- आ दे श –

                           (पारित दिनांक – 01 ऑगस्‍ट, 2018)

श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.                वि.प. इंफ्राटेक रीयल ईस्‍टेट प्रा.लि.चे संचालक असून त्‍यांचा व्‍यवसाय जमिनीची खरेदी विक्री करणे व विविध योजनेंतर्गत लेआऊट टाकून भुखंड व बंगलो विकण्‍याचा आहे. वि.प. यांनी ‘एक्‍झोटिका, सेक्‍टर -06, रामदास पिपरी, उमरेड रोड, नागपूर येथे भुखंड व बंगलो विकण्‍याची योजना आणली होती. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत योजनेत बंगलो क्र. 24, एकूण क्षेत्रफळ 660.00 चौ.फु. हा बंगला सेक्‍टर ‘6’, व्‍ही.सी.4, प.ह.क्र. 1, मौजा पिपरी, ता.कुही, जि.नागपूर येथे प्रति रु.2,000/- चौ.फु. प्रमाणे एकूण किंमत रु.13,20,000/- मध्‍ये घेण्‍याकरीता दि.05.05.2010 रोजी नोंदणी केली. यावेळेस रु.20,000/- धनाकर्ष वि.प.ला दिले. पुढे दि.18.06.2010 व  दि.30.06.2010 रु.80,000/- व रु.1,64,000/- वि.प.ला दिले. याबाबत वि.प.ने रीतसर पावत्‍या दिल्‍या. तसेच दि.02.07.2010 रोजी अलॉटमेंटर लेटर/नो ऑबजेक्‍शन सर्टिफिकेट दिले. पुढे वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला दि.06.12.2010 ते 31.01.2012 या कालावधीत कधी योजना अंमलात आणण्‍याबाबत, तर कधी विकास शुल्‍क मागण्‍याबाबत, ना हरकत देण्‍याबाबत अशा विविध आशयाची पत्रे पाठविली. मात्र त्‍यानंतर वि.प.चा पत्रव्‍यवहार बंद झाल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या कार्यालयात जाऊन चौकशी केली असता बांधकाम सन 2016 पर्यंत पूर्ण होण्‍याचे आश्‍वासन वि.प.ने दिले. तक्रारकर्त्‍याने वारंवार चौकशी केली असता वि.प.ने त्‍यांच्‍या बंगलोचे बांधकाम झाले नाही व पुढे होईल याची शाश्‍वती दिली नाही. परंतू तक्रारकर्त्‍याने दिलेली रक्‍कम त्‍यांना परत मिळेल असे सांगितले. त्‍याकरीता बंगलो रद्द करण्‍याच्‍या लेखावर     दि. 04.01.2017 रोजी स्‍वाक्षरी करण्‍यास सांगितले. त्‍यानुसार सदर लेखावर तक्रारकर्त्‍याने स्‍वाक्षरी केली. परंतू वि.प.ने त्‍यांनी दिलेली एकूण रक्‍कम रु.2,64,000/- परत केली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दि. 31.07.2017 रोजी वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केली. परंतू नोटीस तामिल होऊनही वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची रक्‍कम परत केली नाही. करिता तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, वि.प.ने  विवादित बंगलो क्र. 24 चे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा विक्रीपत्र करुन देणे शक्‍य नसेल तर तक्रारकर्त्‍याने दिलेली रक्‍कम ही 18 टक्‍के व्‍याजाने परत मिळावी, मानसिक त्रासाची भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.   

2.               मंचाने सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.वर बजावली असता वि.प.ला नोटीस प्राप्‍त झाल्‍याची पोच अभिलेखावर दाखल. वि.प. मंचासमोर नोटीस प्राप्त होऊनही हजर न झाल्‍याने मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला. मंचाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

