श्री. अतुल दि. अळशी, मा. प्रभारी अध्‍यक्ष यांचे आदेशान्‍वये.

1.          तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार विरुध्‍द पक्षांविरुध्‍द भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन न दिल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 (1) अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 हे श्री संत माऊली इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स या नावाने जमीन विकत घेऊन त्‍यावर भुखंड पाडून त्‍याची विक्री करण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तसेच तक्रारकर्ता श्री संत माऊली इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स या नावाने असलेल्‍या संस्‍थेचा सभासद आहे.

2.         तक्रारकर्ता पुढे नमुद करतो की, त्‍यांने विरुध्‍द पक्षांच्‍या मौजा- आकेवाडा, प.ह.नं. 67, ग्रामपंचायत आकेवाडा, खसरा क्र.53/1 आणि 53/2, तह. काटोल, जिल्‍हा नागपूर येथील विरुध्‍द पक्षांचे ले-आऊटमधील प्‍लॉट/ फार्म हाऊस नं.87, एकूण क्षेत्रफळ 5250.00 चौ.फूट रु.5,71,670/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा दि.20.12.2012 रोजी तोंडी करारनामा केला आणि त्‍याचवेळी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांना रु.21,000/- दिले. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षांना दि.26.01.2013 रोजी रु.70,000/- रोख आणि रु.80,000/- धनादेश क्र.071387 व्‍दारे दिले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ला त्‍यांच्‍यात दि.20.12.2012 रोजी तोंडी करारनामा झाल्‍याने सदर करारनामा नोटराईज्‍ड करतांना विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी सदर प्‍लॉट क्र.87 दुस-याला विकल्‍याचे सांगून तक्रारकर्त्‍यास प्‍लॉट/ फार्म हाऊस नं.85 चे विक्रीचा करारनामा अनु. क्र.9518 दि.14.06.2013 रोजी नोडराईज्‍ड करुन दिला. तसेच सदर करारनाम्‍यानुसार उर्वरीत रक्‍कम रु.4,00,670/- मासिक किस्‍त रु.11,129/- प्रमाणे देण्‍याचे ठरले.

3.         तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमुद केले की, त्‍याने विरुध्‍द पक्षांना दि.07.08.2015 रोजी बॅंक ऑफ इंडियाचे धनादेश क्र.031890 व्‍दारे रु.70,000/- दिल्‍यावर विरुध्‍द पक्षांनी पावतीमध्‍ये प्‍लॉट / फार्म हाऊस क्र.83 लिहील्‍याचे लक्षात आले असता तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडे विचारणा केली. तेव्‍हा त्‍यांनी मागिल प्‍लॉट क्र.87 व 85 दुस-यांना विकले असल्‍यामुळे प्‍लॉट नं.83 देण्‍यांत येत असल्‍याचे सांगितले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांना प्‍लॉटच्‍या रकमेपैकी रु.2,41,000/- आजपर्यंत दिल्‍याचे सांगून उर्वरीत रक्‍कम रु.3,30,670/- विक्रीपत्राकरीता लागणारे दस्‍तावेज तयार केल्‍यानंतर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करतांना देण्‍यांचे सांगितले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने मालमत्‍तेच्या हद्दीतील तलाठी कार्यालयात सदर खसरा क्रमांक 53/1 व 53/2 ची चौकशी केली असता दि.11.06.2020 रोजी रु.1,60,000/- कर्जाकरीता बॅंक ऑफ इंडिया, बाजारगाव शाखेकडे गहान असल्‍याचे दिसुन आले. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 कडे वारंवार प्‍लॉटच्‍या विक्रीपत्राबाबत विचारणा केली असता विरुध्‍द पक्षांनी त्‍यास उडवा-उडवीची उत्‍तरे देत टाळाटाळ केली. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांना दि.27.07.2020 रोजी वकीलामार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविण्‍यांत आला असता सदर नोटीस ‘नॉट क्‍लेम्‍ड’, या शे-यासह परत आला. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास सदर ले-आऊटला मंजूरी नसतांनाही आपल्‍याकडून विरुध्‍द पक्षांनी पैसे घेऊन फसवणूक केल्‍याचे लक्षात आले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षांना सदर भुखंडाची दिलेली रक्‍कम परत मागितली परंतु त्‍यांनी त्‍याबाबत काहीही कळविले नाही व रक्‍कमही परत केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन प्‍लॉटचे शासकीय परवानग्‍या घेऊन कायदेशिररित्‍या विक्रीपत्र करुन द्यावे अन्‍यथा दिलेली रक्‍कम रु.2,41,000/- दि.14.06.2013 पासुन 18% व्‍याजासह परत करावी. तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई व तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केल्‍याबाबत रु.1,50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.  

