श्री.नरेश बनसोड, मा. सदस्‍य यांचे कथनांन्‍वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 26/09/2011)
1. तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून, तीद्वारे मागणी केली आहे की, गैरअर्जदार क्र. 1, 2 व 4 यांनी बेकायदेशीरपणे तक्रारकर्त्‍याचे येथील पाणी पुरवठा बंद केल्‍यामुळे लागलेला खर्च रु.3,000/- द्यावे, मानसिक, आर्थिक व शारिरीक नुकसान भरपाईबाबत रु.50,000/- द्यावे, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
2. गैरअर्जदार ही एक ना.सु.प्र.ने बांधकाम केलेल्‍या गाळेधारकांची समिती असून ती गाळेधारकांना दैनंदिन व प्राथमिक स्‍वरुपाच्‍या सुविधा उपलब्‍ध करुन त्‍यांचे नियोजन व्‍यवस्‍थीतपणे करण्‍याकरीता स्‍थापन करण्‍यात आलेली आहे. 2004 ते 2008 या कालावधीमध्‍ये सदर समितीचे काम सुरळीतपणे सुरु होते. नविन आलेल्‍या समितीच्‍या पदाधिका-यांनी याचा गैरफायदा घेत असल्‍याचे लक्षात आल्‍यावर गाळेधारकांनी जमा व खर्च होत असलेल्‍या रकमेचा हिशोब मागितला व हिशोब मिळाल्‍यावर पुढील मासिक खर्च देण्‍याचे त्‍यांनी म्‍हटले असता समितीने 96 गाळेधारकांपैकी 18 गाळेधारकांची यादी करुन सचिव, ना.सु.प्र., हुडको विभाग, नागपूर यांना पाठवून त्‍यांचेवर काय कारवाई करावयाची याबाबत विचारणा केली. तसेच गाळेधारकांनी थकीत रक्‍कम न भरल्‍यास सर्व सुविधा बंद करण्‍याचे बजावले. तक्रारकर्त्‍यांनी लेखीपत्राद्वारे हिशोब मागितला म्‍हणून त्‍यांचा पाणी पुरवठा, समितीला अधिकार नसतांना बंद केला. तक्रारकर्त्‍याला वाटले की, थकबाकी भरल्‍यानंतर पाणी पुरवठा सुरळीत करण्‍यात येईल, म्‍हणून त्‍यांनी संपूर्ण थकबाकी रु.7050/- इतक्‍या रकमेचा डी.डी. समीतीच्‍या अध्‍यक्षांना दिला असता त्‍यांनी डी.डी. घेण्‍यास नकार दिला व रोख रक्‍कम भरण्‍यास सांगितले. याबाबत पोलीस स्‍टेशनला तक्रार केली असता त्‍यांनी रोखीने रक्‍कम भरण्‍यास सांगितले. यानंतर समीतीच्‍या अध्‍यक्षांनी दोन्‍ही डी.डी. ठेवून घेतले व नोटीसच्‍या उत्‍तरात बँकेत समीतीचे खाते नसल्‍यामुळे आता समीती बँकेत खाते उघडण्‍याचा प्रयत्‍न करेल व रकमेचा भरणा रोख करावा, नळाचे पुर्नस्‍थापनेकरीता रु.500/- भरावे, सर्व तक्रारी परत घ्‍याव्‍या, तरच पाणी पुरवठा पूर्ववत करण्‍यात येईल असे कळविले.
तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते ही गैरअर्जदारांची अनुचित व्‍यापारी प्रथा असून सेवेतील उणिव आहे, त्‍यामुळे त्‍यांना मानसिक व आर्थिक त्रास होत आहे. आपले तक्रारीचे पुष्‍टयर्थ तक्रारकर्त्‍याने एकूण 13 दस्‍तऐवज मंचासमोर दाखल केलेले आहेत, त्‍यात प्रामुख्‍याने तक्रारकर्त्‍याची नळ कापल्‍याची तक्रार, पोलिस स्‍टेशनची तक्रार, नोटीस, त्‍याचे उत्‍तर, जिल्‍हाधिकारी यांना दिलेल्‍या तक्रारीची प्रत इ. चा समावेश आहे.
3. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना बजावण्‍यात आली असता गैरअर्जदार क्र. 1, 2 व 4 यांनी संयुक्‍तपणे लेखी उत्‍तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र. 3 यांना नोटीस प्राप्‍त झाला. त्‍यांनी मंचाला लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍याकरीता वेळ मागितला. मंचाने संधी देऊनही त्‍यांनी लेखी उत्‍तर दाखल न केल्‍याने मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द उत्‍तराशिवाय कारवाई चालविण्‍याचा आदेश दि.14.07.2011 रोजी पारित केला. तसेच पुढे पुरसिस दाखल करुन त्‍यांच्‍याविरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याची मागणी नसल्‍याने त्‍यांना तक्रारीतून वगळण्‍याची मागणी केली.
4. गैरअर्जदार क्र. 1, 2 व 4 यांनी लेखी उत्‍तरात नमूद केले आहे की, ते विना मानधनी व सेवाभावी सहकार्याच्‍या भावनेने काम करणारी कार्यकारीणी असून गाळेधारकांना दैनंदिन सुविधा पोहोचविण्‍याकरीता दरमहा रु.250/- नियोजित केलेले आहेत. परंतू तक्रारकर्त्‍यांनी जुन 2008 पासून फेब्रुवारी 2011 पर्यंत रु.7050/- थकीत आहे. वारंवार तोंडी व लेखी सुचना देऊनही थकबाकी देण्‍यास नकार देतात. त्‍यामुळे इतर प्रामाणिकपणे देखभालीचा खर्च देणा-या गाळेधारकांवर यांचा विपरीत परिणाम होतो. त्‍यांनी आधी अशा थकबाकीदार गाळेधारकांवर कारवाई करण्‍याची मागणी केली, म्‍हणून कार्यकारीणीने एक सभा घेऊन थकबाकीदारांनी थकीत खर्च भरण्‍याची तोंडी व लिखित स्‍वरुपात मागणी केली, परंतू तक्रारकर्त्‍यांना भरपूर वेळ देऊनही, त्‍यांनी थकबाकी न दिल्‍याने इतर गाळेधारकांच्‍या विनंतीनुसार थकबाकीदार गाळेधारकांच्‍या समीती पुरवित असलेल्‍या सुविधा बंद करण्‍यात आल्‍या. ही बाब ना.सु.प्र.ला कळविण्‍यात आली.
तक्रारकर्ते व इतर दोन गाळेधारकांनी समितीच्‍या मासिक देखभाल खर्चाचा हिशोब मागितला होता, सदर हिशोबत दर महिन्‍याला त्‍यांच्‍या घरी पोहोचविला जातो आणि त्‍यावेळेस त्‍यांना त्‍याबाबत आक्षेपही नसतो. तक्रारकर्त्‍यांनी पोलिस स्‍टेशनमध्‍ये स्‍वतः कबूल केले की, ते थकीत देखभाल खर्च रोख अदा करतील. परंतू प्रत्‍यक्षात त्‍यांनी मुद्दाम डी.डी.तयार करुन आणला, जेव्‍हा की, त्‍यांना माहित होते की, सोसायटीचे बँकेत खाते नाही कारण सदर सोसायटी पंजीबध्‍द सोसायटी नसून ना.सु.प्र.ने नियोजित केलेली सोसायटी आहे.
सोसायटीचे सर्व पदाधिकारी व सदस्‍य हे कर्मचारी असल्‍याने बँकेत खाते उघडण्‍याकरीता त्‍यांना वेळेची जुळवाजुळव करुन विशेष वेळ काढून खाते उघडावे लागेल. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला रोख रक्‍कम देण्‍याबाबत सुचविले होते. तरीही तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांना त्रास देण्‍याचे दृष्‍टीने मंचासमोर सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदारांनी सदर तक्रार ही वरील कारणास्‍तव खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे. गैरअर्जदारांनी आपले लेखी निवेदनाचे समर्थनार्थ सोसायटीच्‍या सभेची नोटीस, सुचना, कारवाई करण्‍याचे पत्र, तक्रारकर्त्‍याची नोटीस व तिला दिलेले उत्‍तर, हिशोबाची प्रत, पोलिस तक्रार, पोलिस आयुक्‍त तक्रार, डी.डी.ची प्रत असे एकूण 11 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.
