(मंचाचा निर्णय: श्री. विजयसिंह राणे - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक :14/02/2011) 1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दिनांक 25.01.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. गैरअर्जदाराने खसरा क्र.43, पटवारी हलका नं.115, मौजा-भिलगाव, तह.कामठी, जि. नागपूर येथील अभिन्यासातील भुखंड क्र.19, 1500 चौ.फूट एकूण रु.45,000/- मधे विकण्याचा सौदा तक्रारकर्त्यासोबत केला होता. त्यापैकी एकूण रु.40,000/- वेळोवेळी गैरअर्जदारांना दिले व त्यांनी पावत्या दिल्या, विक्रीपत्राकरीता लागणारी कागदपत्रे गैरअर्जदारांनी आणून देऊ असे कबुल केले व राहीलेली रक्कम देऊन विक्रीपत्र करुन घेण्यांस तक्रारकर्ता तयार होता, मात्र गैरअर्जदारांनी टाळाटाळ केली. तसेच गैरअर्जदाराला नोटीस पाठविली असता त्याने उत्तर दिले नाही म्हणून ही तक्रार दाखल करुन ती व्दारे वादातील भुखंड क्र.19 चे विक्रीपत्र गैरअर्जदारांनी करुन द्यावे, मानसिक त्रासाबद्दल रु.50,000/- नुकसानीचे द्यावे. जर विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसल्यास नवीन बाजारभावाप्रमाणे रक्कम परत करावी अशा मागण्या केलेल्या आहेत. 3. गैरअर्जदारांना नोटीस देण्यांत आली, त्यांनी हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केला, त्यात प्राथमिक आक्षेप घेतला की, सदरचा अभिन्यास हा उज्वल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादीत यांनी टाकलेला आहे (गैरअर्जदार क्र.2). त्यातील भुखंड क्र.19 हा 1500 चौ.फूट असुन एकूण किंमत रु.45000/- पैकी रु.5,000/- इसार देऊन उर्वरित रु.40,000/- नोंदणीचे वेळेस रजिष्टारसमोर देण्यांचे तक्रारकर्त्यास मान्य होते. मात्र काही कारणास्तव मालमत्तेचे विक्रीपत्र होऊ शकत नाही व आज पर्यंत होऊ शकले नाही. सदर मालमत्ता ग्रामीण परीसरातील आहे त्यामुळे या मंचास तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही, तसेच मालमत्तेचे मालक गैरअर्जदार क्र.2 आहेत. त्यांना तक्रारकर्त्याने प्रतिपक्ष केले नाही म्हणून सदर तक्रार खारिज व्हावी. व (पुढे ‘तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार क्र.2 यांना प्रतिपक्ष केले’). गैरअर्जदारांनी इतर सर्व विपरीत विधाने नाकबुल केली आहे आणि असा उजर घेतला की, तक्रारकर्ता हा त्याचा ‘ग्राहक’ नाही व ही खोटी तक्रार खारिज व्हावी. 4. यातील गैरअर्जदार क्र.2 यांना नोटीस देण्यांत आली परंतु त्यांना नोटीस मिळूनही ते हजर झाले नाही व त्यांनी आपला जबाब दाखल केला नाही. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द दि.14.12.2010 रोजी एकतर्फी आदेश पारित केला. 5. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रारीत निशानी क्र. 3 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात अनुक्रमांक 1 ते 7 सौदाचिठ्ठी, महिनावारी किस्त भरल्याच्या पावत्या, वकीलामार्फत गैरअर्जदारास पाठविलेली नोटीस, पोस्टाची पावती व पोचपावती या दस्तावेजांचा समावेश आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपल्या कथनाचे पृथ्यर्थ निशाणी क्र.11, पान क्र.28 वर नाहरकत प्रमाणपत्र मिळण्याबाबतचा अर्ज व 7/12 च्या छायांकित प्रती दाखल केलेल्या आहे. 6. सदर तक्रार मंचासमक्ष दि.04.02.2011 रोजी युक्तिवादाकरीता आली असता तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार क्र.1 चे वकील हजर त्यांचा युक्तिवाद मंचाने ऐकला, गैरअर्जदार क्र.2 एकतर्फी. तक्रारीत दाखल दस्तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्क र्ष //- 7. यातील गैरअर्जदार क्र.1 ने घेतलेला प्राथमिक आक्षेप म्हणजे सदर मालमत्ता ही ग्रामीण भागातील आहे म्हणून मंचास तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही, असा आहे. यातील दोन्ही गैरअर्जदार हे नागपूर येथील राहणारे आहे व ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 11 (अ) प्रमाणे या मंचास अधिकार क्षेत्र प्राप्त होते, त्यामुळे गैरअर्जदारांचे या आक्षेपात तथ्य नाही. 8. गैरअर्जदाराने जरी तक्रारीतील सर्व विधाने नाकबुल केली असली तरी आपल्या जबाबात अगदी सुरवातीस हे मान्य केले आहे की, त्याने सदर भुखंडाबद्दल सौदाचिठ्ठी केली होती आणि त्याबद्दल रु.5,000/- घेतले आहे. व उर्वरित रु.40,000/- नोंदणीचे वेळेस मिळणार होते. मात्र तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली सौदाचिठ्ठी आणि दस्तावेज क्र.2,3 व 4 या पावत्यांवरुन त्यानंतरही रु.35,000/- एवढी रक्कम वेळोवेळी स्विकारलेली आहे, ही बाब तक्रारकर्त्याने सिध्द केली आहे. तसेच चौदाचिठ्ठी वरील सह्या आणि पावत्यांवरील सह्या ह्या सारख्याच आहेत. सगळयात महत्वाची बाब म्हणजे गैरअर्जदाराला तक्रारकर्त्याने नोटीस देऊन अश्या रकमा त्यास दिल्याचे कळविले होते ती नोटीस गैरअर्जदारास मिळाली, परंतु त्यांनी त्या नोटीसला उत्तर दिले नाही व एक प्रकारे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मान्य केले त्यामुळे गैरअर्जदाराच्या वरील बचावात्मक म्हणण्यात अर्थ नाही. 9. गैरअर्जदारांनी जी सौदाचिठ्ठी तक्रारकर्त्यासोबत केली आहे ती स्वतःचे नावाने केलेली आहे आणि पुढे मात्र ग्रीन सिटी कॉलनी या नावाने पावत्या दिलेल्या आहेत. आणि वस्तुस्थिती प्रमाणे सदरची मालमत्ता ही गैरअर्जदारांचे मालकीची नाही हे देखिल दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होत आहे. सदर मालमत्ता ही गैरअर्जदार क्र.2 यांचे स्वतःचे नावाची आहे व गैरअर्जदार क्र.1 चे म्हणण्याप्रमाणे तो विक्रीपत्र करुन देण्यांस असमर्थ आहे. वरील सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेता गैरअर्जदाराने रक्कम स्विकारली व विक्रीपत्र करुन दिले नाही, ही त्याचे सेवेतील त्रुटी आहे. करीता आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता वरील परिस्थितीचा विचार करुन आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते. 2. गैरअर्जदारांनी खसरा क्र.43, पटवारी हलका नं.115, मौजा-भिलगाव, तह.कामठी, जि. नागपूर येथील अभिन्यासातील भुखंड क्र.19, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फूट भुखंडाचे उर्वरित मोबदल्याची रक्कम रु.5,000/- स्विकारुन नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे. तक्रारकर्त्याने भुखंडाचे उर्वरित मोबदल्याची रक्कम रु.5,000/- आदेश पारित झाल्यापासुन 30 दिवसांचे आंत मंचात गैरअर्जदारास देण्यासाठी जमा करावी. किंवा गैरअर्जदारास विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसल्यास सदरील भुखंडाची आज रोजीचे बाजार भावाप्रमाणे जे मुल्य आहे त्यामधुन राहीलेल्या मोबदल्याची रक्कम रु.5,000/- वजा करुन उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्यास नुकसानी दाखल द्यावी. (बाजार भावासाठी नोंदणी कार्यालयातील शासकीय शिघ्र गणक पत्रिकेचा उपयोग करावा). 3. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासाबद्दल रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चाचे रु.2,000/- अदा करावे. 4. गैरअर्जदारांनी वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासुन 90 दिवसांचे आंत करावे.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |