श्री प्रदीप पाटील, सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

- आ दे श - 

(पारित दिनांक – 30 नोव्‍हेंबर, 2015)

1.                तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली आहे. वि.प.क्र. 1 ते 4 हे विरा कंस्‍ट्रक्‍शन व डेव्‍हलपर्सचे भागीदार आहेत. ते बांधकाम व्‍यवसायामध्‍ये संलग्‍न आहेत. वि.प.क्र. 3 यांना मौजा - पांजरी (बु) येथे बांधत असलेल्‍या योजनेकरीता नियुक्‍त केले आहे. वि.प.क्र. 4 हा पारिजातक सहकारी गृह निर्माण पांजरी (बु) चा अध्‍यक्ष आहे. सदर बांधकाम योजना ही सर्व्‍हे नं. 48/1, एकूण क्षेत्रफळ 724.50 चौ.मी. या जागेवर करण्‍यात येणार होती व सदर बांधकाम योजनेकरीता वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी करारनामा केला. तक्रारकर्ता व वि.प.क्र. 1 ते 4 यांच्‍यामध्‍ये दि.20.11.2005 रोजी इमारत क्र. 24 मधील सदनिका क्र. 15, दुस-या मजल्‍यावरील ज्‍याचे क्षेत्रफळ 675 चौ.फु. आहे ती रु.4,70,625/- मध्‍ये घेण्‍याचा विक्रीचा करारनामा करण्‍यात आला. त्‍यादाखल रु.1,50,000/- तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दिले. सदर बांधकाम योजना ही शासकीय नोकरी करणा-यांकरीता होती. सदर योजनेत समाविष्‍ट होणा-या व्‍यक्‍तीस शासकीय नौकरीमध्‍ये पाच वर्षे पूर्ण करावयास पाहिजे होते. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला नोकरीमध्‍ये चार वर्षे झाल्‍याचे सांगितले होते. तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने दिलेल्‍या बयाना रकमेशिवाय उर्वरित रकमेकरीता शासनाकडून कर्ज मिळवून देण्‍यात येईल असेही वि.प.ने सांगितले. तसेच सदर सदनिकेचे बांधकाम 30 महिन्‍याचे आत पूर्ण करुन सदर सदनिका विक्रीपत्र करुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यात देण्‍यात येईल असे सांगण्‍यात आले. करारनाम्‍यानंतर 30 महिने उलटून गेल्‍यावर सदनिका क्र. 15 चा ताबा मिळाला नाही व विक्रीपत्र करुन दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याने ऑक्‍टोबर, 2011 मध्‍ये वि.प.च्‍या कार्यालयास भेट दिली असता त्‍यावेळी त्‍याला असे कळविण्‍यात आले की, त्‍याच्‍या शासकीय सेवेस चार वर्षे पूर्ण झालेली असल्‍याने सदनिका क्र. 15 संबंधी झालेला करार रद्द करण्‍यात आलेला आहे, कारण तक्रारकर्त्‍याची सेवा 4 वर्षापेक्षा जास्‍त नव्‍हती. तक्रारकर्त्‍याचे नातेवाईक प्रविण घाईत यांनीसुध्‍दा सदर योजनेतील सदनिका क्र. 18 घेण्‍याचा करार वि.प.सोबत केला होता व त्‍याने सदर योजनेस भेट दिली असता तेथे सदनिका क्र. 15 ही तक्रारकर्त्याच्‍याच नावावर असून ती इतर व्‍यक्‍तीस विकण्‍याचे वि.प.प्रयत्‍न करीत आहे असे तक्रारकर्त्‍यास सांगितले. याआधी तक्रारकर्ता वारंवार वि.प.च्‍या कार्यालयात गेला असता वि.प.ने कधीही सदर शासकीय सेवेबाबत अट आणि करार रद्द झाल्‍याचे त्‍यास कळविले नाही व विचारणा केली असता उडवाउडवीचे उत्‍तरे दिली, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला वि.प.क्र. 3 व 4 त्‍याची फसवणूक करीत असल्‍याचे लक्षात आले. तक्रारकर्त्‍याला सदर आवंटीत करता येणार नाही असे करारनामा केल्‍यापासून तर सदर तक्रार दाखल करेपर्यंत कुठल्‍याही पत्रानुसार वि.प.ने कळविले नव्‍हते. दि.13.12.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठविली. वि.प.ने सदर नोटीसला उत्‍तर दिले व संपूर्ण तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे नाकारले, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, वि.प.ने उर्वरित रक्‍कम स्विकारुन तक्रारकर्त्‍यास विवादित सदनिकेचे विक्रीपत्र व ताबा द्यावा, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या तक्रारकर्त्‍याने केलेल्‍या आहेत. आपल्‍या तक्रारीचे पुष्‍टयर्थ तक्रारकर्त्‍याने करारनामा, कायदेशीर नोटीस, पावती व पोचपावती आणि वि.प.चे लेखी उत्‍तर यांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.

