::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, अध्यक्ष.)
(पारीत दिनांक–09 नोव्हेंबर, 2017)
01. उभय तक्रारदारांनी तक्रारी जरी वेगवेगळया स्वतंत्ररित्या दाखल केलेल्या असल्या तरी या तक्रारीं मधील विरुध्दपक्ष एकच असून तक्रारीतील तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता ज्या कायदेशीर तरतुदींच्या आधारावर या तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्या तरतुदी सुध्दा एक सारख्या असल्याने आम्ही या दोन्ही तक्रारीं मध्ये एकत्रितरित्या निकाल पारीत करीत आहोत. उभय तक्रारदारानीं या तकारी विरुध्दपक्षा विरुध्द त्यांनी आरक्षीत केलेल्या भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही या कारणास्तव ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेल्या आहेत.
02. उभय तक्रारदारांचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स ही एक नोंदणीकृत फर्म असून सुरेश बुरेवार हा त्या फर्मचा एकमेव प्रोप्रायटर आहे. विरुध्दपक्ष फर्मचा भूखंड विक्री आणि त्यावर बांधकामाचा व्यवसाय आहे. विरुध्दपक्षाचे मालकीची जमीन गट क्रं-120, 121, 132, 136 आणि 140 मौजा रहाडी, तालुका मौद्दा, जिल्हा नागपूर येथे आहे. त्याने प्रस्तावित ले-आऊट शासन स्तरावर मंजूर करवून त्या ठिकाणी नागरी सोयी-सुविधा जसे विद्दुत पुरवठा, पाणी, पक्के रस्ते, बगीचा उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासित करुन भूखंड विक्रीसाठीची जाहिरात दिली होती, त्यानुसार ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/140 मधील तक्रारकर्ता श्री महेंद्रकुमार शाह यांनी भूखंड क्रं-170 (नविन भूखंड क्रं-सी-55-ए) क्षेत्रफळ-9683 चौरसफुट तर ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/141 मधील तक्रारकर्ती सौ.रिना महेंद्रकुमार शाह यांनी दोन भूखंड क्रं-104 व 115 (दोन्ही भूखंडांचा नविन क्रं-आय-15) प्रत्येकी 9683 चौरसफूट या प्रमाणे विकत घेण्याचे करार दिनांक-21.01.2007 रोजी केलेत व त्यानुसार बयानापत्र तयार करण्यात आलेत, ज्यावर विरुध्दपक्षाने स्वाक्षरी केली, बयानापत्रा नुसार सदर भूखंडांचीं किम्मत प्रती चौरस फूट रुपये-20/- प्रमाणे ठरली होती परंतु उभय तक्रारदारानीं भूखंडांच्या एकूण किम्मतीच्या 50% रक्कमा एकमुस्त भरल्यामुळे प्रती चौरस फूट रुपये-5/- या प्रमाणे भूखंडांच्या किम्मती मध्ये विरुध्दपक्षा तर्फे सुट देण्यात आली होती, म्हणजेच प्रती चौरस फूट रुपये-15/- प्रमाणे भूखंडाची किम्मत ठरविण्यात आली होती.
ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/140 मधील तक्रारकर्ता श्री महेंद्रकुमार शाह यांचे तक्रारी प्रमाणे त्यांनी सदर भूखंडाचीं एकूण किम्मत रुपये-1,45,247/-विरुध्दपक्षाला दिली, त्याशिवाय मुद्रांक शुल्कापोटी रुपये-11,070/-, विक्रीपत्र शुल्कापोटी रुपये-2460/-, लिगल व इतर खर्च म्हणून रुपये-11,800/- अशा रकमा विरुध्दपक्षाला अदा केल्यात. भूखंडांचे विक्रीपत्र सन-2009 पूर्वी करुन देण्याचे विरुध्दपक्षाने मान्य केले.
तर ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/141 मधील तक्रारकर्ती सौ.रिना महेंद्रकुमार शाह यांचे तक्रारी प्रमाणे त्यांनी सदर भूखंडांचीं एकूण किम्मत रुपये-2,69,167/-विरुध्दपक्षाला दिली, त्याशिवाय मुद्रांक शुल्कापोटी रुपये-26,910/-, विक्रीपत्र शुल्कापोटी रुपये-5,980/-, लिगल व इतर खर्च म्हणून रुपये-11,800/- अशा रकमा विरुध्दपक्षाला अदा केल्यात. भूखंडांचे विक्रीपत्र सन-2009 पूर्वी करुन देण्याचे विरुध्दपक्षाने मान्य केले.
