: नि का ल प ञ:::

                                                        (मंचाचे निर्णयान्‍वये,  मा.सौ.किर्ती वैदय (गाडगीळ) मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक :- 15/04/2021)

अर्जदार ह्यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये सदर तक्रार दाखल केलेली आहे

१.    अर्जदार यांनी तक्रारीत असे कथन केले आहे की त्‍यांनी, स्‍वतःचे बचतीतून रु.१,००,०००/-, ‍वि.प. यांच्या एजटच्‍या सल्‍ल्‍यानुसार दिनांक 19. 8. 2010  रोजी श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी चंद्रपूर येथे फिक्स डिपॉझिट केले व त्‍यासाठी एफडी फॉर्म भरतांना त्‍यासोबतच मुदतठेवीवर मिळणा-या व्‍याजावरील आयकर कपातीसंबंधाने 15 फ़ चा फॉर्म भरून दिला. त्याप्रमाणे त्याची नोंद दि. 31.08.2010 च्या रसीद मध्‍ये आहे. दिनांक 31.8.2010 रोजी  वि.प. कंपनीकडून क्र. 40208369 चे व्याजस्टेटमेंट अर्जदाराला पोस्टद्वारा मिळाले. त्यात क 31.8.2010  ते 31.12.2017 पर्यंत 88 महिन्‍याकरीता 9.50% प्रतिवर्ष व्याजदराने एकूण व्याज गणन रू.1,00,681/- असा उल्‍लेख असून फॉर्म 15 f  ची देखील नोंद आहे. 

2.   अर्जदाराला दि. 27.10 2017 रोजी मुदतठेव परिपक्‍व झाल्‍याची सूचना व रक्कम रिडीपोझीट करण्‍याबाबतचा फॉर्म प्राप्त झाला. तक्रारकर्त्‍याने सदर फॉर्म वि.प.च्‍या एजंटमार्फत भरून त्‍यावर रू.2,00,681/- परिपक्‍वता रक्‍कम मिळाल्‍याबाबत रेवेन्‍यु स्टम्प लावून त्‍यावर रीतसर सही करून इतर आवश्‍यक दस्‍तावेजांसह एजंटमार्फत वि.प.चे चंद्रपूर शाखेकडे दिनांक 22. 12. 2017 रोजी सादर केला. त्यानंतर कंपनीने दिनांक 1.1. 2018 रोजी परिपक्‍वता रक्‍कम रू.2,00,681/- मधून कोणतीही सूचना न देता रु.3,297/- कापून रु.1,97,384/- अर्जदाराच्या बँक अकाउंट मध्ये परस्‍पर जमा केल्याची माहिती प्राप्‍त झाली. अर्जदाराने याबाबत वि.प.कडे जाऊन वारंवार विचारणा केली असता पेनॉल्टी कापली आहे असे सांगण्‍यांत आले परंतु लिखित उत्‍तर दिले नाही. त्यानंतर अर्जदाराने दिनांक 24.04.2018 रोजी आरटीआयखाली वि.प.कडे याबाबत विचारणा केली असता वि.प.कंपनीने आयकरापोटी 20% रक्‍कम कापली आहे असे नमूद करून आर्थीक वर्ष 2011-12 व 2012-13 चे पाच सहा वर्षा पूर्वीचे कालबाह्य टीडीएस पाठविले. मुळात अर्जदाराने फॉर्म 15 फ भरून दिला असल्‍यामुळे वि.प.ने त्‍याच्‍या मुदत ठेवीवरील व्‍याजातून आयकर कपात करण्‍याची आवश्‍यकता नव्‍हती व नजरचूकीने कापला गेला असल्‍यांस अर्जदाराला त्‍याबाबत त्‍याच आर्थीकवर्षांचे असेसमेंट वर्षात कळविणे आवश्‍यक होते. मात्र वि.प.ने बेकायदेशीररीत्‍या त्‍याच्‍या ठेवीच्‍या व्‍याजातून आयकर कपात केली तसेच रिटर्न भरण्‍याची मुदत निघून जाईपर्यंत त्‍याबाबत अर्जदारांस सूचना न देता 5 वर्ष विलंबाने टीडीएसबाबत अर्जदारांरास कळविले. मात्र सदर विलंबीत टीडीएस आयकर विभाग परताव्‍यासाठी मान्य करीत नाही व त्‍यामुळे अर्जदाराला परतावा मागता न आल्‍याने त्‍याचे सदर रकमेचे नुकसान झाले. शिवाय अर्जदाराला १२% व्याजाचे आश्‍वासन देऊनही त्‍याऐवजी  केवळ 9.50% टक्के व्याज दिले व त्यामुळे त्याचे 30,540/- रुपये नुकसान झाले असून हेलपाटे घालावे लागल्‍यामुळे तसेच तक्रारीकरीता, आणी स्टेशनरी चा इतर खर्च 1,00,000/- आला असून शारीरिक मानसिक त्रास बद्दल रु. 71,540/-  याप्रमाणे एकत्रीत नुकसान भरपाई ‍वि.प. देणे लागतो. सबब तक्रार मंजूर करून वि.प.कडून नुकसानभरपाई मिळावी अशी त्‍याने प्रार्थना केली आहे.

