(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 09 मार्च, 2018)

1.    ही तक्रार दाखल करण्‍याच्‍या मुद्यावर तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचे म्‍हणणे ऐकण्‍यात आले.

2.    तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाशी केलेल्‍या तोंडी करारानुसार दिनांक 28.9.2015 ला एक भूखंड रुपये 4,60,936/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार केला.  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला एकंदर रुपये 1,30,000/- दिले आहे, परंतु विरुध्‍दपक्षाने भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला भरलेली रक्‍कम परत मागितली असता विरुध्‍दपक्षाने भूखंडाच्‍या  रकमेतून 20 % रक्‍कम कपात करुन उर्वरीत रक्‍कम देण्‍याची तयारी दर्शविली,  परंतु तक्रारकर्ता यासाठी राजी नव्‍हता.  विरुध्‍दपक्षाची ही सेवेतील कमतरता आहे या आरोपाखाली तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून रक्‍कम व्‍याजासह मागितली आहे आणि त्‍याशिवाय नुकसान भरपाई आणि खर्च सुध्‍दा मागितला आहे.

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचे म्‍हणणे तक्रार दाखल करण्‍याच्‍या मुद्यावर ऐकण्‍यात आले.  तक्रारीसोबत दाखल दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले.  दिलेल्‍या पैशाच्‍या रसिदा, कायदेशिर नोटीस आणि जागेचा नकाशा या व्‍यतिरिक्‍त इतर कुठलाही दस्‍ताऐवज अभिलेखावर नाही.  भूखंडाच्‍या व्‍यवहारा संबधी दोन्‍ही पक्षात कुठलाही लेखी करार झालेला नाही, त्‍यामुळे या व्‍यवहाराच्‍या संबधी काय अटी व शर्ती होत्‍या याचा खुलासा होणे कठीण आहे.  तसेच, विरुध्‍दपक्षाने कुठल्‍या प्रकारची सेवा देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते, यासंबधी सुध्‍दा कुठलाही दस्‍ताऐवज नाही.  असे दिसते की, हा व्‍यवहार केवळ भूखंड खरेदीविक्रीचा असून तक्रारकर्त्‍याला बांधकामा विषयक कुठलिही सेवा देण्‍या संबधीचा नाही.  अशाप्रकारचा व्‍यवहार हा ‘ग्राहक वाद’ होऊ शकत नाही.  यासंबधी एका निर्णयाचा आधार घेता येईल, “Anand Kumar Trivedi –Vs.- M/s. Zaa Associate, 2016 ( I )  CPR 668 (NC)”,  त्‍यातील निर्णयानुसार केवळ भूखंड खरेदी-विक्रीचा व्‍यवहार झाला जर असेल तर  ग्राहक मंचाला त्‍यासंबधीची तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त होत नाही.

4.    वरील कारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍याची ही तक्रार ग्राहक तक्रार म्‍हणून चालण्‍या योग्‍य दिसून येत नाही.  तक्रारकर्त्‍याला दिवाणी न्‍यायालयात योग्‍य ती दाद मागण्‍याचा अधिकार आहे.   सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

                        (1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाखलपूर्व खारीज करण्‍यात येते.  

(2)   आदेशाची नोंद तक्रारकर्ता व त्‍याचे वकील यांनी घ्‍यावी.

दिनांक :- 09/03/2018