सौ. मंजुश्री खनके, सदस्या यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 13/10/2014)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात असा आहे की, वि.प. ही पंजीकृत फर्म असून, ते जमिन विकत घेऊन, त्याचे नियमितीकरण करुन, असे भूखंडावर फॉर्म हाऊस बांधून विक्री करतात. वि.प.च्या मौजा-बेलतरोडी येथील लेआऊटमधील ख.क्र.3/1, 3/2, प्लॉट क्र. 3 ते 11, रु.22,50,000/- किंमतीमध्ये घेण्याचे ठरविले. तक्रारकर्त्याने बयाना म्हणून रु.5,00,000/- ही रक्कम वि.प.ला दिली. वि.प.ने करारनाम्याप्रमाणे अकृषीकरण व नगर रचना विभागाची परवानगी, तसेच लेआऊटमध्ये रस्ता, डिमार्केशन केले नाही. नंतर जमिनीचे अकृषीकरण केले, परंतू नगर रचना विभागाची परवानगी घेतली नाही. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याने रक्कम देऊनही वि.प.ने वरील लेआऊटमध्ये करारनाम्याप्रमाणे सुधारणा केल्या नाही व तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्र करुन मागितले असता मागणी करुनही विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे, मानसिक त्रासापोटी भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. सदर प्रकरण मंचासमोर दाखल झाल्यावर मंचाने वि.प.वर नोटीस बजावला. नोटीस प्राप्त होऊनही वि.प.क्र.2 मंचासमोर हजर झाले नाही, म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला. वि.प.क्र. 1 यांना लेखी उत्तर दाखल करण्याकरीता वारंवार संधी देऊनही त्यांनी लेखी उत्तर दाखल न केल्याने त्यांचेविरुध्द विना लेखी जवाब कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला.
3. सदर प्रकरणी मंचाने तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे मुद्दे, निष्कर्ष व त्यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंचास चालविण्याची अधिकार कक्षा आहे काय ? नाही.
2) आदेश ? तक्रार खारिज.
-कारणमिमांसा-
4. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये निष्कर्षाप्रत येत असतांना मंचाचे लक्षात आलेल्या बाबीनुसार निष्कर्ष असे की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत पावतीची प्रत नि.क्र. 1 वर दाखल केली आहे. त्यात तक्रारकर्त्यांनी वि.प.सोबत तक्रारीत नमूद अपूर्ण वर्णनाचे भूखंड ज्यामध्ये प.ह.क्र. तसेच क्षेत्रफळ व बयाना तारीख व करारनामा सुध्दा नाही, असे प्लॉट्स क्र. 3 ते 12 असे एकूण 9 प्लॉट्स रु.22,50,000/- मध्ये विकत घेण्याचे पावती दस्तऐवज क्र. 1 मध्ये नमूद केलेले आहे व त्यापैकी रु.5,00,000/- परत केल्याचे नमूद केलेले आहे आणि सदर लिखाण हे जरी गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन व लँड डेव्हलपर्सच्या लेटर हेडवर असले तरी त्यावर वि.प.क्र.1 व 2 च्या वतीने कोणाचीही सही नसून तक्रारकर्ता नरेद तोतलानी यांचीच सही आहे. त्यामुळे सदर दस्तऐवज वि.प.ने लिहून दिल्याचे सिध्द होत नाही. सदर तक्रारीचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता व दाखल कागदपत्रांची छाननी केली असता, तक्रारीस पूरक दस्तऐवज दाखल न करता तक्रारीशी असंबंधित दस्तऐवज यामध्ये जोडलेले आढळून येतात. एकाच दिनांकाची म्हणजेच दि.31.10.2011 ची एकाच क्रमांकाची 65461 ची रु.5,00,000/- पावती दोनदा दाखल केलेली आहे आणि या पावत्यांवर सदर चेक हा परत केल्याचा शेरा लिहिला आहे. यावरुन मंचाचे असे लक्षात येत आहे की, असंबंधित रकमेच्या पावत्या व पे ऑर्डर लावून तक्रारकर्ता मंचाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तक्रारीच्या कथनात प्लॉटचे एकूण क्षेत्रफळाबाबत कुठेही स्पष्ट नमूद नसून तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्राची मागणी केलेली आहे. सदरचा व्यवहार व प्लॉटचा रु.22,50,000/- चा असल्याने व त्यापैकी तक्रारकर्त्यास रु.5,00,000/- परत मिळाले असून रु.17,50,000/- च्या वसुलीसाठी आहे. एकाच व्यक्तीने 9 प्लॉट बुक करणे याचा अर्थ सदर प्लॉट खरेदीचा व्यवहार व्यापारी उद्देशासाठी (Commercial Purpose) असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, म्हणून तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 2 (1) (d) प्रमाणे ग्राहक ठरत नसल्याने मंचाला सदर तक्रार चालविण्याची अधिकार कक्षा नाही. करिता मंच मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदवित आहे. उपरोक्त निष्कर्षावरुन सदर तक्रार खारिज करण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे, म्हणून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारिज करण्यात येत आहे.
2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.