| Final Order / Judgement | (पारीत व्‍दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्‍या) (पारीत दिनांक– 31 मार्च 2021) - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत ग्राहक तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्ष महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍थे तर्फे तिचे पदाधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 अनुक्रमे सचिव आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 अध्‍यक्ष त्‍याच बरोबर महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था अवसायानात गेलेली असल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 अवसायक यांचे विरुध्‍द भूखंडाची विक्री करुन न मिळाल्‍याने ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेली आहे.
- तक्रारीतील थोडक्‍यात तपशिल खालील प्रमाणे-
विरुध्‍दपक्ष ही एक महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था असून सदर संस्‍था सहकार कायदयाखाली नोंदणीकृत असून विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 हे अनुक्रमे तिचे सचिव व अध्‍यक्ष आहेत. सदर संस्‍था अवसायानात गेल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 यांची अवसायक म्‍हणून संस्‍थेवर नियुक्‍ती झालेली आहे. तक्रारकर्ता हा सदर सहकारी संस्‍थेची दिनांक-31.10.1997 पासून सभासद असून त्‍याचा सभासद क्रमांक-1 असा आहे. तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या मालकीची अकृषीक जमीन मौजा गणेशपूर, तलाठी साझा क्रं-11, भंडारा, तालुका-जिल्‍हा-भंडारा येथे स्थित असून तिचा गट क्रं-108/1 (जुना खसरा क्रं-59, 61/3, 61/1) असा आहे. विरुध्‍दपक्ष सहकारी गृहनिर्माण संस्‍थेनी सदर्हू जमीनीमध्‍ये निवासी भूखंड पाडून ते विक्री करण्‍या बाबत तक्रारकर्त्‍याला कळविले होते. त्‍यानुसार भूखंडाची किम्‍मत रुपये-6230/- ठेवण्‍यात आली होती. तक्रारकर्त्‍याने भूखंड खरेदी करण्‍याची तयारी दर्शविली होती व त्‍यानुसार वेळोवेळी किस्‍तीमध्‍ये संपूर्ण भूखंडाची किम्‍मत दिनांक-07.02.1987 मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थे मध्‍ये अदा केली. तक्रारकर्त्‍याचे असेही म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या अन्‍य सभासदांनी भूखंड विकत घेण्‍याची तयारी दर्शविली होती. जे सभासद भूखंड आणि त्‍यावर गाळयाचे बांधकाम या करीता कर्ज घेऊन खरेदीसाठी तयार होते, त्‍यांचे नावानी विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेनी शासनाकडून कर्ज घेऊन संपूर्ण जमीन गहाण ठेवली होती परंतु तक्रारकर्त्‍याने गाळयाचे बांधकामासाठी कर्ज घेतले नव्‍हते. त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेला अदा केल्‍या नंतर भूखंडाचे आवंटन करुन नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांना वेळोवेळी विनंती केली परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी उत्‍तर दिले की,गाळयांच्‍या बांधकामा करीता घेण्‍यात आलेल्‍या कर्जा करीता जमीन शासनाकडे गहाण आहे व जमीन गहाणमुक्‍त झाल्‍या शिवाय भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देता येणार नाही. तसेच असेही सांगितले की, विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेचा रेकॉर्ड सध्‍या दिसत नाही परंतु भविष्‍यात विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यात येईल. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या पदाधिका-यांचे आश्‍वासनावर विश्‍वास ठेऊन वाट पाहत राहिला, दरम्‍यानचे काळात त्‍याने विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मध्‍ये पत्रव्‍यवहार सुध्‍दा केला. त.क. याने पुढे असे नमुद केले की, आज सुध्‍दा काही सभासदांचे कर्ज रकमेची थकबाकी असूनही त्‍यांना भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिेले आहेत. विक्रीपत्र नोंदवून दिलेले श्री चिंधु गोविंदाजी बुधे आणि श्री बी.के.बांते हे विरुध्‍दपक्ष पदाधिका-यांचे नातेवाईक आहेत. सदर्हू जमीनी मध्‍ये एकूण 23 भूखंड पाडलेली आहेत. तक्रारकर्ता हा आजही विक्रीपत्रासाठी लागणारा नोंदणी खर्च सहन करुन विक्रीपत्र नोंदवून घेण्‍यास तयार आहे. विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेनी मा.अप्‍पर सचिव, सहकार पणन व वस्‍त्रोद्दोग विभाग यांचेकडे दिनांक-08/08/2010 रोजी तसेच सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्‍था भंडारा यांचेकडे दिनांक-01.09.2010 रोजी लेखी उत्‍तराव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याचे नावे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍या बाबत आश्‍वासन दिलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था, भंडारा यांचेकडे केलेल्‍या तक्रारीचे अनुषंगाने त्‍यांनी दिनांक-22.05.2012 रोजीचे पत्राव्‍दारे सदर बाब त्‍यांचे अधिकारक्षेत्रात येत नसल्‍याने कार्यवाही करता येत नाही असे कळविले. शेवटी तक्रारकर्त्‍याने वकील श्री राहांगडाले यांचे मार्फतीने रजिस्‍टर नोटीस दिनांक-14.06.2014 रोजीची विरुध्‍दपक्षांना पाठविली परंतु सदर नोटीस विरुध्‍दपक्षांनी स्विकारली नसल्‍याने ती तशीच परत आली. विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 यांचे कथना प्रमाणे सदर संस्‍था दिनांक-13 मार्च, 2014 रोजी अवसायानात गेली असून त्‍यावर अवसायकाची नियुक्‍ती करण्‍यात आलेली आहे म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 अवसायक यांना तक्रारी मध्‍ये प्रतिपक्ष केलेले आहे. म्‍हणून शेवटी तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द खालील प्रमाणे मागण्‍या केल्‍यात- - विरुध्‍दपक्षांना आदेशित करण्‍यात यावे की, विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या मालकीची अकृषीक जमीन मौजा गणेशपूर, तलाठी साझा क्रं-11, भंडारा, तालुका-जिल्‍हा-भंडारा गट क्रं-108/1 (जुना खसरा क्रं-59, 61/3, 61/1) मधील पाडलेल्‍या ले आऊट मधील उर्वरीत रिकाम्‍या जागेतील एका भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून देण्‍यात यावे. किंवा
