(मंचाचा निर्णय: श्री. मिलींद केदार- सदस्य यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 04/10/2010) 1. अर्जदाराने सदर अर्ज ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत दाखल केला आहे व मागणी केली आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अन्वये प्रकरण क्र.56/2003 दाखल केले होते. त्या प्रकरणाची पुनःश्च गैरअर्जदारां विरुध्द कारवाई करावी, तसेच गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 यांना दि.15.11.2003 च्या हमीपत्रान्वये अपीलकर्त्यास विक्रीपत्र करुन द्यावे व गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 यांनी अपीलार्थी विरुध्द दिवाणी न्यायालयात केस दाखल करु नये व तसे केल्यास सदर प्रकरण परत घेण्याचा आदेश द्यावा अशी विनंती केलेली आहे. 2. सदर अर्जाला गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी उत्तर दाखल केले व सदर अर्ज खारिज करण्याचा अर्ज सादर केला असुन अर्जदाराचे अर्जातील सर्व म्हणणे नाकारुन तक्रारकर्ता/अर्जदाराच्या अर्जाचे वैधतेबद्दल आक्षेप घेतलेला आहे. 3. मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद त्यांचे वकीला मार्फत ऐकूण घेतला तसेच मंचासमक्ष दाखल दस्तावेज व दोन्ही पक्षांचे कथन यांचे निरीक्षण केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्क र्ष //- 4. अर्जदाराने अर्जातील प्रार्थना क्र.1 मध्ये प्रकरण क्र.56/2003 च्या आदेशाचे पुनःश्च पालन करण्याबद्दल आदेश द्यावा असे म्हटले आहे. अर्जदाराने प्रकरण क्र.56/2003 ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत दाखल केलेले आहे व सदर प्रकरण सुध्दा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत दाखल केले आहे. त्यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, मंचाने एकदा पारित केलेल्या आदेशाचे पुर्ननिरीक्षण करण्याचा अधिकार मंचास राहत नाही. तसेच एकच मंच एकाच प्रकरणात एकाच कायद्या/कलमाखाली दोन निकाल देऊ शकत नाही आणि मंचास Civil Procedure Code कलम 11 अंतर्गत बंधन आहे. त्यामुळे अर्जदाराने सदर अर्जामध्ये केलेली प्रतिज्ञा क्र.1 अमान्य करण्यांत येते. 5. अर्जदाराने प्रतिज्ञा क्र.2 मध्ये गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 यांना दि.15.11.2003 च्या हमीपत्रान्वये अपीलार्थीस विक्रीपत्र करुन द्यावे व गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 यांनी अपीलार्थी विरुध्द दिवाणी न्यायालयात तक्रार दाखल करु नये व तसे केले असल्यास ते प्रकरण परत घेण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती केलेली आहे. 6. मंचाच्या मते कोणत्याही पक्षाला न्यायालयीन प्रक्रीयेमध्ये दाद मागण्याचा अधिकार असुन त्यापासुन त्याला वंचीत ठेवणे किंवा दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करु नये अश्या प्रकारचे आदेश देणे न्यायसंगत नाही. त्यामुळे अर्जदाराची सदर अर्जातील प्रतिज्ञा क्र.2 मधील मागणी सुध्दा न्यायसंगत नसल्यामुळे अमान्य करण्यांत येते. वरील सर्व निष्कर्षांच्या आधारे मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// आ दे श //- 1. अर्जदाराचा सदर अर्ज खारिज करण्यांत येते. 2. अर्जदाराने दाखल केलेले प्रकरण क्र.56/2003 मधील दि.20.11.2003 रोजीचा आदेश कायम ठेवण्यांत येत आहे. 3. अर्जाचा खर्च उभय पक्षांनी सोसावा. (मिलींद केदार) (विजयसिंह राणे) सदस्य अध्यक्ष
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |