(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक : 17 मे, 2018)
1. तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये, ही तक्रार बी उत्‍पादक कंपनी आणि विक्रेता यांचेविरुध्‍द सदोष बियाणे पुरविल्‍या संबंधी दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता हा शेतकरी असून त्‍याची मौजा – भिवापुर, जिल्‍हा - नागपुर येथे सर्वे नं.2/1-ब, 8.10 हेक्‍टर आर. शेत जमीन आहे. दर वर्षी आपल्‍या शेतातुन सोयाबीन व इतर पिकांचे उत्‍पन्‍न घेतो. दिनांक 8.6.2017 ला त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने उत्‍पादन केलेले बियाणे विकत घेतले. त्‍यामध्‍ये अंकुर बियाणे 9305 या जातीचा होता ज्‍याचा लॉट नं.47482 असा होता, त्‍या बियाणाच्‍या 6 बॅग एकूण रुपये 12,000/- किंमतीला विकत घेतल्‍या. दिनांक 28.6.2017 ला त्‍याने त्‍या बियाणांची त्‍याच्‍या 6 एकर शेतामध्‍ये पेरणी केली. पेरणी करुन हवामान-पाणी योग्‍य होते व जमिनीची योग्‍य प्रकारे मशागत केलेली होती. परंतु, दिनांक 4.7.2017 पर्यंत त्‍या बियाणांची उगवण झाली नाही, म्‍हणून त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांना यासंबधी सांगितले, परंतु त्‍याला उडवा-उडवीचे उत्‍तरे देण्‍यात आली. यासंबधी तक्रारकर्त्‍याने बीज उत्‍पादक कंपनी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला सुध्‍दा सुचीत केले. त्‍यावर विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने त्‍याला सल्‍ला दिला की, त्‍याने पुन्‍हा बियाणे खरेदी करुन दुबार पेरणी करावी. परंतु, तक्रारकर्त्‍याला अगोदरच पेरणीसाठी रुपये 19,000/- खर्च आला असल्‍याने दुस-यांदा पेरणी करु शकत नव्‍हते आणि वेळ सुध्‍दा निघुन गेली होती. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाची तक्रार कृषि अधिका-यांकडे केली, तसेच जिल्‍हा बीज प्रमाणीकरण आधिकारी, कृषि अधिकारी उमरेड, यांचेकडे सुध्‍दा तक्रार केली. बीज प्रमाणीकरण अधिकारी नागपुर यांनी तक्रारकर्त्‍याला कळविले की, सदर सोयाबीन बियाणे हे त्‍यांनी प्रमाणीत केलेले नाही. कृषि विभागातील वरीष्‍ठ अधिकारी, शास्‍त्रज्ञ इत्‍यांदीनी त्‍याच्‍या शेतीला भेट दिली व पेरलेल्‍या बियाणांची पाहणी केली. त्‍यापैकी, तालुका तक्रार निवारण समितीचा अहवाल व पंचनामा तयार केला, त्‍यावेळी दोन्‍ही विरुध्‍दपक्ष हजर होते. अहवालानुसार सदर बियाणे सदोष होते व त्‍यामध्‍ये उगवण क्षमता नव्‍हती, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला अंदाजे रुपये 1,50,000/- चे आर्थिक नुकसान झाले. दरवर्षी त्‍याला रुपये 1,70,000/- ते 1,80,000/- पर्यंतचे सोयाबीन पिकाचे उत्‍पन्‍न होते. सदोष बियाणे विकुण विरुध्‍दपक्षांनी अनुचित व्‍यापार पध्‍दती अवलंबिली म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षांकडून बियाणांची किंमत, मजुरीचा खर्च, खताचा खर्च, पिकाचे नुकसान असे एकुण रुपये 1,69,000/- मागितले आहे. त्‍याशिवाय, झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- आणि तक्रारीचा आणि नोटीसचा खर्च म्‍हणून रुपये 27,000/- मागितले आहे.
3. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला नोटीस मिळूनही हजर न झाल्‍याने त्‍याचेविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फा ऐकण्‍यात आले.
4. विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने लेखी जबाब सादर करुन असे नमूद केले की, ज्‍या लॉटचे हे सोयाबीन बियाणे तक्रारकर्त्‍याने विकत घेतले होते, त्‍याबद्दलचा प्रमाणपत्र मध्‍यप्रदेश राज्‍य बीज प्रमाणीकरण संस्‍था, भोपाळ यांनी दिलेला आहे. हे प्रमाणपत्र बीज अधिनियम 1966 अंतर्गत दिले असून त्‍यानुसार बियाणाची ठरवून दिलेल्‍या मानकानुसार बियाणाची उगवण क्षमता होती. हे प्रमाणपत्र बियाणाचे परिक्षण केल्‍यानंतर देण्‍यात आले असून त्‍या असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख केला आहे की, लॉट नं.47482 या सोयाबिन ची उगवण क्षमता 73 % आणि शुध्‍दता 100 % होती. विरुध्‍दपक्षाने हे नाकबुल केले आहे की, त्‍या बियाणामध्‍ये अजिबात उगवण क्षमता नव्‍हती आणि तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाशी त्‍यासंबधी संपर्क केला होता. विरुध्‍दपक्षाच्‍या या कृत्‍यांमुळे तक्रारकर्त्‍याला आर्थिक नुकसान झाले, ही बाब सुध्‍दा नाकबुल करण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍याला सदोष बियाणे विकण्‍यात आले, हे विरुध्‍दपक्षाने नाकबुल केले. अशाप्रकारे, विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापार पध्‍दती अवलंबिली किंवा हलगर्जीपणा केला, हे नाकारुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.
5. तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष क्र.2 च्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. उभय पक्षकारांनी अभिलेखावर दाखल केलेले लेखी बयाण, दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन केले, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
// निष्‍कर्ष //
6. अभिलेखावरील दाखल दस्‍ताऐवजांवरुन हे नाकारता येत नाही की, तक्रारकर्ता शेतकरी असून त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने उत्‍पादीत केलेले अंकुर सोयाबिन बियाणे लॉट नं.47482 च्‍या 6 बॅग विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून खरेदी केल्‍या होत्‍या. तसेच, ही सुध्‍दा वस्‍तुस्थिती आहे की, तक्रारकर्त्‍याने बियाणाची उगवण न झाल्‍यासंबंधी तालुका तक्रार निवारण समितीला तक्रार केली होती आणि त्‍या समितीने त्‍याच्‍या शेतीला भेट देवून घटनास्‍थळाचा पंचनामा केला होता. तक्रारकर्त्‍याची अशी तक्रार आहे की, त्‍या लॉटमधील बियाणांची काहीही उगवण झाली नव्‍हती, म्‍हणजेच त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सोयाबीनची उगवण न झाल्‍यामुळे 100 % नुकसान झाले होते. परंतु, त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजांवरुन त्‍याचे हे आरोप पुर्णतः सत्‍य दिसून येत नाही. तालुका तक्रार निवारण समितीच्‍या अहवालानुसार जिवंत झाडाचे प्रमाण 50.55 % आढळून आले होते, ज्‍यावरुन 56.40 % पर्यंत सोयाबीन बियाणाची उगवण झाली असल्‍याचे समितीने आपले मत दिले आहे. समितीचा अहवाल तक्रारकर्त्‍याचा हा आरोप खोटा ठरवितो की, सदरहू सोयाबीन बियाणांमध्‍ये अजिबात उगवण झाली नव्‍हती. विरुध्‍दपक्ष क्र.2 च्‍या वकीलांनी समितीच्‍या या अहवालावर आक्षेप घेतला आहे. वकीलांनी सांगितले की, हा अहवाल फक्‍त शेतीची पाहणी (Visual Inspection) च्‍या आधारे देण्‍यात आला आहे, जो तक्रारकर्त्‍याने केलेल्‍या आरोपाचा सक्षम पुरावा होऊ शकत नाही. याप्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने घेतलेल्‍या सोयाबीन बियाणाचा नमुणा प्रयोग शाळेत परिक्षणाकरीता पाठविण्‍यात आला नव्‍हता, त्‍यामुळे बियाणाची उगवण क्षमतेबद्दल तज्ञ अहवाल उपलब्‍ध नाही. तसेच, समितीच्‍या अहवालावरुन असे दिसते की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे बयाण ऐकण्‍यात आलेले नाही, त्‍यामुळे पाहणी करतांना विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे काय म्‍हणणे होते हे समितीने जाणुन घेण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला दिसत नाही. केवळ, समितीने शेताची पाहणी केल्‍याच्‍या आधारावरुन दिलेला अहवाल हे पूर्णपणे सिध्‍द करु शकत नाही की, ते बियाणे सदोष होते आणि त्‍याची उगवण क्षमता अजिबात नव्‍हती, त्‍यामुळे 100 % पिकाचे उत्‍पन्‍न झालेले नाही.
7. Nuziveedu Seeds Ltd. –V/s.- Shri Zumbar Kalu Patil, First Appeal No. 795/2006, निकाल दिनांक 23/12/2008 (महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग, मुंबई), यांनी याप्रकरणात दिलेल्‍या निकालानुसार जिल्‍हा बीज तक्रार निवारण समितीचा अहवाल Supportive Affidavit शिवाय ग्राह्य धरता येत नाही. तालुका तक्रार निवारण समिती, उमरेड याच्‍या कुठल्‍याही सदस्‍याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्‍यात आले नाही. तसेच, तक्रारकर्त्‍याने सुध्‍दा ग्राहक संरक्षण कायदा कलम-13 (1)(C ) नुसार त्‍या बियाणाचा नमुणा प्रयोगशाळेत परिक्षणासाठी पाठविण्‍यात यावा अशा आशयाचा अर्ज कधीही केला नाही. विरुध्‍दपक्ष क्र.2 च्‍या वकीलांनी मध्‍यप्रदेश राज्‍य बीज प्रमाणीकरण संस्‍था यांनी दिलेल्‍या प्रमाणपत्राकडे आमचे लक्ष वेधले, ही एक सरकारी बीज प्रमाणीकरण संस्‍था आहे. हे प्रमाणपत्र दिनांक 14.5.2017 ला म्‍हणजेच सदरहू बियाणे बाजारात विकायला येण्‍यापूर्वी घेण्‍यात आले होते. हे प्रमाणपत्र त्‍याच लॉटमधील सोयाबीन बियाणे संबंधी आहे जे तक्रारकर्त्‍याने विकत घेतले होते. या प्रमाणपत्रानुसार त्‍या लॉटमधील बियाणांची उगवण क्षमता 73% शुध्‍दता 100 % होती. प्रमाणपत्रानुसार सदरहू बियाणे चांगल्‍या प्रतीचे आणि चांगली उगवण क्षमता असलेले होते. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग, सर्कीट बेंच, नागपुर यांनी में. यशोदा हायब्रीड सिड्स लि., वर्धा यांची First Appeal No. A/08/853 निकाल दिनांक 31.1.2014, याप्रकरणात दिलेल्‍या निकालात असे म्‍हटले आहे की, ज्‍यावेळी सरकारी बीज परिक्षण प्रयोग शाळा एखाद्या बियाणाची उगवण क्षमतेबद्दल चांगला अहवाल देते, तेंव्‍हा ते बियाणे सदोष आहे असे गृहीत धरता येत नाही. राज्‍य सरकारने बीज अधिनियम 1968 खाली बीज प्रमाणीकरण संस्‍था प्रस्‍थापित केली आहे. ज्‍याचे कार्य कुठल्‍याही प्रकारचे बियाणांसबंधी प्रमाणपत्र देणे, त्‍याची कमीत-कमी आणि उगवण क्षमता तपासणे असे असते. त्‍यामुळे, विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेल्‍या बीज प्रमाणपत्राला महत्‍व प्राप्‍त होते. त्‍या पमाणपत्राचा आधार कां घेण्‍यात येऊ नये असा कुठलाही पुरावा तक्रारकर्त्‍याने दाखल केला नाही. केवळ, तालुका तक्रार निवारण समितीचा अहवाला व्‍यतीरिक्‍त त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून विकत घेतलेले सोयाबीन सदोष असल्‍यासंबंधी इतर पुरावा नाही.
8. विरुध्‍दपक्ष क्र.2 च्‍या वकीलांनी काही इतर निवाड्याचा आधार घेतला, जे हातातील प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीला लागु पडतात.
- Haryana Seeds Developments Corporation Limited – Versus – Sadhu, 2005 AIR(SC) 2023.
- Shamsher Singh s/o. Sh. Nafe Singh –Versus – M/s. Bagri Beej Bhandar and others, Revision Petition No.2597/2012, Date of Order 11/09/2013 (NC).
- M/s. Ankur Seeds P. Ltd. –Versus- Shri. Subhash Kashinath Kadlag, First Appeal No. 910/2008, Date of Order 26/04/2013 (महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग, मुंबई, सर्कीट बेंच, औरंगाबाद).
-
9. वरील निवाड्यावरुन असे म्‍हणता येईल की, तक्रारकर्ता त्‍यांनी विकत घेतलेले सोयाबीन बियाणे सदोष होते आणि त्‍यामध्‍ये उगवण क्षमता नव्‍हती हे सिध्‍द करण्‍यास अपयशी ठरला. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी सुध्‍दा, National Seeds Corporation Limited – Versus – M. Madhusudhan Reddy and Another, (2012) 2 Supreme Court Cases 506, या निवाड्याचा आधार घेतला. परंतु, त्‍या प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती भिन्‍न आहे, त्‍या प्रकरणामध्‍ये एका तज्ञाला कमिश्‍नर म्‍हणून नेमण्‍यात आले होते, ज्‍याने पिकाचे निरिक्षण केले आणि असा अहवाल दिला की, सदोष बियाणांमुळे पिकाचे उत्‍पन्‍न झाले नाही. त्‍याशिवाय त्‍याप्रकरणात अॅग्रीकलचर अधिका-याचा अहवाल सुध्‍दा होता, जो कमिश्‍नरने दिलेल्‍या अहवालाशी सुसंगत होता. हातातील प्रकरणात तालुका तक्रार निवारण समितीच्‍या अहवाला व्‍यतिरिक्‍त इतर कुठलाही तज्ञाचा अहवाल किंवा प्रयोग शाळेमधील परिक्षण अहवाल दाखल केला नाही. तालुका तक्रार निवारण समितीचा अहवाल सुध्‍दा असे म्‍हणत नाही की, सोयाबीन बियाणा मध्‍ये काहीही उगवण झाले नव्‍हते.
10. सबब, वस्‍तुस्थिती आणि पुराव्‍याचा विचार करता आमचा असा निष्‍कर्ष आहे की, तक्रारकर्त्‍याने आपली तक्रार योग्‍य रितीने सिध्‍द केली नाही. सबब, खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कुठलाही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
दिनांक :- 17/05/2018
