नि का ल प त्र:- (व्दारा- मा. श्री. शरद डी. मडके, अध्यक्ष) (दि. 29-02-2016)
1) वि. प. श्री. स्वामी समर्थ एज्युकेशन सोसायटी अब्दुललाट, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर यांनी तक्रारदार यास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेने, तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 1986, कलम-12 अन्वये प्रस्तुतची तक्रार मंचात दाखल केली आहे.
2) यातील वि.प. नं. 1 ही माहिती तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनाचे (IT & Management) शिक्षण देणारी संस्था असून वि.प. नं. 1 या नावाने मौजे अब्दुललाट, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर येथे आय. टी. मॅनेजमेंट कॉलेज सन 2009-10 मध्ये चालू केले असून वि.प. नं. 2 हे चेअरमन संस्थापक, वि.प. नं. 3 या प्राचार्या व वि.प. नं. 4 हे वि.प. नं. 1 चे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत. वि.प. यांनी बी.सी.ए.,बी.बी.ए.,एम.बी.ए. व डी.सी.एस. इत्यादी कोर्सेस संस्थेमध्ये चालू केलेले आहेत. यातील तक्रारदार याने वि.प. नं.1 या शैक्षणिक संस्थेकडे फी व चार्जेस भरुन प्रवेश घेतलेली विद्यार्थी असून वि.प.नं. 1 ते 4 यांचे ग्राहक आहे. वि.प. नं. 1 संस्था, वि.प.नं. 5 तामिळनाडूतील युनिव्हरसिटीशी संलग्न(Affiliated) आहे.
3) वि.प. यांनी त्यांचे संस्थेतील कोर्सेसाठी वेगवेगळया जाहिरातीव्दारे प्रसिध्दी, सदर भागातील विविध राजकीय व्यक्तींची संस्थेत भेटीचे कार्यक्रम करुन संस्थेच्या प्रतिष्ठेबाबत व विश्वासार्हतेबाबत वि.प.नी निर्माण केली. वि.प. नं. 1 ही संस्था आय.टी. मॅनेजमेंट कॉलेज हे तामीळनाडूतील विद्यापिठाशी संलग्न असलेचे प्रॉस्पेक्टस मधून प्रसिध्द केले.
4) तक्रारदार यांनी वि.प. 2 ते 4 भेटून व हमीवर विश्वास ठेवून सन 2011 ते 2012 या शैक्षणिक वर्षामध्ये बी. सी.ए. च्या कोर्सकरिता तक्रारदार यांनी वि.प. नं. 1 तर्फे वि.प. नं. 2 ते 4 यांनी तक्रारदारांकडून माहितीपत्रक फी, कोर्स फी, ड्रेसकोड फी, परीक्षा फी व डोनेशन घेऊन कोर्सकरिता प्रवेश दिलेला आहे. तक्रारदाराने वि.प. चे मागणीप्रमाणे वेळोवेळी आर्थिक बाबींची पुर्तता करुन सलग दोन वर्षे शैक्षणिक परिक्षाही पार पाडलेल्या आहेत. तक्रारदारांनी कोर्स पुर्ण केलेनंतर वि.प. नं. 1 ते 4 यांचेकडे बी.सी.ए. च्या डिग्रीची मागणी केली असता वि.प. हे टाळाटाळ करु लागले. तक्रारदार यास डिग्री सर्टीफिकेट मिळत नसलेने वि.प. चे वर्तन हे संशयास्पद वाटलेने मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागले.
5) तक्रारदार यांनी वि.प. नं. 2 ते 4 यांना भेटून डिग्री सर्टिफिकेटचा पाठपुरावा केलेवर वि.प.नं. 2 चेअरमन कपिल उर्फ कल्लाप्पा शिवाप्पा कुरणे यांनी दि. 13-07-2013 रोजी तक्रारदारांना ”तांत्रिक व इतर कारणामुळे संस्थेस शासनाची परवानगी मिळाली नसलेने विद्यार्थ्यांची परिक्षा घेऊ न शकलेने व त्यांना कोणतीही डिग्री देऊ शकत नाही " असे स्वत:च नोटरी पब्लिक यांचेसमोर रु. 100/- चे स्टॅंम्पवर नोटरी करुन तक्रारदार लिहून दिले. वि.प. नं. 1 नी सदर नोटरी लेख लिहून देत असताना तक्रारदारांकडून वि.प. यांनी कोर्सपोटी वेळोवेळी घेतलेली फीची रक्कम रु. 23,000/- परत केली. व फीचे रक्कम रु. 23,000/- परत न करता चेक तक्रारदारास दिला. सदरचे चेक न वटता परत आलेने निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट, कलम 138 अन्वये केस वि.प. नं. 2 यांचेवर केलेली आहे.
6) तक्रारदाराने वि.प. नं. 1 ते 4 यांचेकडे डिग्री सर्टीफिकेटची मागणी करुन देत नसलेने वि.प. नं. 1 व 4 व 5 यांना दि. 2-12-2013 रोजी वकिलामार्फत रजि. ए.डी. नोटीस पाठवून डिग्री सर्टिफिकेट व झालेल्या शैक्षणिक वर्षाच्या नुकसानभरपाईपोटी व हुकलेल्या उच्च शिक्षणाच्या म्हणजेच एम.बी.ए. ची संधीच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली असता वि.प. नं. 2 यांनी नोटीस न स्विकारता परत पाठविलेली परत पाठविलेली आहे. वि.प. नं.1 ते 4 यांनी नोटीसीस खोटे व खोडसाळपणाचे उत्तर दिले. वि.प. नं. 5 यांनी दि. 2-12-2013 रोजी नोटीसीस उत्तर न देता तक्रारदाराची फक्त माहिती मागविली. तक्रारदारांनी कागदपत्रांसहीत सर्व माहिती वि.प. नं. 5 यांना पुरविलेली असूनही काहीही लेखी खुलासा केलेला नाही.
7) तक्रारदार हा गरीब कुटूंबातील असून कोर्स पुर्ण झालेनंतर चांगली नोकरीची संधीच्या हेतुने प्रवेश घेतला होता. तक्रारदार ही अत्यंत हुशार व कुशाग्र असून कष्टकरी कुटूंबातील मुलगी आहे. सदरचा कोर्स पुर्ण झालेनंतर भविष्यातील चांगल्या नोकरीची संधी मिळेल या हेतुने प्रवेश घेतलेला होता. तक्रारदाराने चांगली गुणवत्ता मिळण्यासाठी नियमित अभ्यास करुन दोन वर्षात कोर्स पुर्ण केलेला आहे. तक्रारदारांना दरम्यानच्या कालावधीमध्ये नामवंत कंपन्यांमध्ये नोकरीकरिता अर्ज करता आलेला नाही. तक्रारदारांना बी.सी.ए. कोर्सचे डिग्री सर्टिफिकेट नसलेमुळे नोकरीच्या संधीला मुकावे लागले आहे.
8) तक्रारदारांना र्कोर्सची डिग्री न मिळालेमुळे पुढील उच्च शिक्षण एम.सी.ए. चे प्रवेशास मुकावे लागलेने तेच शिक्षण नवीन प्रवेशप्रक्रिया व पुन्हा नवीन खर्चासह घ्यावे लागले या विचारानेच तक्रारदारास प्रचंड मानसिक त्रास झाला. मात्र वि.प. कडून डिग्री सर्टिफिकेट न मिळालेने तक्रारदारास पुढील उच्चशिक्षणास प्रवेश घेता येणार नाही. तक्रारदाराचे शैक्षणिक आयुष्याचे कधीही भरुन न येणारे नुकसान वि.प. यांनी केलेले आहे. वि.प. नं. 1 ते 5 यांनी तक्रारदारास ग्राहक या नात्याने द्यावयाचे सेवेत त्रुटी करुन व्यापारी अनुचित प्रथेचा अबलंब केलेला आहे.
9) वि.प. नं. 1 हे वि.प. नं. 5 ची संलग्न असून वि.प. नं. 2 ते 4 यांनी वि.प. नं.1 चे वतीने तक्रारदारांकडून कोर्सच्या फी पोटी, डोनेशन, परीक्षा फी, युनिफॉर्म/ड्रेस कोड फी इत्यादीची रक्कम स्विकारुनही तक्रारदारांना दोन शैक्षणीक वर्षे खर्ची होऊनही बी.बी.ए. ची डिग्री न देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी संगनमताने तक्रारदारांचे शैक्षणिक आयुष्याचे न भरुन येणारे नुकसान केलेले आहे. वि.प. यांनी विद्यार्थ्यांना दोन वर्ष शिक्षण घ्यावयास लावून शेवटी डिग्री न देऊन सेवेत त्रुटी केलेने, तक्रारदार हिच्या झालेल्या शैक्षणिक आयुष्याच्या नुकसानीपोटी रक्कम, दोन शैक्षणिक वर्षे शिकूनही नोकरीची संधी मिळवता आली नाही. तक्रारदारांना पुन्हा तीन वर्षे शिक्षण घ्यावे लागले, तसेच प्रवास खर्च, उच्च शिक्षणासाठी संधी हुकलेने तक्रारदारांनी रु.15,00,000/- वि.प. नं. 1 ते 5 यांचेकडून वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या मिळावेत.
10) तक्रारदारांनी वि.प. नं. 1 ते 5 यांचेकडून बी.सी.ए. कोर्स डिग्री सर्टिफिकेट देणेत यावे. वि.प. यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेने, पुढील एम.सी.ए. च्या उच्च शिक्षणास मुकावे लागलेने झालेल्या शैक्षणिक नुकसानीपोटी रक्कम रु. 15,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 1,00,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु. 5,000/- वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास देणेत यावी अशी विनंती केली आहे.
11) वि.प. यांनी तक्रारदारांना दिलेले ओळखपत्र, तक्रारदारांने वि.प. यांना दिलेल्या फीच्या रक्कमेच्या पावत्या, मार्कलिस्ट, वि.प.नं. 2 यांनी तक्रारदारास करुन दिलेले नोटरीचा कागद, तक्रारदार यांनी वि.प. नं. 1 यांना पाठविलेली वकील नोटीस, वि.प. ला नोटीस पोहचलेची रिसिट, वि.प. नं. 5 ला पाठविलेली वकिल नोटीस, पोच व वि.प. नं. 5 चे उत्तर इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत शपथपत्र, दि. 20-05-2015 रोजी पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
12) वि.प. नं. 1 ते 3 यांनी तक्रार अर्जास म्हणणे केले. वि. प. यांनी तक्रार अर्जातील मजकूर स्पष्टपणे नाकारला आहे. तक्रार अर्जास ‘नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीस’ ची बाधा आहे. तक्रार अर्ज कायदयाने चालणेस पात्र नाही. तक्रारदाराचे मागणीप्रमाणे ज्या पदवीची मागणी केली आहे ते देण्याची जबाबदारी व कायदेशीर अधिकार हे त्या विद्यापिठास असलेने प्रस्तुत वि.प.कडे त्याची मागणी करता येणार नाही. डिग्री मिळविणेस पात्र होण्यासाठी अगोदर परिक्षा फी भरुन परिक्षा उत्तीर्ण होऊन सर्व कालावधी कोर्स पूर्ण केल्यानंतर पदवी घेण्यास विद्यार्थी पात्र होतो. तक्रारदार याने फी न भरल्याने त्याला परिक्षेस बसता आले नाही. व त्याचा कोर्स पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार पदवी घेण्यास पात्र नाही. तक्रारदार हे वि.प. नं. 1 ते 3 यांचे ग्राहक या व्याख्येत असत नाहीत. सदरचा अर्ज चालविणेचा अधिकार मे. मंचास नाही. वि.प. नं. 1 हे संस्थेचे मॅनेजिंग डायरेक्टर पदावर नव्हते. तक्रारदार व वि.प. नं. 1 ते 3 यांचेत नातेसंबंध कधीही नव्हता.