२.  अर्जदाराची तक्रार स्वीकृत करून वि.प. क्रमांक 1, 2 व 3 यांना नोटीस काढण्यात आलेत.

गैर अर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी उत्तर दाखल करीत  अर्जदाराचे तक्रारीतील म्हणणे खोडून काढत पुढे नमूद केले कि, ‍वि.प. क्रमांक 2 श्रीराम फॉर्च्यून सोल्युशन लिमिटेड ही एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी असून ‍वि.प. क्रमांक 2 हे श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनी म्हणजेच ‍वि.प. क्रमांक 1 व3 चे फिक्स डिपॉझिट लाइफ इन्शुरन्स व तत्‍सम प्रॉडक्टचे मार्केटिंग करते. त्यांची एजंट छाया कोटकर यांच्या मार्फत अर्जदार यांनी दिनांक 31. 8. 2010 रोंजी वि.प.1 श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनीच्‍या ८८ महिन्याचा दाम दुप्पट मुदतठेव योजनेत रू.१,००,०००/- गुंतवले होते व त्‍यांची मॅच्युरिटी दिनांक 31.12.2017 आणी मॅच्युरिटीची रक्कम रुपये २,०६१८१/-होती. आणी परिपक्‍वतेनंतर नियमानुसार सदर रकमेतून टीडीएस कापून रक्कम रुपये १,९७,३८४/- अर्जदाराच्या खात्यात जमा केली या बाबी मान्‍य केल्‍या. सदर कपातीबाबत अर्जदाराची तक्रार प्राप्‍त झाल्‍यानंतर ती श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी ला मेल द्वारे पाठवली असता त्यावर अर्जदार यांनी फिक्स डिपॉझिट करतेवेळी मागणी करूनही पॅन कार्ड दिलेले नव्हते आणी पॅन कार्डची प्रत दिनांक 9. 7. 2012 ला उशिराने जमा केली. त्‍यामुळे सन 2010 ते 2012 चे टीडीएस रक्कम ३,२९८/- कापल्याचे श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लिमिटेड ने मेल द्वारे अर्जदाराला कळविले. वास्तविकता अर्जदाराने वि.प.क्र.3 श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लिमिटेडकडे रक्‍कम गुंतवली होती व सदर रकमेची मॅच्युरिटी सुद्धा श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी ने दिलेली आहे त्यामुळे अर्जदाराने श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लिमिटेड यांना सदर अर्जामध्ये पार्टी करून त्यांच्याकडून संपूर्ण माहिती विचारावी. ‍वि.प. क्रमांक 1 व 2 यांनी अर्जदारासोबत कोणतेही आर्थिक व्यवहार केलेले नाहीत व त्‍यांचा सदरील तक्रारिशी कोणताही संबंध नसल्यामुळे अर्जदाराने केलेली तक्रार 1,व 2 विरुद्ध खारीज करण्यात यावी अशी त्‍यांनी प्रार्थना केली आहे.

