Final Order / Judgement | ::: नि का ल प ञ ::: (आयोगाचे निर्णयान्वये, सौ. कल्पना जांगडे (कुटे), मा. सदस्या,) (पारीत दिनांक २८/०४/२०२२) - प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम १२ सह १४ अन्वये दाखल केली असून तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालिलप्रमाणे.
- तक्रारकर्ता ही सहकारी पतसंस्था असून विरुध्द पक्ष यांची फर्म आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षासोबत दिनांक ३०/०१/२०१८ रोजी स्मॉल एम्प्लॉईज बॅंक ऑनलाईन सॉफ्टवेअरचे काम करण्याचा करारनामा केला होता. करारनाम्यानुसार स्टॅन्डर्ड को. ऑप. बॅंक ऑनलाईन सॉफ्टवेअरचे काम ४५ दिवसांचे आत पूर्ण करायचे होते व त्याकरिता रक्कम रुपये १,५५,०००/- ठरलेली होती. तक्रारकर्त्याने, विरुध्द पक्षाला दिनांक ६/१/२०१८ व दिनांक २०/०२/२०१८ रोजी रुपये ६२,०००/- च्या दोन धनादेशादवारे असे एकूण रक्कम रुपये १,२४,०००/- दिले. विरुध्द पक्ष यांनी ४५ दिवसाचे आत संगणकीय प्रणालीचे काम पूर्ण केले नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याने, विरुध्द पक्ष यांचे सोबत केलेला करार रद्द करुन दिनांक २५/६/२०१८ रोजी रक्कम परत मागितली परंतु विरुध्द पक्ष यांनी फक्त रुपये ६२,०००/- परत केले व उर्वरित रक्कम रुपये ६२,०००/- आजतागायत परत केली नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक २०/१०/२०१८ रोजी पञ पाठवून रुपये ६२,०००/- परत मागितले.पञ प्राप्त होऊनसुध्दा विरुध्द पक्ष यांनी आजतागायत रक्कम परत केली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास विहीत मुदतीत सेवा दिली नाही व संगणक प्रणालीचे काम पूर्ण न करुन तक्रारकर्त्याप्रति न्युनतम सेवा दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचे विरुध्द आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास दिलेली रक्कम रुपये ६२,०००/- व त्यावर तक्रार दाखल केल्यापासून रक्कम वसूल होईपर्यंत १२ टक्के व्याजासह परत करावी तसेच शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रक्कम रुपये २०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- देण्याचे आदेशीत व्हावे.
- तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्षाला नोटीस काढण्यात आले. नोटीस प्राप्त झाल्यावर विरुध्द पक्ष हे आयोगासमक्ष हजर होवून आपल्या लेखी उत्तरामध्ये नमूद केले की, तक्रारकर्त्याची संस्था ही सॉफ्टवेअरचा वापर बॅकेच्या व्यवहाराकरिता म्हणजेच व्यापारीक कारणाकरिता करत असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक नाही असा प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे. या कारणास्तव तक्रारकर्त्याची तक्रार प्राथमिकदृष्ट्या खारीज होण्यास पाञ आहे. पुढे आपल्या लेखी कथनामध्ये नमूद केलेकी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षासोबत स्टॅन्डर्ड को.ऑप. बॅंक ऑनलाईन सॉफ्टवेअरचे काम करण्याकरिता काम दिनांक ३/१/२०१८ रोजी करारनामा केला व त्याकरिता दिनांक ६/१/२०१८ व दिनांक २०/०२/२०१८ रोजी दोन धनादेशाव्दारे प्रत्येकी रुपये ६२,०००/- असे एकूण रुपये १,२४,०००/- दिले. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षासोबत केलेला करार एकतर्फी रद्द केला व त्यानंतर रक्कम परत मागितली. विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक २०/०२/२०१८ रोजी रुपये ६२,०००/- परत केलेले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास दिनांक २२/२/२०१८ रोजी अद्यावत सॉफ्टवेअरची लिंक, युजर नेम व पासवर्ड संस्थेचे अध्यक्ष श्री देवाळकर यांना पाठविले व तेव्हापासून तक्रारकर्ता हा त्याचा वापर करत आहे वास्तविक विरुध्द पक्षाचे फर्म मधून सॉफ्टवेअर मिळाल्यानंतर त्यात कोणताही दोष आल्यास तक्रारकर्त्यास सॉफ्टवेअरच्या मोबदल्याची किंमत परत मागण्याचा अधिकार तक्रारकर्त्यास नाही. तक्रारकर्त्याने दिनांक २६/१२/२०१८ रोजी वकीलामार्फत पाठविलेल्या नोटीसला सुध्दा उत्तर दिले आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे काम ४५ दिवसाचे आत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत असतांना तक्रारकर्त्याने स्वतःच्या मर्जीने करारनामा रद्द केला व करारनाम्यामध्ये रक्कम परत करण्याबाबत कोणतीही तरतूद नव्हती तरीसुध्दा विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास रुपये ६२,०००/- परत केले. तक्रारकर्ता यांनी करारनामा रद्द करण्यापूर्वी कोणतीही नोटीस दिलेली नाही. दिनांक २२/२/२०१८ रोजी अध्यक्ष श्री देवाळकर यांना सदर सॉफ्टवेअर प्राप्त झाले आहे व त्यानंतर त्यांनी संस्थेकरिता त्याचा वापर नियमीत केला आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ही चुकीची व खोटी असल्याने रुपये १०,०००/- दंडासहीत खारीज करण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार, दस्तावेज, शपथपञ व लेखी युक्तिवाद, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी उत्तर, दस्तावेज, शपथपञ व लेखी उत्तर व दस्तावेज यातील मजकुरालाच विरुध्द पक्षाचा लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावा अशी पुरसिस दाखल आणि उभयपक्षांचा तोंडी युक्तीवाद यावरुन खालिल मुद्दे आयोगाच्या विचारार्थ घेण्यात आले व त्याबाबतची कारणमीमांसा आणि निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्षे १. तक्रारकर्ता संस्था ही विरुध्द पक्ष यांची ग्राहक होय आहे कायॽ २. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याप्रति होय न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे कायॽ ३. आदेश कायॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे -
- मुद्दा क्रमांक १ बाबतः-
- ,०००/- व दिनांक २०/०२/२०१८ रोजी रुपये ६२,०००/- असे एकूण रुपये १,२४,०००/- दिले. यासोबतच तक्रारकर्ता यांनी बॅंक ऑनलाईन सॉफ्टवेअरचे काम करण्याकरिता दिनांक ३/१/२०१८ रोजी विरुध्द पक्ष कंपनी सोबत करारनामा केला ही बाब विरुध्द पक्ष यांनी मान्य केली आहे. तक्रारकर्ता संस्थेचा उददेश सदर सॉफ्टवेअरचा उपयोग/वापर फक्त बॅंकेचे ऑनलाईन कामकाज करणे हा आहे व त्यामुळे कामाची गतीशीलता वाढणार असुन त्यांने बॅकेंच्या नफयामध्ये वाढ होणार नाही वा कोणताही परिणाम होणार नाही. तक्रारकर्त्याचा उददेश सॉफटेवेअरचा वापर करुन नफा मिळविणे हा नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता संस्थेने व्यापारी करणाकरिता सॉफ्टवेअर घेतल्याने ग्राहक नाही हा विरुध्द पक्ष यांनी घेतलेला आक्षेप ग्राह्य धरण्यायोग्य नाही. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
- मुद्दा क्रमांक २ बाबतः-
तक्रारीत दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, दिनांक ३/१/२०१८ रोजीच्या करारनाम्यानुसार विरुध्द पक्ष यांना सॉफ्टवेअरचे काम Purchase order and advance receipt (आगाऊ रक्कम) दिल्यापासून ४५ दिवसाचे आत पूर्ण करुन द्यायचे होते. तक्रारकर्ता यांनी दिनांक ६/१/२०१८ रोजी विरुध्द पक्ष यांना Purchase order दिला परंतु विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास Purchase order and advance receipt दिल्यापासून ४५ दिवसाचे आत संपूर्ण काम पूर्ण करुन न दिल्याने तक्रारकर्ता यांनी करार रद्द करुन विरुध्द पक्ष यांना दिलेल्या रकमेची मागणी केली असता त्यांनी फक्त रुपये ६२०००/- परत केले परंतू उर्वरित रक्कम रुपये ६२,०००/-ची मागणी केल्यावर तसेच वकीलामार्फत पाठविलेला नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा परत केली नाही. करारनाम्यामध्ये “ Delivery :- The entire solution will be delivered in 45 working days from the date of purchase order and advance receipt” तसेच क्रमांक २ चे अटी व शर्तीमध्ये “ The deposit is only being refundable if Lignon Technologies has not fulfilled its obligations to deliver the work” असे नमूद आहे. सदर करारनामा Purchase order, नोटीस,पोस्टाची पावती व पोचपावती प्रकरणात दाखल आहे. प्रकरणात दाखल दस्तऐवजावरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास करारनाम्यानुसार Purchase order दिल्यापासून ४५ दिवसांचे आत विहीत मुदतीत संपूर्ण बॅंक ऑनलाईन सॉफ्टवेअरचे काम केले नाही. तसेच मागणी केल्यानंतरही अर्धीच रक्क्म परत केली व उर्वरित रक्कम रुपये ६२,०००/- मागणी करूनही परत न करणे हिच विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याप्रति न्युनतम सेवा दिल्याचे सिध्द होते या निष्कर्षाप्रत आयोग आले आहे त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष यांचेकडून उर्वरित रक्कम रुपये ६२,०००/- तसेच झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च मिळण्यास पाञ आहे. सबब मुद्दा क्रमांक २ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते. - मुद्दा क्रमांक ३ बाबतः-
मुद्दा क्रमांक १ व २ चे विवेचनावरुन आयोग खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार क्रमांक २९/२०१९ अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास ऑनलाईन सॉफ्टवेअरचे काम करण्याकरिता घेतलेली रक्कम रुपये ६२,०००/- परत करावे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रुपये १०,०००/- तसेच तक्रारीचा खर्च रक्कम रुपये १०,०००/- अदा करावे.
- आदेशाच्या प्रति उभयपक्षांना विनामुल्य देण्यात यावे.
(किर्ती वैद्य (गाडगीळ)) (कल्पना जांगडे (कुटे)) (अतुल डी. आळशी) सदस्या सदस्या अध्यक्ष | |