Vijay HariBhahu Kakade filed a consumer case on 03 Aug 2015 against Shri. Anil Kondiba Dhamal . Prvina Antarprayjes in the Satara Consumer Court. The case no is CC/11/112 and the judgment uploaded on 27 Aug 2015.
सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर
उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले, अध्यक्षा.
मा.श्री.श्रीकांत कुंभार, सदस्य.
मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्या.
तक्रार क्र. 112/2011.
तक्रार दाखल ता.24-8-2011.
तक्रार निकाली ता. 3-8-2015.
1. श्री.विजय हरीभाऊ काकडे.
2. सौ.स्मिता विजय काकडे.
दोघे रा. 15/बी-1,
सर्वत्र सहकारी गृहरचना मर्या.
पौड रोड, कोथरुड, पुणे 411 038.
तर्फे वटमुखत्यारधारक-
श्री.हरीभाऊ रघुनाथ काकडे,
रा.वरीलप्रमाणे. ....तक्रारदार.
विरुध्द
श्री.अनिल कोंडिबा ढमाळ,
प्रोप्रा.मे.प्रविणा एंटरप्रायजेस,
राष्ट्रीय महामार्ग क्र.4, चौपाळा,
मु.पो.शिरवळ, ता.खंडाळा, जि.सातारा. ..... जाबदार.
तक्रारदारतर्फे – वटमुखत्यार.
जाबदारातर्फे – अँड.सी.एल.शेवडे.
न्यायनिर्णय
(सदर न्यायनिर्णय मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्य यांनी पारित केला.)
1. तक्रारदारानी त्यांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे दाखल केली आहे.
प्रस्तुत तक्रारदारांचे तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे- तक्रारदार हे तक्रारअर्जात दिलेल्या पत्त्यावर रहाणेस असून त्यांनी जाबदाराकडे चौपाळा, मु.पो.शिरवळ, ता.खंडाळा येथील गट क्र.337/क पुणे बेंगलोर महामार्ग चौपाळा या भूखंडावर जाबदारानी निर्माण केलेले गृहसंकुल योजनेतील जाई बी-12 मधील प्लॉट क्र.20 याचे क्षेत्रफळ 3000 चौ.फुट मे.दुय्यम निबंधक, खंडाळा यांचे कार्यालयातील रजि.क्र.1345/2005 दि.4-11-2005 च्या रजि.दस्ताने खुला भूखंड खरेदी केला. सदर तक्रारदारांचे खुल्या भूखंडावर तक्रारदारांचे प्लॅनप्रमाणे घर बांधून देणेचा करारनामा (वर्कऑर्डर) स्वरुपात उभय पक्षकारांमध्ये झाला. त्यामध्ये जाबदारानी कॉंट्रॅक्टर स्वरुपात सदर वर्कऑर्डरप्रमाणे सदर वर्कऑर्डरमध्ये नमूद केलेप्रमाणे व दराप्रमाणे काम करणेचे ठरले. त्याप्रमाणे यातील जाबदारानी तक्रारदाराचे विषयांकित भूखंडावर काम सुरु केलेवर जाबदारांचे मागणीप्रमाणे स्टेनलेस स्टील सिंक, प्रवेश दरवाजे, दरवाजे फिटींग इ.वस्तू पुरविल्या. वास्तुविशारद फी रु.20,000/- तक्रारदारानी स्वतः दिली व सदर संपूर्ण कामापोटी तक्रारदारानी जाबदाराना एकूण रु.16,87,000/-(रु.सोळा लाख सत्त्याऐंशी हजार मात्र)ची एकूण रक्कम अदा केलेली आहे व त्यानंतर जाबदारानी दि.1-12-2009 नंतर तक्रारदाराचे बांधकाम थांबवले, त्यामुळे तक्रारदाराने ते अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन घेतले. प्रस्तुत कामी यातील जाबदाराने इमारत नकाशा मंजूर करुन घेतलेला नाही. वास्तुविशारदाच्या इमारत नकाशाप्रमाणे बांधकाम केले नाही. इमारतीमधील रंगकाम, सरकत्या दरवाजाच्या खिडक्या, फिटींग्ज, जिना रेलिंग इ.कामे जाबदारानी अपूर्ण ठेवली. अद्याप विक्रीकृत्य सोसायटी फॉर्मेशन, जमीन हस्तांतरण इ. क्रीया अद्याप अपूर्ण अवस्थेत जाबदारानी ठेवल्या आहेत. या बाबी पूर्ण करुन देणेची जाबदारांची जबाबदारी आहे त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारदारानी प्रलंबित अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत व बांधकामापोटी घेतलेली जादा रक्कम रु.8,47,000/- तक्रारदाराना परत करावी अशा स्वरुपाची नोटीस वकीलांतर्फे दि.5-12-2009 रोजी जाबदाराना पाठवली परंतु त्यानंतरही जाबदार शांत राहिले व दि.17-3-2010 रोजी तक्रारदाराना त्रास देणेचे दुष्ट हेतूने तक्रारदाराचे इमारतीचा पाणीपुरवठा बंद केला. त्याबाबत तक्रारदाराने खंडाळा पोलिस स्टेशनला जाबदाराविरुध्द तक्रार दिली, त्यामुळे जाबदारांचे वरील बेजबाबदार कृत्यामुळे तक्रारदारानी मे.मंचात तक्रार दाखल करुन जाबदाराविरुध्द दाद मागितली आहे. त्यामध्ये यातील तक्रारदारानी प्रस्तुत तक्रारदाराने व संबंधित सक्षम प्राधिका-याने मंजूर केलेला वास्तुविशारदेच्या नकाशाप्रमाणे इमारत बांधकाम जाबदारानी स्वखर्चाने पूर्ण करुन द्यावे व प्रलंबित अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन द्यावे. इमारत बांधकाम पूर्ण केलेचे प्रमाणपत्र द्यावे व जाबदारानी बांधकामापोटी म्हणून जादा घेतलेली रक्कम रु.8,47,000/- (रु.आठ लाख सत्तेचाळीस हजार मात्र) वसूल केलेल्या दिनांकापासून द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह परत करावी किंवा जाबदाराने तक्रारदारास रु.14,22,000/-व त्यावर द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह द्यावेत, खरेदीखत, सोसायटी फॉर्मेशन, जमीन हस्तांतरण, प्लॉट, बोजाविरहीत करणे इ.उत्तरवादीने करुन द्यावेत, कायम पाणीपुरवठा तक्रारदारास उपलब्ध करुन द्यावा, दाव्याचा खर्च व शारिरीक, मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून रक्कम रु.1,50,000/- तक्रारदारास जाबदाराकडून मिळावेत अशी विनंती मागणी तक्रारदारानी मे.मंचास केली आहे.
2. तक्रारदारांनी नि.1 कडे तक्रार, त्याचे पृष्टयर्थ नि.2,3 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.4 कडे पुराव्याची एकूण 13 कागदपत्रे दाखल केली असून नि.4/4 कडे दि.4/11/2005 चा विक्री करारनामा, नि.4/5 इमारत नकाशा, नि.4/6 कडे दि.6-7-2007 ची वर्कऑर्डर व एम.ओ.यु.नि.4/7 कडे दि.15-10-2008 ची पावती क्र.274 व दि.27-10-2008 ची पावती क्र.1115545, नि.4/8 कडे दि.10-4-2009 चे उत्तरवादीस पत्र, नि.4/9 कडे दि.5-12-2009 ची नोटीस, नि.4/10 कडे दि.17/3/2010 ची पोलिस तक्रार, नि.4/11 कडे वटमुखत्यारपत्र, नि.4/12 कडे दि.26-5-2010 ची पोलिस तक्रार, नि.4/13 कडे आय.सी.आय.सी.आय.बँक स्टेटमेंट, इ. पुराव्याची कागदपत्रे प्रकरणी दाखल केलेली असून नि.16 कडे जाबदारांचे म्हणण्यास प्रतिउत्तर दाखल केलेले असून नि.17 कडे प्रतिउत्तराचे पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि.18 कडे नि.18/1 ते 18/12 अखेर एकूण 10 पुराव्याची कागदपत्रे दाखल केली आहेत, तसेच नि.20 कडे एकूण 3 पुराव्याची कागदपत्रे दाखल केली आहेत. नि.42 कडे लेखी युक्तीवाद, नि.46 कडे अनिरुध्द वनारसे यांचा अहवाल मान्य नसलेबाबत तक्रारदारांचे मुखत्यारांचे प्रतिज्ञापत्र इ.कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