- विरुध्‍दपक्षांना तक्रारकर्त्‍याचे नावे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास आजचे भूखंडाचे बाजारमूल्‍य रुपये-7,00,000/- एवढी रक्‍कम द.सा.द.शे.-18 टक्‍के दराने व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला परत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्षांना आदेशित व्‍हावे. भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदविण्‍याचे दृष्‍टीने विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 अवसायक यांनी योग्‍य ती कार्यवाही करावी असेही विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 यांना आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,0000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्‍दपक्षांनी देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- या शिवाय योग्‍य ती दाद तक्रारकर्त्‍याचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 श्री सुधाकर रामचंद्र कुळकर्णी, तत्‍कालीन संस्‍थेचे सचिव यांना जिल्‍हा ग्राहक मंच, भंडारा यांचे मार्फत रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेली नोटीस त्‍यांना पोस्‍टाची सुचना मिळूनही घेण्‍यास नकार दिला या पोस्‍टाचे शे-यासह परत आली. रजि.पोस्‍टाचे परत आलेले पॉकीट नि.क्रं-22 वर उपलब्‍ध आहे. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांना रजि.पोस्‍टाव्‍दारे पाठविलेल्‍या नोटीसची सुचना मिळूनही त्‍यांनी पॉकीट न स्विकारल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 यांचे विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक-06.06.2015 रोजी प्रकरणात पारीत करण्‍यात आला.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 श्री एम.एम.खोकले, तत्‍कालीन संस्‍थेचे अध्‍यक्ष हे ग्राहक मंचा समोर उपस्थित झाले व त्‍यांनी निशाणी क्रं 14 वर लेखी उत्‍तर दाखल केले. त्‍यांनी लेखी उत्‍तरात नमुद केले की, जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था, भंडारा यांचे आदेश क्रं-जिउनिभं/नियमन/कलम-102(1)(दोन)/आदेश-6932/2014, दिनांक-25.09.2014 चे आदेशान्‍वये विरुध्‍दपक्ष महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था अवसायानात गेल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 अनुक्रमे सचिव व अध्‍यक्ष हे पदाधिकारी राहिलेले नाहीत. खाजगी जमीन मालका कडून 2.20 एकर कृषी जमीनीचा सौदा करुन महसूल कर्मचारी गृहनिमार्ण संस्‍थेची नोंदणी करण्‍यात आली होती. नियमा नुसार मोकळी जागा सोडून उर्वरीत जागेवर 31 सभासदानां घरे बांधण्‍यासाठी ले आऊट तयार केले होते, त्‍या करीता सभासदांकडून जागेची किम्‍मत व विकास खर्चाची रक्‍कम घ्‍ज्ञेण्‍यात आली होती परंतु जमीन गैरकृषी करताना नगर रचनाकार कार्यालय भंडारा यांनी 31 ऐवजी 23 भूखंड मंजूर केले होते आणि उर्वरीत 08 भूखंडाची जागा ही नगर पालिका भंडाराचे डी.पी.प्‍लॅन मध्‍ये राखून ठेवल्‍याचे संसथेला कळविले होते त्‍यामुळे 23 सभासदांना शासकीय कर्ज घेताना संपूर्ण जमीन शासनाकडे गहाण ठेवावी लागली, त्‍यावेळी तक्रारकर्तीने शासकीय कर्ज घेतले नव्‍हते ही बाब खरी आहे. मंजूर ले आऊट मधील उर्वरीत मोकळया जागेवर 40’X50’ फुट जागेच्‍या भूखंडा बाबत विशेष ठराव घेऊन व कच्‍चे ले आऊट तयार करुन 08 सभासदांना चिठठीव्‍दारे दिनांक-07.02.1987 रोजी जागेचे आवंटन करुन ताबा दिला होता. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांनी रेकॉर्ड संस्‍थेत प्रस्‍तुत केला नाही ही बाब खरी आहे, हया संबधात विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांनी संबधित विभागात दिनांक-08.08.2010, 20.04.2012, 24.04.2012 आणि 23.09.2014 रोजी पत्रव्‍यवहार केला असून शेवटच्‍या पत्राची प्रत सादर करीत आहेत. शासकीय कर्ज घेतलेले सभासद हे शासकीय नौकरीत असल्‍याने त्‍यांचे सेवानिवृत्‍ती पूर्वीच त्‍यांनी कर्जाने घेतलेल्‍या रकमेची परतफेड केलेली असल्‍याने अशाच सभासदांना विक्रीपत्र मंजूर करण्‍यात आले होते तसेच सभासदांचे नातेवाईकास सुध्‍दा नियमा नुसार सभेत ठराव घेऊन भूखंडाचे वितरण करण्‍यात आले होते. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 हे तक्रारकर्त्‍यास मंजूर केलेल्‍या भूखंडाची विक्री करुन देण्‍यास तयार होते व आजही आहेत परंतु शासनाकडे संस्‍थेची संपूर्ण जमीन गहाण असल्‍यामुळे तसेच तक्रारकर्त्‍यास मंजूर केलेली जागा ही डी.पी.प्‍लॅन मध्‍ये खेळाचे मैदानासाठी राखीव करुन ठेवल्‍याने मंजूर ले आऊट नसल्‍याने विक्रीपत्र नोंदवून देता आले नाही. तक्रारकर्त्‍याने शासना कडून कोणतेही कर्ज घेतले नव्‍हते त्‍यामुळे ती जमीन गहाणमुक्‍त करण्‍या बाबत विरुध्‍दपक्षांनी सुध्‍दा शासनाकडे लेखी कळविले होते. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांनी दिनांक-23.09.2014 रोजी मा.लोकआयुक्‍त व मा.