द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
** निकालपत्र **
(07/05/2013)
प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहकाने जाबदेणार पतसंस्थेविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार, सेवेतील त्रुटी केल्यामुळे दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालील प्रमाणे आहेत.
1] तक्रारदार हे एन.डी.ए., खडकवासला येथील रहिवासी असून त्यांनी जाबदेणार पतसंस्थेकडे रक्कम रु. 2,50,000/- मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. सदरचा अर्ज जाबदेणार पतसंस्थेने मंजूर केला व कर्ज रकमेपैकी तक्रारदार यांना दि. 14/2/2009 रोजी रक्कम रु. 1,00,000/- चेकद्वारे मिळाले. तक्रारदार यांनी कर्जाची उर्वरीत रक्कम त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्याची विनंती केली, परंतु जाबदेणार यांनी उर्वरीत रक्कम तक्रारदार यांच्या खात्यामध्ये न भरता हप्ते भरणेबाबत नोटीस पाठविली. जाबदेणार यांनी उर्वरीत कर्जाची रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारदार यांचे नुकसान झालेले आहे, म्हणून त्यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. उर्वरीत कर्जाची रक्कम रु. 1,50,000/- व्याजासह, नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 25,000/- व दाव्याचा खर्च मिळावा अशी विनंती तक्रारदारांनी केली आहे.
2] जाबदेणार यांनी या प्रकरणी हजर होऊन लेखी कैफियत दाखल केली आणि तक्रारदार यांच्या तक्रारीतील कथने नाकारली आहेत. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 1,00,000/- चा दि. 12/2/2009 रोजीचा चेक नं. 79552 पी.डी.सी.सी. बँक, वारजे माळवाडी शाखेचा घेतला असून, उर्वरीत रक्कम रु. 1,50,000/- चा दि. 17/2/2009 रोजीचा चेक नं. 79553 पी.डी.सी.सी.बँक, वारजे माळवाडी शाखेचा बेअरर चेक स्विकारलेला आहे. तक्रारदार यांना वेळोवेळी हप्ते भरणे शक्य नसल्यामुळे ते थकबाकीदार झालेले होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्धची कारवाई टाळण्याकरीता तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. सदरची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती जाबदेणार यांनी केलेली आहे.
3] दोन्ही पक्षकारांची लेखी कथने, त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, शपथपत्र, लेखी व तोंडी युक्तीवाद विचारात घेतले असता खालील मुद्ये निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्यावरील निष्कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
अ.क्र | मुद्ये | निष्कर्ष |
1 | जाबदेणारांनी तक्रारदार यांना उर्वरीत कर्जाची रक्कम न देऊन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे का? | नाही |
2 | आदेश काय? | तक्रार नामंजूर |
कारणे
4] या प्रकरणातील कथने व शपथपत्रांचा विचार केला असता असे स्पष्ट होते की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडून रक्कम रु. 2,50,000/- कर्जाची मागणी केलेली होती. एखाद्या संस्थेने कर्ज देणे अथवा न देणे हे बर्याच बाबींवर अवलंबून असते. कर्ज मिळणे हा ग्राहकाचा हक्क नाही, त्यामुळे कर्ज मंजूर न करणे अथवा कर्जाची रक्कम न देणे ही सेवेतील कमतरता मानता येणार नाही. प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट दिसून येते की, तक्रारदार यांनी एकुण रक्कम रु. 2,50,000/- स्विकारलेली आहे. सदरील रक्कम ही तक्रारदार यांच्या नावे खर्ची पडलेली आहे. जाबदेणार यांनी पी.डी.सी.सी. बँक, वारजे माळवाडी शाखेचा खातेउतारा दाखल केलेला आहे. त्या खातेउतार्यावरुन हे स्पष्ट होते की तक्रारदार यांना दोन चेकद्वारे एकुण रक्कम रु. 2,50,000/- मिळालेले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये जाबदेणार यांनी सेवेमध्ये कमतरता केलेली नाही, हे सिद्ध होते. तक्रारदार यांनी विनाकारण प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. जाबदेणार यांनी सेवेमध्ये कमतरता निर्माण केलेली आहे, ही बाब तक्रारदार सिद्ध करु शकले नाहीत, म्हणून प्रस्तुतची तक्रार ही फेटाळण्यास पात्र आहे. वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.
** आदेश **
1. तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
1.
2. तक्रारदार व जाबदेणार यांनी आपापला खर्च सोसावा.
