::निकालपत्र::

(पारीत व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, अध्‍यक्ष.)

(पारीत दिनांक–09 नोव्‍हेंबर, 2017)

01.   तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द त्‍याने आरक्षीत केलेल्‍या भूखंडांचे विक्रीपत्र  नोंदवून दिले नाही या कारणास्‍तव ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेली आहे.

02.   तक्रारकर्त्‍याचे संक्षीप्‍त कथन खालील प्रमाणे-

      विरुध्‍दपक्ष गृहलक्ष्‍मी कंस्‍ट्रक्‍शन एवं लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स ही एक नोंदणीकृत फर्म असून सुरेश बुरेवार हा त्‍या फर्मचा एकमेव प्रोप्रायटर आहे. विरुध्‍दपक्ष फर्मचा भूखंड विक्री आणि त्‍यावर बांधकामाचा व्‍यवसाय आहे. विरुध्‍दपक्षाचे मालकीची जमीन गट क्रं-120, 121, 132, 136 आणि 140 मौजा रहाडी, तालुका मौद्दा, जिल्‍हा नागपूर येथे आहे. त्‍याने प्रस्‍तावित ले-आऊट शासन स्‍तरावर मंजूर करवून त्‍या ठिकाणी नागरी सोयी-सुविधा जसे विद्दुत पुरवठा, पाणी, पक्‍के रस्‍ते, बगीचा उपलब्‍ध करुन देण्‍याचे आश्‍वासित करुन भूखंड विक्रीसाठीची जाहिरात दिली होती, त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने निवासी उपयोगासाठी विरुध्‍दपक्षाच्‍या ले-आऊट मधील लागोपाठ दोन भूखंड  क्रं-172 (नविन भूखंड क्रं-सी-68-बी) एकूण क्षेत्रफळ-9683 चौरसफूट या प्रमाणे विकत घेण्‍याचा करार दिनांक-24.04.2010 रोजी केला व त्‍यानुसार बयानापत्र तयार करण्‍यात आले, ज्‍यावर विरुध्‍दपक्षाने स्‍वाक्षरी केली, बयानापत्रा नुसार सदर भूखंडाची किम्‍मत प्रती चौरस फूट रुपये-20/- प्रमाणे ठरली होती  परंतु तक्रारकर्त्‍याने भूखंडांच्‍या एकूण किम्‍मतीच्‍या 50% रक्‍कम एकमुस्‍त भरल्‍यामुळे प्रती चौरस फूट रुपये-5/- या प्रमाणे भूखंडाच्‍या किम्‍मती मध्‍ये विरुध्‍दपक्षा तर्फे सुट देण्‍यात आली होती,  म्‍हणजेच  प्रती चौरस फूट  रुपये-15/- प्रमाणे  भूखंडाची  किम्‍मत ठरविण्‍यात आली होती. तक्रारकर्त्‍याने सदर भूखंडाचीं एकूण किम्‍मत  रुपये-1,33,000/- विरुध्‍दपक्षाला दिली, त्‍याशिवाय मुद्रांक शुल्‍कापोटी रुपये-10,125/-, विक्रीपत्र शुल्‍कापोटी रुपये-2250/-, लिगल व इतर खर्च म्‍हणून रुपये-11,800/- अशा रकमा विरुध्‍दपक्षाला अदा केल्‍यात.

     तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, करारातील ले-आऊटचे सरकारी खात्‍या मार्फत पुन्‍हा सर्व्‍हेक्षण होऊन ले-आऊटची पुर्नरचना करण्‍यात आली  आणि  प्रत्‍येक भूखंडाला नविन क्रमांक देण्‍यात आले तसेच भूखंडाचे क्षेत्रफळ कमी-जास्‍त करण्‍यात आले, त्‍यानुसार भूखंड क्रं-172 याला नविन भूखंड क्रमांक-सी.68-बी देण्‍यात आला असून त्‍याचे क्षेत्रफळ 5382 चौरसफूट निश्‍चीत करण्‍यात आले. परंतु आज पर्यंत विरुध्‍दपक्षाने सदर भूखंडांचे विक्रीपत्र  तक्रारकर्त्‍याचे नावाने नोंदवून दिले नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे विनंती करण्‍यात आली की, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे नावाने मौजा रहाडी, तहसिल  मौद्दा, जिल्‍हा नागपूर येथील विकसित सर्व नागरी सोयी सुविधांसह  मंजूर ले आऊट मधील लागोपाठ दोन भूखंड  क्रं-172, क्षेत्रफळ 9683 चौरस फूट विक्रीपत्र नोंदवून त्‍याचा ताबे देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. तसेच विक्रीपत्रासाठी  लागणा-या वाढीव अतिरिक्‍त शुल्‍काचा खर्च विरुध्‍दपक्षाने भरावा किंवा पुर्नरचने प्रमाणे नविन भूखंड क्रं-सी-68-बी चे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे व भूखंडाचे क्षेत्रफळ कमी झाल्‍यामुळे फरकाची रक्‍कम 24% दराने व्‍याजासह परत करावी. तसेच झालेल्‍या त्रासा बद्दल रुपये-2,00,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-30,000/-विरुध्‍दपक्षा कडून मिळावा अशा मागण्‍या केल्‍यात. 