3. सदर प्रकरणाची नोटीस यातील जाबदाराना रजि.पोस्टाने मंचातर्फे पाठवणेत आली. सदर प्रकरणाच्या नोटीसा जाबदाराना मिळाल्या व जाबदार हे त्यांचे विधिज्ञ अँड.शेवडे यांचेतर्फे नि.8 कडील वकीलपत्राने प्रकरणी हजर झाले. त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे नि.11 कडे व त्याचे पृष्टयर्थ नि.12 कडे प्रतिज्ञापत्र दिले असून नि.13 कडे पुराव्याची एकूण 8 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच नि.24 कडे प्रस्तुत जाबदारानी तक्रारदारांच्या दि.9-2-2012 च्या प्रतिउत्तराला प्रतिम्हणणे व त्यासोबत नि.25 कडे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि.27 कडे इमारत वस्तुस्थिती पहाणीसाठी कमिशनचा अर्ज तसेच नि.29 सोबत नि.29/1 कडे रविंद्र कदम यांचा विषयांकित सदनिका पहाणी अहवाल तसेच नि.32 कडे स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट या विषयावर वास्तुविशारदाची नियुक्ती करुन पहाणी अहवाल सादर करणेसाठीचा अर्ज, नि.34/1 कडे श्री.अनिरुध्द वनारसे यांचा स्ट्रक्चरल रिपोर्ट (Site Visit Report) व फोटो प्रकरणी दाखल केलेले आहेत, तसेच नि.38/1 कडे जाबदारांचे वतीने अहवाल सादर करणारे रवी कदम यांच्या अहवालाचे अनुषंगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून नि.40 कडे जाबदाराचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.42 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला असून या सर्व कागदपत्रातील मतितार्थ प्रस्तुत जाबदारांचे तक्रारदारांचे तक्रारीस घेतलेले आक्षेप पाहिले असता प्रस्तुत जाबदारांचे आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत-
तक्रारदारांची तक्रार खोटी व लबाडीची आहे. तक्रारदार व जाबदारांमध्ये दि.4-11-2005 रोजी मे.दुय्यम निबंधक खंडाळा यांचे कार्यालयात तक्रारदाराना विकलेला भूखंड जाई बी 12 याचे विक्रीखत नोंदवलेले आहे. याच विक्रीखताचा चुकदुरुस्तीलेख दि.26-3-07 रोजी झालेला असून तोही दुय्यम निबंधक खंडाळा यांचेकडे नोंदलेला आहे हे वरील परिस्थितीमध्ये 2005 चा विक्रीकरार हा जाबदारानी तक्रारदाराना विकलेल्या विषयांकित भूखंडाचे विक्रीबाबत होता. सदर जाबदारांनी तक्रारदारानी दिलेल्या वर्कऑर्डरप्रमाणे व त्यानी पुरवलेल्या मटेरियल, सामान, सिमेंट, सळी, वापरुन प्रस्तुत जाबदारानी दि.26-3-2007च्या वर्कऑर्डरप्रमाणे इमारत बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारदारानी दिलेल्या वास्तुविशारदाच्या नकाशाप्रमाणे पूर्ण करुन डिसेंबर 2007 मध्ये तक्रारदाराना इमारत ताब्यात दिली होती, त्याप्रमाणे विषयांकित इमारतीमध्ये प्रस्तुत तक्रारदार हे दि.1-12-2008 पासून रहाणेस गेले आहेत. सदर जाबदार तक्रारदारांचे काहीही देणे लागत नाहीत, त्यांचेकडून कोणतीही जादा रक्कम जाबदारानी घेतलेली नाही. तक्रारदारानी या बाबी पुराव्यानिशी काहीही सिध्दही केलेले नाही. पाणीपुरवठयाच्या सोयीही सदर जाबदारानी तक्रारदाराना उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. तक्रारदारांचे असे कोठेही म्हणणे नाही की, जाबदारानी विषयांकित सदनिकेचे बांधकाम 2007 मध्येच पूर्ण करुन दिले नाही त्यामुळे पूर्ण झालेल्या सदनिकेचे बांधकाम 2009 मध्ये थांबवणेचा प्रश्नच येत नाही, प्रस्तुतची तक्रार ही नेमकी कशाबाबत आहे हेच समजून येत नाही, त्यामुळे तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करावी अशी विनंती जाबदारानी मंचास केली आहे.
