निकालपत्र
( पारीत दिनांक :18/09/2013 )
( द्वारा मा. अध्यक्ष श्री.मिलींद बी पवार (हिरुगडे) )
1. अर्जदाराने गैरअर्जदारा विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तकार दाखल केलेली आहे.
2. अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, .............
अर्जदार हिने गैरअर्जदार यांच्याकडून शेत सर्व्हे नं.163/2, मौजा नांदगांव, मौजा क्रं.92, तह. हिंगणघाट, जि. वर्धा येथील प्लॉट क्रं. 40 व 41 प्रत्येकी रु.21,000/- या प्रमाणे खरेदी करण्याचा करार झाला. दि. 3.5.2001 रोजी 20 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर इसारपत्र केले व त्याच दिवशी अर्जदार हिने गैरअर्जदाराला रुपये 8,000/- देऊन प्लॉट क्रं. 40 चा सौदा रु.21,000/- पक्का केला. तसेच उर्वरित रक्कम प्लॉट विक्रीच्या वेळी रुपये 13,000/- देण्याचे इसारपत्रात नमूद केले होते. प्लॉटच्या विक्रीकरिता अर्जदार ही गैरअर्जदार यांच्याकडे पूर्तता करण्याबाबत गेली असता गैरअर्जदारने सौद्याची उर्वरित रक्कमेची मागणी केली व उर्वरित रक्कम मिळताच त्वरित प्लॉट विक्री करुन देण्याचे मान्य केले. अर्जदार हिने दि. 29.04.2002 रोजी रुपये 13,000/- नगदी दिले. परंतु गैरअर्जदार याने इसारपत्रावर रु.13,000/- पैकी रक्कम रु.12,000/- मिळाल्याची नोंद केली.
अर्जदार हिने वर नमूद परावर्तित ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 41 रु.21,000/- या प्रमाणे खरेदी करण्याचे ठरले व त्याकरिता दि. 26.09.2001 रोजी गैरअर्जदाराला रु.8,000/- दिले व त्याप्रमाणे इसारपत्र केले तसेच उर्वरित रक्कम विक्री पत्राच्या वेळी देण्याचे इसारपत्रात नमूद केले होते. दि. 2.09.2002 रोजी रु.13,000/- अर्जदाराकडून घेतले व इसारपत्रावर मात्र रु.12,000/- घेतल्याचे नमूद केले. अर्जदार हिने गैरअर्जदाराला संपूर्ण प्लॉटची रक्कम दिल्यानंतर प्लॉटची विक्री करुन देण्याची वारंवांर विनंती केली परंतु रक्कम प्राप्त होऊन ही गैरअर्जदार याने प्लॉटची विक्री करुन देण्यास टाळाटाळ केली, ही गैरअर्जदाराची कृती बेकायदेशीर असून अनुचित आहे असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे.
3 अर्जदाराचे असे ही म्हणणे की, गैरअर्जदाराने वर नमूद प्लॉट क्रं. 40 व 41 ची संपूर्ण रक्कम रु.42,000/- घेतलेली असून हेतूपुरस्सर अर्जदाराचे नुकसान होण्याकरिता व प्लॉट हडपण्याच्या दृष्ट हेतूने प्लॉटची विक्री करुन देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. दोन्ही प्लॉटच्या किंमती वाढल्या असून प्रत्येक प्लॉटची आजची किंमत 100/- प्रति.स्कवेअर फु. प्रमाणे 1,50,000/- आहे. त्यामुळे अर्जदार हिला दोन्ही प्लॉटची विक्री अथवा आजच्या बाजारभावाने किंमत सव्याज गैरअर्जदाराकडून परत मिळावी अशी अर्जदाराने मागणी केली आहे.
4 गैरअर्जदाराने इसारपत्र केल्यानंतर प्लॉटची संपूर्ण रक्कम प्राप्त होऊन ही अर्जदाराला प्लॉटची विक्रीपत्र करुन दिले नाही त्यामुळे तक्रारीचे कारण सातत्याने घडत आहे. अर्जदार ही गैरअर्जदार यांची ग्राहक असून प्रस्तुत तक्रार मंचाला चालविण्याचा अधिकार आहे.
5 गैरअर्जदार यांना तक्रार नोंदणी करुन नोटीस काढण्यात आली. सदरची नोटीस गैरअर्जदार यांना पोस्टाने इंटिमेशन देवून ही न स्विकारल्यामुळे परत आली ती नि.क्रं. 13 वर दाखल आहे. त्यामुळे सदर नोटीसची बजावणी झाली आहे असे समजण्यात येते. तरीही गैरअर्जदार हे मंचासमक्ष हजर झाले नाही. त्यामुळे प्रकरण गैरअर्जदार यांचे विरुध्द एकतर्फा चालविण्यात यावे, असा आदेश निशाणी क्रं. 1 वर पारीत करण्यात आला.