03.    विरुध्‍दपक्षाने लेखी उत्‍तर सादर करुन ही बाब नाकबुल केली की, त्‍याने ले आऊट मधील  भूखंड विकसित करुन नागरी सोयी व सुविधा देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते. विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचेशी तक्रारकर्त्‍याने तथाकथीत भूखंडांचा केलेला व्‍यवहार, त्‍यापोटी भरलेल्‍या रकमा नाकबुल केल्‍यात. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला करारातील नमुद भूखंडावर डिस्‍काऊंट म्‍हणून प्रती चौरस फूट रुपये-5/- सुट दिल्‍याची बाब नाकबुल केली. तसेच ले आऊटची पुर्नरचना करण्‍यात आली व पुर्नरचने प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने आरक्षीत केलेला भूखंड क्रं-172 याला नविन क्रमांक म्‍हणून भूखंड क्रं-सी-68-बी देण्‍यात आला व भूखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 5382 चौरसफूट एवढे निश्‍चीत करण्‍यात आले या बाबी सुध्‍दा नाकबुल केल्‍यात.  आपल्‍या  विशेष कथनात नमुद केले की, मौजा रहाडी, पटवारी हलका क्रं-64, तहसिल मौदा, जिल्‍हा नागपूर येथील सर्व्‍हे क्रं-120, 121, 132, 136, 140, 141 व इतर सर्व्‍हे क्रमांकाच्‍या जमीनी वाणिज्‍यक तसेच औद्दोगिक वापरासाठी असलेल्‍या जमीनी असून त्‍या अकृषक करण्‍या बाबत अर्ज सादर केले होते व त्‍या अनुषंगाने संबधित विभागांकडून ना-हरकत-प्रमाणपत्र मागविल्‍या नंतर तसेच  दिनांक-25.07.2007 रोजी जाहिरनामा प्रसिध्‍द करुन आक्षेप मागविल्‍या नंतर उपविभागीय अधिकारी, रामटेक यांनी सदर जमीन वाणिज्‍यक व औद्दोगिक वापरासाठी परवानगी दिली. सदर जमीनी मध्‍ये ले आऊट टाकण्‍याचे ठरले व त्‍यामधील भूखंड क्रं-172 विकत घेण्‍याचे उद्देश्‍याने तक्रारकर्ता त्‍यांचे कडे आला होता. त्‍यांचेतील दिनांक-24/04/2010 रोजी झालेल्‍या इसारपत्रा मधील अटी व शर्ती नुसार भूखंडांच्‍या किमती व्‍यतिरिक्‍त विकासशुल्‍काची रक्‍कम देणे बंधनकारक असून या शिवाय विक्रीपत्र नोंदणी खर्च, कर व इतर रक्‍कमा देणे तक्रारकर्त्‍यावर बंधनकारक असून त्‍या रकमा दिनांक-24.01.2011 पर्यंत विरुध्‍दपक्षाकडे जमा करणे बंधनकारक होते. तक्रारकर्त्‍याने वाणिज्‍यक वापरासाठी सदर भूखंड विकत घेण्‍याचे ठरविले होते, भूखंडांची एकूण किम्‍मत रुपये-1,93,662/- एवढी ठरली होती, त्‍यापैकी ईसारा दाखल रुपये-1,23,000/- एवढी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने दिल्‍या नंतर उर्वरीत रक्‍कम घेऊन तक्रारकर्ता विहित मुदतीत विरुध्‍दपक्षाकडे आला नाही. तक्रारकर्ता हा भूखंडाची उर्वरीत रक्‍कम देण्‍यास चुकला असल्‍यामुळे त्‍याने भूखंडापोटी  जमा केलेली काही रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाला पचली. तक्रारकर्त्‍याने इसारपत्रातील अटी व शर्तीचा स्‍वतःच भंग केला तसेच विकासशुल्‍काची रक्‍कम सुध्‍दा जमा केली नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याचा सौदा दिनांक-24.01.2011 रोजी रद्द झालेला आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मुदतबाहय असल्‍याने ती खारीज होण्‍यास पात्र आहे. तक्रारकर्ता आणि त्‍याचे कुटूंबातील सदस्‍य यांनी एका पेक्षा जास्‍त भूखंडांचा वाणिज्‍यक वापरासाठी सौदा केला असल्‍याने तो ग्राहक या सज्ञेत मोडत नसल्‍याने तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्षा तर्फे करण्‍यात आली.

