(पारीत दिनांक : 09 मे, 2019)
आदेश पारीत व्दारा – श्रीमती स्मिता एन.चांदेकर, सदस्या -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम – 12 अन्वये तक्रारकर्तीने या तक्रारीव्दारे विरुध्दपक्षा विरुध्द त्यांनी सेवेत कमतरता ठेवली म्हणून सदर तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे.
2. विरुध्दपक्ष क्रं.1 व 2 यांचा शेत जमिनीवर ले-आऊट पाडून भूखंड विकण्याचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्तीने दिनांक 7.10.15 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं.1 यांचेशी त्यांच्या मौजा खेडी, प.ह.क्र.33 अ, ग्रामपंचायत खेड, तह. कामठी, जिल्हा नागपुर (ग्रामीण) येथे खसरा नं. 133 या शेत जमिनीवर पाडलेल्या ले-आऊटमध्ये भूखंड क्रं.27 व 28 एकत्रित क्षेत्रफळ 2200 चौ.फु. रुपये 9,24,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा करारनामा केला. तक्रारकर्तीने करारनामा केला त्यावेळी विरुध्दपक्षाला नगदी रुपये 2,00,000/- दिले, त्याबाबत करारनाम्यात नोंद सुध्दा आहे. त्यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षांना दिनांक 23.3.16 रोजी रुपये 85,000/-, दिनांक 21.1.17 रोजी रुपये 8,000/- व दिनांक 14.2.17 रोजी धनादेशाव्दारे रुपये 2,47,000/- असे एकुण रुपये 5,40,000/- दिले आहे. सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यासाठी विनंती केली असता, विरुध्दपक्षांनी विक्रीपत्रासाठी लागणारे कागदपत्र अपूर्ण असल्याचे कारण दाखवुन तक्रारकर्तीला विक्रीपत्र करुन देण्यास वेळ मागितला. तक्रारकर्ती पुढे असे नमुद करते की, विरुध्दपक्षांनी विक्रीपत्र करुन न दिल्यामुळे दिनांक 27.11.17 रोजी वकीला मार्फत नोटीस पाठविला, परंतु सदर नोटीसचे विरुध्दपक्षांनी उत्तर दिले नाही व भूखंडाचे विक्रीपत्र सुध्दा करुन दिलेले नाही. तक्रारकर्तीने दिनांक 18.1.18 रोजी विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली, परंतु विरुध्दपक्षांनी उभय पक्षात झालेला भूखंड क्रं..27 व 28 चा विक्रीचा करारनामा रद्द केला. विरुध्दपक्ष क्रं.2 यांनी तक्रारकर्तीला तिने दिलेल्या रक्कम रुपये 5,40,000/- पैकी रुपये 2,00,000/- परत केले आहे. तसेच, विरुध्दपक्ष क्रं.2 ने दिनांक 14.2.17 रोजी तक्रारकर्तीला रुपये 2,47,000/- चा धनादेश दिला, परंतु सदर धनादेश अनादरीत झाला. त्याबाबत, तक्रारकर्तीने न्यायालयात तक्रार दाखल केलेली आहे. विरुध्दपक्ष क्रं.1 व 2 यांनी भूखंडाची उर्वरीत रक्कम रुपये 3,40,000/- तक्रारकर्तीला परत न करुन सेवेत त्रुटी केली आहे. म्हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल करुन विरुध्दपक्ष क्रं.1 व 2 यांनी कराराप्रमाणे तक्रारकर्तीला भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा रुपये 3,40,000/- रक्कम 25 % चक्रवाढ व्याजासह तक्रारकर्तीला द्यावे, तसेच नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्यात यावा अशी विनंती केली आहे.
3. मंचा मार्फत पाठविलेली नोटीस विरुध्दपक्षांना मिळुनही ते मंचासमक्ष हजर झालेले नाही म्हणून प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रं.1 व 2 विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
4. तक्रारकर्त्याने त्याची तक्रार व अभिलेखावर दाखल दस्तेएवज यांनाच प्रतीउत्तर व लेखी युक्तिवाद गृहीत धरावा अशी पुरसिस दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्यांच्या वकीलांचा युक्तिवाद ऐकण्यात आला. तक्रारकर्त्याचा तक्रार अर्ज व अभिलेखावरील दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे.
// निष्कर्ष //
5. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या विक्रीपत्राचा करारनामा, तसेच वेळोवेळी भूखंडाकरीता विरुध्दपक्षांना दिलेल्या रकमेच्या पावत्या यावरुन तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षांच्या वादातीत भूखंड खरेदी-विक्रीचा करारनामा झाला होता हे स्पष्ट होते. तसेच, सदर व्यवहारादाखल तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षांना दिनांक 16.2.17 पर्यंत एकुण रुपये 5,40,000/- दिल्याचेही अभिलेखावरील पावत्यांवरुन स्पष्ट होते. मात्र तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या पावत्यांचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, ओरिएन्टल ग्रुप्स लॅन्ड आणि डेव्हलपर्स करीता प्रोप्रायटर म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं.2 ने सदर रकमा स्विकारलेल्या आहोत. विक्रीच्या करारनाम्यावर विरुध्दपक्ष क्रं.1 ची सही आहे व त्यासोबत ले-आऊटच्या नकाशावर देखील ओरिएन्टल ग्रुप्स लॅन्ड डेव्हलपर्स असे नमुद केले आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं.1 व 2 ला दिनांक 27.11.2017 रोजी पाठविलेल्या नोटीसमध्ये वादातीत भुखंडाच्या ले-आऊटचा व्यवहार ओरिएन्टल ग्रुप्स आणि लॅन्ड डेव्हलपर्स यांचे मार्फत पाहिल्या जात असुन विरुध्दपक्ष क्रं.1 व 2 हे त्याचे भागिदार आहेत असे नमुद केले आहो. विरुध्दपक्ष क्रं.1 व 2 हे ओरिएन्टल ग्रुप्स लॅन्ड डेव्हलपर्सच्या माध्यमातुन प्लॉट खरेदीविक्रीचा व्यवसाय करतात असे दस्तऐवजावरुन स्पष्ट होते. विरुध्दपक्ष क्रं. 1 व 2 हे ओरिएन्टल ग्रुप्स आणि लॅन्ड डेव्हलपर्सची भागिदार असुन त्यांच्याशी तक्रारकर्तीचा प्लॉट खरेदीचा व्यवहार झाल्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्रं.1 व 2 ची ग्राहक होते.
6. तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यानुसार तिने वारंवार विक्रीपत्र करुन देण्याची विनंती केली असता विरुध्दपक्षांनी वादातीत भूखंड क्रं.27 व 28 चे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. तसेच, विक्रीपत्रासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्र नसल्यामुळे विक्रीपत्र करुन देण्यास अतिरिक्त वेळ मागितला, परंतु पुरेसा वेळ देऊनही विक्रीपत्र करुन दिले नाही. उभय पक्षात झालेल्या करारनाम्यानुसार विरुध्दपक्षाने करार झाल्यापासुन एक वर्षापर्यंत म्हणजे दिनांक 7.10.16 पर्यंत वादातीत भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावयास हवे होते. परंतु विरुध्दपक्षांनी सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र होऊ शकत नाही म्हणून तक्रारकर्त्याला त्याची रक्कम परत करण्याबाबत माहे ऑगष्ट 2017 मध्ये सांगितले होते असे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला पाठविलेल्या नोटीसमध्ये नमुद केलेले आहे. तसेच, विरुध्दपक्ष क्रं.2 यांनी तक्रारकर्तीला दिनांक 27.9.17 रोजी रुपये 2,00,000/- परत केल्याचे सदर नोटीस व तक्रारकर्तीच्या तक्रारीतील कथनावरुन दिसुन येते.
7. विरुध्दपक्ष क्रं.1 व 2 मंचाव्दारे पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊनही हजर झाले नाही, तसेच त्यांनी तक्रारीतील तक्रारकर्तीचे कथन खोडून काढले नाही त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार त्यांना मान्य आहे असे गृहीत धरण्यात येते. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षांना पाठविलेल्या नोटीसमध्ये सदर वादातीत भूखंडाचे विक्रीपत्र होऊ शकत नाही असे विरुध्दपक्षांनी सांगितले होते असे नमुद असले तरी त्याबाबत कारण मंचासमक्ष उपस्थित होऊन विरुध्दपक्षांनी स्पष्ट केलेले नाही. अशापरिस्थितीत, सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र होण्याकरीता तांत्रिक अडचणी आहेत किंवा नाही हे समजु शकत नाही, परंतु विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्तीला यापुर्वीच तिने दिलेल्या रकमेपैकी रुपये 2,00,000/- रक्कम परत केलेली असुन तक्रारकर्तीने ती स्विकारलेली आहे. अशापरिस्थितीत वादातीत भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याचा आदेश करणे उचित होणार नाही.
8. ज्याअर्थी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ती सोबत झालेला विक्रीपत्राचा करार रद्द केला आहे तेंव्हा विरुध्दपक्ष क्रं.1 व 2 हे तिला तिने दिलेली संपूर्ण रक्कम व्याजासह देण्यास जबाबदार आहे. विरुध्दपक्षांनी करारानुसार ठराविक मुदतीत विक्रीपत्र करुन न देता, तसेच सदर करारापोटी घेतलेली संपुर्ण रक्कम परत न करुन सेवेत त्रुटी केली आहे व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवंलब केला आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं.1 व 2 हे तक्रारकर्तीची उर्वरीत रक्कम रुपये 3,40,000/- विरुध्दपक्षाला शेवटची रक्कम दिलेल्या दिनांकापासुन (16.2.2017) व्याजासह परत देण्यास जबाबदार आहे, या निष्कर्षाप्रत मंच येते.
9. विरुध्दपक्षांनी दिलेल्या सेवेतील त्रुटीमुळे निश्चितपणे तक्रारकर्तीला शारिरीक व मानसिक त्रास झालेला असुन सदर तक्रार दाखल करावी लागली त्यामुळे तक्रारकर्ती नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येतो.
- आदेश –
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्रं.1 व 2 यांना आदेश देण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्तीला रुपये 3,40,000/- दिनांक 16.2.2017 पासुन प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.15 % व्याज दराने द्यावे.
(3) विरुध्दपक्ष क्रं.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्तीस नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 15,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्रं.1 व 2 यांनी आदेशाचे अनुपालन निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना निकालपत्राची प्रत विनामुल्य पाठविण्यात यावी.