तक्रार दाखल दिनांकः 15/09/2015
आदेश पारित दिनांकः 12/08/2016
तक्रार क्रमांक. : 56/2015
तक्रारकर्ता : श्री गोपाल जसाराम नंदेश्‍वर
वय – 38 वर्षे, धंदा – ठेकेदार
रा. सालेबर्डी (खैरी), ता.जि. भंडारा.
-: विरुद्ध :-
विरुध्‍द पक्ष : 1) श्री सिताराम गंधाळे
वय – 60 वर्षे, धंदा –
2) सौ.यमुनाबाई ज.सिताराम गंधाळे वय – 55 वर्षे, धंदा –
दोन्‍ही रा.सालेबर्डी(खैरी) ता.जि.भंडारा
तक्रारकर्त्‍यातर्फे : अॅड. एम.बी.नंदागवळी.
वि.प.1,2 : अॅड. डी.ए.नखाते.
गणपूर्ती : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्‍यक्ष.
श्री. एच. एम. पटेरीया - सदस्‍य.
श्री. मनोहर चिलबुले, अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक - 12 ऑगस्‍ट, 2016)
तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण येणेप्रमाणे.
तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
- . विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ची शेतजमीन मौजा नांदोरा, ता.जि.भंडारा येथे असून त्‍या शेती करीता पंचायत समिती, भंडारा मार्फत जवाहर योजनेखाली एक विहीर मंजुर झालेली होती. त्‍या विहीरीचे बांधकामाकरीता विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यासोबत करार केला. कराराप्रमाणे विहीरीचे खोदकाम 30 फुट खोल व गोलाई 13 फुट आणि संपुर्ण बांधकामाची मजुरी रुपये 1,50,000/- ठरली होती.
सदर विहीरीचे 17 फुटापर्यंत खोदकाम झाल्‍यानंतर विहीरीत गोठा(कठीण दगड) लागला. कठीण दगड लागल्‍यास वेगळे रुपये 35,000/- तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यासोबत ठरविले होते. सदर विहीरीचे बांधकाम दिनांक 18/5/2010 पासून जुन 2011 मध्‍ये पुर्ण झाले. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सदर कामाचे मजुरीपोटी व बांधकामाचे लागणा-या साहित्‍यापोटी रुपये 60,000/- दिले व उर्वरित रक्‍कम रुपये 90,000/- वेळोवेळी मागणी करुनही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिली नाही.
तक्रारकर्त्‍याने वकीलांमार्फत दिनांक 27/1/2014 रोजी रजिस्‍टर्ड नोटीस पाठविली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने आजपर्यंत नोटीसचे उत्‍तरही दिले नाही व वारंवार मागणी उर्वरीत रक्‍कम रुपये 90,000/- न दिल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल केली आहे व सदर तक्रारीत खालील प्रमाणे मागणी केली आहे.
1. तक्रारकर्त्‍याने विहीरीच्‍या बांधकामाच्‍या मजुरीपोटी व सामानावर खर्चीत केलेल्‍या रकमेपैकी उर्वरीत रक्‍कम 90,000/- रुपये 18% व्‍याजासह विरुध्‍द पक्षाने दयावे.
2. मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रुपये 10,000/-
आणि तक्रारखर्च रुपये 5,000/- मिळावा.
तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या पृष्‍ट्यर्थ करारनामा व विरुध्‍द पक्षास पाठविलेली रजिस्‍टर्ड नोटीस अभिलेखावर दाखल केली आहे.
- . विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी लेखी जबाबाव्‍दारे तक्रारीस विरोध केला आहे. तक्रारकर्ता हा ठेकेदार असल्‍याने तो ग्राहक ठरत नाही व सदरची विहीर ही शासनाच्‍या पैशातुन व शासनाच्‍या परवानगीने बांधावयाची असून त्‍यास शासनाची परवानगी दिली आहे आणि सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने शासनास पक्षकार बनविले नाही. म्‍हणुन सदरची तक्रार खारीज करावी असा प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे.
विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या जबाबात पुढे नमुद केले की, कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या शेतात सदर विहीरीचे बांधकाम एक वर्षामध्‍ये पुर्ण करुन दयावयाचे होते. वेळेत काम पुर्ण न झाल्‍यास शेतीमधील नुकसान भरपाई भरुन देण्‍यास तक्रारकर्ता जबाबदार राहील असे कबुल केले होते. विहीरीचे बांधकाम जमिनीपासून ते तोंडीपर्यंत 32 फुट खोल आणि 13 फुट रुंद अशाप्रकारे विहीरीचे बांधकाम करण्‍याचा ठेका रुपये 1,15,000/- मध्‍ये घेतलेला होता तसेच विहीरीच्‍या बांधकामामध्‍ये विहीरीच्‍या पायलीने जॉईंट सोडण्‍यास किंवा पायलीने क्रॅक घेतल्‍यास अर्जदार नुकसान भरपाई देण्‍यास तयार राहील असे अर्जदाराने कबुल केले होते. तसेच बांधकाम अर्धवट सोडून गेल्‍यास अर्जदाराचा या विहीरीच्‍या बांधकामावर कोणताही अधिकार राहणार नाही असेही कबुल केले होते. कराराप्रमाणे काम सुरु केल्‍यानंतर 10 ते 12 फुटावर विहीरीत दगड लागला म्‍हणुन तक्रारकर्ता ठेकेदार याने विहीरीचे बांधकाम अर्धवट सोडून निघून गेला. विहीरीचे बांधकामाकरीता विरुध्‍द पक्षाने सामानाकरीता स्‍वतःचे पैसे रुपये 31,150/- रुपये खर्च केले असून, मजुरीपोटी दिनांक 10/5/2010 पासून दिनांक 15/5/2011 पर्यंत एकुण रुपये 51,500/- दिले आहेत.
वरीलप्रमाणे मजुरीचे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून रुपये 51,500/- घेवूनही विरुध्‍द पक्षाच्‍या विहीरीचे बांधकाम पुर्ण केले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षास विहीरीचे पुढील बांधकाम दुस-या मजुरांकडून पुर्ण करुन घ्‍यावे लागले. तक्रारकर्त्‍याने विहीरीचे बांधकाम पुर्ण केले नाही म्‍हणुन वि.प.ने उर्वरित रक्‍कम देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. तक्रारकर्त्‍याने अर्धवट बांधकाम केले आणि प्रत्‍यक्ष कामापेक्षा मजुरीपोटी अधिकची रक्‍कम नेल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षास तक्रारकर्त्‍याकडून रक्‍कम घेणे बाकी आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हयानेच सेवेत न्‍युनता केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची सदरची चुकीची व खोटी खर्चासहीत खारीज करण्‍यात यावी, अशी विनंती केली आहे. तक्रारकर्ता स्‍वतः कंत्राटदार असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवादाता असा संबंध येत नसल्‍याने सदरची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- . तक्रारकर्त्‍याचे व वि.प.क्र.1 व 2 चे कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) | सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार आहे काय? आणि ती चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे काय? | - | नाही |
2) | वि.प.ने सेवेत न्‍युनतापुर्ण व्‍यवहार केला आहे काय? | - | निष्‍कर्ष नोंदविण्‍याची आवश्‍यकता नाही. |
3) | तक्रारकर्ता मागणी प्रमाणे दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? | - | नाही. |
4) | अंतीम आदेश काय ? | - | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा
4. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी दिनांक 9/2/2016 रोजी लेखी जबाब दाखल केल्‍यावर दिनांक 2/3/2016 रोजी निशानी क्र.16 प्रमाणे स्‍वतंत्र प्राथमिक आक्षेप दाखल केला होता आणि म्‍हटले होते की. वि.प.च्‍या शेतात जवाहर योजनेअंतर्गत बांधावयाची विहीर शासनाने मंजुर केली होती व शासनाच्‍या पैशाने बांधावयाची होती आणि त्‍याचा ठेका शासनाने तक्रारकर्त्‍यास दिला होता. तक्रारकर्त्‍याने शासनास सदर तक्रारीत पक्षकार बनविले नसल्‍याने Non joinder of necessary parties च्‍या तत्‍वाने तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे. सदर प्राथमिक आदेश दिनांक 5/4/2016 च्‍या आदेशान्‍व्‍ये मंचाने फेटाळून लावतांना म्‍हटले की, “The contract of privity & nothing to do with complainant. Hence, application is dismissed”.
त्‍यामुळे Non Joinder of necessary parties चा विरुध्‍द पक्षाचा आक्षेप आता विचारात घेण्‍याची आवश्‍यकता नाही.
5. मुद्दा क्र. 1 बाबत ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 प्रमाणे तक्रारीची दखल घेण्‍यासाठी आणि ती चालवून त्‍यावर निर्णय देण्‍यासाठी अनिवार्य बाब म्‍हणजे तक्रार दाखल करणारा हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असला पाहिजे. सदर कायदयाप्रमाणे ग्राहकाची व्‍याख्‍या कलम 2(1)(d) मध्‍ये खालील प्रमाणे दिली आहे.
2(1)(d) “consumer” means any person who…
- Buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or
- Hires or avails of any services for a consideration which has been system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first-mentioned person but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose.
Explanation : For the purposes of this clause, “Commercial purpose” does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purposes of earning his livelihood, by means of self-employment.
विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ग्राहक नसल्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार नाही व ती चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही असे लेखी जबाबात नमुद केले आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 चा ग्राहक आहे काय? हा मुळ वादाचा मुद्दा आहे.
तक्रारकर्त्‍याचे अधिवक्‍ता श्री नंदागवळी यांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात सांगितले की तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला सेवा उपलब्‍ध करुन दिली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने सदर सेवेपोटी रक्‍कम दिली नाही. तक्रारकर्ता हा मजुर ग्राहक असून गैरअर्जदार मालक आहे, आणि तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍द पक्षाने सेवा उपलब्‍ध करुन दिली नसल्‍याने सदर तक्रार ग्राहक तक्रार आहे व ती चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे.
ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 2(1)d प्रमाणे ग्राहक याचा अर्थ ज्‍याने पैसे देवून विक्रेत्‍याकडून वस्‍तु किंवा सेवादात्‍याकडून सेवा विकत घेतली असा व्‍यक्‍ती.
सदरच्‍या प्रकरणांत तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दस्‍त क्र.1 अन्‍वये दिनांक 17/5/2010 चा करारनामा दाखल केला आहे. सदर करारनाम्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांच्‍या शेतात विहीरीचे बांधकाम करण्‍याची सेवा तक्रारकर्त्‍याकडुन रुपये 1,15,000/- देवून विकत घेण्‍याचा करार केलेला आहे. म्‍हणजेच तक्रारकर्ता हा सदर कराराप्रमाणे सेवा पुरवठादार (Servic Provider) आणि विरुध्‍द पक्ष सेवा विकत घेणारे (Consumer) असा उभयपक्षातील संबंध आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून पैसे देवून कोणतीही सेवा विकत घेण्‍याचा करार केलेला नसल्‍याने किंवा पैसे देवून वि.प.ची कोणतीही सेवा विकत घेतली नसल्‍याने तो ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)d प्रमाणे विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक नाही व म्‍हणून ग्राहक नसलेल्‍या तक्रारकर्त्‍याची (सेवापुरवठादाराची) ग्राहक असलेल्‍या विरुध्‍द पक्षाकडून सेवेच्‍या मोबदल्‍याच्‍या मागणी बाबतची सदरची तक्रार ग्राहकाने दाखल केलेली ग्राहक तक्रार नसल्‍याने ती दाखल करुन घेण्‍याची व चालवून त्‍यावर निर्णय देण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही. तक्रारकर्त्‍यास त्‍याने पुरविलेल्‍या सेवेच्‍या किमतीपोटी ग्राहकाकडून कोणतीही मोबदल्‍याची रक्‍कम वसुल करावयाची असेल तर त्‍यासाठी त्‍याने दिवाणी न्‍यायालयात योग्‍य कारवाई करण्‍याचा मार्ग मोकळा आहे म्‍हणुन मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.
6. मुद्दा क्र.2 बाबत – मुद्दा क्र.2 बाबत – मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नसल्‍याने सदर मुद्दयावर विवेचन करुन निष्‍कर्ष नोंदविण्‍याची आवश्‍यकता नाही.
7. मुद्दा क्र.3 व 4 बाबत – मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नसल्‍याने तक्रारकर्ता मागणी प्रमाणे दाद मिळण्‍यास पात्र नाही. म्‍हणुन मुद्दा क्र.3 व 4 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श -
- तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालील
तक्रार खारीज करण्‍यात येत आहे.
- तक्रारीचा खर्च ज्‍याचा त्‍याने सहन करावा.
- आदेशाची प्रत उभयपक्षांना विनामुल्‍य पुरवावी.
- प्रकरणाची ब व क प्रत तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.
