जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक 78/2012
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः-02/04/2012.
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 12/02/2014.
श्री.रामचंद्र दाजीबा पाटील,
उ.व.सज्ञान, धंदाः व्यापार,
रा.किनगांव बु, ता.यावल,जि.जळगांव. .......... तक्रारदार.
विरुध्द
अ.द.भोसले,
उपवनसंरक्षक अधिकारी,
(मुख्य विक्री केंद्र पाल )
यावल वनविभाग,यावल,
ता.यावल,जि.जळगांव. ......... विरुध्द पक्ष
कोरम-
श्री.विश्वास दौ.ढवळे अध्यक्ष
श्रीमती पुनम नि.मलीक सदस्या.
तक्रारदार स्वतः.
विरुध्द पक्ष तर्फे श्री.संजय जी.शर्मा वकील.
निकालपत्र
श्री.विश्वास दौ.ढवळे,अध्यक्षः लिलावात घेतलेला माल तक्रारदारास न देता परस्पर विकुन सेवा देण्यात केलेल्या त्रृटी दाखल प्रस्तुत तक्रार अर्ज तक्रारदाराने या मंचासमोर दाखल केलेला आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदार हे किनगाव बू येथील रहीवाशी असुन फर्निचरचा व्यवसाय करुन कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करतात. तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांचेकडुन लाकडाचे लिलावातुन गेल्या 10 ते 12 वर्षापासुन लाकुड खरेदी करीत आहेत. लिलाव घेतलेनंतर मुदतीत माल उचलला नाही तर ते जागेचे भाडे लावतात. दि.24/11/2009 रोजी तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्षाकडुन रु.56,100/- चा माल विकत घेतला व विरुध्द पक्ष यांनी त्यांचेकडील अटी शर्तीनुसार ¼ रक्कम रु.15,000/- चा भरणा केलेला आहे. वरील लिलाव घेतलेनंतर तक्रारदारास आलेल्या आर्थिक अडचणीमुळे व मंदीमुळे तक्रारदार हे वेळेत रक्कमेचा भरणा करु शकले नाही याचा फायदा घेऊन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास काहीएक न कळविता दि.24/11/2009 रोजी तक्रारदाराने घेतलेल्या मालाचा लिलावा केला वास्तविक विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराकडुन जागेचे भाडे घेणे क्रमप्राप्त होते. तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष यांचेकडुन 18 घन मिटर 400 पॉईंट एवढा माल खरेदी केला होता व त्याची कटाई करुन तक्रारदार यांनी जवळपास 560 घनफुट माल तयार केला असता व त्यापासुन तक्रारदारास रु.5,60,000/- चे उत्पन्न मिळाले असते परंतू विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यात कसुर केला आहे. सबब विनंती की, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडुन दि.24/11/2009 रोजी लिलावात घेतलेल्या मालाची संधी तक्रारदारास न देता परस्पर विकुन सेवा देणेत कसुर केलेबद्यल विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास नुकसान भरपाई म्हणुन रु.5,60,000/- देण्याचे आदेश व्हावेत, विकल्पेकरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराकडुन लिलावाप्रमाणे रक्कम घेऊन सदर लिलावातील लाकडाचा माल तक्रारदारास देण्याचे आदेश व्हावेत अशी विनंती तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जातुन केलेली आहे.
3. सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीस काढण्यात आली.
4. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे. वादाचा विषय वन विभागाशी संबंधीत असल्याने त्यात कार्यरत अधिका-यांचे नांवे तक्रार करता येणार नाही. सदरचा वाद हा ग्राहक वाद नाही, वन विभाग हे भारतीय वन अधिनियम व नियम व शासन यांनी काढलेले शासन परिपत्रकानुसार काम करीत असते. तक्रारदार हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक नाही. तक्रारदार यांनी लिलावात बोली लावुन लिलावाच्या अटी व शर्ती मान्य करुन त्यानुसार बोली लावुन माल खरेदी केलेला आहे. सदरचा वाद हा ग्राहक संरक्षण कायदयात मोडत नाही. तक्रारदार हा लिलावातुन लाकुड घेऊन विक्री करण्याचे व्यवसायावर उपजिविका चालवत नसुन इतरही व्यवसाय करतो त्यामुळे तो ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. तक्रारदाराने लिलावाचे असलेल्या अटी शर्ती मान्य करुन लिलावात भाग घेऊन लाकुड घेतलेले आहे त्यावेळी अट क्र.12 अ नुसार लिलाव तारखेपासुन 7 दिवसाचे आत रक्कम भरावयाची असते व अट क्र.13 नुसार लिलाव तारखेपासुन 60 दिवसात उर्वरीत रक्कम भरावयाची असते, तसे झाले नाही तर 18 टक्के व्याज व इतर कर भरुन माल घ्यावयाचा असतो व जर तसे झाले नाहीत तर रक्कम सरकारजमा करण्याची तरतुद आहे. दि.24/11/2009 रोजी लिलावात बोली लावली व 15000 रक्कम ¼ चा भरणा केला, जर मुदतीत माल उचलला नाही तर भाडे लागते हे म्हणणे योग्य नाही. तक्रारदाराने अटी शर्ती नुसार संपुर्ण रक्कम न भरल्यामुळे, भरणा केलेली रक्कम शासन जमा करुन फेर लिलाव करण्यात आला होता. तक्रारदाराने संपुर्ण रक्कम घेऊन विक्री केला असता तर त्यास रु.5,60,000/- चे उत्पन्न मिळाले असते हा मजकुर खोटा असुन विरुध्द पक्षास मान्य नाही. तक्रारदाराचे तक्रार अर्जास कोणतेही कारण घडलेले नाही. सबब तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज रद्य करण्यात यावा, तक्रार अर्जाचे कामी विरुध्द पक्ष यांचा झालेला संपुर्ण खर्च वकील फी सह मिळावा, तक्रारदारास कॉस्ट करण्यात येऊन रु.5,000/- विरुध्द पक्षास देण्याचे आदेश व्हावेत अशी विनंती विरुध्द पक्ष यांनी केलेली आहे.
5. तक्रारदार यांची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी म्हणणे, व विरुध्द पक्ष चे वकीलांचा युक्तीवाद इत्यादीचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता न्यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्तर.
1. विरुध्द पक्षांनी तक्रारदारास सेवा देण्यात त्रुटी केली
आहे काय ? नाही.
2. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे अंतीम आदेशानुसार
6. मुद्या क्र. 1 व 2 - तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्षाकडुन दि.24/11/2009 रोजी लाकुड 18 घन मिटर 400 पॉईंट एवढा माल खरेदी केला व लिलावातील अटी शर्ती नुसार ¼ रक्कम रु.15,000/- चा भरणा केला व त्यानंतर तक्रारदार हा आर्थिक अडचणीमुळे रक्कम पुर्णपणे भरु शकला नसल्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराची ¼ रक्कम जप्त करुन फेर लिलावाव्दारे लाकडाची अन्य इसमास विक्री केल्यामुळे झालेल्या सेवेतील त्रृटीदाखल तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर दाखल केला असल्याचे दिसुन येते.