- नि ष्‍क र्ष –

3.               तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत नि.क्र. 1 ते 4 वर रकमा मिळाल्‍याच्‍या पावत्‍या व पत्र दाखल केलेले आहे. तसेच नि.क्र. 5 व 9 वरीलपत्रावरुन वि.प.च्‍या वरील योजनेतील बंगलो क्र. 24 हा तक्रारकर्त्‍याला आवंटित करण्‍यात आल्‍याचे निदर्शनास येते. वरील पावत्‍यांवरुन तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद रक्‍कम रु.2,64,000/- वि.प.ला दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते व वि.प. हे तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने वारंवार दिलेल्‍या पत्रावरुन मान्‍य करीत असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, वि.प.ने सुरुवातीच्‍या 2 वर्षापर्यंत पत्रव्‍यवहार केला. परंतू पुढे त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला टाळण्‍याचे सुरु केले. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या कार्यालयात जाऊन विचारणा केली असता वि.प.ने कंटाळून बांधकाम पूर्ण होऊ शकत नाही, त्यामुळे दिलेली रक्‍कम परत देण्‍याचे तक्रारकर्त्‍यास सुचविले व तक्रारकर्त्‍याच्‍या वि.प.ने त्‍याच्‍याच लेटर हेडवर छापील मजकूर असलेल्‍या पत्रावर सह्या घेतल्‍या. सदर नि.क्र. 10 वर बंगलो रद्द करण्‍याचे पत्र म्‍हणजे वि.प.ने तयार केलेला छापील नमुना आहे. त्‍यावर वि.प./डायरेक्‍टर यांची स्‍वाक्षरी असून त्‍यांच्‍या कार्यालयाचा शिक्‍का आहे. त्‍यावर लवकरात लवकर रक्‍कम परत करण्याची विनंती तक्रारकर्त्‍याने केलेली आहे. वि.प.ने पत्र दिले त्‍याचदिवशी म्‍हणजेच दि.04.01.2017 रोजी त्‍यावर शेरा नोंदविला आहे. तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तऐवजांवरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे, तसेच वि.प. हा सेवादाता आहे. आश्‍वासन देऊनही विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याने वादाचे कारण सतत घडत असून सदर प्रकरण हे मंचाचे कालमर्यादेत व कार्यक्षेत्रात असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.

4.               तक्रारकर्त्‍याने पाठविलेला कायदेशीर नोटीस व मंचाचा नोटीस वि.प.ने स्विकारला आहे असे पोस्‍टाच्‍या शे-यावरुन दिसून येते. परंतू वि.प.ने मंचासमोर हजर होऊन व लेखी उत्‍तर दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नाकारलेली नाही. यावरुन तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील कथन वि.प.ला मान्‍य आहे असा अर्थ यातून निघतो. परंतू मंचासमोर तक्रार दाखल होईपर्यंत तक्रारकर्त्‍याला वि.प.ने रक्‍कम दिलेली नाही. वि.प.ने बंगलो विकण्‍याकरीता तक्रारकत्‍याकडून अग्रीम स्विकारलेले आहे. आवंटन पत्रही दिले आहे. मात्र पुढे बांधकाम योजना विविध कारणे समोर आणून अंमलात आणली नाही, हि वि.प.च्‍या सेवेतील कमतरता असल्याचे मंचाचे मत आहे. त्‍यामूळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

5.               तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडून बंगलो क्र. 24 चे विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी केलेली आहे पण तक्रार प्रलंबित असताना तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्या प्रार्थनेमध्ये सुधारणा केली आहे त्यानुसार जर वि.प. तांत्रिक किंवा कायदेशीर अडचणीमुळे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ असेल तर तक्रारकर्त्‍याकडून बंगलो क्र. 24 च्‍या किंमतीदाखल स्विकारलेली अग्रीम तक्रारकर्त्‍याला व्याजासह परत करण्याचे आदेश द्यावेत अशी प्रार्थना केली आहे. वि.प.ने सदर मागणी मंचासमोर येऊन नाकारलेली नाही. वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्‍यास काही कायदेशीर अडचणी असल्‍याचे मंचासमोर किंवा तक्रारकर्त्‍याने दिलेल्‍या कायदेशीर नोटीसला उत्‍तर देऊन स्‍पष्‍ट केले नाही. त्‍यामुळे उर्वरित रक्‍कम घेऊन वि.प. तक्रारकर्त्‍याला बंगलो क्र. 24 संपूर्ण दिलेलया सोयी-सुविधेसह तयार करुन त्याचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास बाध्‍य आहे. जर वि.प.ने बंगलो रद्द केल्‍याबरोबर तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम दिली असती तर विक्रीपत्राची मागणी योग्‍य वाटली नसती. सन 2010 पासून तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला अग्रीम रक्‍कम दिलेली आहे व वि.प.ने ती बंगलो रद्द करुनही परत केलेली नाही. त्‍यामुळे मंचाचे मते वि.प.ने उर्वरित रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याकडून घेऊन तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन द्यावे, वि.प. तर्फे झालेल्या विलंबामुळे विक्रीपत्राचा खर्च वि.प.ने सहन करावा, जर वि.प. तांत्रिक किंवा कायदेशीर अडचणीमुळे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ असेल तर तक्रारकर्त्‍याकडून बंगलो क्र. 24 च्‍या किंमतीदाखल स्विकारलेली अग्रीम रक्‍कम रु.2,64,000/- त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला परत करावी असा आदेश देणे उचित होईल.

6.               मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्‍या निवाड्यानुसार ज्‍या प्रकरणात भूखंडाचा/फ्लॅट चा ताबा न देता तक्रारकर्त्‍याला जमा केलेली रक्‍कम परतीचे आदेश दिले जातात अशा प्रकरणात तक्रारकर्त्‍यांचे झालेले नुकसान भरुन निघण्‍यासाठी जास्‍त व्‍याजदर मंजुर करण्‍याचे आदेश दिलेले आहे. तसेच, नुकत्‍याच मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य मुंबई यांनी दिलेला निवाड्यामधील, (“Smt. Mugdha M. Dhongade and others –Versus- Money Magnum Construction, Mumbai, Complaint No. CC/13/484, Order Dated 4.5.2018.”) नोंदविलेल्‍या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवत व प्रस्‍तुत प्रकरणी झालेला विलंब तसेच वि.प. चा आचार लक्षात घेता तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍दपक्षाकडे जमा असलेली रक्‍कम रु.2,64,000/- द.सा.द.शे. 15% व्याजासह परत मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.

7.               वि.प.ने आपल्‍याच लेटर हेडवर बंगलो रद्द करण्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे पत्र तयार करुन त्‍याच्‍या फक्‍त स्‍वाक्ष-या घेतलेल्‍या सदर दस्‍तऐवजावरुन दिसून येते. तसेच रु.2,64,000/- ही रक्‍कम सन 2010 मध्ये घेऊनही वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला बंगलोच्‍या वैधानिक हक्‍कापासून व वापरापासून वंचित ठेवले आहे. विरुध्‍दपक्षाकडे जमा असलेल्‍या रकमेवर जास्त 15 % टक्‍के व्‍याजदर आदेशीत केले असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची आर्थिक नुकसान भरपाईची मागणी त्याने मागितल्‍याप्रमाणे मान्‍य करता येत नाही. वि.प.च्‍या सदर कृतीमुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रास सहन करावा लागला, म्‍हणुन तक्रारकर्ता मानसिक, शारिरीक त्रासाची माफक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यासदेखिल पात्र आहे.

8.  प्रस्तुत आदेशाच्या समाप्तीपूर्वी विशेष नमूद करण्यात येते की विरुध्‍दपक्ष मे.इन्‍फ्राटेक रियल इस्‍टेट  प्रा.लि. तर्फे- मॅनेजींग डॉयरेक्‍टर, विजय शेळके याचा नागपूर शहरात व नजीकच्या परिसरात भूखंड आणि सदनीका विक्री संबधीचा व्‍यवसाय असून या फर्म विरुध्‍द यापूर्वी सुध्‍दा याच अतिरिक्‍त ग्राहक मंचात ब-याच तक्रारी दाखल झालेल्‍या होत्‍या व विरुध्‍दपक्षाविरुद्ध आदेश देखील झाले आहेत तसेच आदेशांची अंमल बजावणी न केल्यामुळे दरखास्त तक्रारी सुद्धा दाखल झाल्या आहेत. यावरून विरुध्‍दपक्षाची ग्राहक सेवेप्रती असलेली उदासीनता व मंचाचे आदेश पालन न करण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. त्यामुळे एकाच वि.प. विरुद्धच्या तक्रारी निवारण्यात मंचाचा, पर्यायाने ग्राहकांचा बहमुल्य वेळ वाया जातो. विरुध्‍दपक्षाचा उद्देश्‍य हा फक्‍त संबधित ग्राहकांना आमीष दाखवून पैसे जमा करणे व त्‍यानंतर भूखंड अथवा सदनीके संदर्भात कोणतीही कार्यवाही न करता पैसे हडपण्‍याचा असल्याचे दिसून येते. यापुढे विरुध्‍दपक्षाने वरील प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत.

                 उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

         -  आ दे श –

तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

1 )         वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरित रक्‍कम रु.10,56,000/- घेऊन विवादित बंगलो क्र. 24 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा. वि.प.तर्फे झालेल्या विलंबामुळे विक्रीपत्राचा खर्च वि.प.ने सोसावा. उर्वरित रक्कम जमा करण्यासाठी वि.प. ने तक्रारकर्त्‍याला आगाऊ सूचना द्यावी व 3 महिन्याचा कालावधी द्यावा.

                              किंवा

      कायदेशिर व तांत्रिक बाबींमुळे वरील आदेशाचे पालन शक्‍य नसल्‍यास, तक्रारकर्त्‍याच्या पर्यायानुसार, वि.प. ने तक्रारकर्त्‍याला रु.2,64,000/- ही रक्‍कम शेवटचा भुगतान केल्‍याचा दि. 30.06.2010 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत 15 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.

2)    वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत  रु.20,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.

3)    सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प. ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत करावी अन्यथा वि.प. ग्रा.सं.कायद्याच्या कलम 25/27 मधील तरतुदींनुसार कारवाईस पात्र राहील.

4)    वरील आदेशाची मुदतीत अंमलबजावणी न केल्यास त्‍यानंतर वरील देय रकमे व्‍यतिरिक्‍त पुढील कालावधीसाठी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला रुपये 50/- प्रती दिवस प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द्यावेत.

5)    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.