::: आ दे श प त्र :::
मा. सदस्‍या, श्रीमती भारती केतकर यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ही कंपनी असून विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 हा त्‍या कंपनीचा प्रोप्रायटर आहे. विरुध्दपक्ष समीर सुधीर जोशी हा एच.यु.एफ. चा कर्ता आहे व त्‍याची ती कंपनी नामांकित आहे. विरुध्दपक्ष हा श्री सुर्या इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट हया नावाअंतर्गत पुष्‍कळसे वेगवेगळे व्‍यवसाय करतो. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस असे सांगितले की, त्‍यांच्‍या विविध योजनांपैकी एका योजनेनुसार जर ₹ 1,00,000/- ची रक्कम 24 महिन्‍यासाठी त्‍यांचेकडे जमा केली तर ते जमा केलेल्‍या रकमेवर दर तीन महिन्‍यानंतर त्‍याच्‍या व्‍याजापोटी ₹ 12,500/- प्रमाणे रक्कम परत देतील. त्‍यांनी असेही सांगितले की, परिपक्‍वतेवर मूळ रक्कम ₹ 1,00,000/- सुध्‍दा तक्रारकतीस परत मिळतील. व्‍याज देण्‍याकरिता त्‍यांनी अशी प्रथा अवंलबविली होती की, व्‍याजाच्‍या हप्‍त्‍यापोटी त्‍यांनी प्रत्‍येक तीन महिन्‍याच्‍या काळाचे चार कॅश व्‍हाऊचर्स ₹ 12,500/- चे दिले होते. व तक्रारकर्तीस सांगितले की, ते व्‍हाऊचर्स त्‍यांच्‍या अकोला येथील प्रतिनिधीस दिल्‍यावर तो त्‍या व्‍हाऊचरची रक्‍क्‍म तक्रारकर्तीस अकोला येथे देतील. विरुध्‍दपक्षाच्‍या या म्‍हणण्‍यावर विश्‍वास व भिस्‍त ठेवून तक्रारकर्तीने ₹ 1,00,000/- विरुध्‍दपक्षाकडे ठेव म्हणून दिनांक 10-01-2012 रेाजी अकोला येथे जमा केली. विरुध्दपक्षाने त्‍याबाबतीत प्रॉमिसरी नोट लिहून दिली तसेच ₹ 1,00,000/- रुपयाचा धनादेश क्रमांक 603501 दिनांक 10-01-2014 चा शिक्षक सहकारी बँक लिमिटेड, नागपूर शाखा, सिताबर्डी, नागपूर चा दिला होता.
तक्रारकर्तीने धनादेश वटविण्‍याकरिता स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, मुख्‍य शाखा, अकोला येथे दिनांक 07-04-2014 रोजी जमा केला होता. सदरहू धनादेश आरोपीच्‍या खात्‍यात पुरेसे पैसे नसल्‍याकारणाने न वटता परत आला. तक्रारकर्तीची फार मोठी रक्कम अडकून पडली आहे. तक्रारकर्तीस नाईलाजास्‍तव वेळोवेळी त्‍याबाबतीत फिर्याद व कार्यवाही करावी लागली. तक्रारकर्तीस शारीरिक, मानसिक त्रास, यातना व छळ इत्‍यादी सोसावा लागत आहे. तरी त्‍यापोटी तक्रारकर्ता ₹ 65,051/- एवढीच रक्कम मागत आहे. अशाप्रकारे तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल करेपर्यंतची मागणी रक्कम ₹ 2,50,000/- या प्रकरणात आहे. सबब, तक्रारकर्तीची प्रार्थना की, 1) तक्राररकर्तीची तक्रार खर्चासह मंजूर करण्‍यात यावी. 2) विरुध्‍दपक्षास आदेश देण्‍यात यावे की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीस रक्कम ₹ 2,50,000/- दयावी व त्‍या रकमेवर दर साल दर शेकडा 18 टक्के प्रमाणे तक्रार दाखल केल्‍यापासून तर प्रत्‍यक्ष रक्कम पूर्ण वसूल होईपर्यंत व्‍याज दयावे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकंदर 09 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
या न्‍यायमंचाने विरुध्‍दपक्षास सदर प्रकरणात नोटीस काढली असून सदर नोटीस विरुध्दपक्ष यांना कारागृहात पाठविण्‍यात आली असून सदर नोटीस त्‍यांना मिळाली असल्याचे कागदपत्रांवरुन दिसून येते. परंतु, या न्‍यायमंचाची नोटीस मिळाल्‍यानंतर ही विरुध्दपक्ष यांनी कोणत्‍याही प्रकारचा जवाब दाखल केलेला नाही किंवा विरुध्दपक्ष अथवा त्‍यांचे वकील या प्रकरणात उपस्थित राहिले नाही. सबब, सदर प्रकरण विरुध्दपक्षाविरुध्द एकतर्फी चालविण्यात यावे, असा आदेश मंचाने पारीत केला.
