ORDER | ( आदेश पारित द्वारा- श्री नितीन घरडे, मा.सदस्य )
- आदेश -
(पारित दिनांक –5 एप्रिल, 2014 )
- तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
- यातील तक्रारकर्त्याची थोडक्यात गैरअर्जदाराविरुध्द अशी आहे की, तक्रारकर्त्याने स्वतःचे निवासाकरिता एका भुखंडाचे शोधात असतांना विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांचेशी भेट झाली. विरुध्द पक्ष अर्थ डेव्हलपर्स यांना नावाने प्रोप्रायटरी फर्म चालवित असुन विरुध्द पक्ष 2 व 3 त्याचे सहकारी असुन त्यांना मुख्य व्यवसाय जमीन विकसीत करुन त्याचे भुखंड पाडुन विकणे हा आहे.
- विरुध्द पक्षाने मौजा सालई गोधनी, तह.व जिल्हा नागपूर येथे जमिन विकत घेतली असून त्यावर लेआऊट आखलेले आहेत व लवकरच विकासाच्या कामाला सुरुवात करणार आहे असे सांगीतले व त्याकरिता आवश्यक सरकारी मंजूरी मिळविण्यात येईल असे सांगीतले व नकाशा दाखविला. त्यावर विश्वास ठेवुन तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाशी त्यांचे मौजा सालई गोधनी, तहसील- जिल्हा नागपूर प.ह.नं.40, भुमापन क्रं.170/3,आराजी 0.81 हेक्टर या शेत जमिनीमधे पाडलेल्या लेआऊट मधील भुखंड क्रं.1 आराजी 3998 चौ.फु., प्रती चौ.फुट रुपये 310/- प्रमाणे एकुण मोबदला 12,39,380/-घेण्याचा करार केला. सदर करार हा नोटरी यांचे समक्ष पंजीकुत केलेला आहे. सदर कराराचे वेळी रुपये 3,00,000/- बयाणा दाखल दिले असुन पुढे दिनांक 30/12/2008 रोजी 1,00,000/- देण्यात आले सदर रक्कम ही धनादेश व रोख स्वरुपात देण्यात आली. त्यानंतर दिनांक 4/10/2009 रोजी रुपये 50,000/- देण्यात आले. असे एकुण 4,50,000/- रुपये विरुध्द पक्ष ला देण्यात आले व उर्वरित रक्कम विक्रीपत्राचे वेळी देण्याचे ठरले होते. विक्री करारानुसार सदर लेआऊट एन ए टी पी मंजूरी मिळाल्यानंतर विक्री करुन देवू असे ठरले होते व मंजूरी नऊ महीन्यात मिळेल त्याबाबत लेखी कळविण्यात येईल असे आश्वासन विरुध्द पक्षाने दिले. विक्रीपत्राकरिता लागणारा खर्च तक्रारकर्ता सोसतील असे ठरले होते.
- तक्रारकर्त्यास घराची आवश्यकता असल्याने तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम घेवून विक्रीपत्र करुन देण्याची नोंदवून देण्याची विनंती केली परंतु विरुध्द पक्ष वेळोवेळी विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ करीत होते. परंतु पुढे विरुध्द पक्ष यांनी सांगीतले की त्यांनी घेतलेली शेत जमीनही गावठानापासुन 550 ते 600 मीटर दुर असल्यामुळे त्या जमिनीस एन ए टी पी तसेच आवश्यक मजूरी सध्या तरी प्राप्त होवू शकत नाही व आम्ही सदर लेआऊट एन ए टी पी व लेआऊट करीता आवश्यक असलेली मंजूरी मिळविण्यास असमर्थ आहोत तरी पण आमचे प्रयत्न चालु आहेत.
- विरुध्द पक्षाचे सदर माहिती वरुन असे दिसुन येते की विरुध्द पक्ष क्रं.1 ते 3 हे सदर लेआऊट करिता आवश्यक असलली मंजूरी मिळविण्यास असमर्थ आहेत व उपरोक्त लेआऊट मंजूरीस योग्य नाही म्हणुन विरुध्द पक्षास बयाणा रक्कम परत मागीतली असता विरुध्द पक्षाने रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ केली म्हणुन दिनांक 20/12/2012 रोजी वकीलामार्फत भुखंडाचे विक्रीपोटी घेतलेली रक्कम रुपये 4,50,000/-, 18टक्के व्याजासह परत मागीतली. परंतु नोटीस मिळुनही विरुध्द पक्षाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही व रक्कम ही परत केली नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन, भुखंडाची विक्रीपोटी घेतलेले रुपये 4,50,000/- व त्यावर 18 टक्के दराने व्याज मिळावे. मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी 50,000/- व दाव्याचा खर्चापोटी रुपये 10,000/- मिळावे अशी मागणी केली.
- तक्रारकर्त्याने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, दस्तऐवजयादीनुसार एकुण 6 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात विक्रीचा करारनामा, लेआऊटचा नकाशा, कायदेशीर नोटीस, पोस्टाची पावती, पोचपावती, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
- यात गैरअर्जदार क्रं.1 ते 3 यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस प्राप्त होऊन गैरअर्जदार क्रं.1 ते 3 हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला.
- विरुध्द पक्ष क्रं.1 आपले जवाबात तक्रारकर्तीची सर्व विपरित विधाने नाकारली व सदर करार हा कोणत्याही डेव्हल्पर, भागीदारी कंपनी विरुध्द नसुन तीन वैयक्तिक लोकांविरुध्द दाखल केलेली आहे. त्यामुळे सदर तक्रार ही ग्राहक मंचाचे कक्षेत येत नाही कारण त्यात आवश्यक पुरावे दाखल केलेले नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याने आपली तक्रार सिव्हील कोर्टात दाखल करावी असा उजर घेतला. विरुध्द पक्ष आपले जवाबात असे नमुद करतात की, ते त्यांचा कोणत्याही अर्थ डेव्हलपर्सशी संबंध नाही. सदर अर्थ डेव्हलपर्स हे तक्रारकर्त्याने हेतुपुरस्सर असे लिहीले आहे असा उजर घेतला. विरुध्द पक्ष पुढे असे सांगतात की तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे मध्ये जो करार झालेला आहे तो सदर भुखंड तक्रारकर्त्यास एकुण मोबदला रुपये 12,39,380/- रुपयात विकण्याचा झाला होता व सदर वादातील भुखंड हा विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 मालकीचा आहे. कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्याकडुन रुपये 3,00,000/- धनादेशाद्वारे दिनांक 10/12/2008 रोजी मिळाल्याचे मान्य आहे. परंतु तक्रारकर्त्यास पैशाची आवश्यकता असल्याने विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास रुपये 50,000/-दिले होते जे तक्रारकर्त्याने दिनांक 30/12/2008 चे धनादेशाद्वारे परत केले. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला करार हा तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी तयार केलेला असुन त्यावर कोणत्याही विरुध्द पक्षाने नोटरी समक्ष स्वाक्षरी केलेली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केली ही तक्रार केवळ पैसे मिळविण्याचे उद्देशाने दाखल केली आहे म्हणुन तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केली.
- तक्रारकर्त्यातर्फे वकील श्री दिपक गभणे, वि.पक्ष क्रं. 1 ते 3 तर्फे वकील श्री क्रिष्णा मोटवानी यांचा युक्तिवाद एैकला.
-: का र ण मि मां सा :-
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार, कागदपत्रे, प्रतिज्ञालेख, विरुध्द पक्षाचा लेखी जवाब, दाखल कागदपत्रे, यांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडुन भुखंड विकत घेण्यासंबंधी दिनांक 10/12/2008 रोजी करारनामा केला होता. करारनाम्यानुसार तक्रारकर्त्याने रुपये 3,00,000/- विरुध्द पक्षास बयाणा म्हणुन दिलेले आहेत. ते विरुध्द पक्षाने मान्य केले आहे. तसेच विक्री रक्कमेपैकी रुपये 1,00,000/- दिनांक 30/12/2008 रोजी धनादेशाद्वारे देण्याचे ठरले होते व उर्वरित रक्कम प्रत्यक्ष विक्रीच्या वेळी देण्याचे ठरले होते. विक्रीची तारीख बयाणा तारखेपासुन नऊ महिन्याचे आत आवश्यक परवानगी मिळवुन विक्री करुन देण्यात येईल आवश्यक मंजूरी मुदतीत न मिळाल्यास आपसात विक्रीची तारीख वाढवुन घेतील व विक्री करिता लेखी पत्राद्वारे कळविण्यात येईल असे करारनाम्यात नमुद आहे. या करारनाम्यावर तक्रारकर्त्यासह विरुध्द पक्ष क्रं.1 ते 3 यांच्या सहया आहेत. पुढे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त क्रं.23 वर देखिल तक्रारकर्त्याकडुन विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने भुखंडाचे विक्रीपोटी रुपये 1,00,000/- रुपये साक्षीदारासमक्ष घेतल्याचे दिसुन येते. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या नकाशाचे अवलोकन केले असता नकाशातील भुखंड क्रं.1 आराजी 3998.72 चा विकत घेण्याचा करार तक्रारकत्याने केलेला असुन त्याच ले-आऊटमधील भुखंड क्रं.2 अन्य ग्राहकास विकल्याचे दाखल दस्तऐवजावरुन दिसुन येते. यावरुन विरुध्द पक्ष सदर ले-आऊट मधील भुखंड हे अर्थ रियल इस्टेट अॅण्ड डेव्हलपर्स तर्फे संजय केवट यानावाने विक्री करित असल्याचे स्पष्ट दिसुन येते. यावरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडुन भुखंडाचे विक्रीपोटी रक्कम स्विकारल्याचे करारानाम्यावरुन स्पष्ट होते व रक्कम मिळुनही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही ही विरुध्द पक्षाचे सेवेतील कमतरता आहे. सबब आदेश.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्यास भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असल्याने, तक्रारकर्त्याने भुखंड खरेदीपोटी जमा केलेली रक्कम रुपये 4,50,000/, तक्रार दाखल दिनांकापासुन द.सा.द.शे.14 टक्के दराने मिळुन येणारी रक्कम परत करावी.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास मानसिक व शरिरिक त्रासापोटी रुपये 5000/- व दाव्याच्या खर्चापोटी रुपये 5000/- द्यावे.
4. वरील आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे.
| |