अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर.
|
तक्रार क्रमांक 6/2010 दाखल दिनांक :– 02/01/2010 61 व 62/2010 दाखल दिनांक :– 20/04/2010 67/2010 दाखल दिनांक :– 22/04/2010 107 व 108/2010 दाखल दिनांक :– 20/05/2010 पारीत दिनांक 05/01/2011 तक्रारदार :– बाळकृष्ण वसंतराव टंडन, (तक्रार क्रमांक 06/2010) मु.कोटगांव, पो.गोवरी, तह.मौदा, जि.नागपूर. हल्ली मु. राम अपार्टमेंट, छोटा ताजबाग चौक, नागपूर—24. (तक्रार क्रमांक 61/2010) संतोष दशरथ टंडन, वय 35 वर्षे, धंदा—शेती, मु.कोटगांव, पो.गोवरी, तह.मौदा, जि.नागपूर. (तक्रार क्रमांक 62/2010) श्रीराम महादेवजी ठवकर, वय 40 वर्षे, धंदा—शेती, मु.कोटगांव, पो.गोवरी, तह.मौदा, जि.नागपूर. (तक्रार क्रमांक 67/2010) वासुदेव जगन रंगारी, मु.कोटगांव, पो.गोवरी, तह.मौदा, जि.नागपूर. (तक्रार क्रमांक 107/2010) विजय वासुदेव लांजेवार, वय 22 वर्षे, धंदा—शेती, मु.कोटगांव, पो.गोवरी, तह.मौदा, जि.नागपूर. (तक्रार क्रमांक 108/2010) किसन बकाराम लांजेवार, वय 56 वर्षे, धंदा—शेती, मु.कोटगांव, पो.गोवरी, तह.मौदा, जि.नागपूर. -// वि रु ध्द //- गैरअर्जदार :– 1) श्री. नितीन गडकरी, अध्यक्ष, (तक्रार क्र.6, 107 पुर्ती साखर कारखाना लिमि. खुर्सापार (बेला), व 108/10 मध्ये) तह. उमरेड, जिल्हा नागपूर. पंजीकृत कार्यालय :- पुर्ती साखर कारखाना लिमि., दुसरा मजला, खादी ग्रामोद्योग भवन, गांधीसागर, महाल, नागपूर—32. 2) श्री सुधीर दिवे, प्रबंध संचालक, पुर्ती साखर कारखाना लिमि. खुर्सापार (बेला), तह. उमरेड, जिल्हा नागपूर. पंजीकृत कार्यालय :- पुर्ती साखर कारखाना लिमि., दुसरा मजला, खादी ग्रामोद्योग भवन, गांधीसागर, महाल, नागपूर—32. (तक्रार क्र.61, 62 व 1) श्री. सुधीर दिवे, संचालक 67 मध्ये) पुर्ती साखर कारखाना लिमि. खुर्सापार (बेला), तह. उमरेड, जिल्हा नागपूर. पंजीकृत कार्यालय :- पुर्ती साखर कारखाना लिमि., दुसरा मजला, खादी ग्रामोद्योग भवन, गांधीसागर, महाल, नागपूर—32. 2) श्री जयकुमार वर्मा, उपाध्यक्ष, पुर्ती साखर कारखाना लिमि. खुर्सापार (बेला), तह. उमरेड, जिल्हा नागपूर. पंजीकृत कार्यालय :- पुर्ती साखर कारखाना लिमि., दुसरा मजला, खादी ग्रामोद्योग भवन, गांधीसागर, महाल, नागपूर—32. गणपुर्ती :– 1) श्री.विजयसिंह ना. राणे -- मा.अध्यक्ष 2) श्रीमती जयश्री येंडे -- मा.सदस्या 3) श्रीमती जयश्री यंगल -- मा.सदस्या उपस्थिती :– तक्रारदार :- स्वतः गैरअर्जदार यांचेतर्फे वकील श्री.बी.जी.कुळकर्णी (आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना. राणे, मा.अध्यक्ष) -/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 05 जानेवारी, 2011) यातील सर्व तक्रारदार ह्यांनी प्रस्तूत तक्रारी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केलेल्या आहेत. सदरच्या सर्व तक्रारी ह्या वेगवेगळ्या तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या असल्या तरी, त्यातील गैरअर्जदार हे समान आहेत आणि या सर्व तक्रार प्रकरणात तपशिलाचा भाग वगळता बहुतांश वस्तूस्थिती आणि कायदेविषयक मुद्दे हे सुध्दा समान आहेत. म्हणुन या सर्व तक्रार प्रकरणांचा एकत्रितपणे निकाल देण्यात येत आहे. यातील सर्व तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे :- यातील सर्व तक्रारदारांचे गैरअर्जदार यांचेविरुध्द थोडक्यात निवेदन असे आहे की, त्यांची स्वतःची व त्यांचे कुटूंबियांची शेतजमिन आहे. सदर शेतजमिन ही सुपीक आहे व मुबलक ओलीताची त्याठिकाणी व्यवस्था आहे. गैरअर्जदार पुर्ती साखर कारखाना यांनी एका जाहीर पत्रकाद्वारे शेतक-यांनी उसाची लागवड करावी असे जाहिर आवाहन केले. त्यानुषंगाने तक्रारदारांनी आपल्या शेतजमिनीत ऊस लावला. पुढे सदर ऊस योग्य वेळी कापून न नेता तो उशिरा नेण्यात आला, त्यामुळे उसाचे वजन घट होऊन कमी भरले. तसेच प्रति टन रुपये 1,000/- याप्रमाणे उसाचा भाव देण्याचे कबूल करुनही तो न देता रुपये 700/- प्रति टन याप्रमाणे उसाचा भाव दिला. त्यामुळे तक्रारदारांनी वेळोवेळी त्याबाबतची मागणी केली, त्याकडे गैरअर्जदार यांनी दुर्लक्ष केले आणि त्यासंबंधी पत्रांना उत्तरही दिले नाही, आणि शेवटी जे उत्तर देण्यात आले ते चूकीचे व दिशाभूल करणारे असे आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रास झाला आणि आर्थिक अडचण निर्माण झाली. तक्रारदार त्यांचे बँकेचे घेतलेले कर्ज इत्यादिची वसूली भरु शकले नाहीत. तक्रारदारांना उस लागवडीचे वेळी ट्रकचालक व मजूर यांना पैसे द्यावे लागले व ते त्यांनी दिले. म्हणुन सर्व तक्रारदारांनी ह्या तक्रारी मंचासमक्ष दाखल करुन, त्याद्वारे तक्रारदारांचे उसाचा योग्य तो हमी भाव मिळावा, उसाचे कापणीस उशीर झाल्यामुळे आलेली वजनातील घट याबाबतची रक्कम नुकसान भरपाईदाखल मिळावी अशा स्वरुपाच्या मागण्या केलेल्या आहेत. यातील सर्व तक्रारदारंनी त्यांचे तक्रारीमध्ये ऊस लागवडीची तारीख, कापणी संबंधिची तारीख, उशिरा कापणीचेमुळे झालेले नुकसान इत्यादीसंबंधीचा संपूर्ण तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. परिशिष्ट—अ अ.क्र. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06.. | 07. | 01. | तक्रार क्रमांक | 06/10 | 61/10 | 62/10 | 67/10 | 107/10 | 108/10 | 02 | तक्रारदाराचे नांव | बाळकृष्ण टंडन | संतोष टंडन | श्रीराम ठवकर | वासुदेव रगारी | विजय लांजेवार | किसन लांजेवार | 03. | ऊस लागवडी खालील क्षेत्र | 10.80 | 2.40 | 0.80 | 0.40 | 2.56 | 1.60 | 04. | ऊस लागवडीचा दिनाक | -- | 14.2.07 | 10.2.07 | 8.3.07 | 16.2.07 | 05.3.07 | 05. | कापनी सपल्याचा दिनांक | -- | 10.4.08 | 5.5.08 | 19.5.08 | 16.4.08 | 16.5.08 | 06. | अपेक्षित उत्पादन मे.टन | 855 | 240 | 60 | 40 | 280 | 160 | 07. | झालेले उत्पादन मे.टन | 403 | 139 | 39 | 12 | 153 | 53 | 08. | उत्पादनातील घट | 452 | 101 | 21 | 28 | 127 | 107 | 09. | घटीमुळे झालेले नुकसान | 452000 | 101000 | 21000 | 28000 | 127000 | 107000 | 10. | ऊशिरा कापनीमुळे पिकाचे झालेले नुकसान | 300000 | 20000 | 10000 | 10000 | 70000 | 30000 | 11. | मजूरीसंबंधी ड्रायव्हरला दिलेली रक्कम | 5000 | -- | 600 | -- | 1650 | 40000 | 12. | मनस्ताप व हानी | 300000 | 46000 | 10500 | 12000 | 20000 | 40000 | 13. | प्रवास व इतरखर्च | 20000 | 1600 | 1500 | 1000 | 500 | 1000 | 14. | इतर थकीत | 692730 | -- | -- | -- | -- | -- | 15. | एकूण नुकसान | 1868787 | 180000 | 55500 | 50400 | 251395 | 189000 |
