- आदेश निशाणी क्र.1 वर -
(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री विजय चं. प्रेमचंदानी, अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 29 मे 2015)
1. अर्जदार यांनी, सदर दरखास्त ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 25 अंतर्गत गैरअर्जदाराचे विरोधात वसुली करुन मिळण्याबाबत दाखल केली. त्यामधील थोडक्यात आशय येणेप्रमाणे.
2. अर्जदार याने मंचासमोर तक्रार प्रकरण क्र.45/1998 दाखल केली होती, सदर तक्रारीमध्ये दि.20.2.1999 रोजी अंतिम आदेश पारीत करुन गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी अर्जदाराची रक्कम रुपये 1,35,000/- द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजाने संयुक्तरित्या रक्कम घेतल्यापासून अर्जदारास मिळेपर्यंत व्याज द्यावे, तसेच शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 5000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1000/- अर्जदारास द्यावे, तसेच सदर रक्कम आदेश पारीत झाल्यापासून 1 महिण्याचे आत द्यावे असा आदेश पारीत केला होता. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी मा.राज्य आयोग यांचेकडे अपील क्र.ए-99/802 दाखल केली होती. सदर अपील दि.10.12.2012 रोजी खारीज झाली. अर्जदार यांनी वकीला मार्फत जिल्हा मंचाचे आदेश दि.20.2.1999 प्रमाणे दि.27.5.2014 ला नोटीस पाठवून रुपये 1,35,000/- व त्यावरील 18 टक्के दराने एकूण रक्कम रुपये 6,25,930/- देण्यास सुचवीले. विरुध्द पार्टीने मा.राज्य आयोगाचे अपील क्र.ऐ-99/802 मधील आदेश दि.10.12.2012 चे विरुध्द कोणत्याही न्यायालयापुढे अपील, रिव्हीजन दाखल केलेली नाही किंवा जिल्हा ग्राहक मंचाच्या आदेशाला कोणत्याही न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे, मंचाने गैरअर्जदाराचे विरोधात रुपये 1,35,000/-, मानसिक, शारिरीक ञासापोटी रुपये 5000/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- व त्यावरील 18 टक्के व्याज असे एकूण रक्कम रुपये 6,25,930/- वसुलीकरीता आदेश देण्याची कृपा व्हावी, अशी प्रार्थना केली.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) गैरअर्जदारानी ग्राहक तक्रार क्रं. 45/1998 मध्ये अंतीम : नाही.
आदेशाची पालन केले आहे काय ?
2) अर्जदार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 (3) नुसार : होय.
वसुली दाखला मिळण्यास पाञ आहे काय ?
3) आदेश काय ? :अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- कारण मिमांसा –
मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :-
3. अर्जदार याने मंचासमोर तक्रार प्रकरण क्र.45/1998 दाखल केली होती, सदर तक्रारीमध्ये दि.20.2.1999 रोजी अंतिम आदेश पारीत करुन गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी अर्जदाराची रक्कम रुपये 1,35,000/- द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजाने संयुक्तरित्या रक्कम घेतल्यापासून अर्जदारास मिळेपर्यंत व्याज द्यावे, तसेच शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 5000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1000/- अर्जदारास द्यावे, तसेच सदर रक्कम आदेश पारीत झाल्यापासून 1 महिण्याचे आत द्यावे असा आदेश पारीत केला होता, ही बाब अर्जदारांना नि.क्र.4 दस्त क्र.अ-2 वर दाखल निकालपञाचे सत्यप्रतिलिपीवरुन सिध्द होत आहे. गैरअर्जदाराने सदर आदेशाविरुध्द मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग येथे अपील क्र.ऐ/99/802 दाखल केले होते व सदर अपील दि.10.12.2012 ला खारीज करण्यात आली, ही बाब अर्जदाराने नि.क्र.4 दस्त क्र.