2.                सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 4 यांचेवर बजावण्‍यात आली असता वि.प.क्र. 1, 2 व 4 यांनी लेखी उत्‍तर दाखल केले व वि.प.क्र. 3 यांनी पुरसिस दाखल करुन वि.प.क्र. 1, 2 व 4 चे उत्‍तर त्‍यांचेही उत्‍तर म्‍हणून स्विकारण्‍यात यावे असे नमूद केले.

3.                वि.प.क्र. 1 ते 4 यांनी आपल्‍या प्राथमिक आक्षेपात, दि.20.11.2005 रोजी उभय पक्षांमध्‍ये झालेल्‍या करारनाम्‍यानुसार सदनिकेची किंमत ही वि.प.ला महाराष्‍ट्र शासनाकडून कर्ज रुपाने मिळणार होती. सदर करारनाम्‍यानुसार प्रायोजित गाळयाची किंमत रु.4,55,625/- ठरली होती व शासनाकडून रु.4,70,650/- शासकीय कर्ज मिळणार होते व उर्वरित रक्‍कम रु.15,000/- तक्रारकर्त्‍यास मागणीप्रमाणे वेळोवेळी जमा करावयाची होते. तक्रारकर्त्‍याने सदर प्रकरणी कुठलाही मोबदला दिलेला नाही. वि.प.च्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे सदर तक्रार ही कालबाह्य स्‍वरुपाची आहे. तसेच सदर करारनामा हा शासकीय कर्ज मंजूर झाल्‍यावर विक्रीपत्र करुन मिळण्‍याबाबत होता. वि.प.ने सन 2005 मध्‍ये केवळ सरकारी कर्मचा-याकरीता निवासी गाळे योजना बांधण्‍याचे प्रयोजन केले होते व त्‍याकरीता 100 टक्‍के घरबांधणी कर्ज सरकारी कर्मचा-यांना मिळणार होते. या योजनेचा फायदा घेण्‍याकरीता वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍यासोबत 20.11.2005 रोजी करारनामा केला होता. या योजनेमध्‍ये सहभागी होण्‍याकरीता व शासकीय कर्ज मिळण्‍याकरीता शासनाची सेवा ही 5 वर्षे किंवा त्‍यापेक्षा जास्‍त असणे आवश्‍यक होते. परंतू ही बाब तक्रारकर्त्‍याने करारनाम्‍याच्‍यावेळेस लपवून ठेवली.  तक्रारकर्त्‍याने रु.1,50,000/- ही रक्‍कम वि.प.ला कधीही दिली नाही. तक्रारकर्त्याची शासकीय सेवा 5 वर्षे पूर्ण न झाल्‍याने शासनाने त्‍याला कर्ज मंजूर केले नाही. वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून कुठलाही मोबदला घेतला नसल्‍याने वि.प.च्‍या सेवेत त्रुटी नसल्‍याने तक्रारकर्ता ग्राहक ठरत नाही आणि त्‍यामुळे सदर तक्रार मंचासमोर चालवू शकत नाही. तक्रारकर्त्‍याने पाच वर्षाच्‍या शासकीय सेवा असण्‍याच्‍या अटीचा भंग केला असल्‍याने तो स्‍वतःच करारभंग करीत आहे. त्‍यामुळे त्‍याची सदर तक्रार खारिज करण्‍यात यावी.

                  वि.प.क्र. 1 ते 4 यांनी लेखी उत्‍तरात वि.प.क्र. 1 व 2 हे विरा कंस्‍ट्रक्‍शनचे भागीदार आहेत, वि.प.क्र. 3 पॉवर ऑफ अटर्नी व वि.प.क्र. 4 हे पारिजातक-अ सहकारी गृहनिर्माण संस्‍थेचे चेअरमन आहेत. त्‍यांचे म्‍हणण्‍यानुसार दि.20.11.2005 रोजी उभय पक्षांमध्‍ये सदनिका क्र. 15 ही रु.4,70,625/- मध्‍ये घेण्‍याचा करार झाला होता मात्र त्‍याबाबत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने दिल्‍याचे वि.प.ने नाकारलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍या सेवाकालाची बाब लपवून सदर करारनामा केला व वि.प.ला खोटी माहिती दिली. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याचे इतर सर्व कथन नाकारुन करारनामा हा मान्‍य केला आहे. परंतू करारनाम्‍यात दिलेली शासकीय सेवेची अट तक्रारकर्ता पूर्ण करीत नसल्‍याने सदर करार हा त्‍यावेळेसच रद्द करण्‍यात आला होता व सदर सदनिका ही गरजू कर्मचा-यांना आवंटीत करण्‍याकरीता ठेवलेली होती. याची जाणिव तक्रारकर्त्‍यास होती आणि आता 20.11.2005 नंतर आता तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल केलेली असल्‍याने ती मुदतबाह्स असल्‍याचे वि.प.चे म्‍हणणे आहे. त्‍यामुळे वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या इतर मागण्‍या मान्‍य केलेल्‍या आहेत व तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.

