| Complaint Case No. CC/53/2020 | | ( Date of Filing : 29 Jan 2020 ) |
| | | | 1. SMT. SEEMA VINODRAO THAKRE | | R/O. 38, CENTRAL EXCISE COLONY, WARDHA ROAD, NAGPUR-440015 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. SHRI SUNIL GHANSYAM FATING PROP. OF INFRA ESTATE BUILDERS & LAND DEVELOPERS NAGPUR | | PLOT NO 2, SUSHIL, FIRST FLOOR, AATH RASTA CHOWK, OPP. NIRI COLONY GATE, WEST HIGH COURT ROAD, LAXMINAGAR, NAGPUR 440025 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश सदस्या श्रीमती चंद‍्रिका बैस, यांच्‍या आदेशान्‍वये - - तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, वि.प. हा शेत जमीन खरेदी करुन त्‍याचे विकसन करुन त्यावर ले-आऊट पाडून तेथील भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाच्‍या मौजा- जामठा, प.ह.नं. 42, खसरा /शेत नं. 29/2, तह. जि. नागपूर येथील प्राईड इन्‍फ्रा इस्‍टेट बिल्‍डर्स अॅन्‍ड लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स या नावांने आखलेल्‍या ले-आऊटमधील भूखंड क्रं. 8 , एकूण क्षेत्रफळ 2124.8 चौ.फू. रुपये 11,68,640/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करारनामा दि. 29.11.2014 रोजी केला असून त्‍याकरिता दिनांक 27.02.2014 पासून 24.11.2014 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये 6,37,000/- विरुध्द पक्षाकडे जमा केले. दिनांक 29.11.2014 रोजी झालेल्या करारनामानुसार भूखंड क्रं.8 चे विक्रीपत्र नोंदणी करण्‍याची मुदत 27.01.2016 पर्यंत होती, परंतु विरुध्द पक्षाचे काही तांत्रीक बाबी व शासकीय अडचणींमुळे दिनांक 29.11.2014 रोजीच्या करारनाम्याची मुदत दिनांक 10.05.2018 पर्यत वाढवून देण्‍यात आली व त्यानुसार दिनांक 10.06.2016 रोजी मुदत वाढविण्‍याबाबत करारनामा करण्‍यात आला. त्यानंतर काही अपरिहार्य कारणांमुळे वि.प.चा मूळ शेतमालकाशी वाद निर्माण झाल्यामूळे भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नाही असे सांगून वरील सौदा रद्द करुन नविन ले-आऊट मध्‍ये भूखंड देण्‍याचे आश्‍वासन दिले, परंतु वि.प.ने स्वीकारलेली रक्कम तक्रारकर्तीला परत करणे शक्य नसल्याने त्यावर रुपये 1,50,000/- व्याज देण्‍याचे कबुल केले. अशाप्रकारे तक्रारकर्तीने एकूण रक्कम रुपये 7,87,000/- चा भुखंड अन्य ले-आऊट मध्‍ये पुढील दिड वर्षात दिनांक 24.07.2018 रोजीच्या केलेल्या नवीन करारानुसार मुदत दिनांक 24.01.2020 च्या आत विक्रीपत्र करुन देण्‍यात येईल अन्यथा मुदती नंतर रक्कम रुपये 7,87,000/- व त्यावर द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व्याजासह रक्कम परत करण्‍यात येईल असे आश्‍वासन दिले होते. त्यानंतर अनेक वेळा विरुध्द पक्षाच्‍या कार्यालयात प्रत्‍यक्ष जाऊन तसेच मोबाईलवर देखील संपर्क साधण्‍याचा प्रयत्‍न केला असता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला भेटण्‍यास टाळाटाळ केली. अशा प्रकारे वि.प.ने तक्रारकर्तीची फसवणूक केली असून विरुध्द पक्षाने आजतागायत तक्रारकर्तीच्‍या नांवे भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही किंवा भूखंडा पोटी स्वीकारलेली रक्कम सुध्‍दा परत केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाला दिनांक 10.01.2018, 20.03.2018, 11.07.2019, आणि 04.12.2019 रोजी वेळोवेळी स्मरणपत्र पाठवून सुध्‍दा विरुध्द पक्षाने त्‍याची कुठलीही दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने आयोगा समक्ष तक्रार दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने कबूल केलेली रक्कम रुपये 7,87,000/- व त्यावर अतिरिक्त व्याजासह रक्कम परत करण्‍याचा आदेश द्यवा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचे खर्च देण्‍याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाला आयोगा मार्फत दिनांक 06.10.2021 रोजी वृत्‍तपत्रातून जाहिर नोटीस प्रसिध्‍द करण्‍यात आली असता विरुध्द पक्ष हजर झाले व त्‍यांनी आपला लेखी उत्तर दिनांक 29.6.2022 रोजी अभिलेखावर दाखल केले.
- विरुध्द पक्षाने आपल्‍या लेखी उत्तरात नमूद केले की, उभय पक्षात दिनांक 29.11.2014 रोजी झालेल्या करारानुसार रुपये 11,68,640/- तक्रारकर्तीला द्यावयाचे होते, परंतु तक्रारर्तीने आजतागायत 6,37,000/- अदा केले आहे, अशा प्रकारे तक्रारकर्तीने करारात नमूद असलेल्या कालावधीत रक्कम अदा न केल्‍यामुळे कराराचा भंग केला आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस रुपये 1,50,000/- देण्‍याची बाब नाकारली आहे. तक्रारकर्तीने सदर भूखंड गुंतवणूकीचे उद्देशाने घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्ती प्रती कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही, म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- तक्रारकर्तीने तक्रारी सोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे व वि.प.ने दाखल लेखी उत्तराचे वाचन करता खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
- तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय.
- वि.प.ने तक्रारदाराला दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय ? होय.
- काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत - तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाच्‍या मौजा- जामठा, प.ह.नं. 42, खसरा /शेत नं. 29/2, तह. जि. नागपूर येथील प्राईड इन्‍फ्रा इस्‍टेट बिल्‍डर्स अॅन्‍ड लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स या नावांने आखलेल्‍या ले-आऊटमधील भूखंड क्रं. 8 , एकूण क्षेत्रफळ 2124.8 चौ.फू. रुपये 11,68,640/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करारनामा दि. 29.11.2014 रोजी केला असून त्‍याकरिता दिनांक 27.02.2014 पासून 24.11.2014 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये 6,37,000/- विरुध्द पक्षाकडे जमा केली होती. तसेच नि.क्रं. 2 वर दाखल नकाशा, भुखंडाचे नोंदणी अर्ज, पैसे जमा केल्याच्या पावत्या , बयाणापत्र, मुदत जोड करारानामा बयाणा पत्र, तसेच दिनांक 24.07.2018 रोजी झालेले बयाणापत्र ज्यात वि.प.ने तक्रारकर्तीला रुपये 7,87,000/- किंमतीचा भूखंड तक्रारकर्तीला देण्‍याबाबत नमूद आहे. अशाप्रकारे तक्रारकर्तीला एकूण रक्कम रुपये 7,87,000/- चा भूखंड अन्य ले-आऊट मध्‍ये पुढील दिड वर्षात दिनांक 24.07.2018 रोजी केलेल्या नवीन करारानुसार मुदत दिनांक 24.01.2020 च्या आत विक्रीपत्र करुन देण्‍यात येईल अन्यथा मुदती नंतर 10 टक्के व्याजासह सदर रक्कम परत करण्‍यात येईल असे आश्‍वासन दिले होते हे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते, यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते.
- विरुध्द पक्षाच्‍या कथनानुसार उभय पक्षात झालेल्या करार दिनांक 29.11.2014 नुसार तक्रारकर्तीला रुपये 11,68,640/- द्यावयाचे होते , परंतु तक्रारकर्तीने आजतागायत रुपये 6,37,000/- वि.प.कडे जमा केले अशा प्रकारे त.क.ने करारात नमूद कालावधीत रक्‍कमेचा भरणा न केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने कराराचा भंग केलेला आहे. तसेच वि.प.ने तक्रारकर्तीला रुपये 1,50,000/- देण्‍याची बाब अमान्‍य केली असून तक्रारकर्तीने केवळ एकच भूखंड घेतला असल्‍यामुळे तो गुंतवणूकिच्‍या उद्देशाने घेतला असे म्‍हणता येणार नाही.
- तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाला उपरोक्‍त भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरिता अनेक वेळा विनंती करुन सुध्‍दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्‍या नांवे भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही तसेच नविन करारनामानुसार रक्कम रुपये 7,87,000/- देण्‍याचे लिखीत कबूल केले असतांना सुध्‍दा सदरची रक्कम दिली नाही ही विरुध्द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापारी पध्‍दतीचा अवलंब करणारी कृती आहे असे असे आयोगाचे स्पष्‍ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने त्‍याच्‍याकडे भूखंड विक्रीपोटी जमा असलेली रक्कम रुपये 7,87,000/- व त्यावर दिनांक 24.07.2018 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाकरिता रुपये 10,000/- द्यावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारीची ब व क प्रत तक्रारकर्तीस परत करावी.
| |