:: का र णे व नि ष्‍क र्ष ::
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ती यांची तक्रार, तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्त व तक्रारकर्ती यांनी केलेला तोंडी युक्तीवाद यांचा सखोल अभ्यास करुन मंचाने खालील प्रमाणे निष्कर्ष काढला तो येणे प्रमाणे..
सदर प्रकरणातील दाखल दस्त क्रमांक Doc. D ( पृष्‍ठ क्रमांक 15 ) वरील प्रॉमिसरी नोट (Promissory note) वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडे दिनांक 10-01-2012 रोजी रक्कम ₹ 1,00,000/- गुंतवल्‍याचे दिसून येते व दिनांक 10-01-2014 रोजी सदर गुंतवणूक केलेले ₹ 1,00,000/- तक्रारकर्तीला परत मिळणार असल्‍याचेही सदर प्रॉमिसरी नोटवर नमूद केलेले दिसून येते. सदर गुंतवणूक केलेल्‍या रकमेवर तक्रारकर्तीला दर 03 महिन्‍यांची व्‍याजापोटी ₹ 12,500/- देण्‍याचे आश्‍वासन विरुध्दपक्षाने सदर प्रॉमिसरी नोटद्वारे दिल्‍याचे दिसून येते. सदर प्रॉमिसरी नोटवर विरुध्दपक्षाची सही आढळून येते. सदर दोन वर्षाच्‍या गुंतवणुकीच्‍या काळात विरुध्दपक्षाने व्‍याजापोटी दिनांक 10-04-2012, 10-07-2012, 10-10-2012, 10-01-2013 व दिनांक 10-04-2013 या तारखेस ठरल्याप्रमाणे व्‍याज दिल्‍याचे गृहित धरण्‍यात येते. कारण तक्रारकर्तीने त्‍याबद्दल तक्रार केली नाही. परंतु, दिनांक 10-07-2013, 10-10-2013, 10-01-2014 या कालावधीच्‍या व्‍याजाची रक्कम तक्रारकर्तीला मिळाली नाही, असे तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे आहे. सदर प्रॉमिसरी नोट बद्दलचे नकारार्थी कथन विरुध्दपक्षाकडून मंचाला प्राप्त झाले नाही. सदर प्रॉमिसरी नोटवरुन तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक होते. अशा व्यवहारात ठेवीदार हा ग्राहक ठरतो, त्याच प्रमाणे सदर रक्कम ठेव ठरते. तशा वित्तीय सेवा विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्ते यांना देत असतात. त्याचप्रमाणे सदर रक्कम ठरल्याप्रमाणे परत न करणे, ही कृती त्रुटीपुर्ण सेवा, निष्काळजीपणा, अनुचित व्यापार प्रथा, यामध्ये मोडते. त्यामुळे सर्व प्रकारची दंडात्मक स्वरुपाची नुकसान भरपाई व सदर प्रकरणाचा खर्च मिळण्यास ग्राहक पात्र ठरतात, अशी स्थापित कायदेशिर स्थिती ( Settled legal position ) आहे. म्हणून रेकॉर्डवर दाखल असलेल्या कागदोपत्री पुराव्यानुसार तक्रारकर्ती यांची तक्रार कायदेशीर असल्याचे दिसून येते. या व्यवहारात सदर रक्कम ठेव ठरल्यामुळे मंचाला ही तक्रार चालवण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. शिवाय तक्रारकर्तीतर्फे विरुध्दपक्ष तुरुंगात बंदिस्‍त असल्‍याने त्‍यास दिनांक 15-12-2015 रोजी नागपूर मध्‍यवर्ती कारागृहात नोटीस बजावण्‍यात आली व ती त्‍याचदिवशी विरुध्‍दपक्षास प्राप्त झाली. तरी देखील विरुध्‍दपक्षातर्फे वकील अथवा प्रतिनिधी मंचासमोर हजर झाला नाही, त्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्षाविरुध्द एकतर्फी चालविण्‍याचे आदेश दिनांक 09-02-2016 रोजी पारित झाला. सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्ती यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.
विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीला दि. 10/01/2014 रोजी देय असलेली रक्कम
₹ 1,00,000/- ( रुपये एक लाख फक्‍त ) दि. 10/07/2013 पासून ते देय
तारखेपर्यंत दरसाल दरशेकडा 8 टक्के व्याजाने द्यावे.
विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीला शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी ₹ 5,000/- ( रुपये पाच हजार फक्‍त ) व प्रकरणाचा खर्च ₹ 3,000/- ( रुपये तीन हजार फक्‍त ) द्यावे.
सदर आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत विरुध्दपक्षाने करावे.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