4.                सदर प्रकरण मंचासमोर युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यानंतर मंचाने सदर प्रकरणी दाखल लेखी युक्‍तीवाद व उभय पक्षांतर्फे दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले आणि उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकला. त्‍यावरुन मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे आले.

       मुद्दे                                                  निष्‍कर्ष

1)    सदर प्रकरणी तक्रारकर्ता ग्राहक ठरतो काय ?                 नाही.

2)    वि.प.ने सेवेत त्रुटी केली आहे काय ?                              नाही.

3)    आदेश ?                                               तक्रार खारिज.

• का र ण मि मां सा -
•  

5.          मुद्दा क्र. 1  -    तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दाखल पृ.क्र. 12 वरील सदर प्रकरणी उभय पक्षांमध्‍ये सदनिका क्र. 15 ही रु.4,55,625/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार दि.20 नोव्‍हेंबर 2005 रोजी झाल्‍याच्‍या करारनाम्‍याची प्रत दाखल केलेली आहे. मंचाने सदर करारनाम्‍याच्‍या प्रतीचे अवलोकन केले असता मंचाचे असे निदर्शनास आले की, सदर करारनाम्‍यात सदनिकेचे वर्णन, किंमत इ. सर्व बाबी नमूद केल्‍या असून मात्र तक्रारकर्त्‍याने त्‍यादाखल किती रक्‍कम दिली ते नमूद करण्‍यात आलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत त्‍याने वि.प.ला रु.1,50,000/- दिल्‍याचे नमूद केले आहे. वि.प.ने सदर बाब नाकारलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदर बाब सिध्‍द करणारा कुठलाही दस्‍तऐवज तक्रारीसोबत दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने सदर प्रकरणी सदनिकेचे किंमतीबाबत कुठलीही रक्‍कम बयाना किंवा किंमतीदाखल दिलेली नसल्‍याने वि.प. व त्‍याच्‍यामध्‍ये कुठलाही रक्‍कम देऊन सेवा विकत घेण्‍याचा व्‍यवहार झालेला नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी वि.प.चा ग्राहक ठरत नाही.

6.          मुद्दा क्र. 2 -  वि.प.ने दि.13.02.2015 च्‍या दस्‍तऐवजानुसार जिल्‍हा परीषदेच्‍या कर्मचा-यांच्‍या को-ऑपरेटिव्‍ह हाऊसिंग सोसायटीच्‍याबाबत काही नियम निर्गमित केले आहे, त्‍याची प्रत दाखल केलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे (एफ) नुसार जिल्‍हा परीषद कर्मचा-याची सलग पाच वर्षाची सेवा जर जिल्‍हा परीषदेत झाली असेल तरच त्‍याला सदर जिल्‍हा परीषदेच्‍या कर्मचा-यांच्‍या को-ऑपरेटिव्‍ह हाऊसिंग सोसायटीतील सदनिका आवंटीत केल्‍यावर त्‍यावर कर्ज मिळेल असे नमूद केले आहे. सदर अटीनुसार तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच तक्रारीत त्‍याला शासन सेवेत चार वर्षे झाल्‍याचे नमूद केले आहे, म्‍हणजेच तक्रारकर्त्‍याचा याची जाणिव होती. तरीही तक्रारकर्त्‍याने शासन निर्णयानुसार आखून दिलेल्‍या अटीचे विरोधात जाऊन वि.प.सोबत करारनामा केलेला आहे आणि वि.प.च्‍या निदर्शनास सदर बाब आल्‍यानंतर त्‍याने तक्रारकर्त्‍याचे प्रकरण हे शासनाकडून सदनिकेकरीता कर्जासाठी योग्‍य नसल्‍याने सदर करारनामा तसाही निष्‍फळ झालेला आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या स्‍वतःच्‍या शासन निर्णयानुसार तो अटीनुसार अयोग्‍य असल्‍याने त्‍याला सदनिकेकरीता कर्ज व सदनिका आवंटन होऊ शकले नाही, यास तक्रारकर्ता स्‍वतः जबाबदार आहे. तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच अटीचे पालन केलेले नाही, त्‍यामुळे वि.प.ने सदर प्रकरणी सेवेत त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होत नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची सदर तक्रार ही खारिज होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.

                  उपरोक्‍त निष्‍कर्षाचे अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- आ दे श -

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यात येते.

2)    उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च स्‍वतः सोसावा.