मुख्‍य सचिव, महाराष्‍ट्र राज्‍य, मुंबई यांचेकडे पत्र सादर केले होते परंतु आज पर्यंत काहीही कळविण्‍यात आले नाही. तक्रारकर्त्‍याने वकीलां मार्फत नोटीस पाठविल्‍याची बाब त्‍यांना आठवत नाही. मा.जिल्‍हा ग्राहक मंचाने आदेश दिल्‍यास तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र नोंदवून देता येईल परंतु विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेवर आता अवसायकाची नियुक्‍ती झालेली असल्‍याने जिल्‍हा उपनिबंधक सहाकारी संस्‍था भंडारा यांना तसे आदेश दयावे लागतील. आपले विशेष प्रार्थने मध्‍ये नमुद केले की, संस्‍थेच्‍या ठरावा नुसार तक्रारकर्त्‍यास मंजूर झालेली जागा ही डी.पी.प्‍लॅन मध्‍ये खेळाचे मैदानासाठी आरक्षीत असल्‍याने व संस्‍थेच्‍या नावे असलेली संपूर्ण जागा शासनाकडे गहाण असल्‍याने ती गहाणमुक्‍त झाल्‍या शिवाय तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर करता येणार नाही असे विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांनी नमुद केले.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 श्री संदिप निर्वाण, वरिष्‍ठ पर्यवेक्षक, हातमाग अंतर्गत जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था, भंडारा (अवसायक) यांनी आपले लेखी उत्‍तर ग्राहक मंचा समक्ष निशाणी क्रं 28 वर दाखल केले. त्‍यांनी लेखी उत्‍तरात महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था ही सहकार कायदयाखाली नोंदणीकृत असून तिचा पंजीयन क्रं 126 असा असल्‍याचे मान्‍य केले. जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था, भंडारा यांचे आदेश क्रं-जिउनिभं/नियमन/कलम-102(1)(दोन)/आदेश-6932/2014, दिनांक-25.09.2014 चे आदेशान्‍वये विरुध्‍दपक्ष महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था अवसायानात गेली असून त्‍यांची संस्‍थेवर अवसायक म्‍हणून नियुक्‍ती झालेली आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेच्‍या पदाधिका-यांकडून संस्‍थेचा कोणताही रेकॉर्ड त्‍यांना मिळालेला नाही. महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍थेचे अधिनियम 1960 चे कलम 106 व 107 मधील तरतुदी नुसार संस्‍थेचे अवसायका विरुध्‍द कोणताही वाद किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही करता येणार नाही किंवा पुढे चालू ठेवता येणार नाही त्‍यामुळे सदर तक्रारी मधून विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 यांना मुक्‍त करण्‍याची विनंती केली.
- तक्रारकर्त्‍याने नि.क्रं 5 वरील दस्‍तऐवज यादी प्रमाणे दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात. ज्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष महसूल सहकारी गृहनिर्माण संस्‍थे मध्‍ये दिनांक-14.04.1980 ते 07.02.1987 या कालावधीत भूखंडाची किम्‍मत जमा केल्‍या बाबत पावत्‍या, विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेचे अध्‍यक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिलेली पत्रे, विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेची दिलेली नोटीस, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेशी केलेला पत्रव्‍यवहार, रजिस्‍टर पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या, पोच, तक्रारकर्त्‍याने महाराष्‍ट्र शासनाचे अधिका-यांकडे केलेला पत्रव्‍यवहार, जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था भंडारा यांनी तक्रारकर्त्‍यास पाठविलेली उत्‍तरे, तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी शासनाकडे केलेला पत्रव्‍यवहार अशा दस्‍तऐवजाचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्‍याने पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले. तक्रारकर्त्‍याने रजिस्‍टर पोस्‍टाने मा.सचिव, सहकार विभाग यांचेकडे पाठविलेल्‍या तक्रारीची प्रत दाखल केली. तक्रारकर्त्‍याने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. तसेच मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निवाडयांच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात. तक्रारकर्त्‍याने रिट पिटीशन क्रं 5596/2017 मध्‍ये मा.उच्‍च न्‍यायालय, नागपूर खंडपिठ यांनी 23 ऑगस्‍ट, 2019 रोजी पारीत केलेल्‍या आदेशाची प्रत दाखल केली. तसेच जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था भंडारा याचे दिनांक-26.02.2016 रोजीचे आदेशाची प्रत दाखल केली.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 श्री एम.एम.खोकले तत्‍कालीन संस्‍थेचे अध्‍यक्ष यांनी नि.क्रं 13 वरील दस्‍तऐवज यादी नुसार संस्‍था अवसायानात गेल्‍याचे आदेश, महाराष्‍ट्र शासन सहकार विभाग अवर सचिव यांचे नोव्‍हेंबर, 98 चे पत्र, विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांनी लोकआयुक्‍त यांचेकडे पाठविलेले उत्‍तराची प्रत दाखल केली.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 अवसायक यांनी आपले उत्‍तरा सोबत त्‍यांचे अवसायकाचे नियुक्‍तीचे आदेशाची प्रत आणि महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 मधील तरतुदीचा दस्‍तऐवज दाखल केलेत. दरम्‍यानचे काळात दिनांक-31.08.2018 रोजी अवसायक श्री संदीप निर्वाण यांनी ग्राहक मंचा समोर लेखी अर्ज सादर करुन त्‍याव्‍दारे त्‍यांचे स्‍थानांतरण झालेले असून त्‍यांचे ऐवजी श्री व्‍ही.डब्‍ल्‍यु वरकड, वरिष्‍ठ लिपिक, जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था भंडारा यांची विरुध्‍दपक्ष संसथेवर अवसायक म्‍हणून नियुक्‍ती केल्‍याचे नमुद केले.
