जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 14/2017. तक्रार दाखल दिनांक : 19/01/2017. तक्रार आदेश दिनांक : 14/02/2020. कालावधी : 03 वर्षे 00 महिने 26 दिवस
(1) संभाजी शहाजी दंडनाईक (सभासद क्र. 0799),
वय 30 वर्षे, व्यवसाय : मजुरी, रा. माळी गल्ली,
विजय चौक, उस्मानाबाद व इतर क्र. 2 ते 130. तक्रारकर्ते
विरुध्द
श्री. येडेश्वरी अॅन्ड आर.के. बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स प्रा.लि.
लातूर / उस्मानाबाद मार्फत संचालक 1 ते 5
(1) रमाकांत भागवत कांबळे, वय 34 वर्षे,
व्यवसाय : संचालक, रा. गोपाळ नगर, लातूर.
(2) उदय रामभाऊ तळणकर, वय 54 वर्षे,
व्यवसाय : संचालक, रा. कोट गल्ली, उस्मानाबाद.
(3) फय्याज रहिमखॉन पठाण, वय 35 वर्षे,
व्यवसाय : संचालक, रा. खाजा नगर, गल्ली नं.13,
सरकारी धान्य गोदामच्या समोर, उस्मानाबाद.
(4) लक्ष्मी भ्र. रमाकांत कांबळे, वय 30 वर्षे,
व्यवसाय : संचालिका व घरकाम, रा. गौतम नगरजवळ,
नंदू मिलखनी, लातूर.
(5) आसिफ अब्दूल हमीद शेख, वय 50 वर्षे,
व्यवसाय : संचालक, रा. 99 विकास नगर,
वाल्मिकी नगर, सोना नगर, लातूर.
(6) शौनक उदय तळणकर, वय 30 वर्षे,
व्यवसाय : नोकरी, रा. कोट गल्ली, उस्मानाबाद.
(7) महेश दिलीप माळी, वय 31 वर्षे,
व्यवसाय : एजंट, रा. किशन नगर, वैराग रोड, उस्मानाबाद.
(8) मुक्तार जाफर तांबोळी, वय 43 वर्षे,
व्यवसाय : एजंट, रा. आगड गल्ली, सोलापूर रोड, उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- (1) श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष
(2) श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य
(3) श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर, सदस्य
तक्रारकर्ते यांचेतर्फे विधिज्ञ :- जे.बी. वाघे
विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचेतर्फे विधिज्ञ :- एस.बी. मसलेकर
विरुध्द पक्ष क्र. 7 व 8 यांचेतर्फे विधिज्ञ :- एम.एस. पाटील
आदेश
श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य यांचे द्वारे :-
1. तक्रारकर्त्यांनी दि.10/1/2017 रोजी दाखलपूर्व युक्तिवाद केला व तक्रार दाखल करुन घेण्याची मागणी केली. मात्र तक्रारकर्त्यांनी मागणी केलेली रक्कम ही मुळ स्वरुपानुसार या न्याय-मंचाच्या आर्थिक कार्यक्षेत्राच्या म्हणजेच रु.20,00,000/- च्या पुढील असल्यामुळे नि.क्र.1 वर आदेश होऊन तक्रार परत देण्यात आली. त्यानंतर दि.21/1/2017 रोजी तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीचे मुल्य हे मंचाच्या स्थळसिमेपेक्षा जास्त होत असल्यामुळे मंचाने सदर तक्रार परत केली होती, हे नमूद करुन मागणी केलेली रक्कम व तक्रारीचे मुल्य अर्जाद्वारे कमी करुन एकूण मुल्य रु.19,50,000/- करण्यात येऊन सदरचा अर्ज मंजूर करावा व दाखल केलेली तक्रार ही पुन्हा दाखल करुन घेण्यात यावी, अशी विनंती केली. सदरचा अर्ज हा तत्कालीन अध्यक्षांनी एकटयांनीच मंजूर केला असून सदरच्या अर्जाच्या अनुषंगाने पुन्हा दि.21/1/2017 रोजी अध्यक्ष व सदस्य यांच्या सहीने प्रकरण दाखल करुन घेण्यात आले व विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 8 यांना नोटीस काढण्यात आल्या.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 8 यांना नोटीस काढल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.2, 3, 7 व 8 हे जिल्हा मंचापुढे उपस्थित झाले. उर्वरीत विरुध्द पक्ष हे अनुपस्थित राहिल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1, 4 व 5 यांच्याविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आले.
3. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी से दाखल केला व तो संक्षिप्त स्वरुपात असा की, तक्रारकर्ते क्र.1 ते 130 यांनी दाखल केलेली तक्रार ही संपूर्णत: खोट्या व चुकीच्या मजकुरावर आधारीत असल्यामुळे सदरची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत येत नाही. तक्रारीतील परिच्छेद क्र.3 मधील मजकूर पूर्णत: चुकीचा असून सदरील परिच्छेदामध्ये प्रत्येक तक्रारकर्त्यांनी 29 महिन्यांच्या हप्त्यांची रक्कम रु.14,500/- भरल्याबाबत कोणताही पुरावा स्वतंत्रपणे दिलेला नाही. तसेच कंपनीने दिलेली पावतीही दाखल केलेली नाही. विरुध्द पक्ष पुढे म्हणतात की, संचालक विजय एकनाथ राठोड यांनी दि.3/4/2016 रोजी आत्महत्या केलेली आहे, ही बाब खरी व बरोबर आहे. सदरील कंपनीचा रजिस्टर्ड पत्ता हा गायत्री नगर, लातूर असून ग्राहक मंचास सदरील तक्रार चालविण्याचा कोणताही अधिकार पोहोचत नाही. तसेच कंपनीच्या घटनेतील तरतुदीनुसार संचालक व कंपनी व इतर व्यक्तींमध्ये काही वाद निर्माण झाल्यास वाद हा लवादामार्फत सोडविण्यसाची स्पष्ट तरतूद असून तक्रारी-अर्ज सदर न्यायालयीन कार्यकक्षेत येत नाही. त्यामुळे तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी.
4. विरुध्द पक्ष क्र.7 व 8 तर्फे लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. त्यामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.7 व 8 हे सुशिक्षीत बेरोजगार असल्यामुळे स्वत:चा व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागविण्याकरिता कंपनीने जमा केलेल्या रकमेवर 10 टक्के कमिशन असल्यामुळे जास्तीत जास्त कंपनीचे सभासद करुन कंपनीची भरभराट करण्यास हातभार लावला आहे. उलट विरुध्द पक्ष कंपनी व सदर कंपनीचे संचालक क्र.1 ते 5 व विरुध्द पक्ष क्र.6 हे विरुध्द पक्ष क्र.3 चा मुलगा आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 6 यांनी संगनमताने स्वत:चा फायदा करुन स्वत:चे नांवे तक्रारीमध्ये उल्लेख केलेल्या मिळकतीमध्ये विरुध्द पक्ष क्र.1 व 4 पैसे गुंतविले आहेत व देणे द्यावे लागेल म्हणून बेपत्ता व फरार झालेले आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.7 व 8 यांनी कंपनीकडून मिळालेली कमिशन रक्कम ही पुन्हा तेथेच गुंतविली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांस नुकसान भरपाई देण्यास ते बांधील नाहीत व विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 6 हेच जबाबदार आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.7 व 8 विरोधातील तक्रार रद्द करण्यात यावी.
5. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेली तक्रार व तक्रारीसोबत दाखल केलेले पुरावे, तक्रार पुन्हा दाखल करुन घेण्यासाठी दिलेली पुरसीस, मालमत्ता हस्तांतरणाबाबत मिळालेले मनाईचे आदेश, विरुध्द पक्ष क्र.2, 3, 7 व 8 यांनी दिलेले म्हणणे व त्यासोबत दिलेले वरिष्ठ न्यायालयांचे उतारे, उभय पक्षांनी दाखल केलेले शपथपत्रे या सर्व बाबींचा एकत्रितरित्या विचार करुन निष्कर्षासाठी हे न्याय-मंच खालील मुद्दे उपस्थित करीत आहे.
मुद्दे उत्तर
1. हे न्याय-मंच ही तक्रार चालविण्यास सक्षम आहे काय ? नाही.
2. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमीमांसा
6. मुद्दा क्र.1 :- तक्रारकर्त्यांनी सुरुवातीस दाखल केलेली तक्रार ही तक्रारकर्त्यांस दि.10/1/2017 रोजीच परत करण्यात आली, ही बाब तक्रारकर्त्यांनी दि.21/1/2017 रोजी दिलेल्या पुरसीसमध्ये स्वत:हून मान्य केलेली आहे व त्यांना तक्रार परत करण्यात आल्याचे ज्ञान होते. मात्र आर्थिक कार्यक्षेत्राच्या मुद्यावरुन सदरची तक्रार परत करण्यात आलेली असल्यामुळे त्यांनी पुरसीसद्वारे आपली मागणी कमी करुन या न्याय-मंचाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये तक्रार दाखल करुन घेण्यासाठी अर्ज केला. सदरचा अर्ज हा तत्कालीन अध्यक्षांनी मान्य केला व त्या आधारे सदरची तक्रार दि.21/1/2017 रोजी पुन्हा दाखल करुन घेण्यात आली. वास्तविक पाहता परत केलेली तक्रार ही अर्जाद्वारे रकमा कमी करुन परत दाखल केली असली तरी आवश्यक त्या दुरुस्त्या तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीमध्ये करताना त्या विहीत पध्दतीने केलेल्या दिसून येत नाहीत. तसेच केलेली दुरुस्ती ही संपूर्ण तक्रारीमध्ये स्वतंत्ररित्या स्पष्टपणे नमूद न करता काही ठिकाणी खाडाखोड करुन व काही ठिकाणी केलेलीच नाही, असे दिसून येते. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीसोबत मनाई मागणीसाठीही अर्ज दाखल केलेला होता. सदर अर्जावर विरुध्द पक्ष यांना कारणे दाखवा नोटीस काढण्यात आली. सदरचा मनाई अर्जही तत्कालीन न्याय-मंचाचे अध्यक्ष यांनी मंजूर केला आहे. या बाबी ग्राहक मंचाचा सुरुवातीचा प्रक्रियेचा भाग म्हणून पार पाडल्या असल्या तरी सुध्दा तक्रारकर्त्यांनी अनेक तांत्रिक चुका या दरम्यान केलेल्या आहेत व त्या अंतिम निर्णयासाठी तक्रार राखून ठेवेपर्यंत कोठेही दुरुस्त करुन घेतलेल्या नाहीत. तक्रारीचे मुळ स्वरुप हे विरुध्द पक्षांनी राबविलेल्या बक्षीस योजनेच्या सभासदत्वाच्या स्वरुपात असून तक्रारीचे हेही स्वरुप तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यामधील ग्राहक व सेवा पुरवठादार हे नाते स्पष्ट करु शकत नाही. तसेच दाखल केलेली तक्रार ही Class action स्वरुपात केलेली दिसून येत नाही. कारण प्रत्येकाबरोबर तक्रारीमध्ये केलेला व्यवहार हा स्वतंत्र व्यवहार आहे. फक्त या बक्षीस अथवा लॉटरी योजनेचे सर्व सभासद असणे याचा अर्थ ते एकाच उद्दीष्टासाठी ग्राहक आहेत, असे होत नाही. विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या ‘विक्रांत सिंग मलिक व इतर 25 /विरुध्द/ सुपरटेक लिमिटेड व इतर 2’, तक्रार क्र.1290/2015 मध्ये दि.19/2/2016 रोजी दिलेला निवाडा दाखल केला आहे. त्यामध्ये मा. राष्ट्रीय आयेागाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.
10. It is pertinent to note that even if the complainants are permitted to continue with the complaint jointly, each and every complainant will have to lead separate evidence to establish their respective claims and the relief to be awarded to the respective complainants will have to be separately computed depending upon the date /s on which they entered into the Buyer's Agreement with the opposite party and made the respective payments against the consideration amount. Therefore, also, in order to avoid any complication or confusion, it would be better that the complainants are asked to file separate complaints before the consumer fora of appropriate jurisdiction.
11. In view of the discussion above, we are of the opinion that this is not a case which can be permitted to continue under section 12(1)(c) of the Act. The complaint is, therefore, rejected. It is, however, clarified that complainants shall be at liberty to file separate complaints before the consumer forum having jurisdiction to entertain such complaints."
13. Similarly, in the case in hand as observed above, there is nothing common between the aforesaid complainants so no permission can be granted to the above complainants to file one complaint in view of Section 12(1)(c) of the Act. Accordingly, we reject the present complaint. However, the complainants shall be at liberty to file individual complaint before the Consumer Forum having jurisdiction to entertain such complaint.
7. तक्रारीचे स्वरुपही या न्याय-मंचाच्या आर्थिक कार्यक्षेत्राच्या मर्यादा ओलांडणारे आहे. त्याच बरोबर एकूण दाखल 130 सभासद व 8 विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये कशा स्वारुपाचे ग्राहक व सेवा पुरवठादार असा संबंध आहे, हेही तक्रारकर्ते स्पष्ट करु शकले नाहीत. त्यामुळे एकूणच तक्रारकर्त्यांना आपली तक्रार सिध्द करण्यात अपयश आले, असेच मत हे न्याय-मंच व्यक्त करीत आहे. त्यामुळे तक्रार रद्द करण्यात येते.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांची तक्रार रद्द करण्यात येते.
(2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.
(श्री. किशोर द. वडणे)
(श्री. मुकुंद भ. सस्ते) अध्यक्ष (श्री. शशांक श. क्षीरसागर)
सदस्य सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-oo-
(संविक/श्रु/7120)