी नोटीस पाठविला, परंतु विरुध्‍दपक्षाने त्‍यावर कोणतीही हरकत घेतली नाही.  तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्षातर्फे अकार्यक्षम सेवा मिळाल्‍यामुळे त्‍यांनी पोलीस स्‍टेशन धंतोली, नागपुर येथे दिनांक 3.8.2016 व 18.7.2016 रोजी तक्रार दाखल केली होती.  त्‍यामळे, तक्रारकर्त्‍याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.   

1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार पूर्णतः मंजूर करण्‍यात यावी.  

2) विरुध्‍दपक्षाने नागपुर सुधार प्रन्‍यास, नागपुर यांचे व्‍दारा तात्‍काळ चवथ्‍या माळ्याची परवानगी मिळवून तक्रारकर्त्‍यास करारपत्राप्रमाणे दस्‍ताऐवज सुपूर्द करुन गृहकर्ज मिळण्‍यास संपूर्ण सहयोग करण्‍याचे आदेश व्‍हावे.

3) हे शक्‍य नसल्‍यास सदर ईमारतीतील तिस-या माळ्यावरील सदनिका पर्यायी गृहकर्ज उपलब्‍ध होण्‍याकरीता, तसेच नवीन प्रमाणे करार करुन सहयोग करुन दुय्यम निबंधक कार्यालय मार्फत पुढील कार्यवाही करण्‍याचे आदेश व्‍हावे.

4) वरील सर्व गोष्‍टी शक्‍य नसल्‍यास तक्रारकर्त्‍यास धनादेशाव्‍दारे करारबध्‍द लेखची रक्‍कम रुपये 3,11,962/- द.सा.द.शे. 20 %  व्‍याजासह परत मिळण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

5) विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- द्यावे व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- द्यावे.

4.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष यांनी मंचात उपस्थित होऊन लेखीउत्‍तर दाखल केले. त्‍यात नमूद केले की, दिनांक 22.9.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍यासोबत झालेला करारपत्र रद्द करुन रुपये 3,11,962/- चा धनादेश तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात आला होता.  सदरची तक्रार ही मुदतबाह्य असल्‍यामळे खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी. कारण, तक्रारकर्त्‍यासोबत विरुध्‍दपक्षाचे करारपत्र दिनांक 22.9.2011 रोजी झाला होता, परंतु तक्रारकर्त्‍याने मंचात तक्रार दिनांक 12.5.2016 रोजी दाखल केली व तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल करण्‍यास उशिर माफीचा अर्ज दाखल केला नाही व त्‍याचे कारणही दाखल केले नाही.  सदनिकेचा करार रुपये 10,94,063/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा केला होता.  तसा विक्रीचा करारपत्र दिनांक 30.9.2011 विक्रीचा करारनामा करण्‍यात आला होता. तक्रारकर्त्‍याने ठरल्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाकडे केवळ रुपये 2,18,812/- चा भरणा केला.  त्‍याचे स्‍टेटमेंट विरुध्‍दपक्षाव्‍दारे मंचात दाखल आहे, यावरुन तक्रारकर्ता आपल्‍या सदनिका संबंधी निष्‍काळजीपणा केल्‍याचे दिसून येत आहे.  तरी देखील विरुध्‍दपक्षा व्‍दारे त्‍याचा करार रद्द करुन आम्‍हीं त्‍यांना पैसे परतीचा धनादेश व्‍याजासह दिला, त्‍यामुळे आमच्‍या तर्फे सेवेत त्रुटी केली असल्‍याचे म्‍हणता येत नाही.  गृहकर्ज मिळविण्‍याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी ही तक्रारकर्त्‍याची आहे, याकरीता विरुध्‍दपक्षास जबाबदार धरता येऊ शकणार नाही.  दिनांक 12.5.2016 रोजी तक्रारकर्ता व्‍दारे उर्वरीत रक्‍कम न भरल्‍यामुळे त्‍याचा करार रद्द करण्‍यात आला होता.  सदरचे प्रकरण ग्राहक न्‍यायालयाचा विषय नसल्‍यामुळे सदरची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी.

5.    विरुध्‍दपक्षा व्‍दारे धनादेश अनादरीत झाला असेल तर तक्रारकर्त्‍याने दिवाणी न्‍यायालयात धारा 138-A अंतर्गत तक्रार दाखल करावयास हवी होती.  विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या सेवेत कुठलिही त्रुटी केली नाही किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला नाही.

6.    तक्रारकर्ता तर्फे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षाने युक्‍तीवाद केला नाही. दोन्‍ही पक्षा तर्फे अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, लेखी जबाब व दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                           : निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ?     :  होय.    

