सदस्या श्रीमती चंद‍्रिका बैस, यांच्‍या आदेशान्‍वये.

1. तक्रारकर्ता हा सेवानिवृत्त व्यक्ती असुन जेष्ठ नागरिक आहे. वि.प. हा रिअल इस्टेट व जमीनीचा विकसन करुन त्यांचे ले-आऊट पाडुन त्यातील जमीनीवर भुखंड विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारदाराने वि.प.सोबत दिनांक 29.11.2014 रोजी लिखीत स्वरुपाचा करारनामा करुन वि.प.कडील मौजा-जामठा, प.ह.नं.42, तह.जि.नागपूर येथील खसरा क्रं.29/2, मधील प्राईड इन्फ्रा इस्टेट बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स या कंपनीने आखलेल्या ले- आऊट मधील भुखंड क्रं.7 , एकूण क्षेत्रफळ-3225 चौ.फुट असुन सदरचा भुखंड ग्राम पंचायत जामठा या सिमे अंतर्गत आहे. तक्रारदाराने सदरचा भुखंड वि.प.कडुन 550/- रुपये प्रती चौ.फुटाप्रमाणे एकुण रुपये 17,73,750/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा करारनामा केला होता. त्यानुसार तक्रारदाराने दिनांक 24.2.2014 पासुन 21.11.2014 पर्यत एकुण रुपये 6,25,000/- अग्रीम म्हणुन वि.प.कडे जमा केले. दिनांक २९.११.२०१४ रोजी झालेल्या करारनामानुसार भुखंड क्रं.7 चे विक्रीपत्र नोंदणी करण्‍याची मुदत 21.1.2016 पर्यत होती परंतु वि.प.चे काही तांत्रीक बाबी व शासकीय अडचणींमूळे दिनांक 29.11.2014 रोजीच्या करारनाम्याची मुदत दिनांक 10.5.2018 पर्यत वाढवून देण्‍यात आली व त्यानुसार दिनांक 10.6.2016 रोजी मुदत वाढविण्‍याबाबत करारनामा करण्‍यात आला. त्यानंतर काही अपरिहार्य कारणांमूळे वि.प.चा मूळ शेतमालकाशी वाद निर्माण झाल्यामूळे भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नाही असे सांगून वरील सौदा रद्द करुन नविन ले-आऊट मध्‍ये भुखंड देण्‍याचे आश्‍वासन दिले. परंतु वि.प.ने स्वीकारलेली रक्कम तक्रारदाराला परत करणे शक्य नसल्याने त्यावर रुपये 1,50,000/- व्याज देण्‍याचे कबुल केले. अशाप्रकारे तक्रारदाराला एकुण रक्कम रुपये 7,75,000/- चा भुखंड अन्य ले-आऊट मध्‍ये पूढील दिड वर्षात दिनांक 24.7.2018 रोजीच्या केलेल्या नवीन करारानुसार मुदत दिनांक 24.1.2020 च्या आत विक्रीपत्र करुन देण्‍यात येईल अन्यथा मुदती नंतर  रक्‍कम रुपये 7,75,000/- व त्‍यावर द.सा.द.शे. 10 टक्के व्याजासह सदर रक्कम परत करण्‍यात येईल असे आश्‍वासन वि.प.ने तक्रारदाराला दिले होते.
2.  तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की,  वि.प. हे स्‍वतःच्‍या कार्यालयात कधीच उपस्थीत राहात नाही तसेच मोबाईलवर संपर्क देखील होऊ शकला नाही. अशा प्रकारे वि.प.ने तक्रारदारासोबत फसवणूक केली आहे व आजतागायत वि.प.ने भुखंडाचेही विक्रीपत्र करुन दिले नाही व तक्रारदाराचे पैसे सुध्‍दा  परत केले नाही. तसेच तक्रारदाराने वि.प. यांना दिनांक 10.1.2018, 20.3.2018, 11.7.2019, आणि 4.12.2019 रोजी वेळोवेळी स्मरणपत्र पाठवून सुध्‍दा वि.प.ने त्यावर काहीही प्रतीउत्तर दिले नाही म्हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन वि.प.ने कबुल केलेले रुपये 7,75,000/- अतिरिक्त व्याजासह परत करावे. तसेच शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी व आर्थिक नुकसानीपोटी व तक्रारीचे खर्चाची मागणी केलेली आहे.
3. तक्रारदाराची तक्रार दाखल करुन वि.प. वृत्तपत्रातुन नोटीस दिनांक 6.10.2021 रोजी प्रसिध्‍द करण्‍यात आली असता वि.प. तक्रारीत हजर झाले व आपले लेखी उत्तर दिनांक 29.6.2022 रोजी अभिलेखावर दाखल केले. वि.प. आपले लेखी उत्तरात नमूद करतात की, उभय पक्षात दिनांक 29.11.2014 झालेल्‍या करारानुसार रुपये 17,73,750/- तक्रारदाराला द्यावयाचे होते परंतु तक्रारदाराने आजतागायत 6,25,000/- वि.प.कडे जमा केलेले आहे अशाप्रकारे तक्रारदाराने करारात नमुद असलेल्या कालावधीत रक्कमेचा भरणा केला नाही त्यामूळे तक्रारदारानेच कराराचा भंग केलेला आहे. तसेच वि.प.ने तक्रारदारास रुपये 1,50,000/- देण्‍याचे बाब नाकारली आहे. तसेच तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक नाही. तसेच तक्रारदाराने सदर भुखंड गुंतवणुकीचे उद्देशाने घेतलेला होता त्यामूळे वि.प.ने तकारदाराचे प्रती कोणतीही सेवेतील त्रुटी केलेली नाही म्हणुन सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी. अशी मागणी केली आहे.
4. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे व वि.प.ने दाखल लेखी उत्तराचे वाचन करता खालील मुद्दे विचारार्थ आले.

  मुद्दे                                 उत्तर

1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?               होय.
2. वि.प.ने तक्रारदाराला दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय ?          होय.
3. काय आदेश  ?                               अंतिम आदेशानुसार

का र ण मि मां सा

5.  वि.प. हा रिअल इस्टेट व जमीनीचा विकसन करुन त्याचे ले-आऊट पाडुन त्या जमीनीवर भुखंड विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारदाराने वि.प.सोबत दिनांक 29.11.2014 रोजी लिखीत स्वरुपाचा करारनामा करुन वि.प.-प्राईड इन्फ्रा इस्टेट बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स या कंपनीचे उपरोक्त ले- आऊट मधील भुखंड क्रं.7 , एकूण क्षेत्रफळ-3225 चौ.फुटाचा भुखंड, ग्रामपंचायत- जामठा या सिमे अंतर्गत आहे. तक्रारदाराने सदरचा भुखंड वि.प.कडुन 550/- रुपये प्रती चौ.फुटाप्रमाणे एकुण रुपये 17,73,750/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा करारनामा केला होता. त्यानुसार तक्रारदाराने दिनांक 24.2.2014 पासुन 21.11.2014 पर्यत एकुण रुपये 6,25,000/- अग्रीम रक्‍कम म्हणुन वि.प.कडे जमा केली होती हे नि.क्रं.2 वर दाखल नकाशा, भुखंडाचे नोंदणी अर्ज, पैसे जमा केल्याच्या पावत्या , बयाणापत्र, मुदत जोड करारानामा बयाणा पत्र, तसेच दिनांक 24.07.2018 रोजी झालेले बयाणापत्र ज्यात वि.प.ने तक्रारदाराला रुपये 7,75,000/- किमतीचा भुखंड तक्रारदाराला देण्‍याबाबत नमुद आहे.  अशाप्रकारे तक्रारदाराला एकुण रक्कम रुपये 7,75,000/- चा भुखंड अन्य ले-आऊट मध्‍ये पूढील दिड वर्षात दिनांक 24.7.2018 रोजी केलेल्या नवीन करारानुसार मुदत दिनांक 24.1.2020 च्या आत विक्रीपत्र करुन देण्‍यात येईल अन्यथा मुदती नंतर 10 टक्के व्याजासह सदर रक्कम परत करण्‍यात येईल असे आश्‍वासन वि.प.ने तक्रारदाराला दिले होते. परंतु त्‍यानंतर तक्रारदाराचा वि.प. सोबत संपर्क होऊ शकला नाही व वि.प.ने आजतागायत रक्कम परत केली नाही किंवा भुखंडाचे विक्रीपत्र सुध्‍दा करुन दिले नाही. त्यामूळे  वि.प.ने तक्रारासोबत अनुचित व्यापारी प्रध्‍दतीचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी केली असल्याचे स्पष्‍ट होते. वि.प. चे म्हणण्‍यानूसार उभयपक्षात झालेले करार दिनांक 29.11.2014 चे करारानुसार रुपये 17,73,750/- तकारदाराला द्यावयाचे होते परंतु तक्रारदाराने आजतागायत 6,25,000/- वि.प.कडे जमा केलेले आहे अशाप्रकारे तक्रारदाराने करारात नमुद असलेल्या कालावधीत रक्कमेचा भरणा केला नाही त्यामूळे तक्रारदारानेच कराराचा भंग केलेला आहे. तसेच वि.प.ने तक्रारदारास रुपये 1,50,000/- देण्‍याची बाब अमान्य केली असुन तक्रारदाराने  केवळ एकच भुखंड घेतल्या असल्यामूळे तो भुखंड गुंतवणुकीचे उद्देशाने घेतला होता असे म्हणता येणार नाही. त्यामूळे  तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते. यावरुन वि.प.ने तक्रारदारासोबत अनुचित व्यापारी पध्‍दतीचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी केली असल्याने तक्रारकर्ता भुखंडापोटी जमा केलेली रक्कम परत मिळण्‍यास पात्र आहे असे आयोगाचे  स्पष्‍ट मत आहे. सबब आदेश खालीलप्रमाणे....

अंतीम आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. वि.प.यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्यांनी तक्रारदाराला भुखंड विक्रीपोटी जमा असलेली रक्कम रुपये 7,75,000/-,  व त्यावर दिनांक 24.07.2018 पासुन द.सा.द.शे. 10 टक्के व्याजदाराने तक्रारदारास प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो येणारी रक्कम अदा करावी.
3. वि.प. ने तक्रारदाराला शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- द्यावे. तसेच तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- द्यावे.  
4. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
5. तक्रारीची ब व क प्रत तक्रारकर्त्यास परत करण्‍यात यावी.