नि का ल प त्र :- (मा.श्री. दिनेश एस. गवळी, सदस्य ) (दि .20-01-2014)
(1) प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदार यांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्वये वि.प. सिध्दनाथ कन्स्ट्रक्शन्स, यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केल्याने नुकसान भरपाई मिळणेसाठी या मंचात दाखल केल आहे.
प्रस्तुत प्रकरणी वि.प. नं. 1 ते 3 यांचेवर नोटीसीचा आदेश करणेत आला तथापि वि.प. प्रस्तुत प्रकरणी नोटीसीची बजावणी होवून देखील सदर नोटीसा “Not Claimed” या पोस्टाच्या शे-यानिशी परत आलेने दि. 31-08-2013 रोजी मंचाने एकतर्फा आदेश पारीत केलेला आहे. प्रस्तुतचे प्रकरणात तक्रारदाराची तक्रार व दाखल कागदपत्रे यावरुन गुणदोषांवर खालीलप्रमाणे निर्णय देणेत येत आहे. तक्रारदार तर्फे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकून प्रस्तुतचे प्रकरण गुणदोषांवर निकाली करणेत येते. वि.प. गैरहजर.
(2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की,
यातील वि.प. हे सिध्दनाथ कन्स्ट्रक्शन्स, या नावाने जमीन विकसीत करणे, बांधकाम करणे, फलॅटस, प्लॉट बांधून विकणे या विविध सेवा पुरवितात. तक्रारदार यांनी वि.प. नं. 1 यांचेबरोबर ठरलेप्रमाणे संचकारपत्र (Agreement to sale) नोंदणीकृत केले. सदर संचकारामध्ये नमूद केलेप्रमाणे संचकारापोटी संपूर्ण रक्कम रु. 1,50,000/- पैकी रक्कम रु. 20,000/- अदा केले असून उर्वरीत रक्कम संचकारपत्रामध्ये नमूद केलेप्रमाणे बांधकाम पूर्ण झालेवर अदा करणेचे ठरले होते. सदर नोंदणीकृत संचकारपत्र (Agreement to sale) दि. 28-12-2001 रोजी दस्त नं. 11110/2001 प्रमाणे कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील मोरे-माने नगरमधील रि.स.नं. 867,868/1,879,880 ‘क’ चे फलॅट मधील सिंगल रुम टेनामेंट नं. 630, एकूण क्षेत्र 25 चौ.मी. यासी चतुसिमा- पुर्वेस- टेनामेंट 629, पश्चिमेस – टेनामेंट 631, उत्तरेस – कॉलनी रोड, दक्षिणेस पॅसेज येणेप्रमाणे चतु:सिमातील मिळकतीसंदर्भात करारपत्र तक्रारदार व वि.प. क्र. 1 यांचे दरम्यान झाले.
तक्रारदार व श्री सिध्दनाथ कन्स्ट्रशन्स यांचे दरम्यान झालेल्या संचकारपत्र (Agreement to sale) मध्ये नमूद केलेप्रमाणे तक्रारदारांना वि.प. 1 यांनी बांधकाम पूर्ण करुन देणेचे होते. करारपत्राप्रमाणे ठरलेप्रमाणे वि.प. यांना बांधकाम पुर्ण झालेस उर्वरीत रक्कम देणेस तक्रारदार तयार होते. यातील वि.प. 1 व मुळ मालक संजय दत्तात्रय माने व बाळासो दत्तात्रय माने यांचे दरम्यान मे. दिवाणी न्यायाधिश, व. स्तर, कोल्हापूर यांचे कोर्टात स्पे.क. नं. 227/2002 दाखल केला असून दिवाणी स्वरुपाचा वाद न्यायप्रविष्ठ असलेने तक्रारदारास यास वि.प. यांनी बांधकाम करुन देणे अशक्य होत असलेचे सांगितले व महानगरपालिकेकडून काही इतर परवाना न मिळालेने बांधकाम केले नाही असे सांगितले. दरम्यानचे काळात नंदकिशोर शिवाजीराव डुबल हे मयत झालेनंतर यातील वि.प. नं. 1 ते 3 हे श्री. सिध्दनाथ कन्स्ट्रक्शन्स या फर्मचे कामकाज पाहत होते व तक्रारदारांनी वि.प. नं. 1 ते 3 यांचेकडे बांधकाम पुर्ण करणेबाबत विनंती केली असता नंदकिशोर शिवाजीराव डुबल हे मयत झालेने व कोर्ट कामकाज व इतर कायदेशीर बाबींची पुर्तता न झालेने वि.प. यांनी बांधकाम पूर्ण करुन दिलेले नाही. सबब, वि.प. 1 ते 3 यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. तक्रारदारांनी बांधकामाबाबत विचारणा केली असता जादा रक्कम रु. 2,00,000/- ची मागणी केली. तक्रारदारांनी दि. 07-03-2013 रोजी वि.प. नोटीस पाठवून अपूर्ण बांधकाम त्वरीत पुर्ण करणेविषयी विनंती केली होती. वि.प. यांनी सदर नोटीसीला खोडसाळपणे उत्तर दिले आहे. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदारास दि. 28-12-2001 रोजीचे करारपत्रानुसार – नमूद केलेप्रमाणे बांधकाम त्रुटी पुर्ण करुन द्यावेत. व मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु. 4,00,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च व वकील फी रु. 15,000/- अशी रक्कम वि.प. कडून मिळावी अशी या मंचास विनंती केली आहे.