13) तक्रारदार याने वि.प. नं. 1 संस्थेत जरी प्रवेश घेतला असला तरी वि.प. यांनी कधीही कोणतेही डोनेशन घेतले नव्हते. उलट वि.प. नं. 1 संस्था ही विना डोनेशन प्रवेश देत असलेने संस्थेने स्वतंत्र जाहिरात व मार्केटींग प्रक्रिया अवलंबली होती. त्यामुळे डोनेशन घेणेचा प्रश्नच उदभवत नाही. स्पर्धात्मक युगात तसे शक्य नाही. वि.प. नं. 1 ते 3 यांनी योग्य तत्पर, संपुर्ण सुविधा त्रुटी न ठेवता पुरविल्या आहेत. तक्रारदारांनी भरलेल्या फीज करिता टयुशन, ड्रेस व माहितीपत्रक इत्यादी सर्व तक्रारदारास पुरविले आहे. त्याबाबत तक्रारदाराची तक्रार नाही.
14) तक्रारदाराने त्याचा 6 सेमीस्टर प्रमाणे 3 वर्षाचा कोर्स पुरा केला नाही. त्यामुळे डिग्री देणेचा प्रश्नच उदभवत नाहीत. कायदयाने डिग्री देणे हे विद्यापिठाकडे अधिकार आहेत. वि.प.नं. 1 ते 3 हे विद्यार्थ्यांची भरलेली फी, कागदपत्रे, विद्यापिठाकडे पोहच करणेची जबाबदारी आहे. वि.प. हे दूरशिक्षण कोर्स उपलब्ध करीत असलेने त्याचे वर्ग देणे ही विद्यापिठाची जबाबदारी आहे. तक्रारदाराने शेवटच्या वर्षाची फी भरलेली नाही. विद्यापिठाचे नियमानुसार विद्यार्थ्यास परिक्षेस बसणेपुर्वी उपलब्ध कालावधीत फी भरणे जरुरीचे आहे. परीक्षा फी न भरलेस परिक्षेस बसता येणार नाही याची जाणीव तक्रारदारास होती. परिक्षा फी न भरलेने परिक्षेस बसता आले नाही. परिणामी तक्रारदार डिग्री मिळणेस पात्र नाही. तक्रारदाराने वि.प. कडे डिग्रीबाबत कधीही विचारणा केली नाही. तक्रारदारांनी दाखल दस्त हा मित्र, गुंड व पुढारी यांचे मदतीने शस्त्राचा धाक दाखवून नोंदवला आहे. सदर बाबत आक्षेप मा. जिल्हाधिकारी व न्यायदंडाधिकारी यांचेकडे नोंदवला असून त्याचा तपास चालू असून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. तक्रारदाराने वि.प. नं. 2 यांचेविरुध्द फिर्याद दाखल करुन नुकसान भरपाई मागितली आहे. दोन वेगवेगळया न्यायालयात दाद मागता येणार नाही.
15) वि.प. नी तक्रारदारास त्यांचे कोर्सला शासनाची परवानगी नसलेचे कधीही सांगितले नाही. तक्रारदाराने त्याचा कोर्स पुर्ण उत्तिर्ण केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचे नुकसान होणे, व डिग्री दिली नाही, नोकरीस मुकणे इत्यादी बाबतचा प्रश्नच उदभवत नाही. पदवी देणेची जबाबदारी विद्यापिठाची आहे. वि.प. नी ड्रेसकोड, टयुशनचा मोबदला घेतला असून सेवा व सुविधा तक्रारदारास दिल्या आहेत. तक्रारदाराने वि.प.नं. 5 या विद्यापिठात प्रवेश कधीही घेतला नव्हता. तक्रारदाराचे कागदपत्रातील ओळखपत्रावर कर्नाटक स्टेट ओपन युनिव्हरर्सिटी असे नमूद आहे. सदर विद्यापिठास पक्षकार न केले नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीचा बाध येते. वि.प. संस्था ही वि. प. नं. 5 शी संलग्न असलेने सदर तक्रार अर्जाशी संबंध नाही.
16) तक्रारदाराचे वि.प. मुळे शैक्षणीक नुकसान झाले नसून त्याने कोणत्या विद्यापिठात प्रवेश घेतला याची जाणीव तक्रारदारास होती. कोर्स पुर्ण न करता पदवी मागणे बेकायदेशीर आहे. वि.प. नं. 1 ते 3 यांनी तक्रारदारास कोणतेही त्रुटी ठेवली नाही. तक्रारदाराने स्वत:हूनच तिस-या वर्षाची परिक्षा फी न भरुन शिक्षण अर्धवट सोडलेने नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार तक्रारदारास नाही. तक्रारदाराचे कृत्यामुळे त्यास पदवी प्राप्त न झालेने त्यास वि.प. जबाबदार नाहीत. तक्रारदाराने वि.प. यांचे संस्थेची नाहक बदनामी केली आहे. तक्रारदाराकडून वि.प. यांना रक्कम रु. 1,00,000/- कॉपेन्सेटरी कॉस्ट देणेत यावी. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा. वि.प. यांनी म्हणणेसोबत शपथपत्र व प्रॉस्पेक्टची मुळ पत्र, वि.प. यांनी तक्रारदारास दिलेले पत्र, वि.प. यांनी मे. जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या तक्रार अर्जाची प्रत इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
17) वि.प. नं. 4 यांनी वकिलांतर्फे हजर होऊन म्हणणे देऊन तक्रारदाराची तक्रार नाकारलेली आहे. वि.प. नं. 4 यांनी दि. 29-10-2009 रोजी वि.प. नं. 1 संस्थेच्या नोकरी व पदाचा राजिनामा दिला असून ते वि.प. नं.1 चे संबंध नाते व जबाबदारीपासून मुक्त झाले आहेत, तसेच पत्र देऊन वि.प. नं. 4 यांना जबाबदारीतून मुक्त केले असलेने त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही. वि.प. नं. 4 चा संस्थेच्या धोरणात्मक कार्यात कधीही सहभाग नव्हता. वि.प. नं. 4 चा तक्रारदाराशी कसलाही संबंध आला नव्हता व ते तक्रारदाराचे ग्राहक नाहीत. वि.प. नं. 4 हे फक्त सन 2009 साली केवळ सहा महिन्यासाठीच वि.प. नं. 1 संस्थेत नोकरीस होते. सध्या वि.प. नं. 4 हे वि.प. नं. 1 ते 3 कधीही कसल्याही व कोणत्याही प्रकारे संबंध नाही. वि.प. नं. 4 हे वि.प. नं. 1 संस्थेचे मॅनेजिंग डायरेक्टर नाहीत. तक्रारदार व वि.प. नं. 4 यांचेत कधीही नाते नव्हते. वि.प. नं. 4 नी म्हणणेसोबत राजीनामाप्रत दि. 29-10-2009 व मुक्ततेचे पत्राची पत्र दि. 20-11-2009 दाखल केले आहे.