उभय तक्रारदारानीं पुढे असे नमुद केले की, करारातील ले-आऊटचे सरकारी खात्या मार्फत पुन्हा सर्व्हेक्षण होऊन ले-आऊटची पुर्नरचना करण्यात आली आणि प्रत्येक भूखंडाला नविन क्रमांक देण्यात आले तसेच भूखंडाचे क्षेत्रफळ कमी-जास्त करण्यात आले.
त्यानुसार ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/140 मधील तक्रारकर्ता श्री महेंद्रकुमार शाह यांनी करार केलेला भूखंड क्रं-170 याला नविन भूखंड क्रं-सी-55-ए देण्यात आला आणि भूखंडाचे क्षेत्रफळ-5879.84 चौरसफुट एवढे निश्चीत करण्यात आले.
तर ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/141 मधील तक्रारकर्ती सौ.रिना महेंद्रकुमार शाह यांनी करार केलेले दोन भूखंड क्रं-104 व 115 या दोन्ही भूखंडानां नविन क्रं-आय-15 देण्यात आला आणि भूखंडाचे क्षेत्रफळ 14,290.56 चौरसफूट एवढे निश्चीत करण्यात आले.
परंतु आज पर्यंत विरुध्दपक्षाने करारातील भूखंडांचे विक्रीपत्र तक्रारदारांच्या नावाने नोंदवून दिले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला.
म्हणून या तक्रारींव्दारे खालील प्रमाणे विनंती करण्यात आली-
ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/140 मधील तक्रारकर्ता श्री महेंद्रकुमार शाह यांचे नावाने विरुध्दपक्षाने मौजा रहाडी, तहसिल मौद्दा, जिल्हा नागपूर येथील विकसित सर्व नागरी सोयी सुविधांसह मंजूर ले आऊट मधील भूखंड क्रं-170 क्षेत्रफळ 9683 चौरस फूट विक्रीपत्र नोंदवून त्याचा ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे. तसेच विक्रीपत्रासाठी लागणा-या वाढीव अतिरिक्त शुल्काचा खर्च विरुध्दपक्षाने भरावा किंवा पुर्नरचने प्रमाणे नविन भूखंड क्रं-सी-55-ए चे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे व भूखंडाचे क्षेत्रफळ कमी झाल्यामुळे फरकाची रक्कम 24% दराने व्याजासह परत करावी.
तर ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/141 मधील तक्रारकर्ती सौ.रिना महेंद्रकुमार शाह यांचे नावाने विरुध्दपक्षाने मौजा रहाडी, तहसिल मौद्दा, जिल्हा नागपूर येथील विकसित सर्व नागरी सोयी सुविधांसह मंजूर ले आऊट मधील भूखंड क्रं-104 व क्रं-115 प्रत्येकी क्षेत्रफळ 9683 चौरस फूट प्रमाणे विक्रीपत्र नोंदवून त्याचे ताबे देण्याचे आदेशित व्हावे. तसेच विक्रीपत्रासाठी लागणा-या वाढीव अतिरिक्त शुल्काचा खर्च विरुध्दपक्षाने भरावा किंवा पुर्नरचने प्रमाणे नविन भूखंड क्रं-आय-15 चे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे व भूखंडाचे क्षेत्रफळ कमी झाल्यामुळे फरकाची रक्कम 24% दराने व्याजासह परत करावी.
या शिवाय उभय तक्रारदारांना झालेल्या त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-2,00,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये-30,000/-विरुध्दपक्षा कडून मिळावेत अशा मागण्या केल्यात.