7. विरुध्द पक्ष यांनी याकामी हजर होऊन तक्रारदार हा त्यांचा ग्राहक नसल्याचे नमुद करुन लिलावात नमुद असलेल्या अटी शर्ती मान्य करुन तक्रारदाराने लिलावात सहभाग घेतला होता व मान्य केलेल्या अटी शर्ती प्रमाणे पुर्ण रक्कम भरणा न केल्याने विरुध्द पक्षाने इमारती लाकुड, कोळसा, बांबु, जळाऊ लाकुड (आगारामध्ये व मुळ जागी असलेले) यांच्या विक्री बाबतच्या एकीकृत विक्री शर्ती चा शासन निर्णय क्र.टीएमआर 1680/117241/सीआर 937/तीन/क्र.9 मंत्रालय,मुंबई दि.29 एप्रिल,1986 नुसार योग्य ती कारवाई केलेली असुन त्यांचे सेवेत कोणतीही सेवा त्रृटी झालेली नसल्याचे मंचासमोरील युक्तीवादाचे वेळी नमुद केले व मंचाचे लक्ष सदर शासन निर्णयाकडे वेधले. सदर शासन नि र्णयातील अट क्र.13 चे या मंचाने बारकाईने अवलोकन केले. सदरची अट क्र.13 खालीलप्रमाणेः-
13. (अ) वरील शर्त 12 मध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे विक्री मुल्याची ¼ रक्कम आणि / किंवा विक्री मुल्याची ¾ रक्कम अधिक विक्री कर, वन विकास कर व इतर सर्व पटया व शुल्के त्या रक्कमेवरील व्याजा विना किंवा व्याजासह अथवा त्या रक्कमेचा कोणताही भाग भरण्यास लिलाव खरेदीदार कसुर किंवा हयगय करील त्या प्रसंगी अथवा लिलाव खरेदीदाद या अटी व शर्ती पैकी कोणत्याही अटीशर्तीचा भंग करील त्या प्रसंगी उपवनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी / स्वतंत्र उपविभागाचे उपविभागीय वनअधिकारी शासनाचे इतर कोणतेही अधिकार, उपाययोजना व शक्ती यांना बाधा न येता अशी मान्य केलेली विक्री रद्य करील आणि त्यानुसार लिलाव खरेदीदाराने जमा केलेली इसा-याची रक्कम आणि त्याने विक्री मुल्याची ¼ रक्कम व्याज व वनविकास कर भरलेला असल्यास ती सर्व रक्कम शासनाचे इतर कोणतेही अधिकारी, उपाययोजना व शक्ती यांना बांधा न येता शासन ताबडतोब जप्त करील. अशी विक्री रद्य झाल्यानंतर उप वनसंरक्षक / विभागीय वनअधिकारी / स्वतंत्र उपविभागाचे
उपविभागीय वनअधिकारी यास योग्य वाटल्यास स्वेच्छा निर्णयाव्दारे ताबडतोब आणि ज्या थप्पी/ थप्यांसाठी लिलाव खरेदीदादांची बोली मान्य करण्यात व पुर्वोक्त प्रमाणे रद्य करण्यात आली होती त्या थप्पी / थप्यांची आणखी कोणतीही नोटीस न देता लिलाव खरेदीदारांच्या खर्चाने आणि त्यांच्या जोखीमेवर जाहिर लिलाव करुन किंवा खाजगी संविदेव्दारे पुन्हा विक्री करील.
8. सदरच्या अटी व शर्ती तक्रारदाराबरोबर आणखी अन्य लिलावात भाग घेणा-या व्यक्तींना दाखविल्या होत्या त्या दि.24/11/2009 रोजी लिलावाच्या वेळी तक्रारदारास मान्य असल्याबाबत तक्रारदाराने अ.क्र.15 वर स्वाक्षरी केल्याचा दस्तही विरुध्द पक्षाने याकामी दाखल केलेला आहे. तसेच तक्रारदाराने लिलावात खरेदी घेतलेला माल न उचलल्याने त्यास विरुध्द पक्षाने वेळोवेळी नोटीसा देऊन कळविल्याचे दाखल नोटीसांचे स्थळप्रतीवरुन स्पष्ट होते.
9. उपरोक्त एकुण विवेचनावरुन तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाचे लिलावातील अटी व शर्ती मान्य करुन घेऊन त्याप्रमाणे त्यांचे पालन न केल्याने विरुध्द पक्षाने त्यांचे असलेल्या अटी व शर्ती नुसार योग्य ती कारवाई केल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदाराचे तक्रारीत कोणतीही गुणवत्ता नसल्याचे स्पष्ट होते. यास्तव विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास कोणतीही त्रृटीयुक्त सेवा दिलेली नसल्याचे निष्कर्षास्तव आम्ही मुद्या क्र.2 करिता खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात येतो.
2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
ज ळ गा व
दिनांकः- 12/02/2014.
( श्रीमती पुनम नि.मलीक ) (श्री.विश्वास दौ.ढवळे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,जळगांव.