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, शपथे वरील पुरावा तसेच लेखी युक्‍तीवाद तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 व क्रं 3 यांनी दाखल केलेली उत्‍तरे त्‍याच बरोबर उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवजाचे ग्राहक मंचा तर्फे अवलोकन करण्‍यात आले तसेच उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन ग्राहक मंचा समोर खालील मुद्दे न्‍यायनिवारणार्थ उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्‍तर | -
| तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थेचा ग्राहक होतो काय | होय | -
| विरुध्‍दपक्ष सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था आणि तिचे तत्‍कालीन पदाधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी मोबदला स्विकारुनही तक्रारकर्त्‍याचे नावे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न देऊन त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय | होय | -
| विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 हे शासनाचे मार्फतीने विरुध्‍दपक्षसंस्‍थेवर अवसायक असल्‍याने त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय | -नाही- मात्र त्‍यांना या प्रकरणात आवश्‍यक निर्देश देणे योग्‍य राहिल. | -
| काय आदेश | अंतिम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा- मुद्दा क्रं 01 ते 03 - विरुध्‍दपक्ष महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था भंडारा ही एक सहकार कायदयाखाली नोंदणीकृत संस्‍था असून तिचा नोंदणी क्रं 126 असा आहे या बद्दल उभय पक्षांमध्‍ये कोणताही वाद नाही व त्‍या बद्दलचे दस्‍तऐवज अभिलेखावर दाखल आहेत.
- विरुध्‍दपक्ष महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था भंडारा हीचे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 हे अनुक्रमे सचिव व अध्‍यक्ष म्‍हणून तत्‍कालीन पदाधिकारी होते व त्‍यांचे कार्यकाळात जमीन घेऊन त्‍यावर भूखंड पाडण्‍यात आले होते ही बाब विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांनी मान्‍य केलेली आहे. विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या मालकीची अकृषीक जमीन मौजा गणेशपूर, तलाठी साझा क्रं-11, भंडारा, तालुका-जिल्‍हा-भंडारा येथे स्थित असून तिचा गट क्रं-108/1 (जुना खसरा क्रं-59, 61/3, 61/1) असा आहे भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत स्विकारुनही तक्रारकर्त्‍याचे नावे भूखंडाचे विक्रीपत्र आज पर्यंत नोंदवून दिलेले नाही ही बाब विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 श्री महादेव मोडकू खोकले, तत्‍कालीन संस्‍थेचे अधक्ष यांनी लेखी उत्‍तरात मान्‍य केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेचा सभासद असून त्‍याचा सभासद क्रं 1 असल्‍याची बाब सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांनी मान्‍य केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने नि.क्रं 5 प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था मर्यादित भंडारा यांचेकडे दिनांक-14.04.1980 ते 07.02.1987 या कालावधीत भागभांडवल, प्‍लॉट खरेदी बाबत, जमीन सुधारणा खर्च, जमीन विकास खर्च इत्‍यादीसाठी एकूण रुपये-5125/- जमा केल्‍या बद्दलच्‍या पावत्‍यांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत मात्र या पावत्‍यां मध्‍ये भूखंड क्रमांक व क्षेत्रफळ इत्‍यादीचा उल्‍लेख नाही. सदर पावत्‍यांवर संस्‍थेच्‍या सचिवाच्‍या स्‍वाक्ष-या आहेत. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मध्‍ये भूखंडा करीता रक्‍कम जमा केली होती ही बाब सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मध्‍ये भूखंडा करीता रक्‍कम जमा केली असल्‍याने तो विरुध्‍दपक्ष संस्‍था आणि तिचे पदाधिकारी यांचा ग्राहक होतो ही बाब सुध्‍दा सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-31.10.1981 रोजी विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थेला संस्‍थेची जमीन गहाण ठेवल्‍या बाबत आक्षेप नसल्‍याचे लिहून दिलेले आहे.
- अवर सचिव, महाराष्‍ट्र शासन सहकार विभाग यांचे नोव्‍हेंबर, 1998 चे पत्र दाखल असून त्‍यानुसार शासनाने दिनांक-20.07.1982 ला 23 सभासदांचे वतीने रुपये-5,98,830/- कर्ज मंजूर केले होते परंतु 08 सदस्‍यांना कर्ज नको होते परंतु त्‍यांनी संस्‍थेची जमीन गहाण ठेवण्‍यास हरकत नाही अशी सहमती पत्रे दिलेली असल्‍याने नियमा नुसार संस्‍थेच्‍या नावे असलेली सर्व जमीन तिच्‍या वरील बांधकामासह गहाण ठेवली आहे. सर्व सभासदांची कर्जाची व्‍याजासह परतफेड झाल्‍या नंतर सदर जमीन गहाणमुक्‍त होईल असे नमुद आहे. तक्रारकर्त्‍याने जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था भंडारा यांचेकडे दिनांक-15.06.2010 रोजी रजिस्‍टर पोस्‍टाने पत्र पाठविल्‍या बाबत पत्राची प्रत तसेच पोस्‍टाची पावती दाखल केली त्‍यामध्‍ये दोन्‍ही पदाधिका-यांनी संस्‍थेचा रेकॉर्ड गहाळ केल्‍याचे तसेच भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्‍याची तक्रार आहे. तक्रारकर्त्‍याने लोक अदालत आणि मा.लोकायुक्‍त यांचेकडे तक्रारी केल्‍या बाबत प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.
- दरम्‍यानचे काळात तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक मंचा समोर दाखल असलेल्‍या तक्रारी मध्‍ये अवसायक यांना प्रतिपक्ष म्‍हणून करण्‍या बाबतचे अर्जावर जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था भंडारा यांनी दिनांक-26.02.2016 रोजी आदेश पारीत केला, त्‍या आदेशाची प्रत नि.क्रं 31 वर दाखल आहे. सदर आदेशा मध्‍ये ग्राहक मंचा समोर दाखल असलेल्‍या तक्रारी मध्‍ये अवसायक यांना प्रतिपक्ष करु नये असे आदेशित करण्‍यात आलेले आहे. जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था यांचे दिनांक-16.02.2016 रोजीचे आदेशा विरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याने मा.उच्‍च न्‍यायालय, खंडपिठ, नागपूर यांचे समोर रिट पिटीशन क्रं-5596/2017 दाखल केली होती, त्‍यामध्‍ये दिनांक-23 ऑगस्‍ट, 2019 रोजी मा.उच्‍च न्‍यायालय यांनी आदेश पारीत केला असून त्‍याव्‍दारे जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था यांचा दिनांक-16 फेब्रुवारी, 2016 रोजीचा आदेश रद्द बातल ठरवून जिल्‍हा ग्राहक मंचा समोरील तक्रारीत अवसायक म्‍हणून बाजू मांडावी असे आदेशित केलेले आहे.
- या ग्राहक तक्रारी सोबत याच विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द आणि याच वादातील ले आऊट संबधात अन्‍य ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/14/62 तक्रारकर्ती श्रीमती शेवंता रमेशजी वघारे यांची दाखल आहे, या प्रकरणात तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्‍तऐवज विचारात घेण्‍यात येत आहेत. ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/14/62 मधील तक्रारकर्तीने मा.सचिव, सहकार विभाग यांचेकडे दिनांक-02.11.2019 रोजी रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेल्‍या पत्राची प्रत व रजि.पोस्‍टाची पावती अभिलेखावर दाखल केली त्‍यामध्‍ये कर्ज घेणा-या 23 सभासदांचे घराचे बांधकाम पूर्ण होऊन त्‍यांचे विक्रीपत्र 1993 मध्‍येच करुन देण्‍यात आलेले आहेत. डी.पी.प्‍लॅन मध्‍ये खेळाचे मैदाना करीता राखून ठेवलेल्‍या जागेत एकूण 08 प्‍लॉट कर्ज न घेणा-या सभासदांना वाटप दिनांक-07.02.1987 रोजी करण्‍यात आले. हया 08 प्‍लॉट पैकी, प्‍लॉट क्रं 1,2, 4 व 6 च्‍या रजिस्‍ट्रया 1993 मध्‍ये 04 सभासदांना करुन दिलेल्‍या आहेत. प्‍लॉट क्रं 3 व 5 च्‍या रजिस्‍ट्रया जिल्‍हा ग्राहक तक्रार मंच, भंडारा यांचे आदेशा प्रमाणे करुन दिल्‍यात. डी.पी.प्‍लॅन मधील फक्‍त प्‍लॉट क्रं 7 व 8 च्‍या रजिस्‍ट्रया करण्‍याचे काम शिल्‍लक आहे असे नमुद आहे.
- ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/14/62 मधील तक्रारकर्तीचे सदरचे पत्रा वरुन ही बाब सिध्‍द होते की, विकास प्‍लॅन म्‍हणजे खेळाचे मैदानासाठी सोडलेल्‍या जागेतील एकूण 08 प्‍लॉट पैकी प्‍लॉट क्रं 1, 2, 4 व 6 चे विक्रीपत्र नोंदविल्‍या गेलेले आहेत व प्‍लॉट क्रं 7 व 8 च्‍या रजिस्‍ट्रया शिल्‍लक आहेत परंतु ग्राहक मंचाचे असे मत आहे की, खेळासाठी सोडलेल्‍या मैदानातील उर्वरीत भूखंड क्रं 7 व 8 पैकी एका भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्तीचे नावे नोंदवून दयावे असे आदेशित करता येणार नाही कारण नगररचनाकार यांनी सदरची जागा ही खेळासाठी राखीव ठेवलेली आहे.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 तत्‍कालीन संस्‍थेचे सचिव यांनी आपल्‍या उत्‍तरामध्‍ये नमुद केले की, कर्ज घेणा-या 23 सभासदांचे घराचे बांधकाम पूर्ण होऊन त्‍यांचे विक्रीपत्र 1993 मध्‍येच करुन देण्‍यात आलेले आहेत. डी.पी.प्‍लॅन मध्‍ये खेळाचे मैदाना करीता राखून ठेवलेल्‍या जागेत एकूण 08 प्‍लॉट कर्ज न घेणा-या सभासदांना वाटप दिनांक-07.02.1987 रोजी करण्‍यात आले. हया 08 प्‍लॉट पैकी, प्‍लॉट क्रं 1,2, 4 व 6 च्‍या रजिस्‍ट्रया 1993 मध्‍ये 04 सभासदांना करुन दिलेल्‍या आहेत. प्‍लॉट क्रं 3 व 5 च्‍या रजिस्‍ट्रया जिल्‍हा ग्राहक तक्रार मंच, भंडारा यांचे आदेशा प्रमाणे करुन दिल्‍यात. डी.पी.प्‍लॅन मधील फक्‍त प्‍लॉट क्रं 7 व 8 च्‍या रजिस्‍ट्रया करण्‍याचे काम शिल्‍लक आहे असे नमुद आहे.
- ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/14/62 मधील तक्रारकर्तीचे सदरचे पत्रा वरुन ही बाब सिध्‍द होते की, विकास प्‍लॅन म्‍हणजे खेळाचे मैदानासाठी सोडलेल्‍या जागेतील एकूण 08 प्‍लॉट पैकी प्‍लॉट क्रं 1, 2, 4 व 6 चे विक्रीपत्र नोंदविल्‍या गेलेले आहेत व प्‍लॉट क्रं 7 व 8 च्‍या रजिस्‍ट्रया शिल्‍लक आहेत परंतु ग्राहक आयोगाचे असे मत आहे की, खेळासाठी सोडलेल्‍या मैदानातील उर्वरीत भूखंड क्रं 7 व 8 पैकी एका भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून दयावे असे आदेशित करता येणार नाही कारण नगररचनाकार यांनी सदरची जागा ही खेळासाठी राखीव ठेवलेली आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थे मध्‍ये भूखंडासाठी दिनांक-14.04.1980 ते 07.02.1987 या कालावधीत भागभांडवल, प्‍लॉट खरेदी बाबत, जमीन सुधारणा खर्च, जमीन विकास खर्च इत्‍यादीसाठी एकूण रुपये-5125/- जमा केल्‍या बद्दलच्‍या पावत्‍यांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत अदा केलेली आहे त्‍याचे या म्‍हणण्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 श्री महादेव मोडकू खोकले, तत्‍कालीन संस्‍थेचे अधक्ष यांनी कोणताही विरोध दर्शविलेला नाही.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 श्री एम.एम.खोकले तत्‍कालीन संस्‍थेचे अध्‍यक्ष यांचे निशाणी क्रं 14 वरील लेखी उत्‍तरात नमुद आहे की, खाजगी जमीन मालका कडून 2.20 एकर कृषी जमीनीचा सौदा करुन महसूल कर्मचारी गृहनिमार्ण संस्‍थेची नोंदणी करण्‍यात आली होती. नियमा नुसार मोकळी जागा सोडून उर्वरीत जागेवर 31 सभासदानां घरे बांधण्‍यासाठी ले आऊट तयार केले होते, त्‍या करीता सभासदांकडून जागेची किम्‍मत व विकास खर्चाची रक्‍कम घ्‍ज्ञेण्‍यात आली होती परंतु जमीन गैरकृषी करताना नगर रचनाकार कार्यालय भंडारा यांनी 31 ऐवजी 23 भूखंड मंजूर केले होते आणि उर्वरीत 08 भूखंडाची जागा ही नगर पालिका भंडाराचे डी.पी.प्‍लॅन मध्‍ये राखून ठेवल्‍याचे संस्‍थेला कळविले होते त्‍यामुळे 23 सभासदांना शासकीय कर्ज घेताना संपूर्ण जमीन शासनाकडे गहाण ठेवावी लागली, त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍याने शासकीय कर्ज घेतले नव्‍हते ही बाब खरी आहे. मंजूर ले आऊट मधील उर्वरीत मोकळया जागेवर 40’X50’ फुट जागेच्‍या भूखंडा बाबत विशेष ठराव घेऊन व कच्‍चे ले आऊट तयार करुन 08 सभासदांना चिठठीव्‍दारे दिनांक-0702.1987 रोजी जागेचे आवंटन करुन ताबा दिला होता. तसेच सभासदांचे नातेवाईकास सुध्‍दा नियमा नुसार सभेत ठराव घेऊन भूखंडाचे वितरण करण्‍यात आले होते ही बाब सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांनी उत्‍तरात मान्‍य केली. यावरुन ही बाब समोर येते की, एकूण 31 एवेजी 23 भूखंडांना शासना कडून मंजूरी मिळाली होती आणि 08 भूखंडाची जमीन ही खेळाचे मैदानासाठी राखीव ठेवण्‍यात आली होती. एकूण 23 सभासदांनी घर बांधण्‍या करीता शासकीय कर्ज सुध्‍दा घेतले होते व त्‍यासाठी संपूर्ण जमीन शासनाकडे गहाण ठेवण्‍यात आली होती. तक्रारकर्त्‍या सारख्‍या अन्‍य 08 सभासदांनी गहाण ठेवण्‍यास हरकत नसल्‍याचे सहमती पत्रसुध्‍दा दिले होते व त्‍याच्‍या प्रती सुध्‍दा अभिलेखावर दाखल आहेत. खेळासाठी ठेवलेल्‍या मैदानातील 06 भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यात आलेले आहेत जे कायदया नुसार अभिप्रेत नाही. अशास्थितीत खेळासाठी राखीव असलेल्‍या जागेतील भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून देण्‍याचे आदेशित करणे योग्‍य राहणार नाही असे ग्राहक मंचाचे मत आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांनी लेखी उत्‍तरात असेही नमुद केलेले आहे की, मंजूर ले आऊट मधील उर्वरीत मोकळया जागेवर 40’X50’ फुट जागेच्‍या भूखंडा बाबत विशेष ठराव घेऊन व कच्‍चे ले आऊट तयार करुन 08 सभासदांना चिठठीव्‍दारे दिनांक-07.02.1987 रोजी जागेचे आवंटन करुन ताबा दिला होता. याचाच अर्थ असा निघतो की, विरुध्‍दपक्ष महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍थेने प्रत्‍येकी 2000 चौरसफूटाचे भूखंड ले आऊट मध्‍ये पाडलेले आहेत.
- या प्रकरणातील एकंदर वस्‍तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष महसूल सहकारी गृहनिर्माण संस्‍थे मध्‍ये भूखंडापोटी दिनांक-14.04.1980 ते 07.02.1987 या कालावधीत भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत जमा केल्‍याच्‍या पावत्‍या अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या आहेत व भूखंड विक्रीपत्र नोंदविण्‍यासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च करण्‍यास तो तयार होता व आजही तयार आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या तत्‍कालीन पदाधिका-यांनी ज्‍यांनी भूखंडावर घरे बांधण्‍यासाठी कर्ज उचलले त्‍यांनाच भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले व असे कर्ज उचलताना संपूर्ण ले आऊटची जमीन महाराष्‍ट्र शासनाकडे गहाण ठेवल्‍याने तक्रारकर्ता व त्‍याचे सारखे अन्‍य सात व्‍यक्‍ती हे भूखंड खरेदीपासून वंचित झाले तसेच विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या सभासदांचे सांगण्‍या वरुन त्‍यांचे नातेवाईकांना सुध्‍दा भूखंडाची खरेदी नोंदवून दिली असे विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 तत्‍कालीन संस्‍थेचे अधक्ष यांनी उत्‍तरात मान्‍य केलेले आहे. आता परिस्थिती अशी आहे की, जमीन गैरकृषी करताना नगर रचनाकार कार्यालय भंडारा यांनी 31 ऐवजी 23 एवढेच भूखंड मंजूर केले होते आणि उर्वरीत 08 भूखंडाची जागा ही नगर पालिका भंडाराचे डी.पी.प्‍लॅन मध्‍ये खेळाचे मैदाना करीता राखीव ठेवलेली आहे आणि त्‍यावरही विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेच्‍या पदाधिका-यांनी कारभारात घोळ करुन खेळाचे मैदानासाठी राखीव ठेवलेल्‍या एकूण 08 प्‍लॉट पैकी प्‍लॉट क्रं 1, 2, 4 व 6 चे विक्रीपत्र नोंदवून दिलेली आहेत व प्‍लॉट क्रं 7 व 8 च्‍या रजिस्‍ट्रया शिल्‍लक आहेत. तक्रारकर्त्‍याने मोकळया जागेतील उर्वरीत दोन भूखंडापैकी एका भूखंडाचे विक्रीपत्राची नोंदणी करुन मागितलेली आहे परंतु महसूल व नगररचना कायदया नुसार राखीव असलेल्‍या जागेत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही वा राखीव असलेल्‍या भूखंडाची विक्री सुध्‍दा करता येत नाही.
- तक्रारकर्त्‍याने भूखंडापोटी दिनांक-14.04.1980 ते 07.02.1987 या कालावधीत संपूर्ण भूखंडाची किम्‍मत भरलेली असताना त्‍याला आज पर्यंत कोणते तरी कारण पुढे करुन भूखंडाचे उपभोगापासून विरुध्‍दपक्ष महसूल कर्मचारी गृहनिर्माण संस्‍था आणि तिचे तत्‍कालीन पदाधिका-यांनी वंचित ठेवले. संपूर्ण प्रकरणातील अभिलेख पाहता तक्रारकर्त्‍याने या बाबतीत सहकार निंबधक, सहकारी संस्‍थे पासून ते मंत्रालयीन शासन स्‍तरावर फार मोठया प्रमाणावर पत्रव्‍यवहार केलेला आहे. दरम्‍यानचे काळात विरुध्‍दपक्ष महसूल कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था अवसायानात गेल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेवर अवसायकाची नियुक्‍ती सुध्‍दा केल्‍या गेलेली आहे परंतु अवसायकला ग्राहक मंचा समोरी मूळ तक्रारीमध्‍ये प्रतिपक्ष करण्‍यास सहकार निबंधक यांनी परवानगी नाकारल्‍याने त्‍याला मा.उच्‍चन्‍यायालय, खंडपिठ नागपूर येथे सुध्‍दा रिट पिटीशन दाखल करावी लागली व सदर रिट पिटीशन मध्‍ये मा.उच्‍च न्‍यायालय, नागपूर खंडपिठ यांनी आदेश पारीत करुन अवसायकाला ग्राहक मंचा समोर उपस्थित राहून तेथे बाजू मांडण्‍यास आदेशित केल्‍या वरुन सदर तक्रारी मध्‍ये अवसायकास प्रतिपक्ष केलेले आहे. दरम्‍यानचे काळात दिनांक-31.08.2018 रोजी अवसायक श्री संदीप निर्वाण यांनी ग्राहक मंचा समोर लेखी अर्ज सादर करुन त्‍याव्‍दारे त्‍यांचे स्‍थानांतरण झालेले असून त्‍यांचे ऐवजी श्री व्‍ही.डब्‍ल्‍यु वरकड, वरिष्‍ठ लिपिक, जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था भंडारा यांची विरुध्‍दपक्ष संसथेवर अवसायक म्‍हणून नियुक्‍ती केल्‍याचे नमुद केलेले आहे.
- तक्रारकर्त्‍या तर्फे त्‍याचे वकीलांनी आपले तक्रारीचे पुष्‍टयर्थ खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निकालपत्रांवर आपली भिस्‍त ठेवली-
LAWS(BOM)-2011-5-68 HIGH COURT OF BOMBAY Decided on May 03,2011 MANDATAI SAMBHAJI PAWAR- VERSUS STATE OF MAHARASHTRA आम्‍ही सदर न्‍यायनिवाडयाचे वाचन केले असता सदर प्रकरणा मध्‍ये मा.उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई यांनी याचीकाकर्त्‍यांना ग्राहक मंचा समोर दाद मागण्‍यास निर्देशित करुन याचीका खारीज केली होती. In the High Court of Bombay at Aurangabad CIVIL REVISION APPLICATION NO. 156 OF 2010 Decided On, 05 May 2011 Gayabai Hemlal Jadhav -Versus- Hiraman s/o Rama Chavan & Another सहदिवाणी न्‍यायाधीश औरंगाबाद यांनी दरखास्‍त प्रकरणात डीक्री आदेश पारीत केला होता. मा.उच्‍च न्‍यायालय औरंगाबाद खंडपिठ यांनी याचीकाकर्ती ही सहकारी संस्‍थेची सदस्‍या असल्‍याने तिचे नावे उपलब्‍ध जागेतून भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास आदेशित करुन सहदिवाणी न्‍यायाधीश औरंगाबाद यांनी दरखास्‍त प्रकरणात नोंदविलेला डीक्री आदेश कायम ठेवला. High Court of Judicature at Bombay W. P. 1235 Of 1992 Decided On, 25 February 2005 Manohar, Ambhau Galghate -Versus- Saraswati Co-Operative Housing Society Ltd. , Dindayal Nagar, Nagpur
सदर प्रकरणात याचीकाकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थे तर्फे भूखंड आवंटीत केला होता, तसे पत्र सुध्‍दा दिले होते परंतु नंतर उर्वरीत रक्‍कम विहित मुदतीत रक्‍कम जमा केली नसल्‍याचे कारणा वरुन भूखंउाचे आवंटन रद्द करण्‍यात आले होते परंतु मा.उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई यांनी याचीकाकर्त्‍यास दोन महिन्‍यात भूखंडाचे आवंटन करुन देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेला आदेशित केले. उपरोक्‍त मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडे लक्षात घेता त्‍या प्रकरणां मधील वस्‍तुस्थिती आणि हातातील प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती थोडी भिन्‍न असली तरी सदर न्‍यायनिवाडे हातातील प्रकरणात अंशतः लागू पडतात असे आमचे मत आहे. 23 सदर प्रकरणात हे न्‍यायमंच खालील नमुद मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचे निवाडया वर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे. “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.” - 2005(2) CPR-1 (NC). उपरोक्‍त मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाच्‍या निवाडया मध्‍ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात पुढे असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्‍यास विकासक/बांधकाम व्‍यवसायिक काही प्रयत्‍न करीत नसेल किंवा त्‍याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्‍ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. उपरोक्‍त मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडया वरुन जो पर्यंत तक्रारकर्तीस भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यात येत नाही वा तिने भरलेली रक्‍कम योग्‍य त्‍या लाभासह परत करण्‍यात येत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत आहे त्‍यामुळे सदर प्रकरणात मुदतीची बाधा येत नाही असे ग्राहक मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. - तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-14.04.1980 ते 07.02.1987 पर्यंत संपूर्ण भूखंडाची किम्‍मत अदा केल्‍या नंतरही त्‍याला सन-2020 चे अखेर पर्यंत भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न देऊन विरुध्‍दपक्ष महसूल कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण सहकारी संस्‍था आणि तिचे तत्‍कालीन पदाधिकारी यांनी दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला निश्‍चीतच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे असे ग्राहक मंचाचे मत आहे. विरुध्‍दपक्षाची सदरची कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब (Unfair Trade Practice) असून तक्रारकर्त्‍याला दिलेली दोषपूर्ण (Deficiency in Service) सेवा ठरते. विरुध्‍दपक्षाचे अनुचित व्‍यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍याला निश्‍चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी आल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 अवसायक यांना योग्‍य ते निर्देश देणे योग्‍य राहिल. नगररचनाकार, भंडारा यांचे आदेशा नुसार विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेच्‍या ले आऊट मध्‍ये आता खेळासाठी राखीव असलेल्‍या मैदानातील दोन भूखंड शिल्‍लक असल्‍याने त्‍यातील एका भूखंडाची तक्रारकर्त्‍याचे नावे विक्रीपत्र नोंदवून दयावी असे आदेशित करणे कायदेशीरदृष्‍टया योग्‍य होणार नाही. करीता विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था आणि तिचे तत्‍कालीन पदाधिकारी यांचे कडून सदर ले आऊट मधील 2000 चौरसफूट भूखंडाची आजचे शासकीय दराने येणारी किम्‍मत तक्रारकर्त्‍याला मंजूर करणे तसेच त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई मंजूर करणे आणि तक्रारीचा खर्च मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
- उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन आम्‍ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
-अंतिम आदेश- - , भंडारा नोंदणी क्रं-126 ही संस्‍था आणि सदर सहकारी संस्‍थे तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) तत्‍कालीन सचिव श्री सुधाकर रामचंद्र कुळकर्णी आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) तत्‍कालीन अध्‍यक्ष श्री महादेव मोडकू खोकले यांचे विरुध्‍द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या (Jointly and Severally) खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(02) विरुध्‍दपक्ष महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था मर्यादित, भंडारा नोंदणी क्रं-126 ही संस्‍था आणि सदर सहकारी संस्‍थे तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) तत्‍कालीन सचिव श्री सुधाकर रामचंद्र कुळकर्णी आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) तत्‍कालीन अध्‍यक्ष श्री महादेव मोडकू खोकले यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या मालकीची अकृषीक जमीन मौजा गणेशपूर, तलाठी साझा क्रं-11, भंडारा, तालुका-जिल्‍हा-भंडारा गट क्रं-108/1 (जुना खसरा क्रं-59, 61/3, 61/1) मधील एक अकृषक भूखंड क्षेत्रफळ-2000 चौरसफूटाची निकाल पारीत दिनांक-31/03/2021 रोजी महाराष्‍ट्र शासन नोंदणी व मुद्रांक शुल्‍क विभागाचे शिघ्रगणका नुसार (Ready Reckoner) येणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास अदा करावी. - विरुध्‍दपक्ष महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था मर्यादित, भंडारा नोंदणी क्रं-126 ही सहकारी संस्‍था आणि सदर सहकारी संस्‍थे तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) तत्‍कालीन सचिव श्री सुधाकर रामचंद्र कुळकर्णी आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) तत्‍कालीन अध्‍यक्ष श्री महादेव मोडकू खोकले यांना असेही आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) आणि प्रस्‍तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) अशा रकमा तक्रारकर्त्‍यास अदा कराव्‍यात.
- , विरुध्‍दपक्ष महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था मर्यादित,भंडारा नोंदणी क्रं-126 ही संस्‍था आणि सदर सहकारी संस्‍थे तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) तत्‍कालीन सचिव श्री सुधाकर रामचंद्र कुळकर्णी आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) तत्‍कालीन अध्‍यक्ष श्री महादेव मोडकू खोकले यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या सदर निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत मिळाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे. विहित मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्‍यास सदर आदेशातील अक्रं 2 मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे शासकीय रेडीरेकनर नुसार निकाल पारीत दिनांकास अकृषक भूखंडाची येणारी रक्‍कम आणि सदर रकमेवर मुदती नंतरचे दिनांका पासून ते प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-5 टक्‍के दराने व्‍याज अशा रकमा तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍था आणि तिचे तत्‍कालीन पदाधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या जबाबदार राहतील.
- सध्‍या विरुध्‍दपक्ष महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था मर्यादित, भंडारा नोंदणी क्रं-126 ही संस्‍था अवसायानात गेलेली असल्‍याने व तिचेवर अवसायकाची नियुक्‍ती झालेली असल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) अवसायक यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने पारीत केलेल्‍या आदेशाची विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍था आणि तिचे तत्‍कालीन पदाधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे कडून अनुपालन होईल याकडे लक्ष देऊन तक्रारकर्त्‍यास योग्‍य ते सहकार्य करावे.
(06) निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात (07) उभय पक्षकारांना अतिरिक्‍त संच परत करण्‍यात यावेत. | |
