(पारित दिनांक – 28/02/2013)

 

1.           तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून, तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्‍यांनी वि.प.दुरध्‍वनी विभागाकडे रकमेचा भरणा करुन ‘स्‍पेशल इकॉनॉमी प्‍लॉन’ अंतर्गत दूरध्‍वनी सेवा घेतली व त्‍या सेवेचा वापर करीत आहे. दि.10.10.2010 पासून तक्रारकर्त्‍याचा दूरध्‍वनी हा बंद अवस्‍थेत आहे. त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कार्यालयाकडे तक्रार क्र.10013688 अंतर्गत तक्रार नोंदविली. तथापि, वि.प.ने 12.12.2010 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीचे निराकरण केले नाही. करिता तक्रारकर्त्‍याने 04.03.2011 रोजी वि.प.ला वकिलांमार्फत नोटीस दिली. सदर नोटीसला वि.प.ने दाद दिली नाही.

 

दि.28.03.2011 रोजी तक्रारकर्ता यांचे प्रतिष्‍ठानास, वि.प.चे कर्मचा-यांनी भेट देऊन तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे निराकरण करण्‍याचे उद्देशाने, तक्रारकर्त्‍याचा दूरध्‍वनी सुरु करण्‍याचा प्रयत्‍न केला व डी.पी.तील बिघाडामुळे सदर दूरध्‍वनी सुरु होऊ शकला नाही. त्‍याकरीता अन्‍य डी.पी.मधून कनेक्‍शन देण्‍याचा हट्ट धरला. अन्‍य डी.पी. तक्रारकर्त्‍याच्‍या भावाच्‍या भिंतीवर असल्‍यामुळे त्‍यांनी कनेक्‍शन देण्‍यास नकार दिला. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची सेवा 10.10.2010 पासून खंडीत आहे.

 

करिता तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार, दूरध्‍वनी सेवा पूर्ववत करुन द्यावी, नुकसान भरपाई मिळावी, मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल मोबदला मिळावा आणि कार्यवाहिचा खर्च मिळावा या प्रार्थनेसह मंचात दाखल केलेली आहे. तक्रारीसोबत 4 दस्‍तऐवज दाखल केले.

 

2.          तक्रारीची नोटीस वि.प.ला प्राप्‍त झाल्‍यावर, त्‍यांनी तक्रारीस प्राथमिक आक्षेपासह आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले. CIVIL APPEAL NO. 7687 OF 2004, General Manager, Telecom Vs. M. Krishnan & Anr.  या निवाडयात नमूद केल्‍यानुसार, इंडियन टेलिग्राफ ऍक्‍टचे कलम 7 बी नुसार सदर वाद हा मंचासमोर चालत नाही. सदर वाद हा लवाद/आरबीट्रेटर समोर चालविल्‍या जातो.

 

 

3.          या व्‍यतिरिक्‍त तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील अन्‍य आक्षेप वि.प.ने नाकारले आहे. त्‍याचप्रमाणे 13.12.2010 रोजी वि.प.चे कार्यालयातील व्‍यक्‍ती तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीचे निराकरण करण्‍याचे उद्देशाने गेले असता, तक्रारकर्त्‍याची दूरध्‍वनी सेवा पुरविणारी डी.पी. ही खराब असल्‍याने व सदर सेवा सुरु करण्‍याकरीता अन्‍य डी.पी.तील कनेक्‍शन देण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याचे नातेवाईकाने नकार दिला. त्‍यामुळे सदर सेवा ही वि.प. सुरु करु शकला नाही.

 

 

4.          उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व न्‍यायालयीन निवाडयांचे अवलोकन केले असता महत्‍वाचा मुद्दा असा आहे की, सदर तक्रार या मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार आहे काय ?  - नाही.

 

 

 

5.          उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, असे निदर्शनास येते की, सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने पारित केलेल्‍या आदेशानुसार सदर तक्रार ही या मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही.

 

6.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत Justice Jehangir Gai  यांचे Case Comment दाखल केले आहे. सदर लेख हा मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडयावरील प्रतिक्रिया असून तो निवाडा नाही. करीता ते विचारात घेता येत नाही.

 

करिता हे मंच खालील अंतिम आदेश पारित करीत आहे.  

 

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार या मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नसल्‍याने खारिज करण्‍यात येते. तक्रारकर्ता आपला वाद अन्‍य न्‍यायालयात जाऊन सोडवून घेण्‍यास मुक्‍त आहे.

2)    खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.