नि.15 मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर तक्रार क्र.25/2011 नोंदणी तारीख - 31/01/2011 निकाल तारीख - 6/5/2011 निकाल कालावधी – 96 दिवस श्री विजयसिंह दि. देशमुख, अध्यक्ष श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या श्री सुनिल कापसे, सदस्य (श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या यांनी न्यायनिर्णय पारीत केला) ------------------------------------------------------------------------------------ 1. श्री.गिरीष श्रीकांत भंडारी 2. सौ शिल्पा गिरीष भंडारी द्वारा भंडारी एजन्सी, शैलजा बंगला, लक्ष्मीनगर, कोरेगाव जि.सातारा ----- तक्रारदार (वकील श्री.संग्राम मुंढेकर ) विरुध्द 1. शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि, मुंबई शाखा प्रमुख, शाखा कोरेगाव श्री शरद दत्तात्रय जाधव रा. कोरेगाव ता.कोरेगाव जि. सातारा 2. चेअरमन, श्री चंद्रकांत श्रीरंग वंजारी 3. व्हा.चेअरमन, श्री भिमराव दिगंबर बोराडे नं.2 व 3 दोघेही रा.1, जय टॉवर्स, पहिला मजला, पुंजान इस्टेट समोर, कॅडबरी जंक्शन, खोपाट, ठाणे (पश्चिम) 400 601 ----- जाबदार न्यायनिर्णय 1. अर्जदार यांनी जाबदार पतसंस्थेत वेगवेगळया ठेवपावत्यांन्वये वेगवेगळया रकमा मुदत ठेव योजनेअंतर्गत ठेव म्हणून ठेवलेल्या आहेत. यापैकी काही ठेवींची मुदत संपल्यानंतर अर्जदार यांनी ठेव रकमेची मागणी केली असता जाबदार यांनी रक्कम परत दिली नाही. सबब ठेव रक्कम व्याजासह मिळावी, तसेच मानसिक त्रास व तक्रारीचा खर्च मिळावा म्हणून अर्जदार यांनी या मंचासमोर दाद मागितली आहे. 2. जाबदार यांनी नि.9 कडे त्यांचे म्हणणे दाखल करुन अर्जदारची तक्रार नाकारलेली आहे. अर्जदार यांनी महत्वाची वस्तुस्थिती मे.मंचापासून दडवून ठेवलेली आहे. भूतपूर्व दादासाहेब साखवळकर सहकारी पतसंस्था वाढत्या नुकसानीमुळे तोटयात आली. त्यामुळे सदर संस्थेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेने दि.20/12/2008 मध्ये सदर संस्थेचे विलीनीकरण करण्याबाबत ठराव केला. त्यासाठी वर्तमानपत्रात 30 दिवसांच्या आत हरकत घेण्यासाठी जाहीर नोटीस दिली गेली. सदर विलीनीकरणाचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांनी मंजूर करुन दि.1/04/2009 रोजी विलीनीकरणाबाबतचा आदेश पारीत केला. या आदेशानुसार साखवळकर पतसंस्थेंचे शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई या संस्थेत विलीनीकरण झालेले आहे. अर्जदार यांनी जाहीर नोटीशीनुसार हरकत न घेतल्याने त्यांचा हक्क नष्ट झालेला आहे. दि.1/04/2009 च्या आदेशास आव्हान दयायचे झाल्यास सहकार कायदयाखाली योग्य त्या व्यासपिठासमोर जावे लागेल. सदरच्या आदेशानुसार जाबदार संस्था ठेवीदारास त्यांच्या ठेवी त्या त्या प्रमाणात परत करीत आहे. ठेवी परत करताना ठेवीची तीस टक्के रक्कम परत देत आहे. उरलेली देय रक्कम 50 टक्केची 3 वर्षाची ठेव म्हणून ठेवून घेत आहे. उर्वरीत 20 टक्के रक्कम कर्ज वसुली झाल्यानंतर समान प्रमाणात देण्यात येणार आहे. सबब तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा असे जाबदार यांचे कथन आहे 3. अर्जदार व जाबदारतर्फे दाखल केलेली अनुक्रमे नि.13 व 14 कडील पुरसिस पाहिली. 4. अर्जदारची तक्रार पाहता दादासाहेब साखवळकर सहकारी पतसंस्था ही शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई यामध्ये विलीन झाली असून सध्या ती शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई या नावाने कार्यरत आहे. जाबदार नं.1 हे शाखा प्रमुख, जाबदार नं.2 हे चेअरमन व जाबदार नं.3 हे व्हाईस चेअरमन आहेत. अर्जदारने जाबदार संस्थेत ठेवलेल्या ठेवींची रक्कम देण्यास जाबदार टाळाटाळ करीत आहे अशी तक्रार दिसते. 5. जाबदार यांनी नि.9 कडे म्हणणे तसेच नि.10 कडे शपथपत्र देवून अर्जदारची तक्रार नाकारलेली आहे. जाबदार यांनी आपल्या कथनामध्ये अर्जदार दादासाहेब साखवळकर संस्थेचे ग्राहक आहेत, आमच्या संस्थेचे ग्राहक नाहीत असे कथन केले आहे. साखवळकर संस्थेचे विनंती प्रस्ताव अर्जानुसार सहकार आयुक्त व निबंधक महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक-1/4/2009 रोजी साखवळकर पतसंस्था जाबदार पतसंस्थेत विलीनीकरण करण्याबाबतचा आदेश दिला. सदर आदेशासोबत तपशिलवार योजना (स्किम) जोडण्यात आली होती. सबब सदर आदेश व योजना जाबदारवरती बंधनकारक आहे. त्या स्किमनुसार अर्जदारची रक्कम देण्यास तयार आहेत. अर्जदार यास सदर आदेशाविरुध्द ग्राहक मंचासमोर दाद मागता येणार नाही. विलीनीकरणापूर्वी दि.13/01/2009 रोजी दैनिक ऐक्यमध्ये जाबदार यांनी जाहीर नोटीस प्रसिध्द करुन हरकती मागविल्या होत्या, त्यावेळेस अर्जदारनी हरकत घेतली नाही. सबब आता अर्जदारास दाद मागण्याचा अधिकार नाही. अशाप्रकारे हरकती जाबदारने घेतल्या आहेत. 6. निर्विवादीतपणे अर्जदारनी दादासाहेब साखवळकर पतसंस्थेमध्ये मुदत ठेवी ठेवल्या होत्या, निर्विवादीतपणे सदर संस्था शिवकृपा सहकारी पतपेढी यामध्ये दि.4/1/2009 चे मे.अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशानुसार सर्व स्थावर जंगम मालमत्तेसह, स्वमालकीच्या भाडयाच्या जागेसह विलीन झाली आहे. सबब सभासद ठेवीदारांची हक्क असलेली मालमत्ता मात्र घ्यायची व नंतर ठेवीदार आमचे ग्राहक नाहीत असे म्हणणे योग्य नाही. निर्विवादीतपणे दि.13/1/2009 रोजी दैनिक ऐक्यमध्ये जाहीर नोटीस प्रसिध्द झालेली आहे, त्यानुसार अर्जदारने हरकत घेतली नाही हे खरे आहे. 7. निर्विवादीतपणे अर्जदार अप्पर निबंधक यांचा आदेश खोटा आहे, बेकायदेशीर आहे, चुकीचा आहे असे कथन करीत नाही किंवा आदेश बेकायदेशीर हे ठरवून मागत नाही. ठेवींच्या रकमा परत मागत आहेत व ठेवीदारांच्या इच्छेविरुध्द संस्था ठेवीदारांच्या रकमा अडवून ठेवू शकत नाही. सबब ठेव रकमा परत मागण्यासाठी केलेली सदर तक्रार मंचासमोर चालण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. 8. जाबदारच्या विधित्याने विलीनीकरणाच्या अगोदर कायदयानुसार दैनिक ऐक्य या वृत्तपत्रामध्ये रीतसर नोटीस प्रसिध्द झाली होती व जर कोणाला हरकती घेण्याच्या असतील तर एक महिन्याच्या आत कार्यालयाचे ऑफीसमध्ये पाठवाव्यात असे स्पष्टपणे नमूद आहे व अर्जदारने हरकत घेतली नाही तर विलीनीकरणाच्या अनुषंगाने केलेली योजना (स्किम) ही अर्जदारास मान्य आहे व बंधनकारक आहे असे कथन केले. नि.12 सोबत दाखल वृत्तपत्रामधील नोटीस पाहता --- नोटीस देण्यात येते की, सहकार आयुक्त व निबंधक यांची संम्मती मिळाल्यानंतर आणि संस्थेच्या दि.20/12/2008 रोजी भरलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत तशा अर्थाचा प्रारंभिक ठराव मंजूर करण्यात आल्यानुसार संस्थेचे शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई या संस्थेमध्ये विलीनीकरण करण्याचे, मालमत्ता व जबाबदा-या हस्तांतरीत करण्याचे ठरविले आहे. --- असे नमूद आहे. यावरुन एवढेच दिसते की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेने विलीनीकरणास मान्यता दिली आहे व त्यानंतर शिवकृपा सहकारी पतपेढी यांनी एकांगीपणे अटी, शर्तींची योजना तयार केली आहे व तसे पत्र (योजना) निबंधक यांनी दिले आहे व ते आदेशासोबत परिशिष्ठात नमूद आहे. निर्विवादीतपणे शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई जर ठेवीदारांचे हीत लक्षात न घेता एकांगीपणे शर्ती अटी घातल्या असतील तर त्या ठेवीदारांवरती बंधनकारक नाहीत. निर्विवादीतपणे सदर शर्ती अटीच्या योजनेस सभासदांनी अथवा ठेवीदारांनी मान्यता दिली नाही हे स्पष्ट आहे. निर्विवादीतपणे सदर शर्ती अटींची योजना (स्किम) असलेले पत्र पाहता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संचालक मंडळाच्या अनुज्ञेने शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि, मुंबई यांच्या सहीचे पत्र आहे. त्याच्यासोबत साखवळकर संस्थेच्या सभासदांची मान्यता असलेबाबतचा कोणताही पुरावा योजनेच्या पत्रासोबत आयुक्त यांचेकडे दाखल केला नाही. सबब अशा परिस्थीतीत एकांगीपणाने एकतर्फा योजना आखून ती मंजूर करुन घेतली आहे हे स्पष्ट आहे. सबब सदर योजना (स्किम) साखवळकर पतसंस्थेच्या ठेवीदारावरती बंधनकारक नाही असे मंचाचे स्पष्ट आहे. 9. निर्विवादीतपणे जाहीर नोटीसमध्ये शर्ती अटी घालून जबाबदारी स्विकारणार आहे असे नमूद नाही. 10. जाबदार यांनी साखवळकर पतसंस्थेच्या सभासदांचे हीत लक्षात घेऊन आम्ही योजना तयार केली आहे असे कथन केले आहे. सबब योजनेतील अटी शर्ती पाहता तसेच जाबदार यांचा युक्तिवाद पाहता ठेवींवरती व्याज देणार नाही, फक्त मुददल देणार व मुददलातील 20 टक्के रक्कम Erosion करणार म्हणजे 20 टक्के रक्कम सभासदांनी सोडून दयायची व 80 टक्के मुददलापैकी सुरुवातीस फक्त 30 टक्के रक्कम देणार व उर्वरीत रक्कम ठेव म्हणून ठेवणार व संपूर्ण कर्ज वसुली झाल्यानंतर देणार असे कथन केले आहे. परंतु या शर्ती अटीमध्ये सभासदांचे कसे व कशाप्रकारे हित आहे याचा खुलासा जाबदारने केला नाही. व्याज सोडून द्यायचे, मुद्दलाचे 80 टक्केपैकी फक्त 30 टक्के रक्कम घ्यायची यामध्ये हित आहे असे मंचास वाटत नाही. 11. निर्विवादीतपणे विलीनीकरणाची जबाबदारी स्विकारलेची जाहीर नोटीस दिनांक-12/1/2009 रोजी दिलेली दिसते त्यानंतर अक्षयतृतीया दि.27/4/2009 रोजी जाहीरपणे संस्था विलीनीकरण करुन घेतलेली आहे व दि.29/4/2009 रोजी योजना (स्किम) तयार करुन आयुक्त यांना दि.6/5/2009 रोजी पाठविलेली आहे. व आयुक्तांचा दिनांक-1/04/2009 चे आदेशासोबत जोडलेली आहे. सबब विलीनीकरणाच्यानंतर जर जाबदारने शर्ती अटी घालून योजना तयार केली असेल तर त्या ठेवीदारांवरती बंधनकारक नाहीत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. निर्विवादीतपणे जाहीर नोटीसमध्ये शर्ती अटींची योजना जाहीर केली नव्हती. सबब जाबदारचे कथन ग्राहय धरता येणार नाही. 12. सबब अर्जदार व जाबदार यांचा युक्तिवाद ऐकता व दाखल कागदपत्रे पाहता जाबदारने अर्जदार यास ठेवीची रक्कम न देऊन सदोष सेवा दिली आहे या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे. 13. निर्विवादीतपणे अर्जदारने नि.6 सोबत मूळ ठेवपावत्या दाखल केल्या आहेत. सदर ठेवींपैकी काही ठेवींची मुदत संपलेली आहे. अर्जदार यांना ठेव रकमेची गरज आहे. सबब अनेकवेळा मागणी करुनही जाबदार ठेव रक्कम देत नाहीत असे अर्जदार शपथपूर्वक कथन करीत आहेत. सबब जाबदार नं.1 ते 3 हे स्वतंत्र व संयुक्तपणे अर्जदारची रक्कम देणेस जबाबदार आहेत या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे. 14. सबब आदेश. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येत आहे. 2. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी स्वतंत्र व संयुक्तरित्या अर्जदार यांना त्यांची ठेव पावती क्र. 1028, 1041, 1161, 1167, 1201, 1231, 1462, 3493, 1630, 1921, 2166, 1994, 2070, 1993, 2231, 1890, 2229, 2333, 2021, 2022, 2463, 2461, 1555, 1557, 2069, 1889, 2409, 2332, 2410, 2556, 2884, 2889, 2893, 2899, 3006, 2441, 2648, 2443, 3017, 2650, 3034, 3042, 3050, 3086, 3087, 3090, 3098, 1036, 1151, 1164, 1194, 1214, 1248, 1483, 1622, 1908, 2157, 2230, 2232, 2019, 2020, 2335, 2464, 2334, 2462, 1891, 1892, 1558, 1556, 1995, 1996, 2072, 2071, 2407, 2408, 2442, 2580, 2647, 2444, 2649, 3092, 3095, कडील रकमा ठेव ठेवलेल्या तारखेपासून ठेवीची मुदत संपले तारखेपर्यंत ठेव पावतीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे देय होणा-या व्याजासह द्यावी. तसेच ठेवीची मुदत संपलेनंतर संपूर्ण रक्कम पदरी पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने होणा-या व्याजासह द्यावी. 3. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी स्वतंत्र व संयुक्तरित्या अर्जदार यांना त्यांची ठेव पावती क्र. 3462, 3465, 3467, 3469, 3471, 3474, 3480, 3485, 3486, 3488, 3491, 3493, 3496, 4001, 4003, 4008, 3064, 3068, 3073, 3075, 3077, 3078, 3081, 3082, 3084, 3085, 3194, 3191, 3603, 3610, 3613, 3620, 3156, 3159, 3162, 3172, 4014, 4016, 4022, 4025, 4030, 4031, 4036, 4039, 4043, 4049, 4355, 4359, 4365, 4373, 4379, 4383, 4386, 4388, 4389, 4391, 4396, 4397, 3100, 3454, 3455, 3456, 3461, 3463, 3464, 3466, 3468, 3470, 3475, 3479, 3484, 3487, 3489, 3490, 3494, 3497, 3500, 4004, 4007, 4015, 4017, 4023, 4026, 4029, 4032, 4035, 4038, 4042, 4048, 4354, 4360, 4366, 4372, 4378, 4382, 4385, 4387, 4390, 4392, 4395, 4398 कडील मुळ रकमा मुदतपूर्व ठेव रकमेवर नियमाप्रमाणे देय होणा-या व्याजासह द्याव्यात. 4. जाबदार यांनी मानसिक त्रासापोटी अर्जदार यांना रक्कम रु. 2,000/- द्यावी. 5. जाबदार यांनी तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी अर्जदार यांना रक्कम रु. 1,000/- द्यावी. 6. जाबदार यांनी वरील आदेशाचे अनुपालन त्यांना या न्यायनिर्णयाची सत्यप्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसात करावे. 7. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या न्यायमंचात जाहीर करणेत आला. सातारा दि.6/05/2011 (सुनिल कापसे) (सुचेता मलवाडे) (विजयसिंह दि. देशमुख) सदस्य सदस्या अध्यक्ष
| Smt. S. A. Malwade, MEMBER | HONABLE MR. Vijaysinh D. Deshmukh, PRESIDENT | Mr. Sunil K Kapse, MEMBER | |