03. विरुध्दपक्षाने दोन्ही तक्रारीं मध्ये स्वतंत्ररित्या लेखी उत्तर सादर करुन ही बाब नाकबुल केली की, त्याने ले आऊट मधील भूखंड विकसित करुन नागरी सोयी व सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले होते. विरुध्दपक्षाने त्याचेशी उभय तक्रारदारानीं तथाकथीत भूखंडांचे केलेले व्यवहार, त्यापोटी भरलेल्या रकमा नाकबुल केल्यात. भूखंडापोटी एकमुस्त रक्कम भरल्यास प्रतीचौरसफूट रुपये-5/- प्रमाणे सुट मिळणार होती ही बाब नाकबुल केली. आपल्या विशेष कथनात नमुद केले की, मौजा रहाडी, पटवारी हलका क्रं-64, तहसिल मौदा, जिल्हा नागपूर येथील सर्व्हे क्रं-120, 121, 132, 136, 140, 141 व इतर सर्व्हे क्रमांकाच्या जमीनी वाणिज्यक तसेच औद्दोगिक वापरासाठी असलेल्या जमीनी असून त्या अकृषक करण्या बाबत अर्ज सादर केले होते व त्या अनुषंगाने संबधित विभागांकडून ना-हरकत-प्रमाणपत्र मागविल्या नंतर तसेच दिनांक-25.07.2007 रोजी जाहिरनामा प्रसिध्द करुन आक्षेप मागविल्या नंतर उपविभागीय अधिकारी, रामटेक यांनी सदर जमीन वाणिज्यक व औद्दोगिक वापरासाठी परवानगी दिली. सदर जमीनी मध्ये ले आऊट टाकण्याचे ठरले.
विरुध्दपक्षाने उत्तरात पुढे असे नमुद केले की, ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/140 मधील तक्रारकर्ता श्री महेंद्रकुमार शाह याने सदर ले आऊट मधील भूखंड क्रं-170, क्षेत्रफळळ-9683 चौरसफुट खरेदी करण्याचा करार केला, त्यांचेतील दिनांक-21/01/2007 रोजी झालेल्या इसारपत्रा मधील अटी व शर्ती नुसार भूखंडांच्या किमती व्यतिरिक्त विकासशुल्काची रक्कम देणे बंधनकारक असून या शिवाय विक्रीपत्र नोंदणी खर्च, कर व इतर रक्कमा देणे तक्रारकर्त्यावर बंधनकारक असून त्या रकमा दिनांक-21.01.2009 पर्यंत विरुध्दपक्षाकडे जमा करणे बंधनकारक होते. तक्रारकर्त्याने वाणिज्यक वापरासाठी सदर भूखंड विकत घेण्याचे ठरविले होते, भूखंडांची एकूण किम्मत रुपये-1,93,662/- एवढी ठरली होती, त्यापैकी ईसारा दाखल रुपये-60,000/- एवढी रक्कम तक्रारकर्त्याने दिल्या नंतर उर्वरीत रक्कम घेऊन तक्रारकर्ता विहित मुदतीत विरुध्दपक्षाकडे आला नाही.
तर ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/141 मधील तक्रारकर्ती सौ.रिना महेंद्रकुमार शाह ही त्यांचे कडे आली होती व तिने सदर ले आऊट मधील दोन भूखंड क्रं-104 व क्रं-115, प्रत्येकी क्षेत्रफळ-9683 चौरसफुट प्रमाणे खरेदी करण्याचा करार केला, त्यांचेतील दिनांक-21/01/2007 रोजी झालेल्या इसारपत्रा मधील अटी व शर्ती नुसार भूखंडांच्या किमती व्यतिरिक्त विकासशुल्काची रक्कम देणे बंधनकारक असून या शिवाय विक्रीपत्र नोंदणी खर्च, कर व इतर रक्कमा देणे तक्रारकर्तीवर बंधनकारक असून त्या रकमा दिनांक-21.01.2009 पर्यंत विरुध्दपक्षाकडे जमा करणे बंधनकारक होते. तक्रारकर्तीने वाणिज्यक वापरासाठी सदर दोन्ही भूखंड विकत घेण्याचे ठरविले होते, भूखंडांची एकूण किम्मत रुपये-3,87,324/- एवढी ठरली होती, त्यापैकी ईसारा दाखल रुपये-1,20,000/- एवढी रक्कम तक्रारकर्तीने दिल्या नंतर उर्वरीत रक्कम घेऊन तक्रारकर्ती विहित मुदतीत विरुध्दपक्षाकडे आली नाही.
विरुध्दपक्षाने उत्तरात पुढे असे नमुद केले की, उभय तक्रारदार हे भूखंडांची उर्वरीत रक्कम देण्यास चुकले असल्यामुळे त्यांनी भूखंडापोटी जमा केलेल्या काही रक्कमा या विरुध्दपक्षाला पचल्यात. उभय तक्रारदारानीं इसारपत्रातील अटी व शर्तीचा स्वतःच भंग केला तसेच विकासशुल्काची रक्कम सुध्दा जमा केली नाही म्हणून उभय तक्रारदारांचा सौदा दिनांक-21.01.2009 रोजी रद्द झालेला आहे. तक्रारदारांच्या दोन्ही तक्रारी या मुदतबाहय असल्याने त्या खारीज होण्यास पात्र आहेत. तक्रारदारांनी एक पेक्षा जास्त तीन भूखंडांचा वाणिज्यक वापरासाठी सौदा केला असल्याने ते ग्राहक या सज्ञेत मोडत नसल्याने तक्रारी खर्चासह खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्षा तर्फे करण्यात आली.
04. उभय तक्रारदारांची तक्रार, तक्रारी सोबत दाखल दस्तऐवजांच्या प्रती तसेच विरुध्दपक्षाचे उत्तर व दाखल दस्तऐवज, तक्रारदारांचे प्रतीउत्तर यांचे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारदारांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्षा तर्फे कोणीही मौखीक युक्तीवादाचे वेळी उपस्थित झाले नाही. प्रकरणातील दाखल दस्तऐवजां वरुन अतिरिक्त ग्राहक ग्राहक मंचा तर्फे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येतो-
::निष्कर्ष::
05. उभय तक्रारदारानीं विरुध्दपक्षाच्या अभिन्यासातील भूखंडे खरेदीचा व्यवहार केला होता ही बाब विरुध्दपक्षाने नाकबुल केलेली नाही. आपल्या विशेष कथनात त्याने असे नमुद केले की, मौजा रहाडी, पटवारी हलका क्रं-64, तहसिल मौदा, जिल्हा नागपूर येथील सर्व्हे क्रं-120, 121, 132, 136, 140, 141 व इतर सर्व्हे क्रमांकाच्या जमीनी वाणिज्यक तसेच औद्दोगिक वापरासाठी असलेल्या जमीनी असून त्या अकृषक करण्या बाबत अर्ज सादर केले होते व त्या अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी, रामटेक यांनी दिनांक-26/03/2009 रोजीचे आदेशान्वये सदर जमीनीची वाणिज्यक व औद्दोगिक वापरासाठी परवानगी दिली. आपले या कथनाचे पुष्टयर्थ विरुध्दपक्षाने उपविभागीय अधिकारी, रामटेक यांचे आदेशाची प्रत दाखल केली, त्यावरुन उपरोक्त नमुद सर्व्हे क्रमांकाच्या जमीनीचा गैरकृषीसाठी मंजूरी आदेश प्रदान करुन वाणिज्य वापरासाठी परवानगी दिल्याचे दिसून येते.
06. विरुध्दपक्षाने असे नमुद केले की, ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/140 मधील तक्रारकर्ता श्री महेंद्रकुमार शाह याने उपरोक्त नमुद ले आऊट मधील भूखंड क्रं-170, क्षेत्रफळ-9683 चौरसफुट खरेदी करण्याचा करार केला होता. तक्रारकर्त्याने वाणिज्यक वापरासाठी सदर भूखंड विकत घेण्याचे ठरविले होते, भूखंडांची एकूण किम्मत रुपये-1,93,662/- एवढी ठरली होती, त्यापैकी ईसारा दाखल रुपये-60,000/- एवढी रक्कम तक्रारकर्त्याने दिल्या नंतर उर्वरीत रक्कम घेऊन तक्रारकर्ता विहित मुदतीत विरुध्दपक्षाकडे आला नाही.
तर ग्राहक तक्रार क्रमांक- CC/15/141 मधील तक्रारकर्ती सौ.रिना महेंद्रकुमार शाह ही त्यांचे कडे आली होती व तिने सदर ले आऊट मधील दोन भूखंड क्रं-104 व क्रं-115, प्रत्येकी क्षेत्रफळ-9683 चौरसफुट प्रमाणे खरेदी करण्याचा करार केला होता. तक्रारकर्तीने वाणिज्यक वापरासाठी सदर दोन्ही भूखंड विकत घेण्याचे ठरविले होते, भूखंडांची एकूण किम्मत रुपये-3,87,324/- एवढी ठरली होती, त्यापैकी ईसारा दाखल रुपये-1,20,000/- एवढी रक्कम तक्रारकर्तीने दिल्या नंतर उर्वरीत रक्कम घेऊन तक्रारकर्ती विहित मुदतीत विरुध्दपक्षाकडे आली नाही.
विरुध्दपक्षाने असेही नमुद केले की, उभय तक्रारदार आणि त्यांचेतील दिनांक-21/01/2007 रोजी झालेल्या इसारपत्रा मधील अटी व शर्ती नुसार भूखंडांच्या किमती व्यतिरिक्त विकासशुल्काची रक्कम देणे बंधनकारक असून या शिवाय विक्रीपत्र नोंदणी खर्च, कर व इतर रक्कमा देणे उभय तक्रारदारांवर बंधनकारक असून त्या रकमा दिनांक-21.01.2009 पर्यंत विरुध्दपक्षाकडे जमा करणे बंधनकारक होते परंतु त्यांनी करारा प्रमाणे सदरच्या रकमा जमा केल्या नाहीत म्हणून उभय तक्रारदारांचा सौद्दा दिनांक-21.01.2009 रोजी रद्द झालेला आहे. उभय तक्रारदारानीं एक पेक्षा जास्त तीन भूखंडांचा वाणिज्यक वापरासाठी सौदा केला असल्याने ते ग्राहक या सज्ञेत मोडत नसल्याने तसेच तक्रारी मुदतबाहय असल्याने सदरच्या दोन्ही तक्रारी खर्चासह खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्षा तर्फे करण्यात आली.
07. विरुध्दपक्षाने उपरोक्त नमुद केल्या नुसार उभय तक्रारदारानीं बयानापत्राव्दारे आरक्षीत केलेली जमीन ही वाणिज्य उपयोगासाठी असल्याचे नमुद करुन त्या कारणास्तव दोन्ही तक्रारी खारीज करण्याची विनंती केली. परंतु इसारपत्र आणि बयानापत्रा वरुन त्या जमीनी हया तक्रारदारानीं केवळ वाणिज्य उपयोगासाठी आरक्षीत केल्या असल्याची बाब नमुद करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे उपरोक्त बचावा मध्ये मंचाला फारसे तथ्य दिसून येत नाही. उपविभागीय अधिकारी, रामटेक यांनी दिनांक-26/03/2009 रोजीचे आदेशान्वये सदर जमीनीचा वाणिज्यक व औद्दोगिक वापरासाठी परवानगी दिल्याची बाब विरुध्दपक्षानेच दाखल केलेल्या आदेशाच्या प्रतीवरुन दिसून येते. विरुध्दपक्षालाचा जमीन अकृषीक परवानगीसाठी सन-2009 मध्ये मंजूरी मिळालेली आहे, त्यामुळे तक्रारदारानीं इसारपत्र/बयानापत्रातील नमुद अटी व शर्ती नुसार विहित मुदतीत उर्वरीत रक्कम देऊन विक्रीपत्र नोंदवून न घेतल्याने तक्रार मुदतबाहय असल्याचा जो आरोप विरुध्दपक्षाने केलेला आहे, त्यामध्ये मंचाला काहीही तथ्य दिसून येत नाही, जो पर्यंत ले आऊटला मंजूरी मिळत नाही तो पर्यंत भूखंडाची संपूर्ण किम्मत संबधित ग्राहकाने देणे सर्वसाधारण व्यवहारात अभिप्रेत नाही तसेच जो पर्यंत विरुध्दपक्ष करारा प्रमाणे भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून देत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडणारे असते, त्याला मुदतीची बाधा येत नाही अशा प्रकारचे अनेक निकालपत्र मा.वरिष्ठ न्यायालयानीं पारीत केलेले आहेत.
08. या ठिकाणी विशेषत्वाने नमुद करणे गरजेचे आहे की, अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक मंचा समोर प्रस्तुत दोन्ही ग्राहक तक्रारी, ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/140 आणि ग्राहक तक्रार क्रं- CC/15/141 मधील तक्रारदार अनुक्रमे श्री महेंद्रकुमार शाह आणि सौ.रिना महेंद्रकुमार शाह हे दोन्ही एकाच कुटूंबातील सदस्य असून त्यांनी विरुध्दपक्षा विरुध्द दोन स्वतंत्र तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत
ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/140 मधील तक्रारकर्ता श्री महेंद्रकुमार शाह यांनी दाखल केलेल्या बयानापत्र/इसारपत्रा वरुन त्यांनी विरुध्दपक्षाचे ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-170 क्षेत्रफळ 9683 चौरसफूट खरेदी करण्याचा करार विरुध्दपक्षाशी केला असल्याचे दिसून येते.
तर ग्राहक तक्रार क्रं- CC/15/141 मधील तक्रारकर्ती सौ.रिना महेंद्रकुमार शाह यांनी दाखल केलेल्या बयानापत्र/इसारपत्रा वरुन त्यांनी विरुध्दपक्षाचे ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-104 व भूखंड क्रं-115 प्रत्येकी 9683 चौरसफूट या प्रमाणे एकूण 02 भूखंडे एकूण क्षेत्रफळ-19,366 चौरसफूट खरेदी करण्याचा करार विरुध्दपक्षाशी केला असल्याचे दिसून येते.
उपरोक्त नमुद दोन्ही तक्रारीं मधील तक्रारदारांनी जरी अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष वेगवेगळया अशा 02 तक्रारी स्वतंत्ररित्या दाखल केलेल्या असल्या तरी हे सर्व तक्रारदार एकच कुटूंबातील सदस्य असून तक्रारीं मधील नमुद त्यांचे राहण्याचे निवासस्थानाचा पत्ता सुध्दा एकच आहे. असे दिसून येते की, एकाच कुटूंबातील सदस्यांनी वेगवेगळे भूखंड आप-आपल्या नावाने विकत घेण्याचे सौद्दे विरुध्दपक्षाशी केलेले आहेत. या दोन्ही तक्रारदारांनी मिळून एकूण 03 भूखंड क्षेत्रफळ प्रत्येकी 9683 चौरसफूट प्रमाणे एकूण 03 भूखंडांचे क्षेत्रफळ 29,049 चौरसफूट विकत घेण्याचे करार विरुध्दपक्षाशी केलेले आहेत. भूखंडांचे एवढया मोठया क्षेत्रफळा वरुन असे दिसून येते की, उभय तक्रारदारानीं भूखंड खरेदी बाबत केलेले व्यवहार हे त्यांच्या वैयक्तिक राहण्यासाठी किंवा वापरासाठी केलेले नसून त्या भूखंडांची पुर्नविक्री करुन नफा कमाविण्याचे उद्देश्याने केल्याचे दिसत असून ते भूखंड खरेदीचे व्यवहार हे व्यवसायिक कारणासाठी केलेले आहेत आणि जेंव्हा एखाद्दा व्यवहार हा व्यवसायिक कारणासाठी करण्यात येत असेल आणि त्या व्यवहारा मध्ये जर काही वाद उपस्थित होत असेल तर अशा व्यवसायिक व्यवहाराचा वाद हा ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी प्रमाणे ग्राहक मंचा समक्ष चालू शकत नाही, अशा व्यवसायिक व्यवहारा मधील व्यक्ती ही ग्राहक होत नाही, म्हणून केवळ या एकमेव कारणास्तव या दोन्ही तक्रारी खारीज होण्यास पात्र आहे.
09. तक्रारदारांच्या वकीलांनी आपल्या तक्रारीच्या पुष्टयर्थ खालील नमुद मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवली-
“SHIVAJI GRUHA NIRMAN SAHAKARI SANSTHA MARYADIT-VERSUS- HARISH SETHI” –III (2017) CPJ-38 (NC)
परंतु ज्यासाठी तक्रारदारां तर्फे या निवाडयाचा आधार घेण्यात आला तो मुद्दा आमच्या समोर उपस्थित होत नाही. उभय तक्रारदारांची जरी फसवणूक झाली आहे, तरी त्यांना ग्राहक मंचा समक्ष दाद मागता येणार नाही कारण त्यांनी भूखंडे खरेदी बाबत जे व्यवहार केलेत ते व्यवसायिक स्वरुपाचा असल्याने उभय तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे तरतुदी प्रमाणे “ग्राहक” ठरत नाहीत. त्यामुळे उपरोक्त नमुद कारणास्तव या दोन्ही तक्रारीतील अन्य कोणत्याही विवादीत मुद्दानां स्पर्श न करता, आम्ही केवळ याच कारणास्तव या दोन्ही तक्रारी खारीज करीत असून प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(1) ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/140 मधील तक्रारकर्ता श्री महेंद्रकुमार शाह आणि ग्राहक तक्रार क्रं- CC/15/141 मधील तक्रारकर्ती सौ.रिना महेंद्रकुमार शाह यांची, विरुध्दपक्ष मे.गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स तर्फे प्रोप्रायटर श्री सुरेश कोंडबाजी बुरेवार याचे विरुध्दच्या दोन्ही तक्रारी खारीज करण्यात येतात.
(2) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(3) ग्राहक तक्रार क्रं- CC/15/140 मध्ये निकालपत्राची मूळ प्रत लावण्यात यावी आणि ग्राहक तक्रार क्रं- CC/15/141 मध्ये निकालपत्राची प्रमाणित प्रत लावण्यात यावी.
(4) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध
करुन देण्यात याव्यात.