5. तक्रारकर्त्‍याने शपथेवर पुन्‍हा सत्‍यकथनामध्‍ये तक्रारीप्रमाणेच बाबी विषद केल्‍या आहेत. मंचाने तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. गैरअर्जदार क्र. 3 चे वकील हजर, त्‍यांनी युक्‍तीवाद केला. गैरअर्जदार क्र. 1, 2 व 4 गैरहजर. मंचाने सदर प्रकरणी दाखल कागदपत्रांचे व शपथपत्रांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
-निष्‍कर्ष-
6. तक्रारकर्त्‍याप्रमाणेच, ना.सु.प्र. नियोजित नंदनवन घरकुल परिसर मध्‍ये एकूण 96 गाळेधारक आहेत. यांची देखभाल करण्‍याकरीता एक सोसायटी नियोजित करुन त्‍यामध्‍ये विना मान‍धन, सेवाभावी व सहकार्याच्‍या भावनेने कार्य करणारे गाळेधारक पदाधिकारी आहेत. या गाळेधारकांना पाण्‍याचे बिल, पार्किंग, इलेक्‍ट्रीक बील, 24 तास सुरक्षा गार्ड, सफाई कामगार या सोई पुरवितात. समितीने निर्धारित केल्‍याप्रमाणे सदर सुविधा पुरविण्‍याकरीता प्रत्‍येक गाळेधारकांनी दरमहा देखभालीचा खर्च म्‍हणून रु.250/- नियोजित केलेले आहे. हे सुध्‍दा स्‍पष्‍ट होते की, 96 गाळेधारकांना लागणारे पीण्‍याचे पाणी, पार्किंग, इलेक्‍ट्रीक बील, 24 तास सुरक्षा गार्ड, सफाई कामगार या सर्व व्‍यवस्‍थेचा सरासरी खर्च दरमहा रु.24 ते 25 हजार येतो. तक्रारकर्त्‍यांनी बंद करण्‍यात आलेला पाणी पुरवठा सुरु करण्‍याबाबत अंतरीम आदेश प्राप्‍त करण्‍याकरीता अर्ज सादर केला. तक्रारकर्त्‍याच्‍या शपथेवरील म्‍हणण्‍यावर विश्‍वास ठेवून व तक्रारकर्त्‍याने समीतीस देय असलेली रक्‍कम दिल्‍याचे सांगितल्‍यामुळे मंचाने 29.03.2011 ला तक्रारकर्त्‍यांचा पाणी पुरवठा त्‍वरित सुरु करावा असा आदेश पारित केला. 30.03.2011 ला दाखल केलेल्‍या गैरअर्जदारांच्‍या शपथेवरील कथनावरुन हे स्‍पष्‍ट झाले की, पाणी पुरवठा सुरु करण्‍याबाबतचा अंतरीत आदेश पारित करेपर्यंत तक्रारकर्त्‍यांनी जून 2008 पासून फेब्रुवारी 2011 पर्यंत देखभाल खर्च रु.7050/- थकीत आहे हे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीप्रमाणेच शपथेवरील सत्‍य कथनात नमूद केले की, 26.02.2011 ला थकबाकीपोटी रु.7050/- चा डी.डी. समीतीकडे पाठविला असता समितीने रोखीने रक्‍कम भरण्‍यास सांगितले. समितीने रोखीने भरणा करण्‍यास सांगितले या समितीच्‍या म्‍हणण्‍यास मंचास कोणतीही चूक आढळून येत नाही. कारण समितीने स्‍पष्‍ट केले आहे की, आवश्‍यकता न भासल्‍यामुळे समितीने बँकेत खाते न उघडल्‍यामुळे सदर डी.डी.घेण्‍यास असमर्थता दर्शवून रोखीने रक्‍कम भरण्‍यास सांगितले. गैरअर्जदारांनी पृष्‍ठ क्र. 12 वर दाखल केलेले दस्‍तऐवजावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्ता रु.5050/- चा डी.डी. घेऊन गैरअर्जदारांकडे गेला होता व 01.03.2011 ला रु.2,000/- चा डी.डी. घेऊन गेला होता. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता 26.02.2011 ला रु.7050/- चे दोन डी.डी. घेऊन गेला होता हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे पूर्णतः चुकीचे व खोडसाळपणाचे ठरते. तक्रारकर्त्‍याने अनुक्रमे पृष्‍ठ क्र. 40 वर दाखल केलेले विभागीय अधिकारी (दक्षिण), नागपूर सुधार प्रन्‍यास, नागपूरचे 12.08.2008 च्‍या पत्रावरुन स्‍पष्‍ट होते की, जे गाळेधारक इमारत स्‍वच्‍छता व सामुहिक सुविधा पुरविण्‍यासाठी देखभाल खर्च देत नाही अशा गाळेधारकाची नावे नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांना सादर करावी. त्‍यानुसार 29.11.2010 ला समितीने गैरअर्जदार क्र. 3 यांना सुचित केलेले आहे. मंचासमोर मुळ प्रश्‍न असा आहे की, वरील नमूद सामुहिक सोई सुविधांसाठी गाळेधारक समिती सामुहिक खर्चापोटी घेत असलेले देखभालीचे शुल्‍क हे मोबदला या सदरात मोडते काय ? व तक्रारकर्ता त्‍यांचा ग्राहक ठरतो काय ? गैरअर्जदारांचे कथन व दसतऐवजांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता प्रत्‍येक गाळेधारकास वर नमूद सामुहिक सोई सुविधाकरीता रु.250/- दरमहा देखभाल खर्च नियोजित समितीस द्यावा लागतो व त्‍यातूनच येणा-या खर्चाची विल्‍हेवाट लावण्‍यात येते व समितीचे पदाधिकारी सेवाभावी व सहकार्याच्‍या भावनेतून सर्व गाळेधारकांच्‍या सोई सुविधाकरीता निःशुल्‍क किंवा विना मान‍धन सेवा देत आहेत. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता समितीस दरमहा देत असलेला देखभालीचा खर्च ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अभिप्रेत असल्‍याप्रमाणे मोबदला या सदरात मोडत नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रारकर्ता हा ग्राहक संज्ञेत मोडत नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
7. दाखल दस्‍तऐवजांवरुन व वरील विवेचनावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्ता हा जून 2008 ते फेब्रुवारी 2011 पर्यंत मासिक देखभालीचा खर्च न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याकडे एकंदरीत रु.7050/- थकीत होते. त्‍याबाबत सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने मंचासमोर सत्‍य कथन विषद केले नाही, हे वरील परीच्‍छेदांवरुन स्‍पष्‍ट झालेले आहे. तक्रारकर्त्‍याकडे थकीत देखभाल खर्च रु.7050/- राहिल्‍यामुळे गैरअर्जदार समितीने नागपूर सुधार प्रन्‍यासला सुचित करुन सबळ कारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍याचा पाणी पुरवठा खंडीत केला. यात तक्रारकर्ता सर्वस्‍वी दोषी असून गैरअर्जदारांच्‍या सामुहिक कृतीत कुठलाही दोष नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची सदर तक्रार दिशाभूल करणारी व खोडसाळ स्‍वरुपाची असल्‍यामुळे ती खारीज होण्‍यास पात्र आहे. गैरअर्जदार नियोजन समितीने आपल्या उत्‍तरात विशद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याकडे उत्‍तर दाखल करेपर्यंत देखभाल खर्चाची रक्‍कम रु.7050/- पोलिस स्‍टेशनमध्‍ये कबुल करुन सुध्‍दा समितीकडे भरलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने देखभाल खर्च रु.7050/- समितीस देण्‍याबाबत आदेश देण्‍याची मागणी केली. जर तक्रारकर्त्‍याने सदर शिल्‍लक देखभाल खर्च रु.7050/- नियोजित समितीला दिला नसल्‍यास ती रक्‍कम समितीस देण्‍यास बाध्‍य आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने कुठल्‍याही कारणाशिवाय निव्‍वळ सामुहिक उद्दीष्‍टास फाटा देऊन केलेली कृती आहे व विना कारण समिती मंचासमोर उत्‍तर दाखल करावे लागले व तक्रारीत गोवण्‍यात आले, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारास खर्च म्‍हणून रु.2,000/- द्यावे. करीता खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
2) तक्रारकर्त्‍यास आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने थकीत देखभाल खर्च जून 2008 ते 20.02.2011 पर्यंतची थकीत शिल्‍लक देखभालीचा रक्‍कम रोखीने न दिलेली असल्‍यास समितीस त्‍वरित रोखीने सदर रक्‍कम द्यावी. तसेच तक्रारकर्त्‍यास पुढे आदेश देण्‍यात येतो की, फेब्रुवारी 2011 नंतरचा देखभाल खर्च तक्रारकर्त्‍याने नियोजित समितीस न दिला असल्‍यास तोसुध्‍दा द्यावे.
3) तक्रारकर्त्‍यास आदेश देण्‍यात येतो की, नियोजित समितीतील पदाधिकारी गैरअर्जदार क्र. 1, 2 व 4 ला तक्रारीत विना कारण विरोधी पक्ष करुन तक्रार दाखल केली व त्‍यांनी मंचाचे कार्यवाहीत विना कारण भाग घेण्‍यास प्रवृत्‍त केल्‍याने झालेल्‍या मानसिक त्रासासाठी व इतर खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावे.
4) वरील आदेशाची अंमलबजावणी तक्रारकर्त्‍याने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
