(मंचाचे निर्णयान्वये, श्रीमती. रोझा खोब्रागडे, अध्यक्ष (प्र.))
तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे...
1. तक्रारकर्ता हा नागपुर चक येथील रहीवासी असुन विरुध्द पक्ष हे चामोर्शी येथील टु-व्हीलर ऑटोमोबाईल्सचे विक्रेता असुन त्यांचे स्वतःचे दुकान आहे. तक्रारकर्त्याने दि.16.01.2016 रोजी विरुध्द पक्षांचे दुकानातून पल्सर-150, एमएच-33/जे-3316 साठी MOBIKER 1080 मॉडेल SF Sonic कंपनीची बॅटरी रु.1,550/- ला खरेदी केली तेव्हा त्यांना 24 महिन्यांची वारंटी दिली. परंतु बॅटरीची तपासणी केली असता बॅटरीचे वारंटी कार्डवर ही 36 महिन्यांची दिसुन आली त्यामुळे विरुध्द पक्षांनी वारंटी कालावधीमध्ये फसवणुक केल्याचे स्पष्ट होते, असे तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत नमुद केले आहे. तसेच बॅटरीची खरेदी केल्यानंतर 22 महिन्यांत सदर गाडी सेल्फने सुरु केली असता ती निकामी झाल्याचे लक्षात आले असता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास दि.17.11.2017 रोजी बॅटरी निकामी झाल्याचे सांगितले. तेव्हा विरुध्द पक्षांनी बॅटरी व्यवस्थीत असुन गाडीत बिघाड असल्याचे खोटे कारण सांगून आपली वेळ मारुन नेली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने मे. विदर्भ ऑटोमोबाईल्स, चामोर्शी यांचेकडे गाडीची तपासणी केली असता त्यांनी गाडी पूर्णतः व्यवस्थित असुन बॅटरी खराब झाल्याचे सांगितले व तक्रारकर्त्यास रु.200/- चा नाहक भुर्दंड बसला. दि.18.12.2017 रोजी गाडी पुन्हा सेल्फने सुरु होत नसल्यामुळे बॅटरी विरुध्द पक्षाकडे तपासली असता त्यांनी ती निकामी झाल्याचे कबुल केले आणि बॅटरी दोन दिवसांनी बदलवून देतो असे सांगितले. त्यानंतर तक्रारकर्ता वारंवार विरुध्द पक्षाकडे बॅटरी बदलवुन घेण्याकरीता गेला असता त्याला नेहमी ‘मला वेळ नसल्यामुळे चंद्रपूरला जाऊ शकलो नाही म्हणून तुझी बॅटरी बदलवुन आणू शकत नाही’ असे सांगून आपला वेळ काढीत होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार दाखल करुन खालिल प्रमाणे मागण्या केल्या आहेत.
2. तक्रारकर्ताने आपल्या तक्रारीत नवीन बॅटरी खरेदी केल्यामुळे जुन्या बॅटरीची किंमत व्याजासह परत मिळावी तसेच त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी 10,000/- नुकसान भरपाई मिळावी व तक्रारीचा खर्च रु.6,000/- मिळावा अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
3. तक्रारकर्ताने निशाणी क्र.2 नुसार 6 झेरॉक्स दस्तावेज दाखल केले. तक्रारकर्त्याची तक्रार नोंदणीकरुन विरुध्द पक्षांना नोटीस काढण्यांत आली. विरुध्द पक्षांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर प्रकरणात हजर झाले मात्र त्यांना वारंवार संधी देऊनही आपले लेखीउत्तर दाखल केले नाही, त्यामुळे मंचाने निशाणी क्र.1 वर विरुध्द पक्षांचे लेखीउत्तराशिवाय सदर प्रकरण पुढे चालविण्याचा आदेश पारित केला. त्यानंतर दोन्ही पक्ष सतत गैरहजर असल्यामुळे दि.19.06.2018 रोजी मंचाने प्रकरण दोन्ही पक्षांचे शपथपत्राविना पुढे चालविण्याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर पारित केला.
4. तक्रारकर्ताची तक्रार व दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता मंचासमक्ष खालिल मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता ही विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्ताप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण होय
व्यवहार केला आहे काय ?
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- // कारणमिमांसा // -
5. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- तक्रारकर्त्याने दि.16.01.2016 रोजी विरुध्द पक्षांचे दुकानातून पल्सर-150, एमएच-33/जे-3316 साठी MOBIKER 1080 मॉडेल SF Sonic कंपनीची बॅटरी रु.1,550/- ला खरेदी केली होती ही बाब तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत निशाणी क्र.2 वरील दस्त क्र.1 वरुन स्पष्ट होत असल्याने तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे हे सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यांत येत आहे.
6. मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः- विरुध्द पक्षाने बॅटरीची वारंटी पिरेड असुनही तक्रारकर्त्यास बिघाड झालेली बॅटरी बदलवुन दिलेली नाही. तसेच उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ विळण्याचा अर्ज दाखल केल्यानंतर वारंवार संधी देऊन सुध्दा लेखीउत्तर व शपथपत्र दाखल केलेले नाही. त्यामुळे निशाणी क्र.1 वर लेखीउत्तर व शपथपत्राविना चालविण्याचा आदेश पारित करण्यांत आला. तसेच दोन्ही पक्षांनी तोंडी युक्तिवाद सुध्दा केलेला नाही, दोन्ही पक्ष तक्रार दाखल झाल्यापासुन हजर झाले नसल्यामुळे हे मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्ताची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल विरुध्द पक्षाविरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास जुनी बॅटरी बदलवुन नवीन बॅटरी परत करावे.
3. दोन्ही पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सोसावा.
4. विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आत करावी.
5. दोन्ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्य द्यावी.
6. तक्रारकर्त्यास प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.