4. प्रस्तुतची तक्रारदारांची तक्रार, त्यासोबतचे पुराव्याचे कागदपत्र व तक्रारदारांची कैफियत, त्यासोबतचे प्रतिज्ञापत्र, विविध कमिशन अहवाल त्यासोबतची प्रतिज्ञापत्र व त्यातील कथने व आशय व आक्षेप यांचा विचार करता सदर प्रकरणाचे निराकरणार्थ मंचाने खालील मुद्दयांचा विचार केला-
अ.क्र. मुद्दा निष्कर्ष
1. प्रस्तुत तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक आहे काय? नाही.
2. प्रस्तुत जाबदारानी तक्रारदारास त्यांचे सदनिका
बांधकामाबाबत निकृष्ट बांधकाम करुन त्याना सदोष
सेवा दिली आहे काय नाही.
3. प्रस्तुत तक्रारदाराचे मागणीप्रमाणे तक्रारीतील सर्व मागण्या
या वैध आहेत काय व त्या मंजुरीस पात्र आहेत काय? नाही.
4. अंतिम आदेश काय? तक्रार नामंजूर.
5. कारणमीमांसा
मुद्दा क्र. 1 ते 4
प्रस्तुत तक्रारदार यांची तक्रार पाहता प्रस्तुत तक्रारदार यांनी यातील जाबदार यांनी चौफाळा, मु.पो.शिरवळ, ता.खंडाळा, जि.सातारा येथील गट क्र. 337/क या पुणे महामार्गालगतची मिळकत विकसीत करुन त्यामध्ये ग्रुप तयार करुन त्या ग्रुपमध्ये प्लॉट निर्तीती केली. त्या गृहसंकुल योजनेतील जा.ई.बी 12 या ग्रुपमधील प्लॉट नं. 20 यांचे क्षेत्रफळ 3000 चौ.फू. चा प्लॉट या तक्रारदाराने खरेदी केला व त्या प्लॉटचा खरेदी दस्त मे. दुय्यम निबंधक, खंडाळा यांचे कार्यालयात रजि. दस्त क्र. 1345/2005 ने दि.4/11/2005 रोजी नोंदण्यात आला. परंतु प्रस्तुत दस्तामध्ये तो चुकीच्या पध्दतीने लिहीला गेलेने व वरील रजि.दस्ताचे प्रयोजन फक्त प्लॉट खरेदीपुरतेच मर्यादीत असलेने यातील तक्रारदार व जाबदार यांच्या संमतीने व विचाराने दि.26/3/2007 रोजी मे. दुय्यम निबंधकसो, खंडाळा यांचे कार्यालयात रजि. दस्त क्र.492/2007 ने चूक दुरुस्ती लेख करण्यात आला. व मूळ दस्त क्र. 1345/2005 हा विक्री दस्त केवळ विषयांकित प्लॉट नं. जाई 12 बी प्लॉट नं. 20 चे केवळ खरेदीपत्रापुरताच मर्यादित राहीला हे प्रस्तुत तक्रारदार यांनी प्रकरणी दाखल नि. 4/1 व नि. 13/1 ते 1न.13/2 कडील दस्तांचे अवलोकनावरुन स्पष्ट होते व व्यवहाराची सुस्पष्ट जाणीव, माहिती या तक्रारदार यांना होती हेही स्पष्ट होते. वरील दोन्ही रजि.दस्त हे प्रस्तुत तक्रारदार व जाबदार यांचे समक्ष उपस्थितीतीत झाले होते हे निर्विवादरित्या स्पष्ट होते. या गोष्टी उभयपक्षकारांना मान्य व कबूल आहेत.
5(1) प्रस्तुत तक्रारीचे स्वरुप पाहता प्रस्तुत तक्रारदार यांनी या जाबदाराकडून प्लॉट मिळकत खरेदी केलेवर विषयांकीत प्लॉटवर सदनिका उभारण्यासाठी कोणताही नियोजित बांधकामाचा तपशील अटी व शर्ती दाखविणारा रजि. करार उभयतांमध्ये झालेचे आम्हास आढळून आले नाही. परंतु प्रस्तुत तक्रारदाराचे तक्रारीतील कथनावरुन व यातील नि.4/3 कडील तक्रारदार यांनी प्रकरणी दाखल केलेली दि.6/7/2007 work order & mcv for construction work या विषयाचा दस्तऐवज पाहीला असता यातील तक्रारदार यांनी जाबदार हे कॉंट्रॅक्टर या नात्याने त्यांनी या तक्रारदार यांचे विषयांकित जमीन मिळकतीवरती तक्रारदार यांनी पुरविलेल्या आराखडयाप्रमाणे त्यासाठी पुरवलेल्या सर्व साहित्याचे आधारे बांधकाम करुन देणेचे उभयतामध्ये ठरुन तसा अनरजिस्टर वर्कऑर्डर रु.100/- चे स्टँम्पवरती उभयतामध्ये झालेचे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामधील उभयतामध्ये ठरलेल्या ठळक अटी व शर्तीप्रमाणे एकूण प्लॉट 3000 स्क्वे.फू. त्यापैकी 1456 चौ.फूट (कारपेट) इतके बांधकाम प्रति स्क्वेअर फूट 680/- दराने जाबदारांनी तक्रारदार यांना करुन देण्याचे होते. त्याचे ड्राईंग व तक्रारदारानी पैसे दिल्यावर आर्कीटेक्टची फी जाबदारांनी द्यावी. बांधकामाचे साहित्य वगैरे निवड जाबदारांनी करण्याचे, इमारतीचे प्लॅस्टर, दरवाजे, खिडक्या, किचन, टॉयलेट इलेक्ट्रीकल व इमारतीला व खोल्यांना कलर देणे आतून प्लेंटींग with OBD करणे इत्यादी प्रमाणे कामे तक्रारदारानी उपलब्ध करुन दिलेल्या साहित्याचे पूर्ततेवर करावयाचे उभयतांमध्ये ठरले होते. या वर्क ऑर्डरचे स्वरुप पाहता खालील बाबी स्पष्ट होतात.
अ) प्रस्तुत तक्रारदार यांनी दिले प्लॅनप्रमाणे इमारत 1450 चौ. फूट क्षमेतवर जाबदारांनी तक्रारदार यांना बांधून द्यावयाची होती.
ब) बांधकामाचे सर्व साहित्य तक्रारदार यांनी पुरवण्याचे होते.
क) एकूण रु.9,90,000/- (रुपये नऊ लाख नव्वद हजार फक्त) इतक्या किंमतीत जाबदारानी हे काम तक्रारदार यांना पूर्ण करुन द्यावयाचे होते व जादा काम तक्रारदाराचे सूचनेप्रमाणे जाबदारानी केलेस त्याचा जादा मेहनताना तक्रारदारानी देणेचा होता.
ड) विषयांकीत सदनिका बांधून किती दिवसात ती जाबदारांनी पूर्ण करुन द्यावयाची याची नोंदवर्क ऑर्डरमध्ये नाही. या वर्क ऑर्डर प्रमाणे प्रस्तुत जाबदाराने तक्रारदार यांना काम करुन देणेचे ठरले होते. त्याप्रमाणे प्रस्तुत जाबदारानी या तक्रारदार यांना उभयतामधील नियोजित वर्क ऑर्डरप्रमाणे तक्रारदार यांच्या विषयांकीत मिळकतीवरती (प्लॉट) तक्रारदाराचे प्लॅन प्रमाणे बांधकाम पूर्ण करुन डिसेंबर 2007 रोजी कब्जा दिला. या बाबी तक्रारदारानी नाकारलेल्या नाहीत.