6 अर्जदाराने तक्रार अर्जातील कथनाचे पृष्ठयर्थ निशाणी 5 कडे 12 कागदपत्रे हजर केलेली आहे. गैरअर्जदार यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश निशाणी 1 वर पारीत केलेला असल्यामुळे उपलब्ध कागदपत्रे, तसेच अर्जदाराची तक्रार, त्यांचे वकिलांचा युक्तिवाद व प्रतिज्ञापत्र यावरुन सदर प्रकरण निकाली करणे करिता ठेवण्यात आले.
तक्रारदाराची/अर्जदार तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारकर्त्याच्या वकिलाचा युक्तिवाद इत्यादींचे बारकाईने अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
कारणे व निष्कर्ष
7 अर्जदार यांना प्रस्तुत प्रकरण दाखल करण्यास झालेला विलंब अर्जदार व गैरअर्जदार यांचे युक्तिवादानंतर गुण-दोषावर चालून विलंब माफीचा किरकोळ अर्ज नं. 4/2009 दि. 17.09.2009 रोजी मंजूर करण्यात आला व झालेला विलंब माफ करण्यात आला आहे. त्यावर गैरअर्जदार यांनी मा. राज्य आयोगाकडे 73/2009 रिव्हीजन दाखल केले. परंतु दि. 2.2.2012 रोजी राज्य आयोगाने सदर रिव्हीजन नामंजूर केले. त्यानंतर सदर मुळ तक्रार पुन्हा पुढे सुरु करण्यात आली. गैरअर्जदार विरुध्द नोटीस बजाविण्यात येवून ही ते हजर झाले नाही. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
8 अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचे कडून शंतनु नगर ले-आऊट मधील सर्व्हे नं.163/22 मौजा नांदगाव मौजा क्रं. 92 ता. हिंगणघाट, जि. वर्धा येथील प्लॉट नं. 40 व 41 हे खरेदी करण्यासाठी गैरअर्जदार यांचे सोबत इसारपत्र केले होते. हे नि.क्रं. 5/1 व 5/2 वरील अनुक्रमे प्लॉट नं. 40 व 41 बाबतीत होते हे दिसून येते. सदर इसारा प्रमाणे दोन्ही प्लॉटची प्रत्येकी 21,000/- रु. किंमत ठरविण्यात आली होती. प्रत्येकी रु.8,000/- इसारा रक्कम दिली होती व रु.13,000/- रुपये सदर प्लॉटचे खरेदी पत्राच्या वेळी देण्याचे ठरले होते. सदर कराराप्रमाणे प्लॉट नं. 40 हा दि. 15.03.2002 व प्लॉट नं. 41 हा दि. 15.02.2002 पर्यंत खरेदी पत्राचा व्यवहार पूर्ण करण्याचा होता. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी गैरअर्जदार यांना कराराप्रमाणे ठरलेली प्लॉटची उर्वरित रक्कम सुध्दा अदा केली. तरी ही गैरअर्जदार यांनी प्रस्तुतचे सदर प्लॉटचे खरेदीपत्र करुन दिले नाही व टाळाटाळ करु लागले.त्यानंतर त.क. यांनी ग्राहक पंचायत मार्फत दि. 20.04.2009 रोजी गैरअर्जदार यांना नोटीस पाठविली व ठरलेला व्यवहार पूर्ण करण्यास सांगितले. सदर नोटीस नि.क्रं. 5/4 कडे दाखल आहे. सदर नोटीसला गैरअर्जदार यांनी नि.क्रं. 5/5 प्रमाणे उत्तर पाठविले तक्रारकर्ता हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक होवू शकत नाही असे उत्तर पाठविले. तसेच तक्रारकर्ता यांना ग्राहक मंचात जाण्याचा व ग्राहक मंचाला सदर प्रकरण चालविण्याचा अधिकार नाही असे नमूद केले व आपली जबाबदारी गैरअर्जदार यांनी टाळलेली आहे. वास्तविक ज्याप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्ता यांना उत्तरी नोटीस पाठवून आपली बाजू मांडली त्याप्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणात हजर राहून मंचासमोर आपली बाजू मांडून तक्रारकर्ता यांचे आक्षेप व तक्रार खोडून काढता आली असती परंतु गैरअर्जदार यांनी यापैकी कोणतीही कृती केली नाही. तक्रारकर्ता यांनी पुराव्यासहित आपली तक्रार सिध्द केली आहे व गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्ता यांच्याशी ठरलेला व्यवहार पूर्ण न केल्याने दुषित व त्रृटीची सेवा दिली आहे असे वि. मंचास वाटते. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी गैरअर्जदार यांचे सोबत नि.क्रं. 5/1 व 5/2 प्रमाणे ठरलेल्या प्लॉटची विक्री करुन घेण्यास पात्र आहेत. परंतु नि.क्रं. 14 कडे तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रात सदर ले-आऊट अद्यापपर्यंत मंजुरी मिळालेली नाही असे कथन केले आहे. त्यामुळे सदर प्लॉटची आजचे बाजारभावाने होणारी किंमत रु.100/- Sq.ft. म्हणजेच दोन्ही प्लॉटची 3000 स्के.फुट.मिळून रु.3,00,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. या मागणीचा विचार करता अर्जदार व गैरअर्जदार यांचेमध्ये ठरलेला व्यवहार हा सन 2001 मध्ये ठरला होता व त्याच वेळी गैरअर्जदार यांनी ठरल्याप्रमाणे तो पूर्ण केला असता तर अर्जदार यांचे मालकीचे वरील दोन प्लॉट झाले असते व ते त्यानीं अर्जदाराचे म्हणजेच तब्बल 12 वर्षानी विक्री केली असती तर त्यानां आजच्या बाजारभावाने रक्कम मिळाली असती. म्हणजेच अर्जदाराच्या मागणी प्रमाणे 100/-रु. Sq.Ft. याप्रमाणे 1500Sq.Ft. चे 1,50,000/- रुपये दोन प्लॉटचे मिळून 3,00,000/- रुपये गैरअर्जदार यांचेकडून मिळण्यास अर्जदार हे पात्र आहे असे वि. मंचास वाटते.
याबाबत मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालील दिलेल्या निवाडयाच्या आधार घेण्यात आला.....
2012 ( I ) CPR 56 NC
Sri Subhakara Eastates Pvt. Ltd. Vs. D. Rambabu son of Venkateswara
Consumer Protection Act. 1986—Section 15, 17, 19 and 21—Real estate—Allotment of plots---Non-execution of sale-deeds despite making full payment--- District Forum directed OP to Rs.1,60,000/- with 9% interest and cost of Rs.1000--- District Forum correctly appraised evidence and concluded that no land was acquired by petitioner firm which could have been divided/ developed into housing plots—No reason to interfere with concurrent findings of For a below.
या निवाडयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पूर्ण रक्कम स्विकारुनही व्यवहार पूर्ण न केल्यास अर्जदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे असे नमूद आहे.
अशा त-हेने अर्जदार हे आपल्या न्याय हक्कासाठी व दोन्ही प्लॉट किंवा प्लॉटची किंमत मिळण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत आहे, हे सर्व कागदपत्रांवरुन दिसून येते. मात्र तरीही गैरअर्जदार यांनी प्लॉटची विक्री करुन दिली नाही किंवा रक्कम परत देण्याची कोणतीही कृती केली नाही. एवढेच नव्हेतर वि. मंचाची नोटीस मिळूनही या मंचासमक्ष हजर राहून आपले म्हणणे मांडण्याची तसदी गैरअर्जदार यांनी घेतली नाही. यावरुन गैरअर्जदार यांची नकारात्मक मानसिकता दिसून येते.
वरील सर्व विवेचनावरुन मंचाचे स्पष्ट मत आहे की, गैरअर्जदार यांनी व्यवहार पूर्ण न केल्यामुळे गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना दुषित व त्रृटीची सेवा दिली असल्याचे सिध्द होत आहे, त्यामुळे तक्रारीमधील मागणीप्रमाणे प्लॉटची आजचे बाजारभावाने रक्कम मिळण्यास अर्जदार पात्र आहे, असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
गैरअर्जदार यांनी ठरलेला व्यवहार पूर्ण केला नाही जर तो पूर्ण केला असता तर त.क. हे सदर दोन प्लॉटचे मालक झाले असते व त्यानां त्याचा उपभोग घेता आला असता. रक्कम गुंतवणूक करुन सुध्दा त्यांना त्याच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे गैरअर्जदार यांच्या बेकायदेशीरकृती मुळे अर्जदार यांना झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 3000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रुपये 2000/- मंजुर करावे, असे मंचास न्यायोचित वाटते.
एकंदरीत वरील कारणे व निष्कर्ष यावरुन गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्यात न्यूनता केली असल्याचे निर्णयाप्रत हे मंच आलेले असल्याने खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
// अं ति म आ दे श //
1. अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना नुकसान भरपाई म्हणून वर नमूद
केल्याप्रमाणे दोन्ही प्लॉटची होणारी किंमत रुपये 3,00,000/- (तीन लाख
रुपये ) अदा करावेत.
3 गैरअर्जदार यांनी वरील आदेशाचे पालन, आदेश प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसात अदा करावे, अन्यथा उपरोक्त कलम 2 मधील नमूद रक्कम रु.3,00,000/- पूर्ण रक्कम अदा होई पर्यंत निकाल तारखेपासून द.सा.द.शे.10% दराने त्यावर गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराला व्याज द्यावे लागेल.
4 गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 3000/-
(रुपये तीन हजार ) व तक्रार अर्जाचा खर्च रु. 2000/-(रुपये दोन हजार)
द्यावे.
5. मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधीतांनी परत घेवुन जाव्यात.
6. निकालपत्राच्या प्रति संबंधित पक्षाला माहितीस्तव व उचित कार्यवाहीकरीता
पाठविण्यात याव्यात