18) तक्रारदाराचे तक्रारीतील मजकूर खरा, बरोबर असला तरी त्याची माहिती प्रस्तुत वि.प. स नाही. वि.प. नी राजिनाम्यानंतर संस्थेचे कोणतेही प्रचार, प्रसाराचे कार्य केले नाही. वि.प. नी स्वत:हून कोणतेही प्रॉस्पेक्टस प्रसिध्द केले नाही. वि.प. नी राजिनाम्यानंतर संस्थेशी कोणताही संबंध ठेवलेला नाही, कोणतेही संगनमत नाही. त्यामुळे वि.प. जबाबदार धरता येणार नाही. प्रस्तुत वि.प. हे तक्रारदारास नुकसान भरपाई देणेस पात्र नाहीत. तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत नाही. मे. मंचास तक्रार अर्ज चालविणेचा अधिकार नाही. वि.प. हे प्रसिध्द कन्नड, चित्रपट, गायक व अभिनेता व प्रोडयूझर असलेचे पाहून नाहक बदनामी करुन प्रसिध्दी व पैसे मिळवणेसाठी खोटी तक्रार दाखल केली आहे. वि.प. ची नाहक बदनामी होऊन चित्रपट व्यावसायिक कारकिर्द धोक्यात आली त्यास तक्रारदार जबाबदार असलेने कॉम्पेनेसेटरी कॉस्ट रु. 2,00,000/- तक्रारदाराकडून मिळावी. सबब, तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळणेत यावा.
19) तक्रारदारांचे वकिलांचा युक्तीवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1) वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे
सेवेत त्रुटी आहे काय ? होय.
2) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा-
20) तक्रारदार यांचे विधिज्ञ एस.एम. पोतदार यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल करुन वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी शैक्षणिक सुविधा देताना कशा त्रुटी ठेवल्या यावर युक्तीवाद केला. तक्रारदार यांनी तक्रारदार यांना दिलेले ओळखपत्र, कोर्स फीजच्या पावत्या, परिक्षा फीजच्या पावत्या, मार्कशीटस, वि.प. ना पाठविलेल्या नोटीसीच्या प्रती, वि.प. नं. 2 यांनी फीज व डोनेशनपोटी घेतलेली रक्कम परत देणेकामी दिलेले चेक्स, इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले.
21) वि.प. नं. 2 यांनी दि. 13-07-2013 रोजी नोटरी पब्लीकसमोर शपथपत्र दाखल करुन, विद्यार्थ्यानीला अॅडमिशन व डोनेकशन घेऊन प्रवेश दिल्याचे मान्य करुन ”तांत्रिक व इतर कारणामुळे संस्थेस शासनाची परवानगी मिळाली नसलेने विद्यार्थ्यांची परिक्षा घेऊ न शकलेने व त्यांना कोणतीही डिग्री देऊ शकत नाही " असे म्हटले आहे. वि.प. यांना तक्रारदार यांच्या भवितव्याचा विचा करुन, प्रवेश देतांना संलग्नता व इतर गोष्टींचा विचार करणे बंधनकारक होते. वि.प. यांनी अक्षम्य निष्काळजीपणा केला आहे.
22) वि.प. यांनी प्रतिज्ञापत्रात कबुल केले आहे की, कॉलेजला मान्यता नसल्याने, डोनेशनची पावती देता येत नाही. वि.प. यांनी मान्यता नसताना प्रवेश डोनेशन घेऊन देणे व त्याची पावती न देणे, हा फौजदारी स्वरुपाचा अफरातफर केल्याचे उदाहरण आहे.
23) वि.प. यांनी तक्रारदार यांना फीजचा परतावा म्हणून दिलेल्या रक्कमेचे चेक अनादरीत झाले असल्याने, वि.प. यांनी दुसरा फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा केल्याचे दिसून येते व त्याबाबत वि.प.नं. 2 वर फौजदारी केस प्रलंबित असल्याचे दिसून येते.
24) वि.प. यांनी श्री. स्वामी समर्थ एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेस विद्यापीठ अनुदान आयोग(UGC) ची मान्यता असल्याचे दिसते, तथापि तसे दस्ताऐवज दाखल केले नाहीत. वि.प. नं. 1 संस्था मुंबई विश्वस्त कायदा,1950 प्रमाणे रजिस्टर असणे, संस्था चालविणेसाठी आवश्यक आहे, तथापि, वि.प. यांनी सदर बाब सिध्द केली नाही.