या अनुषंगाने विचार करता प्रस्तुत तक्रारदार यांनी यातील मे. मंचापासून खालील बाबी प्राकर्षाने दडवल्या.दि.6/7/2007 चे वर्क ऑर्डरप्रमाणे काम झालेवर प्रस्तुत जाबदाराकडून तक्रारदारास तयार इमारत केव्हा ताब्यात मिळाली याची माहिती तक्रारदाराने वारंवार विचारुनही मंचास दिली नाही किंवा त्यांच्या तक्रार अर्जात याबाबत कोणतेही कथन नाही. सदर बाब जाणीवपूर्वक या तक्रारदाराने मंचापासून दडवली आहे; प्रस्तुत जाबदाराने त्याचे कैफियत/म्हणणे, कलम 11 मधील कथनाप्रमाणे प्रस्तुत तक्रारदार यांना विषयांकित प्लॉटवरील तयार सदनिकेचा कब्जा 2007 मध्ये मिळालेला आहे. हे तक्रारदार यांनी नाकारलेले नाही. सन 2007 मध्ये तक्रारदार यांनी जाबदारांना दिले वर्क ऑर्डरचे प्रमाणे झाले कामाचे दर्जाबाबत तक्रारदाराची कोणतीही तक्रार नाही. काम पूर्ततेबाबत तक्रार नाही, मूळ सन जुलै 2007 चे वर्क ऑर्डरनंतर विषयांकीत प्लॉटवरील वरील जादा कामाची सर्व ऑर्डर उभयपक्षकारांमध्ये झालेबाबतचा कोणताही पुरावा तक्रारदार यांनी मंचात दाखल केलेला नाही.
तक्रारदाराची सर्व कथने व तक्रार यातील जाबदारांनी नाकारलेली आहेत. प्रस्तुत तक्रारदार यांने जाबदाराने दि.1/12/12009 साली काम थांबवले व काम अपूर्ण ठेवले. मूळात दि.6/7/2007 च्या मूळ वर्क ऑर्डरप्रमाणे किती काम झाले याबाबत तक्रारदार काही सांगत नाही. व दि.6/7/2007 वर्क ऑर्डरनंतर जादा काम किंवा अन्य कामाबाबत कोणताही करार उभयतांमध्ये झाला असल्यास तो तक्रारदार यांनी प्रकरणी सादर केलेला नाही. सध्या प्रस्तुत तक्रारदार ज्या मागण्या जाबदाराकडून मागतो आहे त्या देण्याची कायदेशीर जबाबदारी जाबदाराची आहे ही बाब योग्य त्या पुराव्यानिशी शाबीत करण्याची जबाबदारी तक्रारदार यांची होती. परंतु ती त्यांनी ठोस पुराव्यानिशी शाबीत केलेली नाहीत. मुळातच प्रस्तुत तक्रारदार यांनी मंचासमोर कबूल केले की तो विषयांकीत मिळकतीवरील सदनिकेत राहण्यास आहे. परंतु त्याचा कब्जा केव्हा मिळाला हे तो सोयिस्कररित्या लपवून ठेवतो. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांची तक्रार सुध्दा व त्यांची मांडणी व तक्रारदार यांचा उपलब्ध पुरावा पाहता त्यास छेद देणारी आहे. ती नेमक्या शब्दात समजण्यास सरळ नाही असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
त्याचप्रमाणे प्रस्तुत तक्रारदार हा त्याच्या तक्रार अर्ज कलम 14 मध्ये ज्या मागण्या करतो त्यामधील जाबदारांना दिलेल्या रकमांचा कोणताही तपशील वा जाबदारांना ती रक्कम मिळाली याचा तपशील पुराव्यानिशी या तक्रारदार यांनी ठोस पुराव्यानिशी मंचात शाबीत केलेला नाही, त्याचप्रमाणे तक्रार अर्ज कलम 14 ब व क मधील मागणीच्या पूर्ततेची जबाबदारी कायद्याने जाबदारांवर येते ही बाबसुध्दा तक्रारदार यांनी शाबीत केलेली नाही. एकूण नि. 4/3 च्या वर्क ऑर्डरबाहेर जावून या जाबदारावर तक्रारदाराच्या कोणत्याही मागणीची जबाबदारी येत नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होते. याकामी जाबदारातर्फे नि. 34 कडे विषयांकित तक्रारदार यांचे दि. 18/9/2013 चे विषयांकित प्लॉटवरील इमारतीचे साईट व्हीजीट (site visit) चे रिपोर्ट नि. 34/1 व नि. 35 कडे प्रकरणी दाखल आहेत. ते पाहीले असता, तक्रारदाराची इमारत सुस्थितीत व पूर्ण काम केलेली असलेचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे यातील तक्रारदारतर्फे प्रकरणी नि. 13/5 व कन. 13/8 कडील झेरॉक्स दाखल कागदपत्रे पाहीली तर नि. 13/5 व नि.13/8 वरील हिशोब हा जाबदारांनी केले कामाचा येणेबाकी मागणीचा तक्रारदार यांना सादर केलेला हिशोब आहे व तो दि.7/7/2008 चा आहे. याबाबत वि षयांकित सर्व ऑर्डरप्रमाणे इमारत पूर्ण झालेवरचा जाबदारानी तक्रारदाराकडून उर्वरीत येणे बाकी मागितली आहे असे स्पष्ट दिसते. त्याचप्रमाणे प्रस्तुत तक्रारदार याने प्रकरणी दि.16/12/2011 रोजीचा श्री. गुरव आर्किटेक्ट यांचा पान 147 ते 153 अखेर विषयांकित इमारतीचा (सर्व्हे) कमशिन रिपोर्ट व फोटो सादर केलेला आहे व ते फोटो पाहता व पान नं. 148 वरील श्री. गुरव आर्किटेक्टचा कमशिन मधील Opinion पाहिले असता त्यामध्ये असे स्पष्ट नमूद आहे की, “Half of the total length of the building is slowly sinking which may result into collapse of Building and serious accident of any point of time. Hence I suggest to owner to dronish the structure before any serious accident occurs in feature and re-construct the premises with fresh revised sanction plan and structural design and under qualified Engineers and supervision.” असा निष्कर्ष नोंदला आहे. परंतु या निष्कर्षाचे बाबतीत प्रस्तुत जाबदाराचे जबाबदारीचा विचार करावयाचा झालेस व त्याच निष्कर्षाचे आधारे प्रस्तुत तक्रारदार यांनी तक्रारअर्ज कलम 14 अ च्या मागण्या केलेल्या आहेत असे दिसते. तसेच श्री. गुरव यांचा संपूर्ण भेट अहवाल पाहिल्यास खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
- प्रस्तुत जाबदार हा कॉन्ट्रॅक्टर आहे, तो आर्किटेक्ट नाही.
- तक्रारदार सांगेल त्याप्रमाणे बांधकाम ज्या प्रमाणात तक्रारदार साहित्य उपलब्ध करुन देतील त्याप्रमाणे काम करुन देणे एवढेच त्याचे काम आहे.
- प्रस्तुत जाबदाराचे कामाचे परिक्षण, सुपरव्हीजन करण्यासाठी आर्किटेक्ट नेमण्याची जबाबदारी तक्रारदाराची होती. ती त्यानी पार पाडली नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तुत श्री. गुरव आर्किटेक्ट यांनी परत 148 वरती त्यांचे मत मांडताना याने वरील विषयांकित प्लॉटचा Geographical condition of plot Premises बाबत नोंदी केलेल्या आहेत. त्या नोंदी पाहता विषयांकित सदनिका खचून त्यामध्ये बदल होऊ शकतो, तडे जाऊ शकतात परंतु या परिस्थितीत संबंधीत घरबाबंधणी करणारा कॉन्ट्रॅक्टर (जाबदार) काही करु शकत नाही. श्री. गुरव यांनी दि.16/2/2011 रोजी विषयांकित तक्रारदाराचे प्लॉटची रचना व ती बांधकाम योग्य कशी नाही हे सन 2011 मध्ये सांगीतले आहे. परंतु या विषयांकीत प्लॉटवर बांधकाम करताना या तक्रारदार यांनी प्लॉटच्या जमिनीची स्थिती क्षमता वगैरे लक्षात घेवून योग्य तो आर्किटेक्ट नेमून करुन घेणे व त्याच्या सल्ल्याने बांधकाम करुन घेणे आवश्यक होते. परंतु तो त्यांनी बांधकाम पूर्ण झालेवर 4 वर्षानी आर्किटेक्टचा सल्ला घेतलेचे दिसते व यास केवळ तक्रारदार यांचा निष्काळजीपणा व बेफिकीर वृत्ती कारणीभूत आहे. त्यामुळे या श्री. गुरव आर्किटेक्टच्या दि. 16/2/2011 च्या कमशिनचा आधार या तक्रारदार याना घेता येणार नाही. व त्याआधारे तक्रार अर्ज कलम 14 अ च्या मागण्या करता येणार नाहीत असे आमचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारदार यांनी प्रकरणी पान 148 ते 157 अखेर दाखल केलेल्या कमिशन अहवालात नमूद परिस्थितीत प्लॉटच्या जमीनीतील दोष इमारतीच्या तडे जाण्यास कारणीभुत आहेत. व त्यांचेच मते ती हळूहळू खचू लागली आहे व त्यामुळेच व पान 149 ते 157 मधील नोंदलेले दोष दिसून येवू लागले आहेत. मूलतः ज्यावेळी या जाबदाराने कॉन्ट्रॅक्टर या नात्याने तक्रारदाराचे मागणीप्रमाणे व प्लॅनप्रमाणे बांधकाम 2007 सालीच पूर्ण केले त्यावेळी ती तक्रारदाराचे आराखडयाप्रमाणेच होती हेही स्पष्ट होते व विषयांकित