अ-3 वर दाखल आदेशाचे सत्यप्रतिलिपीवरुन सिध्द होते. गैरअर्जदार क्र.1 ला नोटीस मिळून सुध्दा मंचासमक्ष हजर होऊन सुध्दा कोणतेही उत्तर दाखल केले नसल्याने सदर चौकशी अर्जावर नि.क्र.1 वर दि.25.8.2014 रोजी गैरअर्जदार क्र.1 चे विरुध्द लेखीउत्तराशिवाय सदर अर्ज पुढे चालविण्याचे आदेश पारीत करण्यात आले. गैरअर्जदार क्र.2 यांना पाठविलेला नोटीस अपूर्ण पत्ता असल्यामुळे गैरअर्जदार क्र.2 ला नोटीसची बजावणी होऊ शकली नाही. नि.क्र.13 वर अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र.2 चे विरुध्द वसुलीची कोणतीही कार्यवाही करायची नाही अशी पुरसीस दाखल केली. गैरअर्जदार क्र.1 ने आदेशाचे पुर्ततेबाबत मंचासमक्ष कोणतेही जबाब व पुरावा दाखल केलेला नाही. म्हणून गैरअर्जदाराने, मंचाने दिलेला आदेशाची पालन केली नाही ही बाब सिध्द होत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 बाबत :-
4. अर्जदार याने मंचासमोर तक्रार प्रकरण क्र.45/1998 दाखल केली होती, सदर तक्रारीमध्ये दि.20.2.1999 रोजी अंतिम आदेश पारीत करुन गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी अर्जदाराची रक्कम रुपये 1,35,000/- द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजाने संयुक्तरित्या रक्कम घेतल्यापासून अर्जदारास मिळेपर्यंत व्याज द्यावे, तसेच शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 5000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1000/- अर्जदारास द्यावे, तसेच सदर रक्कम आदेश पारीत झाल्यापासून 1 महिण्याचे आत द्यावे असा आदेश पारीत केला होता. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी मा.राज्य आयोग यांचेकडे अपील क्र.ए-99/802 दाखल केली होती. सदर अपील दि.10.12.2012 रोजी खारीज झाली. गैरअर्जदाराने आदेशाची पुर्तता आजपर्यंत केली नाही म्हणून कलम 25 (3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 प्रमाणे अर्जदार हा गैरअर्जदाराचे विरुध्द वसुली दाखला मिळण्यास पाञ आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
5. मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी प्रथम अपील क्र.ऐ/09/1190 अमीर अली थराणी –विरुध्द – राजेश सुखठणकर या न्यायनिवाडयाचा अहवाल देवून व अर्जदाराचा दाखल अर्ज, दस्ताऐवज व तोंडी युक्तीवादाचे अवलोकन करुन, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
//अंतीम आदेश//
(1) प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, गडचिरोली यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी ग्राहक तक्रार क्र.45/1998 यातील दिनांक 20.2.1999 मधील या मंचाच्या आदेशान्वये गैरअर्जदार क्र.1 ला आज रोजी देय असलेल्या व थकीत झालेल्या रकमेचा हिशोब करावा व तेवढी रक्कम थकीत झाली म्हणून त्या रकमेचा वसुली दाखला गैरअर्जदार क्र.1 चे विरुध्द जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांचेकडे पाठविण्यात यावा.
(2) जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांना तसा दाखला प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदार क्र.1 यांची स्थावर तसेच जंगम मालमत्तेचा शोध घेवून वसुली दाखल्यातील थकीत रक्कम वसुलीसाठी त्वरेने कार्यवाही करावी.
(3) जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांना आदेशीत करण्यात येते की, जाहीर लिलावाची फी तसेच इतर प्रशासनिक खर्च व प्रस्तुत अर्जाचा खर्च रुपये 5000/- गैरअर्जदार क्र.1 कडून वसूल करावा.
(4) वसुली दाखल्याबरोबर प्रस्तुत न्यायनिर्णयाची प्रत देखील जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना पाठविण्यात यावी.
(5) न्यायनिर्णयाच्या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्य देण्यात याव्यात.
गडचिरोली.
दिनांक :- 29/5/2015