(3) तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत एकूण (चार) 4 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. अ.क्र.1 कडे तक्रारदार व वि.प. चे दरम्यान झालेले करारपत्र दि. 28-12-2001, अ.क्र.2 कडे तक्रारदारांनी वि.प. स पाठविलेली नोटीस दि. 7-03-2013, अ.क्र. 3 कडे तक्रारदारांचे नोटीसीस वि.प. चे नोटीस उत्तर दि. 17-04-20013, अ.क्र. 4 कडे वि.प. यांनी दाखल केले कॅव्हेटची प्रत दि. 17-04-2013 इत्यादी कागदपत्रे तसेच दि. 18-12-2013 रोजी तक्रारदार तर्फे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
(4) प्रस्तुतची तक्रार ही तक्रारदार यांनी वि.प. व तक्रारदार यांचेमध्ये दि. 28-12-2001 रोजी झालेल्या नोंद करारपत्राच्या आधारे वि.प. यांनी तक्रार अर्जात नमूद बांधकामाची पुर्तता न केलेने वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी ठेवलेने तक्रारदारांनी या मंचात सदरची तक्रार दाखल केली आहे. प्रस्तुत कामी वि. प. यांनी दाखल केलेले सदरचे नोंद करारपत्राचे या मंचाने सविस्तरपणे अवलोकन केले असता सदरचे करारपत्र हे दि. 28-12-2001 रोजीचे असून सदर नोंद करारपत्र हे (1) नंदकिशोर शिवाजीराव डुबल व (2) श्री. शिवाजीराव अनंतराव डुबल करारपत्र लिहून देणार व तक्रारदार प्रदिप विष्णुपंत कुलकर्णी करारपत्र लिहून घेणार यांचेमध्ये झालेले आहे. सदर करारपत्राप्रमाणे- कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील मोरे-माने नगर मधील रि.स.नं. 867,868/1,879,880 क चे प्लॉटमधील सिंगल रुम टेनामेंट नं. 630 एकूण क्षेत्र 25 चौ.मी. शेडयूल “ बी“ प्रमाणे नमूद बांधकाम तक्रारदारांना वि.प. नी करुन देणेचे आहे. सदर कराराचे कलम 3 मध्ये मोबदला म्हणून एकूण रक्कम रु. 1,50,000/- इतकी तक्रारदारांनी वि.प. यांना देणेचे ठरले होते.
तसेच प्रस्तुत कामी तक्रारदार यांनी वि.प. यांना पाठविलेली ता. 7-03-20013 रोजीची नोटीस तसेच सदर नोटीसीस वि. प. यांचे वकिलांनी दिलेली नोटीसीस उत्तर, तसेच अ.क्र. 4 कडील वि.प. यांनी मे. दिवाणी न्यायाधिश व. स्तर, कोल्हापूर यांचेकडे दाखल केलेले कॅव्हेट अर्ज इत्यादी कागदपत्रांचा या मंचाने सखोलतेने विचार केला असता वर नमूद नोटीसी प्रस्तुत तक्रार अर्जातील मिळकती संदर्भात दिले असून सदरच्या नोटीसी या सन 2013 मधील आहेत. त्याचप्रमाणे प्रस्तुतचे तक्रार अर्जात कलम 4 मध्ये नमुद केलेप्रमाणे प्रस्तुत तक्रार अर्जातील नमूद मिळकती संदर्भात मुळ मालक संजय दत्तात्रय माने व बाळासाहेब दत्तात्रय माने व वि.प. यांचेमध्ये मे. दिवाणी न्यायाधिश , व.स्तर कोल्हापूर यांचे कोर्टात स्पे.क.नं. 227/2002 चा दावा न्यायप्रविष्ठ असलेचे नमूद केले आहे.
(5) प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज या मंचात तक्रारदाराने सन 2013 मध्ये दाखल केलेला आहे. परंतु सदरचे तक्रारीस कारण नोंद करारपत्रानुसार सन 2001 मध्ये घडले आहे. ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 24 अ(1) प्रमाणे तक्रारीस कारण घडलेपासून सदरची तक्रार 2 वर्षाचे आत दाखल करणे आवश्यक आहे. परंतु प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदारांनी तक्रारीस कारण घडलेनंतर (Cause of Action) 12 वर्षांनंतर प्रस्तुत मंचात दाखल केली आहे. तसेच सदरची तक्रार दाखल करणेस विलंब झालेनंतर तक्रारदारांनी विलंब माफीचा अर्ज देखील सदर मंचात दाखल केला नाही. त्याचप्रमाणे दि. 28-12-2001 रोजीचे नोंद करारपत्राप्रमाणे वि.प. यांनी बांधकाम पुर्ण केले नाही. याबाबत वि. यांचेकडून सन 2013 पर्यंत लेखी खुलासा मागितलेचे कोणतेही कागदपत्र सदर कामी या मंचात दाखल केलेले नाहीत. सबब, वरील सर्व बाबींचा विचार करता सदरचे तक्रारीस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 24 अ(1) प्रमाणे मुदतीची बाधा येत असलेने तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करणेत यावी या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करणेत येते.
2. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3. सदर आदेशाच्या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.