4.         सदर तक्रारीची नोटीस विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ला बजावण्‍यात आली असता सदर प्रकरणी विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 तर्फे अधि. एम.डी. अरमरकर आणि विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 तर्फे अधि. अनिरुध्‍द यांनी हजर होऊन पुढील प्रमाणे तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.

5.         विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी आपल्‍या प्राथमिक आक्षेपात मौजा-घोगली येथे श्री संत माऊली इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स या नावाने कोणतीही मालकी हक्‍काची शेतजमीन नसल्‍याचे म्‍हटले. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.1 हे मौजा-आकेवाडा येथील गट नंबर 53/1 व 53/2 या शेतजमीनीचे 7/12 नुसार मालक नसुन विरुध्‍द पक्ष क्र.2 नामे प्रमोद अंबादास नागपूरे हे शेतजमीनीचे मुळ मालक आहेत. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात नमुद केले की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे सर्व्‍हे नंबर 53/1 आणि 53/2 चे मुळ शेत मालक आहेत व त्‍यांच्‍या संमतीनेच भागीदारीमध्‍ये या जमीनीवर ले-आऊट आखलेले होते. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून प्‍लॉट / फॉर्म हाऊस क्र.87 बाबत दि.20.12.2012 रोजी रु.21,000/-, दि.26.01.2013 रोजी रु.70,000/- आणि रु.80,000/- धनादेशाव्‍दारे प्राप्‍त केल्‍याचे मान्‍य केले आहे. तसेच प्‍लॉट क्र.87 दुस-यास विकल्‍याचे सांगून तक्रारकर्त्‍यास प्‍लॉट क्र.85 चा विक्रीपत्राचा करारनामा करुन दिल्‍याचे म्‍हटले आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने पुढे नमुद केले की, ते गट नंबर 53/1 व 53/2 चे रेकॉर्ड ऑफ राईटप्रमाणे मालकच नसल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार फेटाळून लावण्‍या योग्‍य आहे.

6.         विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी आपल्‍या उत्‍तरात मौजा- आकेवाडा, प.ह.नं. 67, ग्रामपंचायत आकेवाडा, खसरा क्र.53/1 आणि 53/2, तह. काटोल, जिल्‍हा नागपूर येथील ले-आऊट बाबतची माहीती तक्रारकर्त्‍यास दिल्‍याची बाब अमान्‍य करुन तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे ऑफीसमध्‍ये संपर्क साधून त्‍यांचेशी सदर ले-आऊटबाबत माहीती घेऊन व्‍यवहार केल्‍याचे मान्‍य केले आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्‍यासोबत कुठलाही व्‍यवहार केला नसुन तक्रारकर्त्‍यास दि.14.06.2013 रोजी करुन देण्‍यांत आलेल्‍या विक्रीचा करारनामा व पावत्‍यांवर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांच्‍या सह्या असुन त्‍यांचेसोबत तक्रारकर्त्‍याचा व्‍यवहार झालेला नसल्‍यामुळे तो त्‍यांचा ग्राहक होत नसल्‍याचे नमुद केले आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे जमीनीचे मालक आहे, मात्र विरुध्‍द पक्ष क्र.1 के श्री संत माऊली इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर अॅन्‍ड लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स संस्‍थेचे चिफ मॅनेजिंग डायरेक्‍टर असुन तेच संस्‍थेचा संपूर्ण व्‍यवहार करीत असल्‍याचे बाब नमुद केली आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चा तक्रारकर्त्‍याशी प्‍लॉट / फॉर्म हाऊस क्र.87 बाबत कुठलाही व्‍यवहार झालेला नसुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 सोबत तक्रारकर्त्‍याने सदर व्‍यवहार केला असल्‍यामुळे ते तक्रारकर्त्‍याचे मागणीस जबाबदार नसल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍याची आयोगास विनंती केली आहे.

