नि का ल प त्र:- (व्दारा- मा. श्री. शरद डी. मडके, अध्यक्ष) (दि.29-02-2016)
1) वि. प. श्री. स्वामी समर्थ एज्युकेशन सोसायटी अब्दुललाट, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर यांनी तक्रारदार हिस द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेने, तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 1986, कलम-12 अन्वये प्रस्तुतची तक्रार मंचात दाखल केली आहे.
2) यातील वि.प. नं. 1 ही माहिती तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनाचे (IT & Management) शिक्षण देणारी संस्था असून वि.प. नं. 1 या नावाने मौजे अब्दुललाट, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर येथे आय. टी. मॅनेजमेंट कॉलेज सन 2009-10 मध्ये चालू केले असून वि.प. नं. 2 हे चेअरमन संस्थापक, वि.प. नं. 3 या प्राचार्या व वि.प. नं. 4 हे वि.प. नं. 1 चे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत. वि.प. यांनी बी.सी.ए.,बी.बी.ए.,एम.बी.ए. व डी.सी.एस. इत्यादी कोर्सेस संस्थेमध्ये चालू केलेले आहेत. यातील तक्रारदार हिने वि.प. नं. 1 या शैक्षणिक संस्थेकडे फी व चार्जेस भरुन प्रवेश घेतलेली विद्यार्थीनी असून वि.प.नं. 1 ते 4 यांचे ग्राहक आहे.
3) वि.प. यांनी त्यांचे संस्थेतील कोर्सेसाठी वेगवेगळया जाहिरातीव्दारे प्रसिध्दी, सदर भागातील विविध राजकीय व्यक्तींची संस्थेत भेटीचे कार्यक्रम करुन संस्थेच्या प्रतिष्ठेबाबत व विश्वासार्हतेबाबत वि.प.नी निर्माण केली. वि.प. नं. 1 ही संस्था आय.टी. मॅनेजमेंट कॉलेज हे तामीळनाडूतील “MANONMANIAM SUNDARANAR UNIVERSITY,TIRUNEIVELI, TAMILNADU” या विद्यापिठाशी संलग्न असलेचे प्रॉस्पेक्टस मधून प्रसिध्द केले.
4) तक्रारदार यांनी वि.प. 2 ते 4 भेटून व हमीवर विश्वास ठेवून सन 2009 ते 2012 या शैक्षणिक वर्षामध्ये बी.एस.ए. च्या कोर्सकरिता तक्रारदार यांनी वि.प. नं. 1 तर्फे वि.प. नं. 2 ते 4 यांनी तक्रारदारांकडून माहितीपत्रक फी, कोर्स फी, ड्रेसकोड फी, परीक्षा फी व डोनेशन घेऊन कोर्सकरिता प्रवेश दिलेला आहे. तक्रारदाराने वि.प. चे मागणीप्रमाणे वेळोवेळी आर्थिक बाबींची पुर्तता करुन सलग तीन वर्षे शैक्षणिक परिक्षाही पार पाडलेल्या आहेत. तक्रारदारांनी कोर्स पुर्ण केलेनंतर वि.प. नं. 1 ते 4 यांचेकडे बी.सी.ए. च्या डिग्रीची मागणी केली असता वि.प. हे टाळाटाळ करु लागले. तक्रारदार हिस डिग्री सर्टीफिकेट मिळत नसलेने वि.प. चे वर्तन हे संशयास्पद वाटलेने मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागले.
