(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 17 मे, 2017)
तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. विरुध्दपक्ष हे भूखंड विकासक असून भूखंड खरेदी-विकीचा व्यवसाय करतो. तसेच, ठेवीदारांकडून ठेवी स्विकारुन त्यावर व्याज देण्याचे आमिष दाखवून रक्कम स्विकारतात, ‘अडीच वर्षात दाम दुप्पट’ असे विरुध्दपक्षाच्या योजनेचे स्वरुप आहे. विरुध्दपक्ष संस्थेतील गुंतवणूकदारांना 26% टक्के प्रतीवर्ष व्याज देतील असे त्यांनी तक्रारकर्त्यास सांगितले होते. तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 हे भंडारा येथील रहिवासी असून ते वयोवृध्द नागरीक आहे. वारंवार नागपूरला तक्रारीसाठी येणे हे त्यांना तब्येतीच्या दृष्टीने शक्य नसल्याने ही तक्रार अधिकृत प्रतिनीधी सौ.ललिता दिलीप पशीने मार्फत दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याने दिनांक 10.1.2009 रोजी रुपे 1,00,000/- विरुध्दपक्षाच्या योजनेत गुंतविले त्याचा रसीद क्रमांक 10482 असा असून त्यावर विरुध्दपक्षाचे नांव, सही व स्टॅम्प आहे. सदर रक्कम तक्रारकर्त्याने 1 वर्षाचे कालावधीसाठी गुंतविली होती, या ठेव योजनेची नियत तारीख 10.1.2010 ही होती. सदर ठेवीवर 26% टक्के दराने व्याज देण्याचे या रसीदरवर नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक 20.1.2009 रोजी रुपये 50,000/- एका वर्षाचे कालावधीसाठी विरुध्दपक्षाचे आवर्ती ठेव योजनेत गुंतविले त्या रसीदचा नंबर 10484 असा आहे. त्याची नियम तारीख 20.1.2010 अशी होती. त्या रसीदवर देखील व्याजदर 26% टक्के नमूद करण्यात आले आहे. या दोन ठेवीशिवाय रुपये 20,000/- विरुध्दपक्षाच्या आवर्ती ठेव योजनेत दिनांक 27.1.2009 ते 26.1.2010 या कालावधीसाठी गुंतविली व या ठेवीवर विरुध्दपक्षाने 24% टक्के व्याज देण्याचे ठरविले होते.
‘‘ परिशिष्ठ – अ ’’
अ.क्र. | ठेवीची तारीख | ठेव रक्कम | रसीद नंबर | व्याज | नियत तारीख |
1 | 10.01.2009 | 1,00,000/- | 10482 | 26% | 10.01.2010 |
2 | 20.01.2009 | 50,000/- | 10484 | 26% | 20.01.2010 |
3 | 27.01.2009 | 20,000/- | 10488 | 24% | 26.01.2010 |
वरील ‘परिशिष्ट-अ’ नुसार दिनांक 27.1.2009 पर्यंत विरुध्दपक्षाचे आवर्ती ठेव योजनेत तक्रारकर्ता तर्फे गुंतविलेली एकूण रक्कम रुपये 1,70,000/- एवढी आहे.
3. तक्रारकर्त्याने नियमत वेळेत तक्रारकर्त्याने सदर रकमा 1 वर्षाचे कालावधीकरीता विरुध्दपक्षाकडे ‘आवर्ती ठेव’ योजनेत गुंतविले होते. तक्रारकर्त्याने नियत कालावधीनंतर ठेव रक्कम परत मिळण्याचे संदर्भात विरुध्दपक्षास विनंती केली, परंतु विरुध्दपक्षाने त्यांना रक्कम परत करण्यास अथवा त्यावरील व्याज देण्यास नकारत दिला. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास आजपावेतो सदर ठेव योजनेतील रक्कम व त्यामधील व्याज दिलेले नाही. याउलट, प्रथम मुळ रसीद जमा करा व त्यानंतर पैसे कधी देण्यात येईल याबाबत बैठकीत निर्णय घेऊ असे विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले, ही विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील ञुटी आहे. तक्रारकर्त्याची मागणी खालील प्रमाणे.
1) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास रुपये 1,70,000/- व त्यावरील 26% टक्के व्याजासह रक्कम त्वरीत परत करावी.
2) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 याची अडेल धारणामुळे तक्रारकर्त्यास आर्थिक, शारीरीक, मानसिक ञासापोटी विरुध्दपक्षाने रुपये 1,00,000/- व तसेच, तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 25,000/- मागितले आहे.
4. तक्रारकर्त्यांचे तक्रारीनुसार विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी मंचात उपस्थित होऊन उत्तर सादर केले की, विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ग्राहक मंचासमोर दाखल करुन घेण्या योग्य नाही. विरुध्दपक्षाने जोपर्यंत त्याचेकडे संस्थेचा कारभार होता, तोपर्यंत कारभार सुरळीत चालु होता. परंतु, मार्च-2009 नंतर आयकर विभागाची आदेशाने व इतर संबंधीत विभागाकडून केलेल्या कार्यवाहीनुसार विरुध्दपक्ष संस्थेचा कारभार ठप्प झाला. संस्थेचा कारभार त्यानंतर प्रमोद अग्रवाल यांचेकडे नव्हता व प्रशासकाने दिनांक 5.5.2010 पासून नवीन कार्यकारी मंडळाची नेमणूक केली व हे नवीन कार्यकारी मंडळ दिनांक 5.5.2010 पासून आजपावेतो विरुध्दपक्ष संस्थेचा कारभार सांभाळत आहे. विरुध्दपक्ष संस्थेचा कारभार त्याचा हाताबाहेरील असल्यामुळे व सदर संस्था चालु असल्यामुळे विरुध्दपक्ष हा तक्रारकर्त्याच्या गुंतविलेल्या रकमेस जबाबदार नाही व पैसे परत करण्याची जबाबदारी ही नवीन कार्यकारी मंडळाची आहे. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन असे दिसते की, ‘अडीच वर्षात दाम दुप्पट’ रक्कम परत करण्याचे आश्वासन विरुध्दपक्षाने दिले होते, परंतु असा कोणताही लेखी करार तक्रारकर्त्याने दाखल केला नाही व असे कोणतेही आश्वासन विरुध्दपक्ष प्रमोद अग्रवाल यांनी तक्रारकर्त्यास कधीही दिले नव्हते, त्यामुळे तक्रार खारीज करण्यात यावी. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार हे खोटे आहे की, तक्रारकर्त्याने दिनांक 10.1.2009 रोजी रुपये 1,00,000/- विरुध्दपक्षाच्या योजनेत गंतविले. त्याचप्रमाणे, रसीद नंबर 10482 वर असलेली विरुध्दपक्षाची स्वाक्षरी, नाव व स्टॅम्प नाही. त्याचप्रमाणे, या ठेव योजनेची नियम तारीख रुपये 10,1.2010 असून त्या ठेवीवर 26% टक्के दराने व्याज देण्याचे रसीदवर नमूद आहे हे सर्व खोटे आहे. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने दिनांक 209.1.2009 रोजी रुपये 50,000/- सदर योजनेत गुंतविले व पुन्हा दिनांक 27.1.2009 रोजी तक्रारकर्त्याने ठेव योजनेत रुपये 20,000/- गुंतविले हे सर्व खोटे आहे. या रसीदांवर असलेल्या सह्या, नांव, शिक्का हे सर्व खोटे आहे. तक्रारकर्त्याचे विरुध्दपक्षाकडे एकूण रुपये 1,70,000/- ‘आवर्ती ठेव योजनेत’ गुंतविले असल्याचे विरुध्दपक्षास मान्य नाही. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे खोटे आहे की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास प्रथम मुळ रसीद संस्थेत जमा करण्यास सांगितले व त्यानंतर पैसे कधी देणार याबाबत बैठकीत निर्णय घेऊ. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी कुठलिही अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला नाही व सेवा देण्यात सुध्दा ञुटी केली नाही. कारण, आयकर विभागाकडून व इतर संबंधीत विभागाचे कार्यवाहीमुळे व आदेशामुळै विरुध्दपक्ष संस्थेचे कामकाजाबाबत पूर्वीचे अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल याचा आता काहीही संबंध राहिला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने केलेल्या प्रार्थना व लाभासाठी विरुध्दपक्ष पाञ नाही. ही तक्रार विरुध्दपक्षास ञास देण्याचे दृष्टीने दाखल करण्यात आली आहे व त्यामुळे तक्रारकर्त्याने मागितलेले रुपये 1,70,000/- व त्यावरील 26% मासिक व्याज, नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 25,000/- नामंजूर करुन ही तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
5. विरुध्दपक्ष क्र.2 ला ‘दैनिक भास्कर’ या वृत्तपञ दि.2.5.2016 रोजी नोटीस जाहीर करुन सुध्दा मंचात उपस्थित झाला नाही त्यामुळे त्याचे विरुध्द एकतर्फा आदेश दिनांक 26.7.2016 ला निशाणी क्र.1 वर पारीत केला.
6. तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्षास संधी देवूनही मौखीक युक्तीवाद केला नाही. सदर प्रकरणातील अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. तक्रारकर्ता क्र.1 व 2 हे वयोवृध्द असून भंडारा येथील निवासी आहेत. त्यांनी आपल्या दैंनदीन खर्चातून बचत करुन जमा केलेले पैस, तसेच, सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना मिळालेल्या पैशातील काही भाग विरुध्दपक्षाच्या ‘आवर्ती ठेव योजनेत’ खालील ‘परिशिष्ट-अ’ प्रमाणे गुंतविले.
‘‘ परिशिष्ठ – अ ’’
अ.क्र. | ठेवीची तारीख | ठेव रक्कम | रसीद नंबर | व्याज | नियत तारीख |
1 | 10.01.2009 | 1,00,000/- | 10482 | 26% | 10.01.2010 |
2 | 20.01.2009 | 50,000/- | 10484 | 26% | 20.01.2010 |
3 | 27.01.2009 | 20,000/- | 10488 | 24% | 26.01.2010 |
8. तक्रारकर्त्याचे वारंवार कोर्टात उपस्थित होण शक्य नसल्यामुळे त्यांनी सौ.ललिता दिलीप पशीने यांना आममुखत्यारपञ म्हणून दिले, ते दस्त क्र.5 आहे. त्याचप्रमाणे दस्त क्र.9 सहपञ-अ मध्ये रुपये 20,000/- आवर्ती ठेव योजनेची रसीद क्र.10488 आहे, तसेच, दस्त क्र.11 वर रुपये 50,000/- ठेवीचे प्रमाणपञ रसीद क्र.10484 जोडले आहे. त्याचप्रमाणे दस्त क्र.13 वर रुपये 1,00,000/- ची ठेवीचे प्रमाणपञ रसीद क्र.10482 जोडले आहे. या सर्व प्रमाणपञावर विरुध्दपक्षाचे नाव, सही व शिक्का दिसून येते. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकत्याची सर्व ‘आवर्ती ठेव’ योजना खोट्या असल्याचे म्हटले आहे व ते तक्रारकर्त्यास कोणत्याही प्रकारचे देणे लागत नाही असे आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे, तो निशाणी क्र.8 वर आहे. त्याचप्रमाणे निशाणी क्र.9 वर विरुध्दपक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल यांनी आयकर विभागाचा आदेशाने व इतर संबंधीत विभागाकडून केलेल्या कार्यवाही मुळे विरुध्दपक्ष संस्थेच्या कारभारात त्यानंतर कोणताही हस्तक्षेप राहीला नाही.
9. विरुध्दपक्षाच्या संस्थेवर प्रशासकाचा दिनांक 5.5.2010 पासून ताबा असून त्यांनी नवीन कार्यकारी मंडळाची नेमणूक केली आहे व हे कार्यकारी मंडळ आजपावेतो विरुध्दपक्ष संस्थेचा कारभार नवीन संचालक कार्यकारी मंडळ सांभाळत आहे व नवीन कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष, श्री सारंग रमेशराव माहुरकर आहे.
10. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या म्हणण्यानुसार ते आता तक्रारकर्त्यांची कोणतीही गुंतवणूक परत करण्यास जबाबदार नाही, ही जबाबदारी आता नवीन कार्यकारी मंडळाची आहे. करीता वरील परिच्छेदानुसार नमूद संचालकांना योग्य पक्ष (Proper party) बनवून त्यांचेकडून तक्रारकर्त्याने रक्कम वसूल करावी व विरुध्दपक्षास सदर जबाबदारीतून मुक्त करावे अशी विनंती केली.
11. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्र.11 वर नमूद असलेल्या तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार संस्थेचे नवीन अध्यक्ष, श्री सारंग रमेशराव माहुरकर यांचे नांव नवीन कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून समावीष्ट करण्याकरीत अर्ज केला. निशाणी क्र.12 नुसार विरुध्दपक्ष क्र.1 श्री प्रमोद अग्रवाल यांनी त्यांच्या कार्यकाळात घडलेल्या सर्व व्यवहारास तसेच कायदेशिररित्या जबाबदार आहे म्हणून त्यांना तक्रारीतून मुक्त करण्यात येऊ नये अशी तक्रारकर्त्याचे वकीलाचे म्हणणे आहे. निशाणी क्र.13 वर तक्रारकर्त्याने आपले शपथपञ दाखल केले.
12. वरील सर्व घटनाक्रमांवरुन व अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे एकूण रुपये 1,70,000/- जमा केले होते. ‘परिशिष्ठ – अ’ प्रमाणे त्यावर निश्चित व्याजदर लिहून दिलेले दिसून येते. परंतु, आयकर विभागाच्या आदेशामुळे व इतर संबंधीत कार्यालयाचे आदेशांमुळे विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यांची रक्कम परत केली नाही, यावरुन त्यांनी सेवेत ञुटी केल्याचे दिसून येते. वास्तविक, आवर्ती ठेव योजनेचा नियत कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 ने तक्रारकर्त्याच्या ठेवी निर्धारीत व्याज दराप्रमाणे परत करणे आवश्यक होते, परंतु त्यांनी केले नाही. यावरुन त्यांनी सेवेत ञुटी केल्याचे दिसून येते. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचा दोष यामध्ये दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या संस्थेच्या नवीन संचालक मंडळ हे देखील तितकेच दोषी असल्याचे दिसून येत आहे. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी संयुक्तीकरित्या अथवा वैयक्तीकरित्या ‘परिशिष्ठ - अ’ प्रमाणे तक्रारकर्त्यांनी ‘आवर्ती ठेव’ योजनेत जमा केलेली ठेव रक्कम त्यांचे-त्यांचे परिपक्वता तिथीपासून प्रत्यक्ष रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 12% टक्के व्याजाने येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यांना द्यावी.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी संयुक्तीकरित्या अथवा वैयक्तीकरित्या तक्रारकर्त्यांना झालेल्या मानसिक व शारिरीक ञासापोटी प्रत्येकी रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये 2,500/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी वरील आदेशाची पुर्तता मुदतीत केली नाहीतर आदेशीत रकमेवर द.सा.द.शे. 12% टक्के व्याजाने येणारी रक्कम तक्रारकर्त्याचे हातात मिळेपर्यंत द्यावे.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 17/05/2017