7.         विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी आपल्‍या विशेष कथनात तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 सोबत केले व्‍यवहाराची त्‍यांना माहिती नसल्‍याचे नमुद करीत ते फक्‍त जमीन मालक असुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व त्‍यांचा मुलगा सदर जमीन विकसीत करीत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 शी केलेल्‍या व्‍यवहारास ते जबाबदार नसल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी केली आहे.

8.         तक्रारकर्त्‍याने सदर प्रकरणी प्रतिउत्‍तर दाखल करुन त्‍यात विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे उत्‍तरास खोडून काढून त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून प्राप्‍त केलेल्‍या रकमेचे वर्णन दि.14.06.2013 रोजीला करुन दिलेल्‍या विक्री पत्राचे करारनाम्‍यात असल्‍याचे नमुद केले आहे. तसेच विरक्रीपत्रावर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 च्‍या भागीदार म्‍हणून सह्या आहेत. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केली असल्‍याने ही बाब अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीत येत असुन तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर करण्‍याची आयोगास विनंती केली आहे.

9.         त्‍यानंतर प्रकरण लेखी व तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर दोन्‍ही पक्षांचा वकीलामार्फत युक्तिवाद ऐकण्‍यांत आला. आयोगाने तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तऐवज, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 तर्फे दाखल लेखीउत्‍तराचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे विचारात घेण्यात येतात. आयोगाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे. 

अ.क्र.                        मुद्दे                                   उत्‍तर

1.    तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                        होय

2.    तक्रार ग्रा.सं. कायदा, 2019 नुसार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?      होय

3.    विरुध्‍द पक्षच्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय

4.    अंतिम आदेश काय ?                              अंतिम आदेशाप्रमाणे. 

• // नि ष्‍क र्ष // -

10.              मुद्दा क्र.1 ते 3 :- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दस्‍तावेज क्र. 1 ते 4 वर दाखल केलेल्‍या विक्रीचा करारनामा व पावत्‍यांवरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षासोबत मौजा- आकेवाडा, प.ह.नं. 67, ग्रामपंचायत आकेवाडा, खसरा क्र.53/1 आणि 53/2, तह. काटोल, जिल्‍हा नागपूर येथील ले-आऊटमधील प्‍लॉट/ फार्म हाऊस नं.87, एकूण क्षेत्रफळ 5250.00 चौ.फूट रु.6,71,670/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा दि.20.12.2012 रोजी तोंडी करारनामा केला होता आणि त्‍याचवेळी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांना रु.21,000/- दिले होते. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षांना दि.26.01.2013 रोजी रु.70,000/- रोख आणि रु.80,000/- धनादेश क्र.071387 व्‍दारे असे एकूण रु.1,50,000/- दिल्‍याचे दिसुन येते. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 त्‍यांच्‍यात दि.20.12.2012 रोजी तोंडी करारनामा झाल्‍याने सदर करारनामा नोटराईज्‍ड करतांना विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी प्‍लॉट क्र.87 दुस-याला विकल्‍याचे सांगून तक्रारकर्त्‍यास प्‍लॉट/ फार्म हाऊस नं.85 चे विक्रीचा करारनामा अनु. क्र.9518 दि.14.06.2013 रोजी नोडराईज्‍ड करुन दिल्‍याचे दाखल दस्‍तावेजांवरुन स्‍पष्‍ट होत असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्‍यात फार्म हाऊस खरेदीचा व्‍यवहार झाल्‍याचे दिसुन येत असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ‘ग्राहक’ आहे हि बाब स्‍पष्‍ट होते.

11.        विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यासोबत भुखंड विक्रीचा व्‍यवहार केला, परंतू सदर प्रस्‍तावित ले-आऊटचा नकाशासुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला पुरविण्‍यात आला नसल्‍याचे दाखल दस्‍तऐवजांवरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने वारंवार विक्रीपत्राची मागणी केली असता विरुध्‍द पक्षाने त्‍याला विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही अथवा प्रस्‍तावित ले-आऊट मंजूर करुन घेतल्‍याबाबत कुठलेही दस्‍तऐवज तक्रारकर्त्‍यास पुरविले नाही. तक्रारीतील आर्थिक मर्यादा आणि अद्याप प्‍लॉट/ फार्म हाऊसचे विक्रीपत्र/ ताबा न मिळाल्‍याने वादाचे कारण अखंड सुरु असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. त्यासाठी मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांनी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर भिस्‍त ठेवण्यात येते. “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs. Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्‍ये मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. वरील सर्व बाबींचा विचार करता सदर तक्रार आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. 

12.              दाखल पावत्‍यांच्‍या प्रतींचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला एकूण रु.2,41,000/- दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. तसेच विरुध्‍द पक्ष  क्र.1 व 2  ने आयोगासमोर सदर बाब नाकारलेली नाही किंवा उभय पक्षातील विक्रीचा व्‍यवहार व निर्गमित केलेल्‍या पावत्‍या नाकारलेल्‍या नसल्‍याने सदर बाब त्‍यांना मान्‍य असल्‍याचे त्‍यांच्‍या कृतीतून स्‍पष्‍ट होते. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ने सदर ले-आऊटला कुठलीही मंजूरी नसतांना, त्‍यामध्‍ये भुखंड पाडून अवैधपणे ग्राहकांना विकल्‍याचे सदर प्रकरणातून दिसून येते. कारण विक्रीचा व्‍यवहार झाल्‍यावर भुखंडाच्‍या आराजीप्रमाणे रकमा विरुध्‍द पक्षाने स्विकारल्‍याचे तक्रारीसोबत दाखल पावत्‍यांवरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ला प्‍लॉट / फार्म हाऊस खरेदीकरीता रक्‍कम दिलेली असून देखील त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला प्रस्‍तावित ले-आऊट संबंधी शासनाकडून विविध परवानग्‍या मिळाल्‍याचे कधीही कळविल्‍याचे दिसून येत नाही. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात, बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत. 

“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”

“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”

तक्रारकर्त्‍याकडून स्वीकारलेल्या पैशांचा वापर विरुध्‍द पक्ष आजतागायत करत आहे. विरुध्‍द पक्षाची वरील कृती ही सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दर्शविते त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे. 

13.        मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्‍या निवाड्यानुसार ज्‍या प्रकरणात भूखंडाचा/ फ्लॅटचा ताबा न देता तक्रारकर्त्‍याला जमा केलेली रक्‍कम परतीचे आदेश दिले जातात. अशा प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान भरुन निघण्‍यासाठी जास्‍त व्‍याजदर मंजुर करण्‍याचे आदेश दिलेले आहे. तक्रारकर्त्याने विवादित भुखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली असली तरी आवश्यक शासकीय परवानग्या घेऊन विवादित ले-आऊट नियमित केल्यासंबंधी कुठलेही दस्तऐवज उभय पक्षांनी आयोगासमोर सादर केले नाहीत, त्यामुळे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देण्याचे आदेश कागदोपत्रीच राहण्याची शक्यता वाटते. त्यामुळे तसे आदेश न देता तक्रारकर्त्याने अदा केलेली रक्कम दंडात्मक व्याजासह परत करण्याचे आदेश देणे न्यायोचित ठरते.

14.        विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ला मोठी रक्‍कम दिल्‍यानंतरही ले-आऊटचा विकास किंवा भुखंडाचे विक्रीपत्र व ताबा न मिळाल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच विरुध्‍द पक्षाला विचारणा करण्‍याकरीता त्‍याचे कार्यालयात जावे लागले व शेवटी त्‍यांचेशी पत्रव्‍यवहार करावा लागला. तसेच आयोगासमोर येऊन तक्रार दाखल करावी लागल्‍याने तक्रारकर्ता या सर्व कार्यवाहीचा खर्च व मानसिक, शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई विरुध्‍द पक्षाकडून मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.  सबब, मुद्दा क्र. 1 ते 3 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात. 

15.              प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, पुराव्‍याचा व वरील नमूद कारणांचा विचार करून आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

- // अंतिम  आदेश // - 

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना    आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्‍कम रु.2,41,000/- शेवटचा भुगतान केल्याचा दि.07.08.2015 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह द्यावी.                                   

2. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान  भरपाईबाबत रु.20,000/-  व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.10,000/- द्यावा. 

3. सदर आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्षक्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसात करावी.  

4. आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.