श्री.नरेश बनसोड, मा. सदस्‍य यांचे कथनांन्‍वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 24/11/2011)
1. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍याने गैरअर्जदाराच्‍या पींपला याठिकाणी असलेल्‍या लक्ष्‍मीनगर प्रोजेक्‍टमध्‍ये 25.02.2010 रोजी विंग क्र. ए, फ्लॅट क्र. 101 हा गैरअर्जदाराचे सांगण्‍याप्रमाणे रु.50,000/- देऊन नोंदणी केला. सदर रकमेबाबत गैरअर्जदाराने पावती क्र. 29 तक्रारकर्त्‍याला दिली. फ्लॅटकरीता एकमुस्‍त रक्‍कम नसल्‍याचे सांगितल्‍यावर गैरअर्जदाराने कर्ज उपलब्‍ध करुन देण्‍याची हमी दिली व पूर्ण रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यावर फ्लॅटचे रजिस्‍ट्रर विक्रीपत्र झाल्‍यावर त्‍याचा कब्‍जा दिल्‍या जाईल असे सांगण्‍यात आले होते. जर कोणत्‍याही कारणास्‍तव गैरअर्जदार संबंधिताला फ्लॅट देण्‍यास असमर्थ ठरले तर संबंधिताला रक्‍कम परत करण्‍याची हमीही गैरअर्जदाराने दिली. नोंदणी रक्‍कम दिल्‍यावर फ्लॅटचे आवंटन होणार होते, परंतू गैरअर्जदाराला नोंदणी रक्‍कम दिल्‍यावरही गैरअर्जदाराने, तक्रारकर्त्‍याने फ्लॅटच्‍या आवंटन पत्राबाबत विचारणा केल्‍यावरही, फ्लॅटबाबत आवंटन पत्र दिले नाही. तक्रारकर्ते हे चंद्रपूरला राहत असल्‍याने त्‍यांना वारंवार तेथून येऊन परत जावे लागले, तसेच बँकेत कर्ज काढण्‍याकरीता आवश्‍यक दस्‍तऐवज गैरअर्जदाराने देण्‍यास नकार दिला, त्‍यामुळे त्‍याला कर्ज घेता आले नाही. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला आजतागायत आवंटन पत्र दिले नाही. याबाबत कायदेशीर नोटीसही पाठविली असता गैरअर्जदाराने प्रतिसाद दिला नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन, तक्रारीत नमूद फ्लॅट उपलब्‍ध करुन द्यावा हे शक्‍य नसल्‍यास बुकींगची रक्‍कम व्‍याजासह परत करावी, तसेच नागपूरला जाण्‍या येण्‍याचा खर्च व मानसिक शारिरीक त्रासाची भरपाई आणि तक्रारीच्‍या खर्चाची मागणी केलेली आहे.
2. सदर तक्रार मंचासमोर आल्‍यानंतर मंचाने गैरअर्जदारास नोटीस पाठविला असता गैरअर्जदाराला नोटीस प्राप्‍त झाला. गैरअर्जदारातर्फे वकील हजर होऊन त्‍यांनी तक्रारीची प्रत व दस्‍तऐवजांची मागणी केली. नंतर मंचामध्‍ये कधीही हजर झाले नाही, म्‍हणून मंचाने दि.19.09.2011 रोजी विना लेखी जवाबचा आदेश पारित केला.
3. सदर तक्रार युक्‍तीवादाकरीता मंचासमोर आली असता मंचाने तक्रारकर्त्‍याचे वकील हजर, त्‍यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. गैरअर्जदार गैरहजर. मंचाने सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
-निष्‍कर्ष-
4. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारास वकिलांमार्फत पाठविलेला नोटीस, तसेच मंचासमोर दाखल तक्रार या दोन्‍ही बाबींशी गैरअर्जदार अवगत असून सुध्‍दा गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याचे नोटीसला उत्‍तर दिले नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदारास तक्रारकर्त्‍याचे वकिलांनी दि.14.05.2010 चे नोटीस व मंचासमोर दाखल केलेल्‍या तक्रारीतील वस्‍तूस्थिती आणि तथ्‍य मान्‍य आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडे रु.50,000/- धनादेशाद्वारे रक्‍कम जमा करुन फ्लॅटची नोंदणी केली होती, हे दाखल दस्‍तऐवजावरुन सिध्‍द होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज प्रकरणाकरीता आवश्‍यक दस्‍तऐवज पुरविले नाही, ब्रोशरनुसार फ्लॅटचे आवंटन पत्र दिले नाही व पुढे कुठलीही कारवाई न करता तक्रारकर्त्‍यास त्‍यांनी जमा केलेली रक्‍कमसुध्‍दा परत केली नाही. ही गैरअर्जदाराच्‍या ग्राहक सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने फ्लॅट नोंदणी करुनसुध्‍दा गैरअर्जदाराने लक्ष्‍मीनगरचे ब्रोशरनुसार रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यानंतर फ्लॅटचे आवंटन सुचितसुध्‍दा केले नाही. यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, गैरअर्जदाराने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास दिलेल्‍या आश्‍वासनानुसार विंग क्र. ए, फ्लॅट क्र. 101 उपलब्‍ध करुन द्यावा अथवा शक्‍य न झाल्‍यास नोंदणीची रक्‍कम रु.50,000/- जमा केल्‍याच्‍या तारखेपासून 06.03.2010 पासून. द.सा.द.शे.12 टक्‍के व्‍याजासह द्यावे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेला खर्च व शारिरीक आणि मानसिक त्रासापोटी रु.8,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- देणे संयुक्‍तीक होईल असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून मंचाचे आदेश खालीलप्रमाणे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदारास आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास बोशरनुसार लक्ष्‍मी नगर, विंग क्र. ए, फ्लॅट क्र. 101 उपलब्‍ध करुन द्यावे अन्‍यथा तक्रारकर्त्‍याने नोंदणीदाखल जमा केलेली रक्‍कम रु.50,000/- ही 06.03.2010 पासून. द.सा.द.शे.12 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी.
3) गैरअर्जदारास आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास चंद्रपूर ते नागपूर जाण्‍या-येण्‍याचा खर्च, तसेच झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.8,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चाकरीता रु.5,000/- द्यावे.
4) गैरअर्जदारांनी सदर आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