25) हे मंच खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.
(1) (2000) NJC 637, NC
Bhupesh Khurana Vs Vishva Budha Parishad
Imparting of education by an educational institution for consideration falls within the ambit of ‘Service’ as defined in Consumer Protection Act, 1986. Fees are paid for services to be rendered by way of imparting education by the educational institutitons- if there is no rendering of services, question of payment of fees would not arise.
वर नमूद न्यायनिवाडयाचा विचार करता, तक्रारदार याच्याकडून वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी शैक्षणिक फीज, ड्रेस कोड फीज, डोनेशन फी भरुन घेतल्या आहेत. त्यामुळे तक्रारदार हा वि.प. यांचा ग्राहक असून ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 मधील तरतुदीनुसार “ग्राहक ” या संज्ञेत येते.
26) वि.प.नं. 1 ते 4 संस्था चालवित असल्याचे दाखल कागदपत्रांवरुन सिध्द होते. वि.प. नं. 4 यांनी संस्थेचा प्रसार व प्रचार करण्यापूर्वी संस्थेमध्ये प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करुन, संस्थेची मान्यता, संलग्नता इत्यादी गोष्टी विचारात घेऊन, संस्थेचा प्रसार करणे अपेक्षित आहे. वि.प. नं. 4 यांनी राजिनामा दिल्याचा पुरावा दाखल नाही. सबब, वि.प. नं. 4 हे देखील अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याबद्दल जबाबदार आहे.
27) वि.प. नं. 3 हे संस्थेचे प्राचार्य असून, संस्थेच्या प्राचार्यांना संस्थेमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक असूनही, वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी केली असल्याचे स्पष्ट होते
28) वि.प. नं. 2 यांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतांना संस्थेची मान्यता नसता, वि.प. नं. 4 यांच्यासारख्या कलावंताच्या माध्यमातुन संस्थेचा प्रचार व प्रसार करुन संस्थेत प्रवेश देणे व नंतर त्यांच्या त्यांच्या सेवेत त्रुटी करणे ही गंभीर बाब आहे.
29) वि.प. नं. 1 ते 4 हे तक्रारदार यांना नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहेत. ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 14(1) (ड) प्रमाणे वि.प. हे तक्रारदार यांना Punitive Damages देणेस जबाबदार आहेत. वि.प. यांनी विद्यार्थ्यांच्या अनेक शैक्षणिक संधीपासून वंचित ठेवले व त्यांच्या आयुष्यातील महत्वाचा अवधी व्यर्थ घालविला हे स्पष्ट होते. वि.प. ची सदरची कृती ही सेवेतील त्रूटी असून, वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. वि.प. नं. 1 यांनी दिलेले चेक अनादरीत झालेले आहेत. मंचाचे मते शैक्षणिक नुकसान, मानसिक त्रास, नोकरीच्या व व्यावसायीक संधी गमावणे इत्यादी गोष्टींसाठी वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी व्यक्तीगत व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना रक्कम रु. 2,00,000/- नुकसानभरपाई द.सा.द.शे. 9 % व्याज दराने तक्रार दाखल दि. 4-03-2014 रोजीपासून संपुर्ण रक्कम फिटेपर्यंत देणे न्यायाचे दृष्टीने योग्य व संयुक्तिक आहे. तसेच तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- द्यावेत.
30) न्यायाचे दृष्टीने मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. सबब, आदेश.
आ दे श
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी तक्रारदार हिस झालेल्या नुकसानभरपाईपोटी रक्कम रु. 2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लाख फक्त) द.सा.द.शे. 9 % व्याज दराने तक्रार दाखल दि. 4-03-2014 रोजीपासून संपुर्ण रक्कम फिटेपर्यंत द्यावेत.
3) वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी तक्रारदार यास तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु. 2,000/- (रुपये दोन हजार फक्त) द्यावेत.
4) सदर आदेशाच्या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.