३.   ‍वि.प.  क्रमांक 3 यांनी सदर तक्रारीतील अर्जदाराचे  म्हणणे खोडून काढीत विशेष कथनात नमूद केले की तक्रारदाराने दिनांक 31. 8 .2010 रोजी ‍वि.प. कडे रक्‍कम रू.१,००,०००/-मुदतीठेवीत गुंतविली होती व तिचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर मॅच्युरिटी रक्कम २,००,१६०/- होती यात वाद नाही. मात्र गुंतवणूक करतांना अर्जदाराने  गैरअर्जदाराला PAN कार्ड दिले नाही, व तशी नोंद ठेवीच्या प्रमाणपत्रात सुद्धा करण्यात आली होती. नियमानुसार जर व्यवहार रुपये पन्नास हजार किंवा जास्त रकमेचा असल्यास पॅनकार्ड हे महत्त्वाचे ठरते परंतु तक्रारदाराने पूर्ण कल्पना दिली असून सुद्धा सन 2012 पर्यंत  ‍वि.प. कडे PAN कार्ड  दिले नाही. त्यामुळे नियमाप्रमाणे आयकर विभागाने सन 2011-12 तसेच सन 2012-13 या आर्थिक वर्षाकरिता अनुक्रमे रुपये 1190/- व 2107/- असे एकूण 3297/- टीडीएस तक्रारदाराच्या ठेवीतून टीडीएस पोटी कापले. सदर रक्कम ही आयकर विभागाचे वतीने कपात केली गेली असून गैरअर्जदाराने ही रक्कम कपात केली नाही. सदर बाब गैरअर्जदाराने तक्रारदाराचे सुद्धा लक्षात आणून दिली असून ठरल्याप्रमाणे ठेवीवर व्याज दिले आहे. जर तक्रारदाराने नियमाप्रमाणे वेळेत आपले पॅन कार्ड  गैर अर्जदाराकडे जमा केले असते तर त्याची नोंद रेकॉर्डला वेळवर  झाली असती व तक्रारदाराचे ठेवीतून आयकर विभागाने टीडीएसचे रक्कम कपात केली नसती. तक्रारदाराच्या ठेवीची मुदत पूर्ण झाल्यावर तक्रारदारास गैरअर्जदाराने मॅच्युरिटी रक्कम आणी टीडीएसचे प्रमाणपत्र दिले आहे, व ही बाब तक्रारदाराच्या  तक्रारीत  त्यांनीदेखील मान्य केली आहे. त्‍यामुळे आयकर विभागाने दिलेल्‍या टीडीएसबाबत अर्जदाराची तक्रार असल्‍यांस तक्रारदाराने त्याबाबत आयकर विभागाला विचारणा करणे आवश्‍यक होते परंतु तक्रारदाराने तसे केले नाही, तसेच आवश्‍यक असूनही आयकर विभागाला प्रस्‍तूत तक्रारीत पक्षकार म्‍हणून सुद्धा जोडले नाही. ‍वि.प. क्र.3 ने तक्रारदारास योग्य ती सेवा दिली असून कोणत्‍याही अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केलेला नाही. तरीसुद्धा पैसे उकळण्याचा दुष्ट हेतूने ‍वि.प. वर खोटे आरोप करीत सदर तक्रार दाखल केलेली आहे करिता ‍वि.प. क्रमांक 3 विरुद्ध खारीज होण्यास पात्र आहे असे त्‍यांनी नमूद केले आहे.

४.   प्रस्‍तूत प्रकरणात ‍वि.प. क्रमांक 3 यांनी वकिलामार्फत, आयोगासमोर लेखी युक्तिवाद दाखल करण्याबाबत परवानगीची तोंडी विनंती केली होती व ती मान्य करण्यात आली परंतु त्यानंतर त्यांनी लेखी युक्तिवाद तक्रारीत दाखल केलेला नाही. अर्जदारची तक्रार, दस्तावेज, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद व ‍वि.प. यांचे लेखी म्‍हणणे, पुरावा शपथपत्र, व उभय पक्षांचे उपलब्‍ध लेखी व तोंडी युक्‍तीवाद यावरून तक्रार निकाली कामी खालील कारणमीमांसा व त्यावरील निष्कर्ष  कायम करण्‍यात येत आहेत

५.     उपरोक्त तक्रारीतील तक्रारदार व विरुद्ध पक्ष यांच्या परस्पर कथना वरून तसेच दाखल दस्त एवजावरून  आयोगाच्या  असे निदर्शनास येत आहे की अर्जदार यांनी ‍वि.प. क्रमांक 3 यांच्याकडे दिनांक 31. 8. 2010 ते 31 .12 .2017 या 88 महिने कालावधी करता दामदुप्पट मुदतीठेव योजनेत व्याजदर 9.50% प्रमाणे 1.00,000/- रुपये एजंट मार्फत गुंतवले यात वाद नाही. परंतु दिनांक 1.1.18 रोजी ‍वि.प. क्रमांक 3 यांनी मॅच्युरिटी रक्कम मधून 3297/- ही रक्कम कपात करून 1,97,384/- रक्कम अर्जदाराच्या खात्यात जमा केली याबद्रदल अर्जदाराने आक्षेप घेतलेला आहे. त्याबद्दल ‍वि.प. क्रमांक 3 यांनी त्यांच्या उत्तरात अर्जदाराने ‍वि.प. क्र.3 कडे रक्कम गुंतवताना व त्‍यानंतरही मागणी करूनही 2012 पर्यंत पॅन कार्ड अपडेट केले नव्‍हते. त्‍यामुळे अर्जदाराच्या मॅच्युरिटी रक्कम मधून 2010ते 2012 या कालावधीची टीडीएस ची रक्कम कापून उरलेली रक्कम अर्जदाराच्‍या खात्यात जमा केली असे नमूद केले आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या  दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदारांनी त्याच्या मॅच्युरिटी रकमेतून रु.3297/- ही रक्कम सुचना न देता कपात केली व सदर कपातीबाबत अर्जदाराने 2017 मध्‍ये विचारणा केल्‍यानंतर प्रथमता अर्जदाराला कल्‍पना दिली असे निदर्शनांस येते. वास्‍तविकतः अर्जदाराने मुदतठेव ठेवतांनाच वि.प.क्र.3 कडे आयकर कपातीबाबत फॉर्म 15 फ भरून दिला असल्‍याचे तक्रारीत स्‍पष्‍ट नमूद केले असूनही वि.प.क्र.3 ने ही बाब त्‍यांचे लेखी उत्‍तरात स्‍पष्‍टपणे अमान्‍य केलेली नाही. शिवाय वि.प.क्र.3 चे संबंधीत अभिकर्त्‍यानेदेखील अर्जदाराने आयकर कपातीबाबत फॉर्म 15 फ भरून दिला असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे कबूल केलेले आहे. अशा परिस्थितीत वि.प. क्र.3 ने त्‍याच्‍या मुदत ठेवीवरील व्‍याजातून आयकर कपात करण्‍याची आवश्‍यकता नव्‍हती. त्‍यामुळे सदर कपातीची कार्यवाही वि.प.क्र.3 चे सेवेतील त्रुटी दर्शविते. याउपरही नजरचूकीने टीडीएस कापला गेला असल्‍यांस त्‍याबाबत त्‍याच आर्थीकवर्षांचे असेसमेंट वर्षात वि.प.ने अर्जदाराला कळविणे आवश्‍यक होते. मात्र वि.प.ने  त्‍याच्‍या ठेवीच्‍या व्‍याजातून आयकर कपात केल्‍यानंतर त्‍याबाबत रिटर्न भरण्‍याची मुदत निघून जाईपर्यंत त्‍याबाबत अर्जदारांस सूचना न देता 5 वर्ष विलंबाने व अर्जदाराने विचारणा केल्‍यानंतरच टीडीएसबाबत अर्जदारांरास कळविले. मात्र सदर विलंबीत टीडीएस आयकर विभाग परताव्‍यासाठी मान्य करीत नाही. आयोगाच्या मते जर ‍वि.प. यांनी टीडीएस प्रमाणपत्र वेळेत म्हणजेच 2011 -12, 2012 -13 मध्ये पाठवले असते तर अर्जदाराने त्याबाबत आयकर विभागाकडून परतावा मागितला असता किंवा त्यासाठी प्रयत्न केला असता परंतु गैर अर्जदाराने अर्जदाराला विलंबाने टीडीएस पाठविल्‍यामळे त्‍याला इन्कम टॅक्स कडून रिफंड घेता आले नाही व त्यामुळे आयोगोचे मते  वि.प.क्र.3 च्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे अर्जदाराचे नुकसान झाले आहे.

      ‍वि.प. क्रमांक 2 यांच्याशी अर्जदाराने प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार केला नसला तरी ‍वि.प. क्रमांक 1 श्रीराम फॉर्च्यून सोल्युशन लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी असून ‍वि.प. क्रमांक 2 श्रीराम ग्रुप कंपनी ही ‍वि.प. क्रमांक एक चे प्रॉडक्टची  मार्केटिंग करते. या प्रॉडक्ट मध्ये फिक्स डिपॉझिट लाइफ इन्शुरन्स, इन्शुरन्स म्युचल फंड यांचा समावेश असून अर्जदार यांनी  गैरअर्जदाराचे एजंट छाया कोटकर यांच्यामार्फत श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लिमिटेड मध्‍ये दिनांक 31. 8 .2010 रोजी रू. 1,00,000/-चे फिक्स डिपॉझिट केलेले होते ही बाब युक्तिवादात मान्य  केलेली आहे, तसेच तक्रारीत अर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता ‍वि.प. क्रमांक 1 व 2 यांनी अर्जदाराच्‍या तक्रारीसंबंधाने वि.प.क्र. 3 सोबत सगळे पत्रव्यवहार केल्‍याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अर्जदाराला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी  ‍वि.प. क्रमांक 1, 2 व 3 जवाबदार  आहेत असे आयोगाचे मत आहे. त्‍यामुळे  आयोग खालील आदेश पारित करीत आहे.

अंतीम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार क्र. 109/2018 अंशतः मंजूर करण्यात करण्‍यात येते. 

2.   वि. प क्र. 1,2, व 3 ह्यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या अर्जदाराला सेवेत दिलेल्या न्यूनतेमुळे झालेल्या शारिरीक मानसिक त्रासापोटी   रक्कम रु. 10,000/-, द्यावे.

 3.  अर्जदाराला झालेल्या तक्रारीच्या  खर्चापोटी रु.5000/- ‍वि.प. क्र. 1,2,व 3 वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या  अर्जदाराला द्यावे.                                               

  4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्‍काळ पाठविण्‍यात यावी.

(श्रीमती.कल्‍पना जांगडे(कुटे))       (श्रीमती.किर्ती वैदय (गाडगीळ))        (श्री.अतुल डी. आळशी)          

        सदस्‍या                                     सदस्‍या                                              अध्यक्ष                                

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, चंद्रपूर.