   2)       आदेश काय ?                                     : अंतिम आदेशा प्रमाणे  

//  निष्‍कर्ष  //

7.    तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडील उपरोक्‍त ‘गजानन अपार्टमेंट’ मधील चवथा माळ्यावरील सदनिका क्रमांक 407 हा एकूण रक्‍कम रुपये 10,94,063/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचे ठरविले होते.  त्‍याकरीता, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे वरील ‘परिशिष्‍ठ–अ’ प्रमाणे वेळोवेळी दिनांक 7.5.2011 पर्यंत रुपये 2,18,812/- जमा केले होते.  परंतु, चवथा माळ्याचे नागपुर सुधार प्रन्‍यास व्‍दारा चवथा माळ्यावरील सदनिकेची स्विकृती झाली नसल्‍या कारणाने राष्‍ट्रीयकृत बँका त्‍यावर गृहकर्ज देण्‍यास तयार नव्‍हते.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने विनंती केली की, त्‍यांना तिस-या माळ्यावरील सदनिका देण्‍यात यावी.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाकडे तिस-या माळ्यावरील सदनिका उपलब्‍ध नसल्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याची जमा रक्‍कम रुपये 2,18,812/- ही दिनांक 16.5.2016 रोजी सदर करारपत्र रद्द करुन या तारखेपर्यंत व्‍याजासह रुपये 3,11,962/- चा धनादेश तक्रारकर्त्‍यास दिला.  परंतु, हा धनादेश अनादरीत झाला, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 30.8.2016 व 18.7.2016 रोजी पोलीस स्‍टेशन, धंतोली येथे तक्रार दाखल केली.

8.    तक्रारकर्त्‍याने निशाणी क्रमांक 3 नुसार पान क्र.1 वर विक्रीचा करारनामा जोडला आहे.  तसेच, पान क्र.4 ते 11 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेल्‍या पैशांच्‍या रसिदा लावलेल्‍या आहेत. त्‍याचप्रमाणे पान क्र.12 वर एन.आय.टी. व्‍दारे स्विकृतीचे पत्र लावलेले आहे.  त्‍याचपमाणे निशाणी क्र.3 नुसार पान  क्र.15 वर तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्षामधील रद्द झालेला दिनांक 16.5.2016 चा करारपत्र लावलेला आहे, तसेच पान क्र.18, 19 व 20 वर विरुध्‍दपक्षाव्‍दारे तक्रारकर्त्‍यास हप्‍तेवारीप्रमाणे दिलेले धनादेश लावलेले आहे.  परंतु, सदर सर्व धनादेश अपु-या निधी अभावी अनादरीत झाले, त्‍यामुळे दिनांक 15.7.2016 रोजी तक्रारकर्त्‍याने कायदेशिर नोटीस पाठविला, परंतु विरुध्‍दपक्षाने त्‍यावर काहीही उत्‍तर दिलेले नाही.

9.    विरुध्‍दपक्षाने सरकार व्‍दारे उपरोक्‍त ईमारत ‘गजानन अपार्टमेंट’ चे चवथा माळ्यावरील सदनिका स्विकृत न करताच अनाधिकृत बांधकाम करीत होते व ग्राहकांस हे अनाधिकृत बांधकाम असलेल्‍या सदनिका ग्राहकांना विकत होते.  यावरुन स्‍पष्‍टपणे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्ष हे अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करीत आहे व ग्राहकास देण्‍यात येणा-या सेवेत त्रुटी करीत आहे.  दिनांक 16.5.2016 चा विक्रीचा करारनामा रद्द केल्‍यावरही जे हप्‍ताप्रमाणे धनादेश विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिले ते देखील धनादेश अपु-या निधी अभावी अनादरीत झाले.  यावरुन विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यासोबत संपुर्णपणे धोखाधाडी केल्‍याचे निश्चित होते, त्‍यामुळे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.  

//  अंतिम आदेश  //

                        (1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.  

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, वैयक्‍तीकरित्‍या अथवा संयुक्‍तीकरित्‍या त्‍यांनी नागपुर सुधार प्रन्‍यास यांचेकडून एक महिन्‍याचे आत उपरोक्‍त ‘गजानन अपार्टमेंट’ मधील चवथा माळाचे बांधकामाकरीता (सदनिका करीता) परवानगी मिळवून तक्रारकर्त्‍यास संबंधीत दसताऐवज सुपूर्द करुन, गृहकर्ज मिळण्‍याकरीता मदत करुन, सदर सदनिकेचे कायदेशिर खरेदीखत करुन जागेचा प्रत्‍यक्ष ताबा तक्रारकर्त्‍यास द्यावे.

(3)   हे शक्‍य नसल्‍यास, उपरोक्‍त ईमारतीमधील तिस-या माळ्यावरील सदनिका पर्यायी गृहकर्ज उपलब्‍ध होण्‍याकरीता, तसेच नवीन करार करुन, सहयोग करुन, दुय्यम निबंधक कार्यालया मार्फत पुढील कार्यवाही करावी.

(4)   वरील उल्‍लेखीत सर्व गोष्‍टी विरुध्‍दपक्षांस शक्‍य नसल्‍यास, विरुध्‍दपक्षांनी दिनांक 16.5.2016 प्रमाणे सदरचे विक्रीपत्र रद्द करण्‍याचे करारनाम्‍याप्रमाणे ठरलेली देय रक्‍कम रुपये 3,11,962/- दिनांक 16.5.2016 पासून द.सा.द.शे.18% व्‍याजाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या हातात पडेपर्यंत देण्‍यात यावे.   

(5)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.

(6)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.

                        (7)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी. 

नागपूर. 

दिनांक :- 12/01/2018