04.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, तक्रारी सोबत दाखल दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती तसेच विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तर व दाखल दस्‍तऐवज, तक्रारकर्त्‍याचे प्रतीउत्‍तर यांचे अवलोकन करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षा तर्फे कोणीही मौखीक युक्‍तीवादाचे वेळी उपस्थित झाले नाही. प्रकरणातील दाखल दस्‍तऐवजां वरुन अतिरिक्‍त ग्राहक ग्राहक मंचा तर्फे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो-

                          ::निष्‍कर्ष::

05.   तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाच्‍या अभिन्‍यासातील भूखंड खरेदीचा व्‍यवहार केला होता ही बाब विरुध्‍दपक्षाने नाकबुल केलेली नाही. आपल्‍या  विशेष कथनात त्‍याने असे नमुद केले की, मौजा रहाडी, पटवारी हलका क्रं-64, तहसिल मौदा, जिल्‍हा नागपूर येथील सर्व्‍हे क्रं-120, 121, 132, 136, 140, 141 व इतर सर्व्‍हे क्रमांकाच्‍या जमीनी वाणिज्‍यक तसेच औद्दोगिक वापरासाठी असलेल्‍या जमीनी असून त्‍या अकृषक करण्‍या बाबत अर्ज सादर केले होते व त्‍या अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी, रामटेक यांनी दिनांक-26/03/2009 रोजीचे आदेशान्‍वये सदर जमीनीची वाणिज्‍यक व औद्दोगिक वापरासाठी परवानगी दिली. आपले या कथनाचे पुष्‍टयर्थ विरुध्‍दपक्षाने उपविभागीय अधिकारी, रामटेक यांचे आदेशाची प्रत दाखल केली, त्‍यावरुन उपरोक्‍त नमुद सर्व्‍हे क्रमांकाच्‍या जमीनीचा गैरकृषीसाठी मंजूरी आदेश प्रदान करुन  वाणिज्‍य वापरासाठी परवानगी दिल्‍याचे दिसून येते.

06.   विरुध्‍दपक्षाने असे नमुद केले की, उपरोक्‍त नमुद सर्व्‍हे नंबर मधील भूखंड क्रं-172 विकत घेण्‍याचे उद्देश्‍याने तक्रारकर्ता त्‍यांचे कडे आला होता. त्‍यांचेतील दिनांक-24/04/2010 रोजी झालेल्‍या इसारपत्रा मधील अटी व शर्ती नुसार भूखंडांच्‍या किमती व्‍यतिरिक्‍त विकासशुल्‍काची रक्‍कम, विक्रीपत्र नोंदणी खर्च, कर व इतर रक्‍कमा देणे दिनांक-24.01.2011 पर्यंत विरुध्‍दपक्षाकडे जमा करणे तक्रारकर्त्‍यावर बंधनकारक होते. भूखंडांची एकूण किम्‍मत रुपये-1,93,662/- पैकी ईसारा दाखल रुपये-1,23,000/- एवढी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने दिल्‍या नंतर उर्वरीत रक्‍कम घेऊन तो विहित मुदतीत विरुध्‍दपक्षाकडे आला नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याचा सौदा दिनांक-24.01.2011 रोजी रद्द झालेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने  वाणिज्‍यक वापरासाठी भूखंडाचा सौदा केला असल्‍याने तो ग्राहक या सज्ञेत मोडत नसल्‍याने तसेच तक्रार  मुदतबाहय असल्‍याने  तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्षा तर्फे करण्‍यात आली.

07.  विरुध्‍दपक्षाने उपरोक्‍त नमुद केल्‍या नुसार तक्रारकर्त्‍याने बयानापत्राव्‍दारे आरक्षीत केलेली जमीन ही वाणिज्‍य उपयोगासाठी असल्‍याचे नमुद करुन त्‍या कारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली. परंतु इसारपत्र आणि बयानापत्रा वरुन त्‍या जमीनी हया तक्रारकर्त्‍याने केवळ वाणिज्‍य उपयोगासाठी आरक्षीत केल्‍या असल्‍याची बाब नमुद करण्‍यात आलेली नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाचे उपरोक्‍त बचावा मध्‍ये मंचाला फारसे तथ्‍य दिसून येत नाही. उपविभागीय अधिकारी, रामटेक यांनी दिनांक-26/03/2009 रोजीचे आदेशान्‍वये सदर जमीनीचा वाणिज्‍यक व औद्दोगिक वापरासाठी परवानगी दिल्‍याची बाब विरुध्‍दपक्षानेच दाखल केलेल्‍या आदेशाच्‍या प्रतीवरुन दिसून येते. विरुध्‍दपक्षालाचा जमीन अकृषीक परवानगीसाठी सन-2009 मध्‍ये मंजूरी मिळालेली आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने इसारपत्र/बयानापत्रातील नमुद अटी व शर्ती नुसार विहित मुदतीत उर्वरीत रक्‍कम देऊन विक्रीपत्र नोंदवून न घेतल्‍याने तक्रार मुदतबाहय असल्‍याचा जो आरोप विरुध्‍दपक्षाने केलेला आहे, त्‍यामध्‍ये मंचाला काहीही तथ्‍य दिसून येत नाही, जो पर्यंत संपूर्ण ले आऊटला एन.ए. व्‍यतिरिक्‍त टी.पी.ची  मंजूरी मिळत नाही तो पर्यंत भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत संबधित ग्राहकाने देणे सर्वसाधारण व्‍यवहारात अभिप्रेत नाही तसेच जो पर्यंत विरुध्‍दपक्ष करारा प्रमाणे भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून देत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडणारे असते, त्‍याला मुदतीची बाधा येत नाही अशा प्रकारचे अनेक निकालपत्र मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयानीं पारीत केलेले आहेत.

08.   तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या बयानापत्र/इसारपत्राच्‍या प्रतीवरुन भूखंड क्रं-172 चे एकूण क्षेत्रफळ 9683 चौरसफूट खरेदी करण्‍याचा व्‍यवहार केला होता. या तक्रारी मध्‍ये मुख्‍य वाद हा तक्रारकर्त्‍याने करारातील भूखंडापोटी विरुध्‍दपक्षास दिलेल्‍या रकमां संबधीचा आहे, त्‍याचे तक्रारी नुसार त्‍याने भूखंडाचीं एकूण किम्‍मत  रुपये-1,33,000/- विरुध्‍दपक्षाला दिली, त्‍याशिवाय मुद्रांक शुल्‍कापोटी रुपये-10,125/-, विक्रीपत्र शुल्‍कापोटी रुपये-2250/-, लिगल व इतर खर्च म्‍हणून रुपये-11,800/- अशा रकमा विरुध्‍दपक्षाला अदा केल्‍यात.

      परंतु विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तरा प्रमाणे  अशा रकमा तक्रारकर्त्‍याने दिल्‍याची बाब स्‍पष्‍टपणे नाकबुल केलेली असून त्‍याचे उत्‍तरा प्रमाणे करारातील भूखंडांची एकूण किम्‍मत रुपये-1,93,662/- पैकी ईसारा दाखल रुपये-1,23,000/- एवढीच रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला दिली, उर्वरीत रक्‍कम घेऊन तो विहित मुदतीत विरुध्‍दपक्षाकडे आला नाही व उर्वरीत रक्‍कम जमा केली नाही.

      दाखल बयानापत्र/इसारपत्राच्‍या प्रती वरुन तक्रारकर्त्‍याने भूखंड क्रं-172, क्षेत्रफळ-9683 चौरसफूट एकूण रुपये-1,93,662/- एवढया किमतीत खरेदी करण्‍याचा करार विरुध्‍दपक्षाशी केला असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत पावत्‍यांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या नाहीत. विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तरा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने करारातील भूखंडापोटी त्‍याचेकडे इसारा दाखल रुपये-1,23,000/-  एवढीच रक्‍कम जमा केली, त्‍यानंतर त्‍याने कोणतीही रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेली नाही. दाखल इसारपत्राच्‍या प्रती मध्‍ये तक्रारकर्त्‍या कडून भूखंडापोटी इसारा दाखल रुपये-1,23,000/- एवढी रक्‍कम मिळाल्‍याची बाब विरुध्‍दपक्षाने मान्‍य केलेली आहे,  त्‍यामुळे इसारापत्रातील तेवढी रक्‍कम ग्राहक मंचा तर्फे हिशोबात धरण्‍यात येते.

    तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे भूखंडाची किम्‍मत प्रती चौरस फूट रुपये-20/- प्रमाणे ठरली होती परंतु तक्रारकर्त्‍याने भूखंडांच्‍या एकूण किम्‍मतीच्‍या 50% रक्‍कम एकमुस्‍त भरल्‍यामुळे प्रती चौरस फूट रुपये-5/- या प्रमाणे भूखंडाच्‍या किम्‍मती मध्‍ये विरुध्‍दपक्षा तर्फे सुट देण्‍यात आली होती. विरुध्‍दपक्षा तर्फे ही बाब जरी उत्‍तरात नाकबुल करण्‍यात आली असली तरी याच अतिरिक्‍त ग्राहक मंचा समक्ष याच विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द या तक्रारी सोबत  याच ले आऊट संबधाने दाखल केलेल्‍या अन्‍य दाखल ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/147 सौ.आरती निलेश पोंढा-विरुध्‍द-गृहलक्ष्‍मी कंस्‍ट्रक्‍शन श्री सुरेश बुरेवार या प्रकरणा मध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने अशी एकमुस्‍त अर्धी (50%)रक्‍कम भरल्‍याने प्रती चौरस फूट रुपये-5/- प्रमाणे भूखंडाच्‍या किमती मध्‍ये सुट दिल्‍याचे दाखल प्रमाणपत्रा वरुन दिसून येते. थोडक्‍यात एकमुस्‍त रक्‍कम भरल्‍यास भूखंडाच्‍या किमती मध्‍ये सुट देण्‍याची विरुध्‍दपक्षाची योजना होती. तक्रारकर्त्‍याने इसारपत्राचे वेळी एकमुस्‍त रुपये-1,23,000/- रक्‍कम भरल्‍याची बाब इसारपत्राच्‍या प्रती वरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने आरक्षीत केलेल्‍या भूखंड क्रं-172 चे क्षेत्रफळ हे 9683/- चौरसफूट असून  प्रती चौरस फुट रुपये-20/- मधून प्रती चौरस फूट रुपये-5/- या प्रमाणे सुट मिळाल्‍याची बाब हिशोबात धरल्‍या नंतर प्रती चौरस फूट रुपये-15/- प्रमाणे 9683 चौरसफूट भूखंडाची किम्‍मत ही रुपये-1,45,245/- एवढी येते. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या इसारापत्राच्‍या प्रती वरुन त्‍याने विरुध्‍दपक्ष फर्म मध्‍ये भूखंडापोटी रुपये-1,23,000/- एवढी रक्‍कम जमा केल्‍याचे दिसून येते, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला अद्दापही करारा प्रमाणे आरक्षीत भूखंडाची उर्वरीत रक्‍कम रुपये-22,245/- देणे बाकी आहे. विरुध्‍दपक्षाचे ले आऊटला अकृषक मंजूरी मिळाली असल्‍याने तक्रारकर्ता भूखंडाची उर्वरीत रक्‍कम तसेच शासनमान्‍य देय विकासशुल्‍काची रक्‍कम देऊन आरक्षीत भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्‍यास पात्र आहे. भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च तसेच शासनमान्‍य देय विकासशुल्‍काचा खर्च  हा तक्रारकर्त्‍याने सहन करावा. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे त्‍याने विक्रीपत्र नोंदणी खर्च, विकासशुल्‍क तसेच लिगल व इतर खर्च अशा रकमा विरुध्‍दपक्षाला दिलेल्‍या आहेत परंतु अशा रकमा दिल्‍या संबधी स्‍पष्‍ट असा पुरावा/पावत्‍यांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या नाहीत परंतु प्रकरणातील दाखल इसारपत्रातील  पुराव्‍या वरुन त्‍यातील नमुद केलेली रक्‍कमा ग्राहक मंचा तर्फे  हिशोबात धरण्‍यात येते.

09.    विरुध्‍दपक्षाचे ले आऊटला  मार्च-2009 मध्‍ये मंजूरी मिळूनही त्‍याने आज पर्यंत तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाचे विक्रीपत्रा पासून/ त्‍याचे उपयोगा पासून वंचित ठेवले. विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तसेच अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला, त्‍यामुळे त्‍या संबधाने नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-10,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च  म्‍हणून रुपये-5000/- विरुध्‍दपक्षा कडून मिळण्‍यास तक्रारकर्ता हा पात्र आहे.

10.  तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍टयर्थ खालील नमुद मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाच्‍या निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवली-

         “SHIVAJI GRUHA NIRMAN SAHAKARI SANSTHA MARYADIT-VERSUS- HARISH SETHI” –III (2017) CPJ-38 (NC)

    उपरोक्‍त नमुद निवाडयाचे आम्‍ही वाचन केल्‍या नंतर, सदर निवाडा हा आमचे समोरील तक्रारी मध्‍ये लागू पडतो असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

11.  उपरोक्‍त नमुद वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                  ::आदेश::

(1)  तक्रारकर्ता चित्‍तरंजन वासुदवे व्‍यास यांची, विरुध्‍दपक्ष मे.गृहलक्ष्‍मी कंस्‍ट्रक्‍शन एवं लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स तर्फे प्रोप्रायटर श्री सुरेश कोंडबाजी बुरेवार  याचे विरुध्‍दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)     विरुध्‍दपक्षाला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याचे नावाने उभय पक्षांमध्‍ये दिनांक-24/04/2010 रोजी झालेल्‍या बयानापत्र/इसारपत्रा प्रमाणे मौजा रहाडी, तालुका मौदा, जिल्‍हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-64 मधील भूखंड क्रं-172, क्षेत्रफळ-9683 चौरसफूटाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍या कडून भूखंडापोटी घेणे असलेली उर्वरीत रक्‍कम रुपये-22,245/-(अक्षरी उर्वरीत रक्‍कम रुपये बावीस हजार दोनशे पंचेचाळीस फक्‍त) स्विकारुन नोंदवून द्दावे तसेच मोक्‍यावर भूखंडाची मोजणी करुन तसे ताबापत्र द्दावे. विक्रीपत्र नोंदविण्‍यासाठी लागणारी देय नोंदणी फी तसेच मुद्रांक शुल्‍काचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः सहन करावा.  परंतु विरुध्‍दपक्षाला त्‍याचेच उत्‍तरा नुसार दिनांक-24/01/2011 पर्यंत भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे बंधनकारक होते, भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास विरुध्‍दपक्षाचेच चुकीमुळे विलंब झालेला असल्‍यामुळे दिनांक-25/01/2011 ते प्रत्‍यक्ष्‍य भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याचे कालावधी पर्यंतचे काळात नोंदणी फी आणि मुद्रांकशुल्‍का मध्‍ये झालेल्‍या वाढीव रकमेचा खर्च विरुध्‍दपक्षाने स्‍वतः द्दावा. शासनमान्‍य देय विकासशुल्‍काची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने द्दावी. ले-आऊट पुर्नरचने प्रमाणे करारातील भूखंडाचे क्षेत्रफळ कमी जास्‍त झाल्‍यास भूखंडाची प्रती चौरस फूट रुपये-15/- या दरा प्रमाणे रक्‍कम हिशोबात घेऊन उभय पक्षानीं त्‍यानुसार रकमेचे योग्‍य ते समायोजन करावे.

(3)     उभय पक्षां मधील करारा प्रमाणे, विरुध्‍दपक्षाला करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र काही कायदेशीर तथा तांत्रिक कारणास्‍तवच तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून देणे अशक्‍यप्राय असल्‍यास त्‍याच परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याने करारातील भूखंडापोटी विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेली एकूण रक्‍कम रुपये-1,23,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष तेवीस हजार फक्‍त) इसारपत्र दिनांक-24/04/2010 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्‍याजासह येणारी रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला द्दावी.

(4)  विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरिक व मा‍नसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला द्दावेत.

(5)     सदर निकालपत्रातील आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्षाने निकालपत्राची     प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून तीस दिवसांचे आत करावे.

(6)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध        करुन देण्‍यात याव्‍यात.