5) वि.प. यांनी तक्रारदारांचे बी.सी.ए. चे कोर्समध्ये प्रथम व व्दितीय वर्षाच्या परिक्षा या “MANONMANIAM SUNDARANAR UNIVERSITY,TIRUNEIVELI, TAMILNADU” अंतर्गत घेऊन तसे मार्कशिट तक्रारदारांस दिलेले आहे. व शेवटच्या तिस-या वर्षाची परिक्षा ही “SIKKIM UNIVSERSITY “ अंतर्गत घेऊन मार्कशिट तक्रारदारास दिलेले आहे. यामुळे तक्रारदार यांना कोणत्या युनिव्हिर्सिटी अंतर्गत डिग्री मिळणार या संभ्रमात तक्रारदार आहेत. तक्रारदार व त्यांचे वडिलांनी वि.प. यांनी वि.प. नं. 1 ते 4 यांना भेटून डिग्री सर्टिफिकेटचा पाठपुरावा केलेवर वि. प. नं. 1 चेअरमन कपिल उर्फ कल्लाप्पा शिवाप्पा कुरणे यांनी दि. 13-07-2013 रोजी तक्रारदारांना ”तांत्रिक व इतर कारणामुळे संस्थेस शासनाची परवानगी मिळाली नसलेने विद्यार्थ्यांची परिक्षा घेऊ न शकलेने व त्यांना कोणतीही डिग्री देऊ नाही " असे स्वत:च नोटरी पब्लिक यांचेसमोर रु. 100/- चे स्टॅंम्पवर नोटरी करुन तक्रारदार लिहून दिले. वि.प. नं. 1 नी सदर नोटरी लेख लिहून देत असताना तक्रारदारांकडून वि.प. यांनी कोर्सपोटी वेळोवेळी घेतलेली फीची रक्कम रु. 68,800/- या रक्कमेचा “सन्मती सहकारी बँक लि, अब्दुललाट” या बँकेचा चेक नं. 041788 व डोनेशनचे घेतलेले रक्कम रु. 65,000/- सन्मती सहकारी बँक लि, अब्दुललाट या बँकेचा चेक नं. 041791 असे दोन चेक वि.प. नं.2 यांनी स्वत: हून तक्रारदारास दिले. परंतु सदरचे चेक न वटता परत आलेने निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट, कलम 138 अन्वये केस वि.प. नं. 2 यांचेवर केलेली आहे.
6) तक्रारदाराने वि.प. नं. 1 ते 4 यांचेकडे डिग्री सर्टीफिकेटची मागणी करुन देत नसलेने वि.प. नं. 1 व 4 यांना दि. 5-07-2014 रोजी वकिलामार्फत रजि. ए.डी. नोटीस पाठवून डिग्री सर्टिफिकेट व झालेल्या शैक्षणिक वर्षाच्या नुकसानभरपाईपोटी व हुकलेल्या उच्च शिक्षणाच्या म्हणजेच एम.सी.ए. ची संधीच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली असता वि.प. नं. 2 यांनी नोटीस न स्विकारता परत पाठविलेली परत पाठविलेली आहे. वि.प. नं. 2 व 3 यांनी नोटीसीस खोटे व खोडसाळपणाचे उत्तर दिले. वि.प. नं. 4 यांना नोटीस मिळूनही त्याची दखल घेतली नाही.
7) तक्रारदार ही अत्यंत हुशार व कुशाग्र असून कष्टकरी कुटूंबातील मुलगी आहे. सदरचा कोर्स पुर्ण झालेनंतर भविष्यातील चांगल्या नोकरीची संधी मिळेल या हेतुने प्रवेश घेतलेला होता. तक्रारदाराने चांगली गुणवत्ता मिळण्यासाठी नियमित अभ्यास करुन तीन वर्षात कोर्स पुर्ण केलेला आहे. तक्रारदारांना दरम्यानच्या कालावधीमध्ये नामवंत कंपन्यांमध्ये नोकरीकरिता अर्ज करता आलेला नाही. तक्रारदारांना बी.सी.ए. कोर्सचे डिग्री सर्टिफिकेट नसलेमुळे नोकरीच्या संधीला मुकावे लागले आहे.
8) तक्रारदारांना र्कोर्सची डिग्री न मिळालेमुळे पुढील उच्च शिक्षण एम.सी.ए. चे प्रवेशास मुकावे लागलेने तेच शिक्षण नवीन प्रवेशप्रक्रिया व पुन्हा नवीन खर्चासह घ्यावे लागलेने तक्रारदारास प्रचंड मानसिक त्रास झाला. वि.प. कडून डिग्री सर्टिफिकेट न मिळालेने तक्रारदारास पुढील उच्च शिक्षणास प्रवेश घेता येणार नाही. तक्रारदाराचे शैक्षणिक आयुष्याचे कधीही भरुन न येणारे नुकसान वि.प. यांनी केलेले आहे. वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी तक्रारदारास ग्राहक या नात्याने द्यावयाचे सेवेत त्रुटी करुन व्यापारी अनुचित प्रथेचा अबलंब केलेला आहे.
9) वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी तक्रारदारांकडून कोर्सच्या फी पोटी, डोनेशन, परीक्षा फी, युनिफॉर्म, ड्रेस कोड फी इत्यादीची रक्कम स्विकारुनही तक्रारदारांना तीन शैक्षणीक वर्षे खर्ची होऊनही बी.सी.ए. ची डिग्री न देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी संगनमताने तक्रारदारांचे शैक्षणिक आयुष्याचे न भरुन येणारे नुकसान केलेले आहे. वि.प. यांनी विद्यार्थ्यांना तीन वर्ष शिक्षण घ्यावयास लावून शेवटी डिग्री न देऊन सेवेत त्रुटी केलेने, तक्रारदार हिच्या झालेल्या शैक्षणिक आयुष्याच्या नुकसानीपोटी रक्कम, तीन शैक्षणिक वर्षे शिकूनही नोकरीची संधी मिळवता आली नाही. तक्रारदारांना पुन्हा तीन वर्षे शिक्षण घ्यावे लागले, तसेच प्रवास खर्च, उच्च शिक्षणासाठी संधी हुकलेने तक्रारदारांनी रु.15,00,000/- वि.प. नं. 1 ते 4 यांचेकडून वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या मिळावेत.
10) तक्रारदारांनी वि.प. नं. 1 ते 4 यांचेकडून बी.सी.ए. कोर्स डिग्री सर्टिफिकेट देणेत यावे. वि.प. यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेने, पुढील उच्च शिक्षणास मुकावे लागलेने झालेल्या
शैक्षणिक नुकसानीपोटी रक्कम रु. 15,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 1,00,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु. 5,000/- वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास देणेत यावी अशी विनंती केली आहे.
11) वि.प. नं. 1 ते 4 यांना मंचाचे नोटीसीची बजावणी होऊन ते हजर झाले, परंतु वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी मुदतीत म्हणणे दाखल केले नसलेमुळे वि.प. नं. 1 ते 4 यांचेविरुध्द “नो-से “ चे आदेश पारीत करणेत केले.
12) वि.प. यांनी तक्रारदारांना दिलेले ओळखपत्र, प्रोस्पेक्टची रक्कम रु. 100/-, कोर्स फी ची पावती नं. 223 रक्कम रु.3,000/-, पावती नं. 06 रक्कम रु.2,000/-, पावती नं. 068 रक्कम रु.3,000/-, पावती नं. 265 रक्कम रु.2,000/-, रु. 13,000/-, पावती नं. 57 रक्कम रु. 1400/-, पावती नं. 77 रक्कम रु.1400/-, पावती नं. 88 रक्कम रु. 1500/-, पावती नं. 223 रक्कम रु.3,000/-, पावती नं. 81 रक्कम रु.1400/-, पावती नं. 158 रक्कम रु.5,000/-, पावती नं. 172 रक्कम रु. 2,000/-, पावती नं. 117 रक्कम रु.6,000/-, पावती नं. 123 रक्कम रु.1,000/-, पावती नं. 094 रक्कम रु. 1500/-, पावती नं. 128 रक्कम रु. 2000/-, पावती नं. 180 रक्कम रु.5,000/-, पावती नं. 186 रक्कम रु.1400/-, पावती नं. 193 रक्कम रु.1400/-, पावती नं. 195 रक्कम रु.4000/-, पावती नं. 108 रक्कम रु.5,000/-, पावती नं. 200 रक्कम रु.7,000/-, वि.प. नं. 2 यांनी नोटरी पब्लीक समोर करुन दिलेले बंधपत्र दि. 13-07-2013, वि.प. कडून दिलेले तक्रारदारास प्रथम, व्दितीय व तृतीय वर्ष सेमि. 5 व 6 चे गुणपत्रक, तक्रारदारांकडून घेतलेल्या फीच्या परतफेडीपोटी वि.प. नं. 2 ने दिलेला व न वटलेला चेक नं. 041788 रु. 63,800/- व चेक नं. 041791 रु. 65,000/-, तक्रारदारांनी वि.प. नं. 1 ते 4 यांना वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस, व रजि. ए. डी. च्या रिसिटस, व वि.प. नं. 1 व 2 यांनी रजि.ए.डी. नोटीसा न स्विकारलेने परत आलेले लिफाफे , वि.प. नं. 3 व 4 यांनी नोटीसीला दिलेले उत्तर इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत शपथपत्र, दि. 4-09-2015 रोजी पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
13) तक्रारदारांचे वकिलांचा युक्तीवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1) वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे
सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? होय.
2) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा-
14) तक्रारदार यांचे विधिज्ञ एस.एम. पोतदार यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल करुन वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी शैक्षणिक सुविधा देताना कशा त्रुटी ठेवल्या यावर युक्तीवाद केला. तक्रारदार यांनी तक्रारदार यांना दिलेले ओळखपत्र, कोर्स फीजच्या पावत्या, परिक्षा फीजच्या पावत्या, मार्कशीटस, वि.प. ना पाठविलेल्या नोटीसीच्या प्रती, वि.प. नं. 2 यांनी फीज व डोनेशनपोटी घेतलेली रक्कम परत देणेकामी दिलेले चेक्स, इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले.
15) वि.प. यांनी तक्रारदार या विद्यार्थिनीस, पहिल्या दोन वर्षाची मार्केलिस्ट “MANONMANIAM SUNDARANAR UNIVERSITY,TIRUNEIVELI, TAMILNADU” या विद्यापिठाची दिली असून तिस-या वर्षाची मार्कलिस्ट “SIKKIM UNIVSERSITY “ या विद्यापिठाची दिली आहे. सदर वि.प. यांची सदर कृती शैक्षणिक क्षेत्रात अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे उदाहरण आहे.
16) वि.प. नं. 2 यांनी दि. 13-07-2013 रोजी नोटरी पब्लीकसमोर शपथपत्र दाखल करुन, विद्यार्थ्यानीला अॅडमिशन व डोनेकशन घेऊन प्रवेश दिल्याचे मान्य करुन ”तांत्रिक व इतर कारणामुळे संस्थेस शासनाची परवानगी मिळाली नसलेने विद्यार्थ्यांची परिक्षा घेऊ न शकलेने व त्यांना कोणतीही डिग्री देऊ शकत नाही " असे म्हटले आहे. वि.प. यांना तक्रारदार यांच्या भवितव्याचा विचा करुन, प्रवेश देतांना संलग्नता व इतर गोष्टींचा विचार करणे बंधनकारक होते. वि.प. यांनी अक्षम्य निष्काळजीपणा केला आहे.
17) वि.प. यांनी प्रतिज्ञापत्रात कबुल केले आहे की, कॉलेजला मान्यता नसल्याने, डोनेशनची पावती देता येत नाही. वि.प. यांनी मान्यता नसताना प्रवेश डोनेशन घेऊन देणे व त्याची पावती न देणे, हा फौजदारी स्वरुपाचा अफरातफर केल्याचे उदाहरण आहे.
18) वि.प. यांनी तक्रारदार यांना फीजचा परतावा म्हणून दिलेल्या रक्कमेचे चेक अनादरीत झाले असल्याने, वि.प. यांनी दुसरा फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा केल्याचे दिसून येते व त्याबाबत वि.प.नं. 2 वर फौजदारी केस प्रलंबित असल्याचे दिसून येते.
19) वि.प. यांनी श्री. स्वामी समर्थ एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेस विद्यापीठ अनुदान आयोग(UGC) ची मान्यता असल्याचे दिसते, तथापि तसे दस्ताऐवज दाखल केले नाहीत. वि.प. नं. 1 संस्था मुंबई विश्वस्त कायदा,1950 प्रमाणे रजिस्टर असणे, संस्था चालविणेसाठी आवश्यक आहे, तथापि, वि.प. यांनी सदर बाब सिध्द केली नाही.
20) हे मंच खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.
(1) (2000) NJC 637, NC
Bhupesh Khurana Vs Vishva Budha Parishad
Imparting of education by an educational institution for consideration falls within the ambit of ‘Service’ as defined in Consumer Protection Act, 1986. Fees are paid for services to be rendered by way of imparting education by the educational institutitons- if there is no rendering of services, question of payment of fees would not arise.
वर नमूद न्यायनिवाडयाचा विचार करता, तक्रारदार हिचेकडून वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी शैक्षणिक फीज, ड्रेस कोड फीज, डोनेशन फी भरुन घेतल्या आहेत. त्यामुळे तक्रारदार ही वि.प. यांची ग्राहक असून ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 मधील तरतुदीनुसार “ग्राहक ” या संज्ञेत येते.
21 ) वि.प.नं. 1 ते 4 संस्था चालवित असल्याचे दाखल कागदपत्रांवरुन सिध्द होते. वि.प. नं. 4 हे संस्थेचा प्रसार व प्रचार करण्याचे काम करीत असल्याचे त्यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेल्या दि. 22-07-2014 रोजीच्या नोटीसीस उत्तरात म्हटले आहे. वि.प. नं. 4 यांनी संस्थेचा प्रसार व प्रचार करण्यापूर्वी संस्थेमध्ये प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करुन, संस्थेची मान्यता, संलग्नता इत्यादी गोष्टी विचारात घेऊन, संस्थेचा प्रसार करणे अपेक्षित आहे. वि.प. नं. 4 यांनी राजिनामा दिल्याचा पुरावा दाखल नाही. सबब, वि.प. नं. 4 हे देखील अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याबद्दल जबाबदार आहे.
22) वि.प. नं. 3 हया संस्थेचे प्राचार्य असून, त्यांनी दि. 22-07-2014 रोजी तक्रारदार यांना पाठविलेल्या नोटीसीस उत्तरामध्ये संस्थेच्या रोज चालणा-या कामांची व जमा खर्चाची जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे. संस्थेच्या प्राचार्यांना संस्थेमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक असूनही, वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी केली असल्याचे स्पष्ट होते
23) वि.प. नं. 2 यांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतांना संस्थेची मान्यता नसता, वि.प. नं. 4 यांच्यासारख्या कलावंताच्या माध्यमातुन संस्थेचा प्रचार व प्रसार करुन संस्थेत प्रवेश देणे व नंतर त्यांच्या त्यांच्या सेवेत त्रुटी करणे ही गंभीर बाब आहे.
24) वि.प. नं. 1 ते 4 हे तक्रारदार यांना नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहेत. ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 14(1) (ड) प्रमाणे वि.प. हे तक्रारदार यांना Punitive Damages देणेस जबाबदार आहेत. वि.प. यांनी विद्यार्थ्यांच्या अनेक शैक्षणिक संधीपासून वंचित ठेवले व त्यांच्या आयुष्यातील महत्वाचा अवधी व्यर्थ घालविला हे स्पष्ट होते. वि.प. ची सदरची कृती ही सेवेतील त्रूटी असून, वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. वि.प. नं. 1 यांनी दिलेले चेक अनादरीत झालेले आहेत. मंचाचे मते शैक्षणिक नुकसान, मानसिक त्रास, नोकरीच्या व व्यावसायीक संधी गमावणे इत्यादी गोष्टींसाठी वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी व्यक्तीगत व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना रक्कम रु. 2,00,000/- नुकसानभरपाई द.सा.द.शे. 9 % व्याज दराने तक्रार दाखल दि. 13-08-2014 रोजीपासून संपुर्ण रक्कम फिटेपर्यंत देणे न्यायाचे दृष्टीने योग्य व संयुक्तिक आहे. तसेच तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- द्यावेत.
25) न्यायाचे दृष्टीने मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. सबब, आदेश.
आ दे श
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी तक्रारदार हिस झालेल्या नुकसानभरपाईपोटी रक्कम रु. 2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लाख फक्त) द.सा.द.शे. 9 % व्याज दराने तक्रार दाखल दि. 13-08-2014 रोजीपासून संपुर्ण रक्कम फिटेपर्यंत द्यावेत.
3) वि.प. नं. 1 ते 4 यांनी तक्रारदार हिस तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- (रुपये दोन हजार फक्त) द्यावेत.
4) सदर आदेशाच्या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.