Complaint Case No. CC/608/2020 | ( Date of Filing : 31 Dec 2020 ) |
| | 1. SHRI ANKUR ASHOKRAO KATKAMWAR | FLAT NO 602, B WING SHRI SWAMI PURAM CHINCHBHUVAN, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. SHRI SWAMI BUILDCON THROUGH PARTNER | SHRI SWAMI SANKUL WEST HIGH COURT ROAD, DHARAMPETH, NAGPUR 440010 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. SHRI KABIR VIVEK CHOUDHARI PARTNER | SHRI SWAMI SANKUL WEST HIGH COURT ROAD, DHARAMPETH, NAGPUR 440010 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. SHRI AMBRISH KAMALNARAYAN AGRAWAL | SHRI SWAMI SANKUL WEST HIGH COURT ROAD, DHARAMPETH, NAGPUR 440010 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल डी. अळशी यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष हे स्वामी बिल्डकॉन या नावाने व्यवसाय करीत असून विरुध्द पक्ष 2 व 3 हे त्याचे भागीदार आहेत. विरुध्द पक्ष जमीन खरेदी करुन विकसन करुन त्यावर घरबांधकाम, फ्लॅट स्कीम, रो-हाऊस तयार करुन ते विक्री करण्याचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- चिंचभवन, प.ह.नं. 43, खसरा नं. 227, 229, तह. जि.नागपूर येथील स्वामी पुरम हया योजनेतील तिस-या मजल्यावरील सदनिका क्रं. के-302 रक्कम रुपये 15,00,000/- एवढया रक्कमेत विकत घेण्याकरिता दि. 14.12.2015 रोजी विक्रीचा करारनामा केला होता व त्याप्रमाणे सदनिका खरेदी पोटी असलेली संपूर्ण रक्कम अदा केलेली आहे. उभय पक्षात झालेल्या करारनामानुसार विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला सदरच्या सदनिकेचा ताबा 30 महिन्यात देणार असून नगरविकास विभागाद्वारे नकाशा मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या नांवे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्याचे ठरले होते. तक्रारकर्त्याने सदनिका खरेदी पोटी असलेली संपूर्ण रक्कम अदा केल्यानंतर विरुध्द पक्षाला अनेक वेळा सदरच्या सदनिकेचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्याबाबत विनंती केली असता विरुध्द पक्षाने नगरविकास विभागाकडून नकाशा मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर विक्रीपत्र करुन देण्यात येईल असे आश्वासन दिले. तसेच याबाबत अनेक वेळा विरुध्द पक्षाकडे चौकशी केली असता नकाशा मंजुरीकरिता अर्ज पाठविले असल्याचे सांगितले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने याबाबत चौकशी केली असता नगरविकास विभागाद्वारे सदरच्या सदनिका योजनेला नकाशाला मंजुरी मिळाली नसल्याने विक्रीपत्र होऊ शकत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे आरक्षित केलेली सदनिका रद्द करुन त्यापोटी विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेली रक्कम परत करण्याची विनंती केली. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे सदनिका खरेदी पोटी जमा असलेली रक्कम परत करण्याकरिता अनेक वेळा विनंती करुन सुध्दा विरुध्द पक्षाने सदनिका पोटी स्वीकारलेली रक्कम परत केली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून मौजा- चिंचभवन, प.ह.नं. 43, खसरा नं. 227, 229, तह. जि.नागपूर येथील स्वामी पुरम हया योजनेतील तिस-या मजल्यावरील सदनिका क्रं. के-302 पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 15,00,000/- व त्यावर सदनिका आरक्षण दि. 14.12.2015 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह रक्कम परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाने प्राथमिक आक्षेप नोंदवून तक्रारीतील बहुतांश परिच्छेद नाकारलेले आहेत. तक्रारकर्त्याने स्वतः सदनिका आरक्षण रद्द केलेली असल्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक ठरत नाही. तसेच विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला 30 महिन्यात सदनिकेचा ताबा देणार होता परंतु नगरविकास विभागा द्वारे सदनिका योजनेची नकाशा मंजुरी प्राप्त होण्यास विलंब होत असल्यामुळे विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला सदनिकेचा ताबा व त्याचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असल्याचे कळविले होते. तक्रारकर्त्या द्वारे उभय पक्षात झालेला विक्रीचा करारनामा रद्द करण्यात आलेला आहे. विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याच्या नांवे नगरविकास खात्या द्वारे नकाशा मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्यास तयार आहे, त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कुठलीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज, विरुध्द पक्षाचा लेखी युक्तिवाद व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय 2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय 3 काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार कारणमीमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- चिंचभवन, प.ह.नं. 43, खसरा नं. 227, 229, तह. जि.नागपूर येथील स्वामी पुरम हया योजनेतील तिस-या मजल्यावरील सदनिका क्रं. के-302 रक्कम रुपये 15,00,000/- मध्ये खरेदी करण्याकरिता दि. 14.12.2015 रोजी विक्रीचा करारनामा केला होता हे नि.क्रं. 2 (1) वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्षाच्या स्वामी पुरम सदनिकेच्या योजनेला नगरविकास विभागामार्फत नकाशा मंजुरी मिळालेली नसतांना देखील विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून सदनिका विक्रीपोटी संपूर्ण रक्कम स्वीकारली. विरुध्द पक्षाच्या सदरच्या सदनिका योजनेला नगरविकास विभागा द्वारे नकाशा मंजुरी प्राप्त नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याने आरक्षित केलेली सदनिका रद्द करुन त्यापोटी स्वीकारलेली रक्कम परत मिळण्याची विनंती करुन सुध्दा विरुध्द पक्षाकडे जमा असलेली एकूण रक्कम रुपये 15,00,000/- परत करण्याची विनंती करुन देखील विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून स्वीकरलेली रक्कम परत न करणे ही विरुध्द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून मौजा- चिंचभवन, प.ह.नं. 43, खसरा नं. 227, 229, तह. जि.नागपूर येथील स्वामी पुरम हया योजनेतील तिस-या मजल्यावरील सदनिका क्रं. के-302 पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 15,00,000/- व त्यावर तक्रार दाखल दिनांक 01.03.2021 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला परत करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई करिता रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 15,000/- द्यावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
| |