जमिनीमधील नैसर्गीक बदलामुळे भविष्यात तयार इमारतीमध्ये काही फेरफार झाल्यास त्यास प्रस्तुत जाबदार जबाबदार नाही असे आमचे स्पष्ट मत आहे. प्रस्तुत कामी प्रस्तुत जाबदार हा कॉन्ट्रॅक्टर या नात्याने तक्रारदार यांनी दिले सूचनेप्रमाणे व तक्रारदाराने मान्य केलेल्या इमारत आराखडयाप्रमाणे जाबदारांनी कामे करुन दिलेचे स्पष्ट होते व प्रस्तुत कामी विषयांकित इमारतीस लागणारे सर्व प्रकारचे साहित्य उदा. सिमेंट, लोखंड इत्यादी सर्व तक्रारदार यांनीच यातील जाबदाराला पुरवलेले आहे व झाले कामानुसार प्रस्तुत तक्रारदाराने कामाच्या प्रगतीप्रमाणे जाबदाराला पैसे (मेहेनताना) अदा केलेले आहेत हे स्पष्ट होते व उभयतांमध्ये बांधकामाचे अटी व शर्तीबाबत कोणताही रजि. करारनामा नाही. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(d)(i) प्रमाणे ग्राहक व सेवापुरवठादार असे नाते नाही ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट होते व हीच संकल्पना(S.C.)(N.C.) CPJ Page 265 National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi कडील Mrs. Vinodini Bajpai V/s. Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad First Appeal No. 63/1990 Decided on 8/1/1991 दिले न्यायनिर्णयामध्ये हाच मुद्दा मा.राष्ट्रीय आयोगाने अधोरेखीत केलेला आहे. Consumer Protection Act,1986 – Section 2(i)(d) Construction contract-Consumer-The acceptance of a tender undoubtedly creates a contractual relationship-But the contractor who has undertaken to perform a work of construction cannot, by any stretch pf reasoning, be regarded as a person who has entered into an arrangement of hiring of service with the other party merely on the ground that under the contract there is an obligation on the part of the said party to supply certain materials such as cement etc. and also ultimately pay the charges found due for the execution of the work-in full agreement with the view expressed by the State Commission that the appellant who was the complainant does not fill within any part of the definition of ‘consumer’ contained in Clause 2 (1)(d)(i) of the Act. त्यामुळे प्रस्तुत जाबदाराने तक्रारदार यांना सदोष सेवा देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही व प्रस्तुत जाबदाराने कॉन्ट्रॅक्टर या नात्याने तक्रारदार यास कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही. व त्यामुळेच प्रस्तुत तक्रार नामंजूर करण्यास पात्र आहे. या निष्कर्षाप्रत हा मंच आला आहे व त्यामुळे तक्रारदार यांच्या तक्रारीत नमूद मागण्या या अवैध आहेत त्या मंजूर करण्यास पात्र नाहीत असे आमचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र. 1 ते 4 यांचे उत्तर आम्ही नकारार्थी देतो.
7. वरील सर्व कारणमिमांसा व विवेचन यास अधीन राहून खालीप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतात.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात येते.
2. प्रस्तुत जाबदाराने या तक्रारदार यास त्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही असे घोषीत करण्यात येते.
3. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
4. प्रस्तुत न्यायनिर्णयाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य देण्यात याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि. 03–8-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.