यात गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्यात आल्या. त्यावरुन हजर होऊन त्यांनी आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला. गैरअर्जदार यांनी सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. तक्रारदारांनी उसाची लागवड केली व त्यांचा ऊस गैरअर्जदाराने विकत घेतल्याची बाब मान्य केली. मात्र तक्रारदार हे त्यांचे ग्राहक ठरु शकत नाहीत, गैरअर्जदाराने तक्रारदारांना कोणतीही सेवा प्रदान केलेली नाही किंवा अनुचित व्यापार केला नाही. तक्रारदारांना त्यांनी ऊसाचे बेणे पुरविलेले होते त्याची किंमत ऊसाच्या अदा करावयाच्या किंमतीमधून वळती करुन घेण्याची अट तक्रारदारांना मान्य होती. तसेच ऊसाची लागवड केल्यानंतर 12 ते 13 महिन्याच्या कालावधीत ऊस तोडणीसाठी परीपक्व होतो व तक्रारदारांनी ऊसाची लागवड दिनांक 9 ते 15 मार्च, 2007 मध्ये केली असल्यामुळे एप्रिल, 2008 व मे, 2008 मध्ये सदर ऊस तोडणीसाठी परीपक्व झालेला होता. त्याप्रमाणे 26 मार्च, 2008 ते 24 मे, 2008 या कालावधीत साखर कारखान्यामध्ये गळीतासाठी तोड केलेला होता.त्यामुळे ऊसाच्या कापणीचे व वाहतूकीचे गैरअर्जदारानी केलेले नियंत्रण योग्य व दोषहित होते. गैरअर्जदार यांनी शासनाने ठरवून दिलेल्या किंमतीत ऊसाची कापणी व वाहतूक करुन खरेदी करण्याचे मान्य केले होते, परंतू ऊसाचे लागवडीसाठी बँकेकडून किंवा इतर संस्थांकडून कर्ज इत्यादी घेतले असल्यास त्याची जबाबदारी गैरअर्जदाराची येऊ शकत नाही. शासनाने सन 2008 च्या गळीत हंगामासाठी गैरअर्जदाराचे कारखान्यासाठी ऊसाचा भाव रुपये 811.80 प्रति मेट्रीक टन निर्धारीत केला होता. ऊसाचा निर्धारीत केलेला दर यामध्ये ऊसाची केवळ मुळ किंमत नसून ऊसाची किंमत + कापणीस येणारा खर्च + वाहतूकीसाठी येणारा खर्च ह्या बाबी अंतर्भूत करुन ठरविलेला असतो. शासनाने जरी ऊसाच्या खरेदीचा दर ठरविला असला तरी गैरअर्जदाराने, विदर्भामध्ये ऊस लागवडीसाठी प्रोत्साहन मिळावे आणि शेतक-यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी रुपये 1,000/- प्रति मेट्रीक टनाचा भाव देण्याचे मान्य केले होते. ऊसाच्या कपणीचा खर्च प्रति मेट्रीक टन रुपये 125/- व वाहतूकीचा खर्च रुपये 378/- प्रति मेट्रीक टन (एकूण रुपये 503/-) याचा विचार केल्यास तक्रारदारांना केवळ रुपये 497/- एवढी किंमत अदा करणे गरजेचे होते, मात्र त्यांनी प्रत्यक्षात रुपये 700/- प्रति मेट्रीक टन या दराने किंमत अदा केली. तक्रारदारांनी स्वतः ऊसाची वाहतूक व तोडणी केली तरच त्यांना रुपये 1,000/- या दराने मागणी करण्याचा हक्क आहे. तक्रारदारांना मान्य केलेल्या प्रत्यक्ष किंमतीपेक्षा जास्त किंमत देण्यात आली आणि त्यामध्ये कापणी व वाहतूकीचा खर्च समाविष्ट होता. त्यामुळे तक्रारदारांनी केलेले आरोप पूर्णतः चूकीचे आहेत असा उजर घेतला. गैरअर्जदार यांचे पुढे असेही निवेदन आहे की, त्यांनी तक्रारदारांसोबत प्रत्यक्षात कोणताही करार केलेला नव्हता. तक्रारदारांचे इतर सर्व आरोप व ऊसाची उशिरा तोडणी व उशिरा वाहतूक इत्यादी संबंधिचे आरोप पूर्णपणे नाकबूल केले आहेत. यातील तक्रारदार ह्यांनी आपल्या तक्रारी प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेल्या असून, सोबत पूर्ती साखर कारखाना व तक्रारदार यांचेत झालेला सर्व पत्रव्यवहार, ऊसाच्या वजनासंबंधिच्या पावत्या, सन 2006—07 व 2007—08 मधील ऊसाच्या लागवडीचे 7/12 चे उतारे, गळीत हंगाम शुभारंभ निमंत्रण पत्र, विज आकार देयक, ऊस लागवड व खोडवा नोंदी दर्शविणारी पत्रके, स्टेट बँक इंडीया यांचेसोबत केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती, उपविभागीय कृषी अधिकारी नागपूर यांचे पत्र, संमतीपत्रे, वैधकिय उपचाराचे प्रमाणपत्र व प्रतिउत्तरादाखल सर्व तक्रारदारांचे वेगळे प्रतिज्ञालेख इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. यातील गैरअर्जदार यांनी त्यांचा एकत्रित लेखी जबाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेला असून सन 2007—08 चा ऊस उत्पादनाचा अहवाल, तालुका कृषी अधिका-याचे पत्र, सन 2007—08 चा गाळप हंगामाचा अहवाल, उत्पादकतेचा अहवाल, भारत सरकारचा 26 ऑगस्ट 2008 चा निर्णय इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. सदर प्रकरणात तक्रारदार व गैरअर्जदार यांचे वकीलाचा युक्तीवाद ऐकला. सदर प्रकरणात खालील महत्वाचे मुद्दे निर्णयार्थ निर्माण होतात. 1) तक्रारदार हे गैरअर्जदारांचे ग्राहक आहेत काय ? 2) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना जी सेवा पुरविली त्यात त्रुटी ठेवली आहे काय ? 3) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना दिलेला ऊसाचा भाव बरोबर आहे काय ? व त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ? 3-अ) उभय पक्षांत करार झालेला होता काय ? 4) तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय ? असल्यास किती ? मुद्दा क्रमांक 1 :- तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांनी प्रस्तावित केलेले गाळप हंगाम 2007—08 या कालावधीचे, ज्यासाठी ऊस लागवड सन 2007 मध्ये करावी लागते त्याचे जाहीरात पत्रक दाखल केले आहे. सदर जाहीरात पत्रकातील योजनेप्रमाणे संबंधित शेतक-यांनी त्यांचे शेतजमिनीत ऊसाची लागवड केली. या पत्रकात, “ऊसाची लागवड करण्यासाठी शेतक-यांनी कारखान्याच्या नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधून कोणत्या महिन्यांत किती क्षेत्रावर ऊस लागवड करणार, याबाबत अर्ज केल्यानंतर त्यांना त्वरीत मंजूरी देण्यात येईल. मंजूरीप्रमाणे ऊस लागवड क्षेत्राकरीता ठरवून दिलेल्या जातीचे बेणे, ज्यांचेकडे बेणे उपलब्ध नाही त्यांना देण्यात येईल. दोन डोळ्याच्या बेण्याची लागवड करावी लागेल. तसेच प्रति हेक्टरी 5 मे.टन बेणे देण्यात येईल. बेणे उधारीवर बिनव्याजी देण्यात येईल बेण्याची किंमत ऊस गळपास आल्यानंतर त्यामधून वसूल करण्यात येईल. बेणे कोणत्या प्लॉटवरुन घ्यावयाचे व बेणे परमीट संबंधित कृषी विभागाकडून, कृषी सहारय्यक किंवा गटप्रमुख यांचेकडेन देण्यात येईल. बेणे घेणारे शेतकरी यांनी प्रत्यक्ष पहाणी करुन चांगले बेणे घ्यावे. यासंबंधिचे परमीटवर संबंधित शेतक-यांची सही झाल्यानंतर तक्रार ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. बेणे वाहतूक 5 कि.मी. पर्यंत शेतक-यांना स्वतः करावी लागेल. ऊस लागवड बेणे वाहतूक कमीत कमी 2 मे.टन करावी लागेल. ऊस लागवड तांत्रिक पध्दतीने करावी लागेल, ऊस लागवडीबाबत तांत्रिक परीपत्रक देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे संबंधित गट प्रमुख व कृषी सहाय्यक यांचेकडून मार्गदर्शन देण्यात येईल. ऊस लागवड पूर्ण झाल्यानंतर 2—3 दिवसांचे आत लागवड व खोडवा लागवडीचा व विक्रीचा करारनामा शेतक-याने संबंधित कृषी कार्यालयाला करुन देणे बंधनकारक राहील. नोंद केलेल्या लागवडीचा व खोडवा क्षेत्राचा ऊस कारखान्याला देणे बंधनकारक राहील.” ह्या व इतर अटी शर्ती नमूद आहेत. तक्रारदारांचे पुढे असेही निवदन आहे की, गैरअर्जदार यांनी स्वतः निर्माण केलेले बायो कंपोस्ट हे खत गैरअर्जदार देणार होते आणि ते शेतक-यांनी वापरावयाचे होते व त्याची किंमत सुध्दा शेतक-यांकडून पुढे गैरअर्जदाराद्वारे वसूल करण्यात येणार होती. ह्या सर्व बाबी पाहता, आणि सदर कारखान्याचे पत्रकाचे काळजीपूर्वक अवलोकन करता एक बाब स्पष्ट होते की, गैरअर्जदार कारखान्यास ऊसाची अत्यंत गरज होती व शेतक-यांनी ऊस लागवड करुन तो ऊस कारखान्याला विकणे बंधनकारक होते व बेणे व खताचे पैसे कारखाना आकारणार होता व तो वसूल करणार होता. थोडक्यात गैरअर्जदाराने देऊ केलेले बेणे, खत, ऊस तोडणी करणे व वाहून नेणे या सेवा गैरअर्जदार देणार होते व ऊसाच्या रकमेतून बेणे व खते यांच्या किंमतीची रक्कम वगळणार होते व त्यामुळे मोबदला हा वरील स्वरुपात होता. तसेच तक्रारदार यांना गैरअर्जदारास ऊस देणे बंधनकारक होते, तोही एकाप्रकारे मोबदला होता. वरील सेवांचा मोबदला म्हणजेच तक्रारदारांने केवळ गैरअर्जदारनांच ऊस विकणे अशा स्वरुपाचा हा व्यवहार आहे आणि त्यामुळे तक्रारदार हे गैरअर्जदारांचे ग्राहक ठरतात. यासंदर्भात तक्रारदारांनी आपली भिस्त ओरीसा राज्य ग्राहक आयोग, कटक यांनी ‘धारणी शुगर व केमीकल्स लिमिटेड विरुध्द गदाधर बल्लारसिंग’ यांचेतील प्रकरणात दिलेला निकाल जो II (2007) CPJ 369 याठिकाणी प्रकाशित झालेला आहे यावर ठेवली. सदर निकालात मा. राज्य आयोगाने अशा स्वरुपाचे प्रकरणामध्ये तक्रारदार हे गैरअर्जदाराचे ग्राहक ठरतात ही बाब स्पष्टपणे उद्घृत केलेली आहे. त्यामुळे मुद्दा क्रमांक 1 हा तक्रारदारांचे बाजूने निकाली निघतो. मुद्दा क्रमांक 2 :- गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना दिलेल्या सेवेसंदर्भात तक्रारदारांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, त्यांचा ऊस गैरअर्जदार यांनी वेळेवर तोडलेला नाही आणि त्याची वाहतूकही वेळेवर केली नाही. तसेच ऊस वेळेवर न तोडल्यामुळे व वाहतूक भर उन्हाळ्यात म्हणजे मे महिन्यात केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांचे ऊसाचे वजनात घट आली व त्यांचे नुकसान झाले. यासंबंधात स्थिती अशी आहे की, ऊसाची तोडणी व वाहतूक गैरअर्जदार करणार होते. गैरअर्जदारानी ऊसाची तोडणी व वाहतूक परीपक्वतेनंतर लगेच करणे गरजेचे आहे. कारण परीपक्वतेनंतर ऊसाची स्थिती खराब होते व वजनात घट येते, तसेच या कालावधीत वाढलेल्या उष्ण तापमानाने व कोरड्या वातावरणामुळे सुध्दा वजनात घट येते. ह्या बाबी मान्य आहेत. यातील सर्व तक्रारदारांचा ऊस हा को 83032 या जातीचा होता व यातील कोणत्याही शेतक-याने पूर्वहंगामी लागवड केलेली नव्हती. सर्वांचा ऊस ‘सुरु’ अथवा ‘खोडवा’ अशा स्वरुपाचा होता. अशा ऊसाची परीपक्वता कालावधी ही 12 महिने एवढी आहे आणि ही बाब पंजाबराव कृषी विद्यापिठाने प्रकाशित केलेल्या सन 2007 च्या तसेच 2010 च्या कृषीसंवादिनी मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेली आहे, आणि यासंदर्भात पंजाबराव कृषी विद्यापीठ ही या क्षेत्रातील संशोधन इत्यादी करणारी सर्वोच्च सक्षम सरकारी संस्था असल्यामुळे ऊसाचा परीपक्वता कालावधी हा 12 महिने होता असा स्पष्ट निष्कर्ष काढणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तक्रारदार वा गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेली संबंधित कृषी अधिकारी यांची प्रमाणपत्रे विचारात घेण्याचे कोणतेही प्रयोजन नाही. आमचे समोर गैरअर्जदारानी दाखल केलेला लागवडीची तारीख व तोडणीची तारीख यासंबंधिचा जो उतारा आहे तो आम्ही विचारात घेत आहोत. परिशिष्ट—ब Sr.No. | Case No. | Farmers Name | Village | Center | Area of Plantation | Date of Plantation | Date of Harvesting | Total tonnage MT | Type of Sugarcane | 01. | 06/10 | Balkrushna Tandan | Kotgaon | Nimkheda | 2.40 HR | 9.3.2007 (L) 2.3.07 (K) 9.3.2007 7.2.2007 7.2.2007 | 26.3.2008 31.3.2008 1.4.2008 5.5.2008 1.5.2008 11.5.2008 22.4.2008 26.5.2008 6.5.2008 8.5.2008 | 67.987 160-637 55.374 64.998 53.76 | 86032 | 02. | 61/10 | Santosh Tandan | Kotgaon | Nimkheda | 2.40 HR | 20.2.07 | 19.3.2008 | 139.438 MT | 86032 | 03. | 62/10 | Shiram Thavkar | Kotgaon | Nimkheda | 0.80 HR | 19.2.07 | 7.5.08 | 38.900 MT | 86032 | 04. | 67/10 | Vasudeo Rangari | Kotgaon | Nimkheda | 0.40 HR | 5.3.07 | 21.4.08 | 12.168 MT | 86032 | 05. | 107/10 | Vijay Langewar + Rajendra | Kotgaon | Nimkheda | 1.60 HR (L) | 20.3.07 | 5.4.08 | 152.893 MT | 86032 | 06. | 108/10 | Kisan Langewar | Kotgaon | Nimkheda | 1.60 HR | 9.2.07 | 18.4.08 | 52.75 MT | 86032 |
सदर उता-याप्रमाणे ऊसाची लागवड ही दिनांक 7/2/07, 9/2/07, 19 व 20/2/07, 2/3/07, 5/3/07, 9/3/07 आणि 20/3/07 अशी तयार केल्याचे दिसून येते. थोडक्यात लागवड ही लवकरात लवकर दिनांक 7/2/2007 आणि उशिरात उशिरा दिनांक 20/3/2007 रोजी करण्यात आलेली आहे हे त्यावरुन स्पष्ट होते. तसेच 12 महिन्यांचा परीपक्वता कालावधी लक्षात घेतला तर दिनांक 7/2/2007 रोजी लागवड केलेला ऊस हा दिनांक 6/2/2008 तर दिनांक 20/3/2007 रोजी लागवड केलेला ऊस हा दिनांक 19/3/2007 रोजी परीपक्व होतो. यातील कोणत्याही ऊसाची तोडणी अशी एका वर्षानंतर येणा-या तारखेस झालेली नाही हे सदर परिशिष्टावरुन उघड आहे. दिनांक 7/2/2007 रोजी लावलेल्या ऊसाची तोडणी मे, 2008 मध्ये झालेली आहे तर काहींची मार्चमध्ये व काहींची एप्रिलमध्ये झालेली आहे हृया बाबी स्पष्ट होतात. थोडक्यात गैरअर्जदार यांनी ऊसाचे तोडणीसंबंधी उशिर केलेला आहे, परिमाणी तक्रारदारांच्या ऊसाच्या वजनात घट झालेली आहे व शेतक-यांचे नुकसान झाले आहे हे स्पष्ट होते आणि ही गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रुटी ठरते असे आमचे मत आहे. मुद्दा क्रमांक 3 :- तक्रारदारांचे मुख्य निवेदन असे आहे की, ‘सुरु आणि ‘खोडवा’ ऊसाचा भाव प्रति मेट्रीक टन रुपये 1,000/- देऊ केलेला होता व ही बाब परीपत्रका वरुन स्पष्ट होते. सदर परीपत्रकात गैरअर्जदार म्हणतात त्याप्रमाणे ऊसाची तोडणी आणि वाहतूक यासंबंधिचा खर्च या देऊ केलेल्या किंमतीत अंतर्भूत आहे असे कुठेही नमूद नाही. याउलट याच पत्रकात ज्यांना ऊसाचे उत्पादन कमी होईल अशा नापीक ऊस क्षेत्रासाठी तोडणी व वाहतूक खर्च शेतक-यांना स्वतः करावा लागेल असे नमूद केले आहे. म्हणजेच नापीक क्षेत्रासाठी येणारा तोडणी व वाहतूकीचा खर्च देणे शेतकरी यांना गरजेचे होते, इतर प्रकरणी देणे गरजेचे नव्हते असे स्पष्ट होते. गैरअर्जदारांनी यासंदर्भात शुगरकेन ऑर्डर 1966 यातील किंमतीचे व्याख्येवर आपली भिस्त ठेवली. यामध्ये किंमतीची व्याख्या ही 2-G मध्ये देण्यात आलेली आहे. त्या व्याख्येत ऊसाची किमान किंमत ही कारखान्यात ऊस आल्यानंतर वा कारखान्याचे खरेदी केंद्रावर ऊस आल्यानंतर जी किंमत देण्यात येते ती, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामध्ये तोंडणी व वाहतूक याचा खर्च शेतक-यांकडे येतो असे गैरअर्जदाराचे निवेदन आहे. गैरअर्जदाराचे म्हणण्याप्रमाणे रुपये 811/- एवढी ऊसाची किंमत केंद्र सरकारने घोषित केलेली होती आणि या किंमतीतच ऊसाची तोडणी व वाहतूकीचा खर्च अंतर्भूत असल्यामुळे प्रत्यक्षात ती रुपये 497/- येते असे गैरअर्जदाराचे निवेदन आहे. याच शुगरकेन ऑर्डरमध्ये पुढे कलम 3 (3) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे की, किंमत ही दोन प्रकारची असू शकते, म्हणजे यामध्ये घोषित केलेली किमान किंमत किंवा उत्पादक आणि ऊस वितरक शेतकरी यांचेमधील कराराप्रमाणे ठरलेली किंमत, थोडक्यात शासनाने घोषित केलेली किंमत ही द्यावयाची ऊसाची किमान किंमत आहे. व तसेच या शुगरकेन ऑर्डरमध्ये नमूद सुध्दा आहे. गैरअर्जदारानी यातील प्रकरणात ऊसाची किंमत रुपये 1,000/- प्रति मेट्रीक टन देऊ केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. तसेच गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार शेतक-यांना रुपये 1,000/- याप्रमाणे कबूल करुन प्रत्यक्षात रुपये 700/- याप्रमाणे दिली ही अनुचित व्यापारी प्रथा होय असे आमचे स्पष्ट मत आहे. मुद्दा क्रमांक 3-अ :- या प्रकरणामध्ये गैरअर्जदाराने असाही आक्षेप घेतलेला आहे की, त्यांचेत व तक्रारदार यांचेमध्ये कोणताही करार झालेला नव्हता. वस्तूतः गैरअर्जदार यांनी जाहीरात पत्रकाद्वारे या भागातील सर्व शेतक-यांना प्रस्ताव दिलेला होता आणि त्यावरुन तक्रारदारांनी ऊसाचे लागवडीसाठी अर्ज इत्यादी करुन ते गैरअर्जदाराचे कार्यक्रमात समाविष्ट झाले. त्यांनी बेणे घेतले, खत घेतले आणि तयार ऊस गैरअर्जदारास देण्याचे मान्य केले. अशाप्रकारे प्रस्ताव स्विकारुन कापलेला ऊस पुरविण्यासंबंधिची हमी व बेणे आणि खताची रक्कम तसेच कारखान्यास ऊस पुरविणे हा मोबदला गैरअर्जदार यांना दिलेला आहे. त्यामुळे गैरअर्जदाराचे हे म्हणणे की, या प्रकरणात करार केलेला नाही हे पूर्णतः चूकीचे आहे. मुद्दा क्रमांक 4 :- परीशिष्ट—ब चे अवलोकन केले असता, ऊसाची लागवड व प्रत्यक्षात कापनीची सुरुवात यामध्ये 12 महिन्यांपेक्षा (परीपक्वता कालावधी) जास्त कालावधी झालेला आहे हे स्पष्ट आहे. तक्रारदारांचा ऊस हा परीपक्वतेच्या 12 महिन्यांचे कालावधीनंतर लगेच कापण्यात आलेला नाही, तो उशिरा कापण्यात आलेला आहे आणि हा झालेला उशिर काही ठिकाणी 1 महिन्यापासून 3 महिन्यापर्यंत असा झालेला आहे. स्वाभाविकच, परीपक्वतेनंतर उशिरा कापणी केल्यामुळे वाढलेले तापमान तसेच परीपक्वता यामुळे तक्रारदाराचे ऊसाचे वजनात घट आलेली आहे ही बाब स्पष्ट होते. वरील कारणांमुळे एक महिन्याचे उशिरासाठी किमान 10% याप्रमाणे उत्पन्नात घट झाली असावी असा निष्कर्ष काढणे चूकीचे होणार नाही व तेवढे उत्पादनाचे नुकसान संबंधित तक्रारदारांचे झालेले आहे स्पष्ट होते व त्याची नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारदार पात्र ठरतात. यातील प्रकरण क्रमांक 06/10 मधील तक्रारदाराचे एका घटकातील ऊस हा परीपक्वतेपासून एक महिन्यापेक्षा थोड्या कमी कालावधीमध्ये तोडलेला आहे, त्यामुळे त्यामध्ये 5% घट निर्धारीत करण्यात येते. त्यातील ऊस हा 67.987 मेट्रीक टन भरलेला आहे, त्यामुळे उत्पादनातील घट ही अंदाजित 3.39 मेट्रीक टन एवढी निर्धारीत करण्यात येते. त्यांचे दुसरे घटकातील ऊस ज्याची लागवड दिनांक 2/3/2007 रोजी करण्यात आली होती यातील तोडणी ही 1/4/2008 व 5/5/2008 रोजी केल्याचे दिसते. थोडक्यात एक महिना ते दोन महिना एवढा उशिर झालेला आहे, त्यामुळे एकत्रित विचार करता 15% एवढी घट त्यामध्ये निर्धारीत करण्यात येते. यातील ऊस हा 160.657 एवढा भरला, त्यावरुन 15% म्हणजे 24 मेट्रीक टन ऊसाची घट निर्धारीत करण्यात येते. तिसरे घटकातील ऊस हा जवळपास 2 महिन्यानंतर कापण्यात आल्याचे दिसते. (एकूण उत्पादन 55.374 मे. टन) त्यामुळे 11 मेट्रीक टन एवढी घट निर्धारीत करण्यात येते. चौथ्या घटकातील ऊसाची तोडणी ही दोन महिन्यानंतरच करण्यात आलेली आहे त्याची घट 64.99 मेट्रीक टनासाठी, 20% याप्रमाणे अंदाजे 13 टन एवढी निर्धारीत करण्यात येते, तर पाचवे घटकातील ऊस हा अंदाजे तीन महिन्यांपेक्षा उशिरा कापल्यामुळे 30% याप्रमाणे 53.70 मेट्रीक टन ऊसावर अंदाजे 16 मेट्रीक टन एवढी घट निर्धारीत करण्यात येते. प्रकरण क्रमांक 61/10 मधील शेतक-याकडील ऊस हा 1 महिन्याने उशिरा कापण्यात आला व एकूण ऊस 139.438 मेट्रीक टन आहे. त्यामुळे त्यावर 10% म्हणजे 14 टन एवढी घट निर्धारीत करण्यात येते. प्रकरण क्रमांक 62/10 मधील शेतक-याचा ऊस हा 2 महिन्यापेक्षा उशिरा कापण्यात आला असून 38.900 मेट्रीक टन लक्षात घेऊन यावर 20% म्हणजे 8 मेट्रीक टन एवढी घट निर्धारीत करण्यात येते. प्रकरण क्रमांक 67/10 मधील ऊस एक महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीनंतर कापला आहे व एकूण उत्पन्न 12.668 आहे. त्यावर 15^% प्रमाणे 1.8 टन एवढी घट निर्धारीत करण्यात येते. प्रकरण क्रमांक 107/10 मधील शेतक-याकडील ऊस हा तीन आठवडे उशिरा कापण्यात आला, ऊस 152.893 लक्षात घेता त्यावर 10% प्रमाणे 15 टन एवढी घट निर्धारीत करण्यात येते. प्रकरण क्रमांक 108/10 मधील शेतक-याचा ऊस हा 2 महिन्यांनी उशिरा कापण्यात आलेला आहे. ऊस 52.75 लक्षात घेता त्यावर 20% प्रमाणे 10 टन एवढी घट निर्धारीत करण्यात येते. वरील सर्व परीस्थितीचा विचार करता, सेवेतील त्रुटी, अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब, झालेला विलंब, मिळालेली कमी किंमत यामुळे या सर्व प्रकरणातील तक्रारदारांना मानसिक व शारीरिक त्रास झालेला आहे हे उघड आहे. त्यामुळे सुध्दा तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरतात असे आमचे मत आहे. यास्तव आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. -/// अं ती म आ दे श ///- 1) सर्व तक्रारदारांच्या तक्रारी अंशतः मंजूर करण्यात येतात. 2) गैरअर्जदार यांनी सर्व तक्रारदारांस खालील परीशिष्ट—क मध्ये (स्तंभ क्र. 7, 8 व 9) दर्शविल्याप्रमाणे नुकसानी व खर्च तक्रारदारांस द्यावे. गैरअर्जदार यांनी परितशष्ट—क मधील स्तंभ क्र.7 मध्ये दर्शविलेल्या एकूण नुकसानीचे रकमेवर दिनांक 1/6/2008 पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो द. सा. द. शे. 9% दाराने व्याज सर्व तक्रारदारांना द्यावे. परिशिष्ट—क अ. क्र. | तक्रार क्रमांक | एकूण उत्पादित ऊस | रु.300/- प्रमाणे देय रक्कम (रुपये) | उशिरा तोडणीमुळे ऊसाची घट (मे.टन) (रुपये) | घटीचे ऊसाची किंमत रु.1000 प्रती टन प्रमाणे (रुपये) | एकूण नुकसानी (रुपये) (4+6) | देय मानसिक व शारीरिक त्रासापोटीची नुकसानी (रुपये) | देय तक्रारीचा खर्च (रुपये) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 01. | 6/10 | 402.976 | 120892.80 | 67.39 | 67390 | 188282.80 | 40,000 | 1,000 | 02. | 61/10 | 139.438 | 41831.40 | 14 | 14000 | 55831.40 | 14,000 | 1,000 | 03. | 62/10 | 38.900 | 11670.00 | 08 | 8000 | 19670.00 | 5,000 | 1,000 | 04. | 67/10 | 12.168 | 3650.40 | 18 | 1800 | 5450.40 | 5,000 | 1,000 | 05. | 107/10 | 152.893 | 45867.90 | 15 | 15000 | 60867.90 | 15,000 | 1,000 | 06. | 108/10 | 52.750 | 15825.00 | 10 | 10000 | 25825.00 | 5,000 | 1,000 |
3) गैरअर्जदार यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसाचे आत करावे. नपेक्षा दंडनिय व्याज म्हणुन 9% ऐवजी 12% दराने व्याज गैरअर्जदार देणे लागतील. 4) तक्रारदारांच्या इतर मागण्या अप्रस्तूत आहेत, यास्तव नामंजूर करण्यात येतात.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yangal] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT[HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER | |